नागरिक दैनिक

फाल्गुन २०७८

शतप्रतिशत बढ्यो महँगी

गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि शतप्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। गत वर्ष फागुनसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०३ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष सोही अवधिमा बढेर ७.१४ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्ष कोभिडका कारण वस्तुको खपत कम थियो। मूल्यवृद्धि नियन्त...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चिनी आयातमा सरकारको असफलता

चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउन सरकार असफल भएको छ र आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ । सरकारले व्यवसाय गर्नु हुँदैन र गर्न खोजे पनि असफल हुन्छ भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भएको छ । सरकारले गर्ने हरेक काममा अनेक प्रक्रियाको झन्झट खडा गरिन्छ र समयमा काम हुँदैन । काम नहुने मात्रै होइन, सरकारले व्यवसाय गर्दा उल्टो घाटा हुन्छ । घाटाको भारी भने सर्वसाधारणमाथि नै पर्छ । अत: चिनी आयात गर्ने कुरा होस् वा अन्य वस्तुको व्यापार वा उत्पादन तिनमा सरकारले कहिल्यै हात हाल्नु हुँदैन । नेपालमा चिनी बजारको कथा जहिले पनि निकै तीतो बन्ने गरेको छ । सरकारी कम्पनी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयात गर्न सरकारले कोटा तोक्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले आयात गर्दा लाग्ने भन्सार सरकारी कम्पनीका लागि भने छूट दिइएको छ । अझ मल आयातमा त सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको छ । अनुदान दिएर आयात गर्न दिँदासमेत सरकारी कम्पनीले मल आयात गर्न सकेको देखिन्न । यही कारण जहिले पनि खेतीपातीको समयमा मलको हाहाकार हुन्छ । चाडपर्वको याममा चिनीको हाहाकार हुन्छ । सरकारको यही अकर्मण्यताकै कारण जनताले सास्ती भोग्नुपर्छ र महँगीको मार खप्नुपर्छ । सरकारले बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने हो र बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने वातावरण बनाइदिने हो भने न चिनीको अभाव हुन्छ न मलकै हाहाकार । सरकारले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्ने गरे पनि निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन । निजीक्षेत्र भनेको मुनाफा खाने मात्रै हुन्, तिनले सरकारलाई ठग्छन् भन्ने सोच सरकारसँग रहेको पाइन्छ । तर, आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निजीक्षेत्रले दिएको योगदानको उचित प्रशंसा गर्न र उनीहरूलाई पूर्णरूपमा बजार खुला छाड्न सरकार जहिल्यै पछि हटिरहेको हुन्छ । हो, निजीक्षेत्र पनि शतप्रतिशत इमानदार छैन । निजीक्षेत्रलाई भ्रष्ट बनाउने पनि सरकार नै हो । खासमा थोरै तर स्पष्ट नियमन हुने हो र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निजीक्षेत्र गल्ती गर्न डराउँछ । यसको उदाहरण बंैकिङ क्षेत्र हो । स्पष्ट नियमन भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छ । यस्तै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हो भने व्यापारमा पनि निजीक्षेत्र पारदर्शी बन्न बाध्य हुन्छ । चिनीको बजारको कथा निकै तीतो छ । नेपालको चिनी उत्पादनले यहाँको बजारको माग धान्न सक्दैन । त्यसैले चिनी आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । चिनी मिल र उखु उत्पादक किसानको सम्बन्ध उस्तै जटिलताले जेलिएको छ । एकातिर किसानहरूले उखुको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् भने अर्कातिर त्यही मूल्य पनि समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् । भुक्तानीकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निकै दु:खद पक्ष हो । यसरी किसानलाई भुक्तानी रोकेका चिनी मिलको व्यथाको अर्को पाटो पनि छ । उनीहरूको चिनी कहिले बिक्दैन त कहिले मूल्य पाउँदैन । चिनी मिलले उखुको सहायक उत्पादनबाट फाइदा लिन नसकेकाले चिनीको लागत बढी पर्ने गरेको छ । नेपालको चिनीको लागत बढी परे पनि भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसमाथि पनि अवैध बाटोबाट सस्तो भारतीय चिनी भित्रिन्छ । यो कुचक्रको जालो नतोडेसम्म नेपालको चिनी उत्पादन र आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । निजीक्षेत्रलाई आयात गर्न दिने हो भने उसले सजिलै विश्वभरिको सस्तो बजारबाट चिनी आयात गर्न सक्छ । मल पनि त्यस्तै हो । सरकारी कम्पनीले पनि सीधै आफै आयात गर्ने होइन । निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने हो । यही ठेक्का दिँदासमेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकार–सरकारबीच समझदारी भएर पनि नेपालले भारतबाट चिनी ल्याउन सकेन । बजारमा चिनीको अभाव भएपछि सरकारले उद्योगीहरूसँग महँगोमा चिनी किनेर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको थियो । अहिले सरकारले चिनी आवश्यक पर्ने उद्योगीहरूलाई आफै चिनी आयात गर्न दिएको छ । उद्योगहरूले पनि चिनी ल्याउन सकेका छैनन् । उद्योगले ल्याउने चिनी भनेको आफ्नो उद्योगका लागि आवश्यक थोरै परिमाण हो । यस्तो थोरै परिमाणको चिनी ल्याउँदा लागत बढी पर्छ । त्यसैले मुलुकभरिलाई आवश्यक पर्ने चिनी आयात गर्न निजीक्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले गलत सूचना दिएर चिनी महँगोमा किनेको भनी बजारमा अनावश्यक रूपमा महँगी बढाउन सक्छन् । त्यसमा भने सरकारको सही नियमन हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अचाक्ली चुलियो महँगी गरिबलाई झन्झन् सकस

काठमाडौं, जेठ २८ । बजारमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको छ। महँगी बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अचाक्ली मूल्य बढ्दा न्यून आम्दानी भएका परिवारलाई भान्सा चलाउन सकस भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मूल्यवृद्धि ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ। यो पोहोरको भन्दा शतप्रतिशत बढी हो। गत वर्षको वैशाखमा ३.६५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति बढेर यो वर्षको […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विकास खर्चमा गैरजिम्मेवारी

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा विकास बजेट सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने मिति उल्लेख गर्नेेदेखि विभिन्न सुधारका काम भए पनि खर्च प्रवृत्तिमा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास बजेट खर्चका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै छलफल गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साढे १० महीना बित्दा विकास खर्च भने गत आवको भन्दा कमजोर देखिएको छ । मुलुकको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको कमजोर विकास खर्चमा सुधार ल्याउन सबैजसो सरकार किन असफल भइरहेका छन् त ? खर्च नहुनुमा दर्जनौं कारण देखाइन्छ र त्यसमा सुधारका विभिन्न योजना पनि बनाइन्छ तर सधैं परिणाम भने नकारात्मक नै आउने गरेको छ । चालू आवको बजेटमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोेजन भएकामा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेको २९ प्रतिशत हो । अबको दुई महीनामा पूरै बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै कम छ । अतः विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसपटक झनै बढ्ने देखिन्छ । ११ महीनामा गरिसक्नुपर्ने खर्च अन्तिममा हतारहतार सक्न कर्मचारी संयन्त्रलाई केले प्रोत्साहित गरिरहेको छ भन्नेमा सरकार राम्रै जानकार छ । तर, यसलाई रोक्न कुनै पनि सरकारले सकेका छैनन् वा प्रयास गरेको अनुभव हुन्न । सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेर विकास साझेदार मुलुकहरूले पनि भनिरहेको पाइन्छ । खर्च नहुनुमा दर्जनौं कारण देखाइन्छ र त्यसमा सुधारका विभिन्न योजना पनि बनाइन्छ तर सधैं परिणाम भने नकारात्मक नै आउने गरेको छ । यसको उल्टो चालू खर्च भने करीब करीब शतप्रतिशत नै हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको बजेट खर्च प्रणालीमै ठूलो भ्वाङ छ जसमा सुधार आवश्यक छ । विकास निर्माणका बेथिति रोक्ने मूल जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको कमी छ । योजनाको छनोटदेखि बजेट निकासासम्म राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर सकेसम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले खर्च गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति र मनोवृत्ति पाइन्छ । यसमा सुधार ल्याउन नसकिएकाले नै विकास निर्माणले गति लिन नसकेको हो । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ, बजेट अख्तियारीमा विलम्ब जस्ता कारण विगतमा देखाउने गरिएको थियो । बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरियो । विकास बजेट समयमै खर्च होस् भन्नका लागि कार्यसम्पादन करार गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एक्सन रुम बनाउनेसम्मका काम नभएका होइनन् । तर पनि विकास बजेटको खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन, झन् कमजोर भएको छ । विकास आयोजनाहरूमा नेतृत्व परिवर्तन चाँडो चाँडो हुनु एउटा समस्या हो । काम गर्दा भएका सामान्य त्रुटिका लागि दण्डित हुनुपर्ने तर काम नगर्दा त्यसबापत कुनै कारबाही भोग्नु नपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई काम नगर्न प्रोत्साहित गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरीदका समस्या र त्यसमा भएका छिद्रको दुरुपयोगले पनि पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । खरीद ऐनमा पटकपटक भएका संशोधनले पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले समस्याको मूल जरो पहिचान गरी त्यसमै प्रहार गर्न सकिएको छैन र त्यसको असर विकास खर्चमा परिरहेको छ । विकास खर्च समयमा हुँदा गुणस्तरीय निर्माण हुन्छ र दिगो पूर्वाधार बन्छ । तर असारे विकासकै कारण नेपालका पूर्वाधारहरू कमजोर बनिरहेका छन् । अहिलेको संकटपूर्ण घडीमा निर्माण व्यवसायीहरूले महँगी बढेको भनी निर्माणका काम ठप्प पारेका छन् । यसले समस्यालाई झनै बढाउँछ । त्यसैले निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै गम्भीर भई तत्काल काम गर्ने वातावरण बनाइहाल्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले केही सुझाव दिएको छ । तिनको कार्यान्वयन गर्न सके पनि केही सुधार आउन सक्छ । मुख्य कुरा सरकारको प्रतिबद्धता नै हो । सधैं विकास बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहने हो भने नेपाल पछौटे अवस्थाबाट माथि उक्लन नसक्ने भएकाले सरोकार राख्ने सबै जिम्मेवार हुनैपर्छ । पूर्वाधार विकासका लागि अधिकतम बजेट चाहिने बेला उल्टै विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब केही घट्यो

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खराब भइनसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसैलाई पुष्टि गर्ने तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । यी दुई निकायको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको देखाए पनि खराब भइनसकेको देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय महँगी बढे पनि अन्य सूचक नियन्त्रणमै छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा हेरिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा पनि सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव)को फागुनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) ७ दशमलव १४ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य तोकेको थियो । चालू आवमा दोस्रोपटक मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको हो । यसअघि मङ्सिरमा पनि मुद्रास्फीति ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५१ र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको दशमलव ८४ प्रतिशत छ । पोहोर फागुनको तुलनामा यसपालि फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ, तेलको २६ दशमलव ३४, तरकारीको १३ दशमलव ९६, दूधजन्य उत्पादन तथा अण्डाको ११ दशमलव ३० र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको १० दशमलव ३० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । महँगीले लक्षित सीमा पार गर्नुको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले महँगी बढेको ठान्छन् । रुस–युक्रेन तनावसँगै विश्वमा डलर, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य सामानको मूल्य बढेकाले त्यसको असर नेपालमा परेको उनले बताए । कमजोर आन्तरिक उत्पादन र बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा पनि महँगी बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थतन्त्र नियन्त्रणबाहिर नगएको ठान्छन् । उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए । रेमिट्यान्समा राहत चालू आवको पहिलो महीनादेखि नै घटिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा थोरै सुधार देखिएको छ । विदेशका नेपालीले फागुनसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पठाएका छन् । पोहोर यही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षका अन्य महीनासँग तुलना गर्दा सुधार छ । माघसम्म मासिक औसत ७७ अर्ब रेमिट्यान्स आइरहेकोमा फागुनमा ९१ अर्ब रुपैयाँ आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । रेमिट्यान्स नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतमध्येको एक हो । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन बैंकहरूले सोको बचतमा अन्य बचतको तुलनामा १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिँदै आएका छन् । फागुनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ६० प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विनिमय सञ्चितिमा दबाब घट्यो रेमिट्यान्स र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेपछि फागुनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब केही कम भएको छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । चालू आवको आठ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु र ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नेछ । यो अघिल्लो महीनाको बराबर हो । यसअघिका महीनाहरुको सञ्चिति पर्याप्तता लगातार घट्दै आएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाले आयात कर्जा निरुत्साहित गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । यो सातादेखि भने बैंकहरूले विलासी सामानको एलसी खोल्न छाडेका छन् । पर्यटक आगमन पनि बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अचेल दैनिक दुई हजार हाराहारी विदेशी पर्यटक हवाई मार्गबाट आइरहेका छन् । शोधनान्तर घाटा साढे २ खर्ब नाघ्यो रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भए पनि शोधनान्तर घाटा बढेर साढे २ खर्ब नाघेको छ । फागुन मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा छ । पोहोर यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६८ अर्ब १ करोडले रुपैयाँले बचतमा थियो । अर्थविद् अधिकारी विप्रेषण आयमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै रहेको बताउँछन् । ‘तीन महीनाको ट्रेन्ड नहेरी रेमिट्यान्स बढ्यो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकै छैन, शोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ, त्यसैले अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै छ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विषम परिस्थितिमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ

उद्योगी नन्दकिशोर राठी उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष हुन् । उनको नेतृत्वमा आधा दर्जन उद्योग सफल रूपमा सञ्चालित छन् । समाजसेवीको परिचय समेत बनाएका राठी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रका समस्या, चुनौती, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले राठीसँग गरेको कुराकानीको सार : रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपालका उद्योगहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ ? नेपालका उद्योगहरूले युक्रेनबाट मगाएको लाखौं टन कृषिउपज त्यहाँको संकटका कारण आउन सकेन । खासगरी युक्रेनले विश्वभरि तोरीको दाना, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल, गहुँ, केराउ लगायत कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको छ । तर अहिले युद्धका कारण त्यहाँबाट आउन पूर्णरूपमा बन्द भएकाले नेपालमा रहेका तेलमिलहरूलाई कच्चापदार्थको समस्या देखिएको छ । झन्डै डेढ महीनालाई पुग्नेगरी उद्योगहरूमा मौज्दात रहे पनि त्यसपछिका लागि माल मगाउन नसकिएकाले दुई महीनापछि तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल बजारमा अभाव हुने सम्भावना छ । युद्ध तत्काल रोकियो र त्यहाँबाट हुने निकासी सुचारु भयो भने बजारमा खासै अभाव देखिँदैन । तर युद्ध जारी रहेमा खानेतेल अभाव हुन सक्छ । उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन । सामान्य अवस्थामा सूर्यमूखी र भटमासको क्रुड आयलको मूल्य १ हजार ४०० डलर प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार डलर प्रतिटन पुगेको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाबाट भटमासको क्रुड आयल र क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाए पनि अहिले विश्वबजारको माग ती देशहरूमा थुप्रिएकाले उनीहरूले भनेको समयमा सामान पठाउन सकेका छैनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसले पानीजहाजको भाडा बढेकाले खाने तेलको मूल्य पनि बजारमा विस्तारै बढ्दै जानेछ । पानीजहाजले पनि अहिले २० प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । पहिले एलसी खोलेको १५ दिनमा सामान लोड हुन्थ्यो, तर अहिले २० दिन लाग्न थालेको छ । उद्योगहरूले सामान मौज्दात राखेर अभावको बेला बजारमा पठाउनुपर्नेमा अहिले नै सकिँदै गएको छ । भोलि बजारको माग कसरी पूरा गर्न सकिएला ? उद्योगहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले निकै अफ्ठ्यारो छ । बजारको माग धान्न स्टक बढाउन बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन् । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । ठूलो रकमको एलसी खोल्न नै बैंकले आनाकानी गर्छ । यो बेलामा कच्चापदार्थको मौज्दात राख्न सकिएन भने बढी माग भएको बेला आपूर्ति पर्न सकिन्न । बजारमा चर्को अभाव हुन्छ । मानिसले पैसा तिरेर पनि वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बैंकले एलसी खोल्न समय लगायो भने व्यापार साझेदारले मालको भाउ बढ्यो भनेर १ हजार डलरको माललाई १ हजार १०० डलर भन्न थाल्छन् । केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै डिल रद्द गरिदिन्छन् । बैंकहरूले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अहिले प्लाष्टिकको दानाको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले प्लास्टिकको दाना प्रतिटन ९०० डलरमा आइरहेकोमा अहिले १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० डलर प्रतिटन पर्न थालेको छ । सरकारले आयात बढ्यो भने पनि आयातको परिमाण उत्ति नै छ । तर मूल्यवृद्धि भएकाले रकम चै दोब्बर भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? सरकार अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार आफै हो । किनकि पूर्व तयारी नगरी अघि बढेकाले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । ६ महीना अघिसम्म त्यही बैंकका कर्मचारी घरघरमा आएर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनोस् भन्छन् । ६ महीनापछि तिनै बैंकहरू रकम अभावको कारण देखाउँदै १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भन्छन् । सरकार अथवा राष्ट्र बैंकसँग ६ महीनासम्मको समेत भिजन छैन । सरकारले अब यस्तो हुन नदिन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर नीति किन बनाएनन् ? सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा भइरहेको छ । तर त्यो रकम बजारसम्म आइरहेको छैन । यसले पनि थप तरलता अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउने कर त्रैमासिक रूपमा सबैले बुझाइरहेका छन् । तर पनि तरलतामा सुधार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पहिले १ हजार किलो सामान किन्नेले अहिले २०० किलो मात्र किन्छ । बजारमा भएको उधारो उठ्दैन । जमिन र शेयरमा हुने बढी लगानीलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । नत्र उत्पादन कटौतीसँगै उद्योगबाट मजदूरले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीका लागि तयार भएर बसेको नयाँ पुस्ता पनि विस्थापित हुने खतरा हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । विप्रेषण पनि घटिरहेको छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आउला ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोस् भनेर सबै सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न तत्कालै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नयाँ रोजगारीका लागि नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा अदक्ष कामदारको तलब पनि स्वदेशी उद्योगमा मासिक २० हजार पुगिसकेको छ । दक्ष कामदारले ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउँछन् । उद्योग स्थापना भएमा यति पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जानै पर्दैन । तर राज्यको नीति युवाहरूलाई मुलुकभित्र टिकाउने खालको छैन, जसकारण जहिले पनि उद्योगहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । भोलिका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति लिएर अघि बढेमा अहिलेका समस्या दोहोरिँदैनन् । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । ठूलो पूँजी भएका सरकारी निकायले बैंकमा ११ प्रतिशत ब्याजमा रकम निक्षेप राखेका छन् । त्यो रकम बजारमा आउने हो भने तरलता अभाव हट्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? सरकारका विभिन्न निकायहरू नेपाल प्रहरी, सेना, सञ्चयकोष लगायत निकायको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको, तर त्यो रकम कहिल्यै बजारसम्म आइनपुग्नाले बजारमा तरलता अभाव भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्न हुँदैन । ती संस्थाहरूलाई ११ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत दिएर भए पनि त्यो रकमलाई बजारमा ल्याएर तरलता अभाव हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नत्र बजारमा रकम अभाव हुने तर बैंकमा अर्बौं थन्किरहने हुन्छ । आयात घट्यो भने भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटको समेत लक्ष्य पुग्दैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुग्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु हो । त्यसकारण बैंकमा त्यत्तिकै बसेको रकम एउटा नियम बनाएर बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात बढेको आँकडा देखाए पनि उति नै सामान आयात गर्दा महँगी र डलरको भाउ बढेकाले दोब्बर भुक्तानी गर्नुपरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? उत्पादनमूलक उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पुराना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, ता कि किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मुनाफा पाऊन् । अचार, जाम, जेली बनाउने उद्योगहरू टमाटर लगायत वस्तु नपाएर बाहिरबाट मगाएर चलेका छन् । तर किसानले भने उत्पादनले भाउ पाएन भनेर सडकमा फालिरहेका छन् । यहाँ कृषि र उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए सडकमा फ्याँकिने टमाटर जस्ता कृषिउपज उद्योगले किनेर प्रयोग गर्थे । यसबाट किसान र उद्योग दुवैले नाफा कमाउँथे । अर्काेतर्फ, सरकारले निकासी हुने वस्तुको पहिचान गरी उनीहरूको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बढेन कर्मचारीको तलब , महँगीभत्ता शतप्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं : तीन वर्षदेखि कमर्चारीको तलव नबढाएको सरकराले भत्तासहितका आकर्षक कार्यक्रम कर्मचारीलाई दिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले महँगी भत्तास्वरुप प्रत्येक महिना एक हजार रुपैयाँ महँगीभत्ता बढाएका छन्। यसो गर्दा कर्मचारीको महँगी भत्ता दुई हजार पुगेको छ। त्यस्तै पोसाक भत्ता १० हजार बढाइएको छ। कर्मचारीको विमा र...

थाहा खबर बैशाख २०७५