निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झार्न माग

कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा

अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेलामा कसिलो मौद्रिक नीति विश्व परिवेश हेर्दा उपयुक्त भए तापनि यसलाई सहन गर्न सक्ने क्षमता नेपालको बैंकिङ परिपाटीमा छ कि छैन भन्ने हेक्का राख्नुपछ र तदनुरूपको मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रियस्तरको कुनै वाणिज्य बैंक स्रोत संकलन, कर्जा लगानी र असुलीमा कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा समेत थप गिरावट आउने संकेत देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन गरी कर्जा उपलब्धता र ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने गरी मौद्रिक नीति प्रकाशित गरेको हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्तनीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । कसिलो मौद्रिक नीति देशको अर्थ व्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा र मुद्रास्फीति उच्च भएका बेलामा ल्याउने नीति हो । यस्तो बेला कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको हुन्छ । मूल्य वृद्धिसमेत उच्च हुन्छ । तसर्थ यसलाई नियन्त्रण तथा सुधार गर्न विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बचत र सरकारी ऋणपत्र, बन्डलगायतको लगानीमा प्रोत्साहन, आयातलाई निरुत्साहन आदि फाइदा छन् । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम हुने, अल्पकालीन सापटी तथा ऋणको लागत बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी भएका कारण उपभोगमा समेत कमी हुने, उत्पादन घट्ने, बेरोजगारी बढ्ने, व्यवसायको नाफामा कमी हुने आदि बेफाइदा छन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा कसिलो मौद्रिक नीति फलदायी हुँदैन । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्रको नाफा थप खुम्चिन गई समग्र वित्तीय अवस्थासमेत कमजोर हुने आकलन गर्न सकिन्छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई धरापमा पार्न सक्छ । पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कमै हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिले निक्षेपको ब्याज वृद्धिको कारण तरलतामा केही सहज भए तापनि कर्जाको ब्याज वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा न्यूनता आई आम्दानी खुम्चिन जान्छ । व्यवसायीको व्यययोग्य आयमा कमी आई ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास हुँदा कर्जाको साँवाब्याज समयमा असुली नहुन सक्छ । निर्देशित कर्जाको कार्यान्वयन र असुली त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । कर्जाको भाखा नाघेको १ महीनाभित्र साँवाब्याज भुक्तानी गर्दा कुनै दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था छ । विश्वभर बैंक ब्याजदर बढेको तर नेपालमा ब्याजदर घटाउन तीव्र दबाब छ । तरलता अझै अपेक्षित रूपमा सहज बन्न नसकेकाले कोषको लागत बढेको छ । निक्षेपमा केही सहजता भए तापनि अपेक्षित कर्जा लगानी हुन नसकेको लगायतले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । साना ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गरीबी निवारण गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता विषय पटकैपिच्छे सरकार तथा बैंकिङ क्षेत्रको नारा नै हुने गरेको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा कृषि, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रहरूमा सानाको नाममा ठूलाले नै शक्ति र पहुँचको भरमा ऋण लिने परम्परा देखिन्छ । ऋण नतिर्ने र मिनाहामा जोड दिने पनि पहुँचवाला नै बढी देखिएबाट साना ऋणीप्रति न्याय कहिले हुने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार शोधनान्तर बचत र आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार तथा आयातमा आएको कमीका कारण चालू खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्न गई बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ । २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेकाले तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । फलस्वरूप निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरहरू घट्न थालेका छन् भनिए तापनि विशेषतः साना ऋणीलाई ब्याजदर घटेको अनुभूति नहुँदा उनीहरू मर्कामा परेको देखिन्छ । त्यसो त विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रसमेत संकटग्रस्त हुने र कम आय भएका व्यक्ति वा साना व्यवसायीमा यसको असर थप पेचिलो हुने विभिन्न निकायको उद्घोषले जनसाधारण थप चिन्तित देखिन्छन् । निर्देशित कर्जा शीर्षकमा लगानी प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक रहे तापनि यसबाट साना ऋणी लाभान्वित भए कि भएनन् वा ब्याजदरमा उनीहरूप्रति न्याय भयो वा भएन भन्नेतर्फ सूक्ष्म विश्लेषण भएमा मात्र वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थितिको दबाब तत्काल हट्ने स्थिति छैन । कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा पुगिसकेको भए तापनि कर्जाको मागअनुसार बैंकहरूले कर्जा उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन, जसको प्रत्यक्ष असर साना ऋणीहरूमा परिरहेको छ । चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्दै बैंकिङ क्षेत्रको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली एवं बहुबैंकिङ भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । तर, लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कम हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ । अन्यथा ग्रामीण जनता र गरीबी निवारणमा शिथिलता आई साना ऋणीहरू थप मारमा पर्न सक्छन् । तसर्थ आर्थिक स्थायित्वलाई दृष्टिगत गर्दै कसिलो मौद्रिक नीतिमा समयसापेक्ष रूपमा लचिलो बन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले साना ऋणी तथा व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जाको दरमा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ र कर्जा प्रशोधनलगायत सेवालाई छिटोछरितो बनाउने कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । यसो भएमा निश्चय पनि साना ऋणीहरूप्रति न्याय हुनेछ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मंसिरमा ब्याजदर नबढने

वाणिज्य बैंकहरूले आगामी मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन् ।मंगलबार बसेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका हुन । आम रूपमा बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाकोसमेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको छ ।ब्याजदर बढ्दा आर्थिक […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने बैंकर्स सङ्घको निर्णय

काठमाण्डाै – वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन् । आज मङ्गलवार बसेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घको बैठकले मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेकाे हो । आमरूपमा बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग उठ्दै आए पनि बैंकर्स सङ्घ ब्याजदर घटाउने विषयमा मौन बसेको छ । निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाको समेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको छ । अहिले केही बैंकको कर्जाको ब्याजदर १९ प्रतिशतसम्म पुगेको ऋणीले गुनासो गरिरहेका छन् । ब्याजदर बढ्दा आर्थिक क्षेत्रम...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

मङ्सिरमा ब्याजदर नबढने

काठमाडौँ,२९ कार्तिक । वाणिज्य बैंकहरूले आगामी मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन् । आज बसेको वाणिज्य बैंकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घको बैठकले मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका हुन । आम रुपमा बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाकोसमेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

मङ्सिरमा ब्याजदर नबढाउने बैंकर्स संघकाे निर्णय

काठमाडाैँ- वाणिज्य बैंकहरूले आगामी मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन्। मंगलबार बसेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका हुन्। आम रूपमा बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाकोसमेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको छ। ब्याजदर बढ्दा आर्थिक क्षेत्रमा […]

Desh Sanchar आश्विन २०७९

मंसिरमा ब्याजदर नबढ्ने

काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरूले आगामी मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन्। आज बसेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका हुन। आम रुपमा बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाकोसमेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको छ। ब्याजदर बढ्दा आर्थिक क्षेत्रमा चाप परेको र लगानीको वातावरण क्रमशः बिग्रदै गएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपा

थाहा खबर आश्विन २०७९

मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने

काठमाडौँ– वाणिज्य बैंकहरूले आगामी मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन् । आज बसेको वाणिज्य बैंकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घको बैठकले मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका हुन । आम रुपमा बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाकोसमेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको छ । […]

Khabarhub आश्विन २०७९

ब्याजदर वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्र जोखिम उन्मुख

लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटोमा आइपर्ने बाधालाई सामान्य अर्थमा जोखिम भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता र ब्याजदर आदि यस क्षेत्रका प्रमुख जोखिम हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनविश्वासमा सञ्चालन हुने दीर्घकालीन कम्पनी हुन् । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण, तीव्रगतिमा भएको प्रविधिको विकास, नयाँनयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोग आदिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, जसबाट जोखिम बढिरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनले बैंकहरूको स्थायित्व र नाफाको सुनिश्चितताका साथै पूँजीको रक्षा गर्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा राखेर व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट नै ब्याजदर निर्धारण हुने सैद्धान्तिक मान्यता भए तापनि संकट व्यवस्थापन र ग्राहकको सन्तुष्टि एवं बैंकिङ व्यवसायलाई दृष्टिगत गर्दा ब्याजदर ग्राहकमैत्री हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर आफूखुशी निर्धारण गरी बैंकहरू सेवाभन्दा पनि नाफालक्षित देखिएका छन् । यसले दीर्घकालमा बैंकहरूको जोखिम बढ्छ । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीको भरपर्दो एवं प्रभावकारी व्यवस्था नभएको तथा माग र आपूर्तिको गणनाको विधि वैज्ञानिक नभएको ठाउँमा ब्याजदर निर्धारण कठिन छ । अर्कोतर्फ आधार दर पनि स्थिर छैन । त्यसो त वासलातको शुद्धताप्रति पनि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच विवाद छ । नेपालमा विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामा बाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । अझ विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपछि त नेपालको बैंकिङ बजारले स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन सकेन । ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ, मुद्रास्फीति र महँगी थप वृद्धि गर्छ, जसले उपभोक्ताको दैनिक लागत बढ्न गई आयमा ह्रास आउँछ । फलत: बैंकिङ ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी हुन सक्दैन । उद्योग व्यवसायको समेत लागत बढ्न जान्छ । यसले कर्जा असुलीमा समस्या आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको भाखा नाघी खराब कर्जा वृद्धि हुन सक्छ । यसले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई समेत थप संकट उन्मुख बनाउँछ । अहिलेको तरलता संकट बढ्नुमा मूलत: क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रको बढ्दो गतिविधि, उच्च वर्गका व्यक्तिहरूले क्यापिटल फ्लाई गरेको आशंका, सहकारीको बढ्दो गतिविधि, विकास खर्च न्यून र बढ्दो आयात रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी पैसा लुकाउन र फ्लाई गर्न सजिलो माध्यम भएकाले यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । ब्याज वृद्धिले उद्योग, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा असर पर्ने र यसले बजारलाई थप महँगीतर्फ धकेल्ने देखिन्छ । आयातमा संकुचनले मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने नभई निर्यातयोग्य उद्योगलाई थप प्राथमिकतामा राखी यसको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । आयात संकुचनले आपूर्तिमा कमी आई महँगी मात्र बढाउँछ । उपभोग्य वस्तुमा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा भर पर्ने स्थिति देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध समीक्षा गर्न लागेको मौका पारी नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना माग राख्दै निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । आधारदरलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यसले तत्काललाई तरलतामा केही सहज भए तापनि बैंकिङ जोखिम बढाई अन्तत: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय संकट आउने सम्भावना रहन्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति बनाउनु पर्छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै अब कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित छ । बैंकहरूले अब व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ र संस्थागतमा अधिकतम १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाउने छन् । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप स्पष्ट बढ्ने आधार देखिँदैन । ब्याजदर स्थिरताले अल्पकालीन तरलता चाप पर्ने भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा तरलता सहज हुन्छ । निक्षेपको ब्याज वृद्धिले बैंकको लागत वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याज बढ्दा ऋणीको व्ययभार बढ्न गई बैकिङप्रति जनविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदरलाई आफूखुसी बढाउन र घटाउन पाउने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति निम्तिने खतरा उत्तिकै बढेको देखिन्छ । अहिलेको बैंकिङ बजारको अवस्था हेर्दा बचत निक्षेपको तुलनामा मुद्दती निक्षेपको अंश बढेकाले तरलतामा थप दबाब बढेको देखिन्छ । तसर्थ मुद्दती निक्षेपको समयावधि घटाउनुपर्ने देखिन्छ । जग्गा खरीद र प्लटिङ एक अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढेका कारण पनि तरलतामा थप दबाब आयो फलस्वरूप बैंकहरू तरलताको जोहो गर्ने भन्दै ब्याजदर बढाउने बारे स्वतन्त्रताको माग गर्न थालेको देखिन्छ । बैंकिङ पहुँच ६० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र सीमित देखिनुले पनि स्रोत संकलनमा चुनौती थपेको छ । तसर्थ ब्याजदर वृद्धिले तरलताको अल्पकालीन समाधान मात्र दिने तर महँगी बढ्ने, मुद्रास्फीति बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतको क्षेत्रमा बढ्दो लागत आदि समस्या आउने र अन्तत: कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्न नसकी खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

संस्थागत निक्षेपको ब्याज छ प्रतिशत कायम गर्न मोरङ व्यापार संघको माग

विराटनगर- चर्को ब्याजदर विरुद्ध मोरङ व्यापार संघकाले राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालय आगाडि धर्ना दिएको छ । धर्नाको नेतृत्व मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले गरेका थिए । धर्नामा मोरङ व्यापार संघ लगायत सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू पनि सहभागि जनाएका थिए । हाल मुलुकमा तरलताको अभाव न्यूनीकरणका लागि बैंकको चर्को ब्याज वृद्धिलाई रोक्न संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

बैंकमा निक्षेप संकलन बढ्दो

काठमाडौैं । वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको असोज महीनामा मात्र झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ नयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरूले असोज महीनामा रू. ९७ अर्ब ४२ करोड नयाँ निक्षेप संकलन गरेका हुन् । नेपाल बैंकर संघबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत भदौको तुलनामा असोजमा बैंकहरूले दोब्बर मात्रामा निक्षेप संकलन गरेको देखिन्छ । गत भदौमा वाणिज्य बैंकहरूले रू. ४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । तर, असोजमा त्यो भन्दा १०४ प्रतिशत बढी निक्षेप संकलन भएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४२ खर्ब ६८ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । विभिन्न कारणले चालू आवको शुरूदेखि नै बैंकहरूमा निक्षेप आउन सकेको थिएन । साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ७८ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । तर, असोजसम्म आउँदा निक्षेप संकलनमा धेरै सुधार आएको बैंकहरू बताउँछन् । सरकारी खर्च बैंक निक्षेपको एउटा मुख्य स्रोत हो । तर, प्रतिस्थापन बजेट पारित हुन नसक्दा चालू आवको असोज पहिलो सातासम्म नै सरकारी खर्च हुन सकेको थिएन । फलस्वरूप बैंकमा तरलता समस्या आएको थियो । तर, प्रतिस्थापन बजेट पारित भएसँगै असोज दोस्रोसातादेखि सरकारी खर्च हुन थालेको छ । साथै, विप्रेषण आउने क्रम पनि जारी छ् । फलस्वरूप निक्षेप संकलन बढ्न थालेको हो । निक्षेप संकलन बढे पनि तरलताको अभाव भने कायमै रहेको बैंकहरू बताउँछन् । निक्षेप बढ्न थाले पनि तरलताको समाधान अभैm नभएको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी कर्जाको माग र प्रवाह बढी हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती भएको बैंकहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय चाडपर्वका कारण आयात पनि उच्च मात्रामा भएको छ । त्यो आयातका लागि उद्योग तथा आयातकर्ताबाट कर्जाको माग बढेको छ । फलस्वरूप तरलता अभाव कायमै भएको बताइएको छ । तरलता अभाव कायमै भएपछि बैंकहरूले कात्तिक महीनाका लागि निक्षेपको ब्याज थप बढाएका छन् । गत असोजमा वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर ≈वात्तै बढाएका थिए । यसपटक अधिकांश बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशत नाघेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई संशोधन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यसले बैंकहरूमा तरलताको अभाव कायमै रहने सम्भावना देखिएको छ । यसलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले आज (बिहीवार) १० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गर्दै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले रिपोमार्पmत सीमित अवधिलाई तरलता प्रदान गर्ने गर्छ । असोजमा वाणिज्य बैंकहरूले रू. १ खर्ब २६ अर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत भदौमा १ खर्ब ८ अर्ब र साउनमा ४३ अर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झार्न माग

सम्बन्धित सामग्री