चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउन सरकार असफल भएको छ र आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ । सरकारले व्यवसाय गर्नु हुँदैन र गर्न खोजे पनि असफल हुन्छ भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भएको छ । सरकारले गर्ने हरेक काममा अनेक प्रक्रियाको झन्झट खडा गरिन्छ र समयमा काम हुँदैन । काम नहुने मात्रै होइन, सरकारले व्यवसाय गर्दा उल्टो घाटा हुन्छ । घाटाको भारी भने सर्वसाधारणमाथि नै पर्छ । अत: चिनी आयात गर्ने कुरा होस् वा अन्य वस्तुको व्यापार वा उत्पादन तिनमा सरकारले कहिल्यै हात हाल्नु हुँदैन ।
नेपालमा चिनी बजारको कथा जहिले पनि निकै तीतो बन्ने गरेको छ । सरकारी कम्पनी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयात गर्न सरकारले कोटा तोक्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले आयात गर्दा लाग्ने भन्सार सरकारी कम्पनीका लागि भने छूट दिइएको छ । अझ मल आयातमा त सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको छ । अनुदान दिएर आयात गर्न दिँदासमेत सरकारी कम्पनीले मल आयात गर्न सकेको देखिन्न । यही कारण जहिले पनि खेतीपातीको समयमा मलको हाहाकार हुन्छ । चाडपर्वको याममा चिनीको हाहाकार हुन्छ । सरकारको यही अकर्मण्यताकै कारण जनताले सास्ती भोग्नुपर्छ र महँगीको मार खप्नुपर्छ । सरकारले बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने हो र बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने वातावरण बनाइदिने हो भने न चिनीको अभाव हुन्छ न मलकै हाहाकार ।
सरकारले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्ने गरे पनि निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन । निजीक्षेत्र भनेको मुनाफा खाने मात्रै हुन्, तिनले सरकारलाई ठग्छन् भन्ने सोच सरकारसँग रहेको पाइन्छ । तर, आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निजीक्षेत्रले दिएको योगदानको उचित प्रशंसा गर्न र उनीहरूलाई पूर्णरूपमा बजार खुला छाड्न सरकार जहिल्यै पछि हटिरहेको हुन्छ । हो, निजीक्षेत्र पनि शतप्रतिशत इमानदार छैन । निजीक्षेत्रलाई भ्रष्ट बनाउने पनि सरकार नै हो । खासमा थोरै तर स्पष्ट नियमन हुने हो र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निजीक्षेत्र गल्ती गर्न डराउँछ । यसको उदाहरण बंैकिङ क्षेत्र हो । स्पष्ट नियमन भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छ । यस्तै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हो भने व्यापारमा पनि निजीक्षेत्र पारदर्शी बन्न बाध्य हुन्छ ।
चिनीको बजारको कथा निकै तीतो छ । नेपालको चिनी उत्पादनले यहाँको बजारको माग धान्न सक्दैन । त्यसैले चिनी आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । चिनी मिल र उखु उत्पादक किसानको सम्बन्ध उस्तै जटिलताले जेलिएको छ । एकातिर किसानहरूले उखुको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् भने अर्कातिर त्यही मूल्य पनि समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् । भुक्तानीकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निकै दु:खद पक्ष हो । यसरी किसानलाई भुक्तानी रोकेका चिनी मिलको व्यथाको अर्को पाटो पनि छ । उनीहरूको चिनी कहिले बिक्दैन त कहिले मूल्य पाउँदैन । चिनी मिलले उखुको सहायक उत्पादनबाट फाइदा लिन नसकेकाले चिनीको लागत बढी पर्ने गरेको छ । नेपालको चिनीको लागत बढी परे पनि भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसमाथि पनि अवैध बाटोबाट सस्तो भारतीय चिनी भित्रिन्छ । यो कुचक्रको जालो नतोडेसम्म नेपालको चिनी उत्पादन र आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।
निजीक्षेत्रलाई आयात गर्न दिने हो भने उसले सजिलै विश्वभरिको सस्तो बजारबाट चिनी आयात गर्न सक्छ । मल पनि त्यस्तै हो । सरकारी कम्पनीले पनि सीधै आफै आयात गर्ने होइन । निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने हो । यही ठेक्का दिँदासमेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकार–सरकारबीच समझदारी भएर पनि नेपालले भारतबाट चिनी ल्याउन सकेन । बजारमा चिनीको अभाव भएपछि सरकारले उद्योगीहरूसँग महँगोमा चिनी किनेर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
अहिले सरकारले चिनी आवश्यक पर्ने उद्योगीहरूलाई आफै चिनी आयात गर्न दिएको छ । उद्योगहरूले पनि चिनी ल्याउन सकेका छैनन् । उद्योगले ल्याउने चिनी भनेको आफ्नो उद्योगका लागि आवश्यक थोरै परिमाण हो । यस्तो थोरै परिमाणको चिनी ल्याउँदा लागत बढी पर्छ । त्यसैले मुलुकभरिलाई आवश्यक पर्ने चिनी आयात गर्न निजीक्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले गलत सूचना दिएर चिनी महँगोमा किनेको भनी बजारमा अनावश्यक रूपमा महँगी बढाउन सक्छन् । त्यसमा भने सरकारको सही नियमन हुनु आवश्यक छ ।