Ratopati

बैशाख २०७८

सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा, ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने सरकारले लक्ष्य लिएको बताएका हुन् ।स्वास्थ्य बिमा बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र बिमा कार्यक्रमको दीगोपनका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिने पौडेलको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको पौडेलको भनाइ छ ।सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जाजरकोट भूकम्प : रुकुम पश्चिममा २५ हजार लाभग्राही यकिन, विवरण सङ्कलन अझै जारी

त्रिवेणी (रुकुमपश्चिम) । गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिममा २५ हजार लाभग्राहीको सङ्ख्या यकिन भएको छ । जिल्लाका ६ वटै पालिकामा ती लाभग्राहीको सङ्ख्या यकिन भएको हो । प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर २५ हजार लाभग्राहीको प्रहरी लागत तयार भएको र केही स्थानीय तहमा अझै सङ्कलनको काम जारी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार लाभग्राहीको विवरण सङ्कलनको काम जारी रहेकाले जिल्लामा पाँच हजार लाभग्राही बढ्नसक्ने जनाइएको छ । हालसम्म आठबीसकोट, चौरजहारी र मुसीकोट नगरपालिका तथा त्रिवेणी, बाँफीकोट र सानीभेरी गाउँपालिकामा गरेर साढे १७ हजार लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि प्रतिघर रु २५ हजारका दरले रु ४३ करोड ७५ लाख रकम स्थानीय तह विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा पठाइसकिएको छ । अब सङ्घीय सरकारले पठाएको रु ५० करोडमा रु ६ करोड २५ लाख रकम मौज्दात रहेको सहायक प्रजिअ बढुवालले जानकारी दिए । ‘पच्चीस हजार लाभग्राहीको प्रहरी मुचुल्का तयार भइसकेको छ, विवरण सङ्कलनको काम केही ठाउँमा बाँकी रहेकाले पाँच हजार लाभग्राही थपिने अनुमान हामीले गरेका छौं, सङ्घीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पठाएको रु ५० करोड रकमले नपुग्ने देखिएपछि ३० हजार लाभग्राहीका लागि रकम माग गरेर पठाएका छौं,’ उनले भने । घर क्षति भएका लाभग्राहीको विवरण सङ्कलनको काम एक महीनाभन्दा बढी हुँदा पनि अझै पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । सबै पालिकाबाट लाभग्राहीको विवरण आउन अझै तीन–चार दिन लाग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । भूकम्पले बढी मानवीयसँगै भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको आठबीसकोट नगरपालिकाको भने अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने क्षतिको पूर्ण विवरण आएको छ । नगरपालिकाभर नै हजार नौ सय ६२ लाभग्राही यकिन भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीमध्ये साढे चार हजार लागग्राहीको रकम स्थानीय तह विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा जम्मा भएको छ । केही लाभग्राहीको खातामा रकम गइसके पनि केही लाभग्राहीको खाता सञ्चालन नहुँदा ढिलाइ भएको छ । आठबीसकोटमा एउटा मात्रै बैंक हुँदा लाभग्राहीलाई खाता सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको पीडित परिवारको गुनासो छ । आठबीसकोट नगरपालिकामा यकिन भएका लाभग्राहीमध्ये पाँच हजार चार सय ६२ जनाको भने पहिलो किस्तावापतको रकम आउन बाँकी रहेको शाहले जानकारी दिए । कति भूकम्पपीडितका अस्थायी आवास बने कतिका बन्न बाँकी छन् । त्यसको विवरण स्थानीय तहले सङ्कलन गरेका छैनन् । चौरजहारी नगरपालिकाले भने हालसम्म आठवटा अस्थायी आवास निर्माण भएर पीडित परिवार बस्न थालेको जनाएको छ । नगरपालिकाभित्र चार सय ३५ अस्थायी आवास निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको चौरजहारी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृृत शेरप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य लाभग्राही पनि स्थानीय कच्चा पदार्थ, काठ, बाँसलगायत जस्तापाता प्रयोग गरेर अस्थायी आवास निर्माण जुटेका छन् । नगरपालिकामा ६ हजार २७९ लाभग्राहीका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा पहिलो किस्ताबापतको रु २५ हजारका दरले रु १५ करोड ६९ लाख ७५ हजार रकम प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये बैंकमा खाता खोलेका साढे सात सय लाभग्राहीको खातामा रकम पठाइएको छ । बाँकी लाभग्राहीको पनि खाता सञ्चालन भएमा तत्काल रकम पठाइने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले जानकारी दिए । लाभग्राहीको विवरण सङ्कलनको काम नसकिएकाले अझै नगरपालिकामा आठ सय लाभग्राही थपिने नगरपालिकाले जनाएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

स्थानीय तहमा चालूभन्दा पूँजीगत बजेट बढी

काठमाडौं । संघीय सरकारले पूँजीगतको तुलनामा चालू शीर्षकमा अत्यधिक बजेट छुट्ट्याइरहेका बेला स्थानीय तहले त्यसविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा धेरैजसोले चालूभन्दा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । चालू शीर्षकको बजेट धेरैजसो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, गाडी किन्नेलगायत काममा खर्च हुन्छ । पूँजीगत शीर्षकको बजेट विकास र यससँग सम्बद्ध काममा खर्च गरिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालूतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरको बजेटमा पूँजीगतमा ४ अर्ब २१ लाख र चालूमा २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटमा पनि प्रशासनिक खर्चतर्फ ६८ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । उसले पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख, आर्थिक विकासमा ३ करोड ९६ लाख र सामाजिक विकासमा ८५ करोड २० लाख रकम छुट्ट्याएको छ । अन्य स्थानीय तहले समेत चालूको तुलनामा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको आयस्रोत संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान र आन्तरिक आम्दानी हो । आगामी आवका लागि केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न अनुदानलाई आधार मानेर बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरले चालू आव २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८५ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख र अनुदानतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये २०८० असार ७ गतेसम्ममा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख र अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ८ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । स्थानीय तह पनि अनुदानदेखि अन्तरिक स्रोतमै निर्भर देखिन्छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटको स्रोतमा राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १६ करोड र सामाजिक सुरक्षा र जग्गा एकीकरणबाट २ अर्ब प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी प्रदेश, संघ सरकारको भर छ । अन्य स्थानीय तह पनि अनुदानमा बढी निर्भर देखिन्छन् । चालू आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मान्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसलाई पनि पालिकाहरूले बजेट बनाउँदा आधार मानेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक स्रोतको रकमबाट गर्छन् । प्रशासनिक खर्च विनियोजन गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता, अनिवार्य दयित्व तथा सञ्चालन खर्चको रकम छुट्ट्याएर मात्रै अन्य शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दा स्थानीय तहलाई भार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहले कसरी पाउँछन् अनुदान ? संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने भनेको समानीकरण अनुदान हो । यो अनुदान निःशर्त प्रकृतिको हो । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र आनिवार्य दायित्व रहेका विषयमा सहभागितामूलक योजना पद्धतिमार्फत योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम तोकिएको क्षेत्र एवं क्रियाकलापमा मात्रै खर्च गर्न सक्छन् । यसको मागर्दशन अर्थ मन्त्रालयले पठाउँछ र सोहीअनुसार कुल बजेटको सीममा सशर्त अनुदानको अंक राखेर स्थानीय तहले बजेट तयार गर्दै आएका छन् । समपूरक अनुदान पनि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जान्छ । समपूरक अनुदानको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिन्छ । स्थानीय तहले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा समपूरक अनुदान सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित माग गर्नुपर्ने भएकाले समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र जस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, सडक पुल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शहरी पूर्वाधार आदि सम्भावित आयोजना पहिचान गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्नुपर्छ । वार्षिक योजना तर्जुमाको चरणमा यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको समेत पहिचान गरी स्थानीय तहको तर्फबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्छ र बजेट विनियोजनसमेत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । अनुदान सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएपश्चात् सोही कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम समपूरक अनुदानका लागि माग गरी पठाउने कानून बनाइएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिन्छ । स्थानीय तहहरूले अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन तथा विशेष अनुदान सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम तोकिएका क्षेत्रका विस्तृत प्रस्तावसहित माग गर्नुपर्छ । विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजना पहिचान गरी स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन गरी विशेष अनुदानको लागि केन्द्र सरकारसँग माग गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहले प्रदेशबाट प्रदेश समानीकरण अनुदान, प्रदेश सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान पाउँछन् । सम्बद्ध प्रदेशबाट प्राप्त हुने वा भएको अनुदानको सिलिङलाई आधार मानी वर्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जान्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको बजेटको स्रोत भनेको आन्तरिक कर पनि हो । उनीहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, विक्री तथा निकासी शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क उठाउन पाउँछन् । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतलाई पनि आधार मानेको देखिन्छ । स्थानीय तहले त्यसबाहेक विभिन्न सेवा दस्तुरसमेत उठाउँछन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टिङ , प्याराग्लाइडिङलगायत स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुदसम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार छ । तर, सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बद्ध तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

३ जलविद्युत् आयोजनाको १०.६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडियो

माघ ८, खोटाङ । खोटाङका तीन ओटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित् १० दशमलव ६ मेगावाट(मेवा) विद्युत् केन्द्रीय प्रशारणलाइनमा जोडिएको छ । साप्सुखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना र मेवाखोला हाईड्रोपावरगरी १० दशमलव ६ मेगावाट जलविद्युत् ३३ केभी केन्द्रीय प्रशारणलाइनमा जोडिएको हो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीस्थित साप्सु खोलाबाट उत्पादन गरिएको साप्सुखोला जलविद्युत् आयोजना ६ दशमलव ६ मेगावाट, केपिलासगढी गाउँपालिका–६ दिप्सुङ र वडा–७ सुङ्देलको सीमानामा पर्ने रावा खोलाबाट तीन मेगावाट र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ लफ्याङस्थित मेवाखालाबाट एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिएको छ । जिल्लाका फरक–फरक तीन ओटा खोलाबाट उत्पादन गरिएका जलविद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जलजले–बुइपा ३३ केभी प्रशारणलाइनमार्फत केन्द्रीय प्रशारणलाइनमा जोडिएको हो । साप्सुखोला जलविद्युत् आयोजनाको काम सम्पन्न भएसँगै गत मङ्सिर–१४ गतेदेखि परीक्षण उत्पादन शुरु गरिएको थ्रीस्टार हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक ध्रुवबहादुर श्रेष्ठले बताए। साप्सुखोला जलविद्युत् आयोजना हिमालयन बैङ्क र राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्कले ६५ प्रतिशत ऋण तथा सञ्चालकको ३५ प्रतिशत स्वपूजी लगानीगरी करीब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्चमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । राजापानीको बेलडाँडास्थित पावरहाउसबाट उत्पादित विद्युत् २ दशमलव ५ किलोमिटरमाथि पुरानो गाउँमा निर्माण गरिएको सब–स्टेशनमार्फत केन्द्रीय प्रशारणलाइनमा जोडिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले विद्युत् तथा बाटो मर्मतको माग गरेका दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेका मनोज राईले बताए । उता, रावाखोलाको पानीलाई सुङ्देलको बिहीवारेमा निर्माण गरिएको हेडड्रेसबाट २ हजार १०० मिटर लामो पाइपलाइनमार्फत सुङ्देलकै दाम्कुबेँसीमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रशारणलाइनमा जोडिएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खोटाङले जिम्मा लिएको आयोजनाका प्रवद्र्धक रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिका सञ्चालक मुक्ति तिम्सिनाले बताए। राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्कको ७० प्रतिशत र प्रर्द्धक रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिको ३० प्रतिशतगरी करीब ६० करोड रुपैयाँको लागतमा माथिल्लो रावाखोला जलविद्युतको काम सम्पन्न भएको बताइएको छ । विसं २०६८ सालदेखि उत्पादनको पहल थालिए पनि विसं २०७३ सालदेखि मात्र माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको लागि कन्ट्रक्सन निर्माणको काम शुरु गरिएको थियो । यता, समुदायको ३० प्रतिशत तथा सानिमा बैङ्कको ६० र बैङ्क अफ काठमाण्डूको ४० प्रतिशतगरी करीब २२ करोड रुपैयाँको लागतमा उत्पादित मेवाखोला हाईड्रोपावर विसं २०७२ मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा ल्याएको साप्सु–कालिका हाईड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन राईले बताए । मेवाखोलाबाट उत्पादित विद्युत् जिल्लाका अन्य जलविद्युत् आयोजनाभन्दा पहिले केन्द्रीय प्रशारणलाइनमा जोडिएको हो । १० ओटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अहिले तीन मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खोटाङका प्रमुख विजयराज रेग्मीले बताए । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा विसं २०६८ जनगणनाअनुसार ४२ हजार ६४७ घर बसोबास गर्छन् । उक्त तथ्याङ्कको आधार मानेर हेर्ने हो भने, खोटाङमा आधाभन्दा बढी घरधुरीमा केन्द्रीय प्रशारणलाइनको विद्युत् पुगेको छैन । यद्यपि, जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा केन्द्रीय प्रशारणलाइनको विद्युत् विस्तार भएको पाइएको छ । केन्द्रीय प्रशारणलाइनका विद्युत् नपुगेका ठाउँमा स्थानीय हाइड्रोपावरमार्फत उत्पादित विद्युत् खपत भइरहेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

'बीमा कम्पनीहरूले मर्जरको आवश्यकताबोध गराइरहेका छन्', बीमा समिति अध्यक्ष सिलवालको लेख

Bizpati कार्तिक २०७८

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदन : जताततै अनियमितता

काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो । खर्चमा पनि मनपरी प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ । एमसीसीमा अनियमितता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ । फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ । आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन । महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

भूमि बैंक सञ्चालनमा स्थानीय तहको चासो

काठमाडौं । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले इच्छा देखाएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि नै तीन तहकै सरकारको समन्वयमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय मात्र यसबारे स्थानीय तहले चासो दखाएका हुन् । यसका लागि अहिलेसम्म ३० स्थानीय तह इच्छुक देखाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपलिका, रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका, स्याङ्जाको तिरुवा गाउँपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, रूपन्देहीको सैनामैना गाउँपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र काठमाडौको कागेश्वरी नगरपालिकाले चाहना देखाएका हुन् । यस्तै अन्य २० स्थानीय तह तत्काल आउने क्रममा रहेको बताइएको छ । यसरी आउने स्थानीय तहले आफूसँग जग्गा रहेको र सञ्चालनका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका छन् । बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई जानकारी गाराएका हुन् । नियमावलीको पर्खाइमा मन्त्रालय बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी पूरा भए पनि हालसम्म नियमावली नआउँदा समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि मस्यौदा पनि तयारी अवस्थामा छ । भू–उपयोग नियमावली आउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसैले हामी नियमावलीको पर्खाइमा छौं,’ प्रवक्ता जोशीले भने । नियमावली आएसँगै काम शुरू हुने पनि मन्त्रालय बताएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकै सरकारको पालामा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नियमावलीको मस्यौदा पठाएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसक्दा काम शुरू हुन सकेको छैन । यसका लागि अवधारणा र कार्यविधि पनि तयारी अवस्थामा रहेको छ । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमै ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । काम हुन नसक्दा उक्त बजेट खर्च हुन सकेन । चालू आवमा पनि सरकारले बैंक सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आवमा सरकाले ३०० स्थानीय तहमा पहिलो चरणका बैंक स्थापना गर्न भनेको थियो । चालू आवदेखि भने जग्गा भएका र इच्छा भएका सबै स्थानीय तहले बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने बताएको छ । सरकारले देशका सबै स्थानीय तहमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्ने भन्दै बैंक सञ्चालनका लागि अवधारणा अघि सारेको हो । सरकारले जमीन बाँझो रहन नदिने, बाँझो जमीन उत्पादनमा लगाउने, उपयोगमा नरहेको जमीनलाई न्यून आय भएका किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित शर्त र सुविधासहित प्रयोग गर्न दिने, खेतीविहीन भूमिको उपयोगमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा वर्गलाई स्वदेशमा नै रोजगार दिने उद्देश्यले बैंक स्थापना गर्न लागेको हो । जमीन हुने तर काम गर्न नसक्ने वा नचाहिने व्यक्तिको जमीनको अभिलेख तयार गर्ने तथा अभिलेखीकरण भएको जमीन कसैले प्रयोग गर्न चाहेमा निश्चित रकम लिई उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य कार्यक्षेत्र हो । बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले कुल लागतको सबैभन्दा ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० र केन्द्र सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बागमती प्रदेश सरकार : सञ्चित कोषमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएन

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा लक्ष्य अनुसार रकम संकलन हुन सकेको छैन । प्रदेशका स्थानीय तहद्वारा नियमित रकम जम्मा नहुँदा विगत तीन वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । बागमती प्रदेश, सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य ३ अर्बको छ । नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर–बहत्तर)को राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत चालू आवको अन्त्यतिर आइपुग्दा ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब मात्र कोषमा जम्मा भएको समितिले बताएको छ । चालू आवको लक्ष्य ३ अर्बको भए पनि अहिलेसम्म १ अर्ब मात्रै नदीजन्यको राजस्व जम्मा भएको र यो वर्ष पनि लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको समितिका सभापति न्हुन्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम चलिरहेकाले चालू आवको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्ब राजस्व जम्मा हुन सक्ने समितिले प्रक्षेपण गरेको छ । चालू र अघिल्लो आवमा कोरोनाका कारण कोषमा अपेक्षित राजस्व जम्मा हुन नसकेको बताइएको छ । गत आव २०७६/७७ मा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा २ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ९८ करोड ६९ लाख ६५ हजार मात्रै जम्मा भएको थियो । सो आवमा प्रदेशअन्तर्गतका केही स्थानीय तहले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिएनन् । उक्त कोषमा आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ५ करोड राजस्व संकलन भएको समितिले बताएको छ । ‘वर्षेनि लक्ष्यअनुसारको रकम जम्मा भएको छैन, त्यसका विभिन्न कारण छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार समितिले शुरूको वर्ष सर्कुलरको भरमा पर्दा २५ करोड मात्रै जम्मा भएको थियो । त्यसपछिका आवमा सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँट एवं राजस्व बाँडफाँट प्रक्रियाबारे सचेतना भइसके पनि उल्लेख्य प्रगति नहुँदा उपसमिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि तेस्रो आवमा केही राजस्व वृद्धि भएको उनले बताए । आव २०७५÷७६ मा समितिद्वारा प्रदेश सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा बनेको पाँचसदस्यीय उपसमितिले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटबारे अनुगमन÷सचेतना गराएको थियो । उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटले तीव्रता पाएको बताइएको छ । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैले सञ्चित कोषमा राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरे प्रदेशमार्फत आउने चार शीर्षकको अनुदान रोकिने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा)को टेण्डरमार्फत विक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्न सक्ने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । तत्कालीन उपसमितिले २०७६ कात्तिकमा स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड वैज्ञानिक ढंगले मापदण्ड परिमार्जित गर्दै केही लचिलो÷खुकुलो पार्नुपर्ने तथा चुहावट रोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले भने त्यस्ता उद्योगको वर्षेनि अनुगमन गर्ने बताएको छ । प्रदेशले चालू आवको शुरूमै वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७७ पारित भएकाले वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत उद्योगका मापदण्डमा वैज्ञानिक रूपले परिमार्जित हुन सक्ने सभापति श्रेष्ठले बताए । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफै उठाई प्रत्येक महीना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८