पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रतिफल

लगानीकर्तालाई प्रतिफल, यात्रुलाई आराम र देशलाई स्वच्छता दिदै विद्युतीय भ्यान

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको अध्ययन र अनुषन्धान विना नै सवारीसाधन चल्न दिने नेपाली परम्परा पुरानै हो । पेट्रोलियम होस्, ग्यासबाट चल्ने होस् या विद्युतीय निर्धक्क र निर्वाद हाम्रा सडकमा गुडेका छन् । साना भेडाबाख्रा बोक्न बनाइएका सधानलाई सार्वजनिक यातायातको मन्यता दिने हाम्रो देशमा बल्ल २० वर्षपछि आएर विद्युतीय भ्यानहरुको प्रयोग सुरु भएको छ । त्यो […]

Meroauto कार्तिक २०८०

लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाएको पेट्रोलियम व्यवसायीको गुनासो

पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाएको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीको सञ्चित

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाएको पेट्रोलियम व्यवसायीको गुनासो

काठमाडौँ । पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीको सञ्चित मुनाफा र व्यवसायीको ग्यारेन्टीको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनीहरुको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता व्यवसायीले सरकार र नेपाल आयल निगमले आफूहरुका मागलाई सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरेका छन् ।

Nepali Patra मंसिर २०७९

लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाएको पेट्रोलियम व्यवसायीको गुनासो

भैरहवा– पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीको सञ्चित मुनाफा र व्यवसायीको ग्यारेन्टीको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनीहरूको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता व्यवसायीले सरकार र नेपाल आयल निगमले आफूहरूका मागलाई सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका सचिव हिमाल गैरेले रूपन्देहीको भैरहवामा […]

Khabarhub मंसिर २०७९

ग्यास पाइपलाइनको तयारीमा निगम

मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रतिफल राम्रो निस्किएपछि सरकार एलपी ग्यासको पनि पाइपलाइन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेपछि वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बचत भइरहेको छ । ढुवानीमा हुने नोक्सानी, भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम अन्त भएको छ । इन्धन ढुवानीमा पाइपलाइन उत्तम विकल्प भएकाले नेपाल आयल निगम ग्यास पाइपलाइन बनाउने तयारीमा जुटेको हो ।

कान्तिपुर आषाढ २०७९

उर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रलाई ७५ अर्ब १० करोड बजेट, यस्ता छन् समेटिएका १९ कार्यक्रम

Bizpati बैशाख २०७९

बाइडेन सरकारको एक वर्षे आर्थिक प्रगति : उपभोक्ता मनोबलमा कमी तर कीर्तिमानी रोजगारी सृजना

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

किन उपयोग भएन निर्यात क्षमता

केही समयअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको देखाएको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा नाफाको आकार बढी हुनुपर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म १ अर्ब डलरजति पनि निकासी गर्न सकेका छैनौं । १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यातलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा बढाइचढाइ गरिरहेका छौं । निकासीको अवसर उपयोगमा किन पाछाडि छौं ? यसमा अहिलेसम्म सतही मन्थनमात्र भइरहेको छ । क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न सकेका छैनौं/चाहेकै छैनौं । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महीनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बस्तु आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्रै छ । समीक्षा अवधिको तुलनामा निकासी बढेको देखिए पनि व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवमा प्रतिदिन २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा देखिन्छ । कुल निकासीमा भटमास र पामतेलको योगदानमात्रै ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको छ । यो भनेको दीर्घकालीन होइन, भारतीय बजार नियन्त्रण नीतिमा यसको भविष्य निर्भर छ । हामीले भन्सार दरमा चलखेल गरेर होइन, प्रतिस्पर्धी वस्तु निकासीको दिगो आधार बनाउनुपर्छ, त्यतापट्टि ध्यान गएकै छैन । बितेको ५ महीनामा वस्तु आयात करीब ६० प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा भार परेको भन्दै सरकार आयात नियन्त्रणमा उद्यत देखिन्छ । माग धान्न सक्ने उत्पादन र आम्दानीको स्रोत बढाउनुभन्दा आयात नियन्त्रणको सहज बाटो रोजेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सबैभन्दा बढी रकम गएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने हो भने यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भनेको व्यापारघाटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार र अवसर दुवै हो । सरकार दीर्घकालीन नीति र योजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन टालटुले नीतिमा एकोहोरिँदा कुनै पनि उपलब्धि टिकाउ हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता वैदेशिक व्यापारमा घाटा वृद्धिको मूल कारण हो । निकासी अभिवृद्धिका सरकारी नीति सतही र कर्मकाण्डी लाग्छन् । स्थिर नीतिको अभावमा निर्यात वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्रै भएको पाइन्छ । यो अस्थिर र कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिविम्ब हो । तथ्यांकीय रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात क्षमता वर्षेनि कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालले सन् २००९ मा ११६७ वस्तु निर्यात गरेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १०९३ मा झरेको थियो । १४६ देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घटेर १२४ मा आएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको असरले माग खुम्चिएको समयको व्यापारसँग तुलना गरेर निकासी बढेको भनिँदैछ, जुन पूर्ण सत्य होइन । भारतमा हुने भन्सार दर अन्तरको फाइदा उठाउन यताबाट हुने निकासीको ग्राफलाई क्षमता अभिवृद्धि मान्न सकिँदैन । भन्सार महसुलको अन्तरमा बढेको निकासीको हविगत अहिले सतहमा आइसकेको छ । भारतले खाद्य तेल आयातमा लिएको नीतिले यतिखेर यहाँका तेल उद्योगको लगानीमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । विगतमा वनस्पति घ्यू, तामा, पित्तल, जिंकलगायत उद्योगले भोगेको समस्या पनि यस्तै नीतिको प्रतिफल थियो । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पादर्थ भिœयाएर भन्सार महसुल अन्तरको लाभ लिने खालको निकासीको भविष्य छैन भन्ने त पटकपटक स्पष्ट भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिएको छैन । यस्तो निकासीले देशको व्यावसायिक साख गुम्ने जोखिम हुन्छ । निकासीको आँकडामात्रै उपलब्धि होइन । कुनै देशले निकासीबाट लाभ लिन उत्पादनमा बढीभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिको खाँचो हुन्छ । नेपालको मुख्य बजार भारत भएकाले भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी उत्पादन पठाउन सम्भव छैन । हामीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जे पनि उत्पादन गर्छौं भनेर हुँदैन । जस्तो कि, सिमेन्टमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन । भारतीय बजारको तुलनामा हामीकहाँ सिमेन्टको मूल्य किन बढी छ ? मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार नगरेसम्म निर्यात सम्भव हुँदैन । यसका लागि पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन र निकासीलाई प्रोत्साहनको नीति लिनु अनिवार्य छ । नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा निकासीमा पाएको अधिकांश सहुलियत उपयोग गर्न सकेन । निकासीका लागि त्यसका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकाले गार्मेन्टमा सहुलियत दिएकोमा गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन निर्माणमै तोकिएको समय सिध्याएर गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन नै खारेज गरियो । यो हदसम्मको लापरबाहीले कसरी निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन होला ? अब सन् २०२५ पछि नेपाल विकासशील देशको सूचीमा उक्लिँदै छ । त्यसपछि त अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाएको निर्यात सहुलियत पाउन पनि सम्भव हुँदैन । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका प्रभावकारी योजना ल्याउन अब विलम्ब गर्ने समय छैन । तरलता अभाव पूँजीको खर्च अभिवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । बैंकको ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने भनिएको छ । बारम्बार यो समस्या दोहोरिन्छ । सरकारी निकाय यसको दीर्घकालीन समाधानमा उदासीन छ, टालटुले निकास पनि प्रभावकारी छैन । ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले सुधार गरेको अवस्थामा यसलाई उत्पादनका लागत घटाउने मुख्य उपाय बनाउन नसकिने कारण छैन । सरकार भारतमा सस्तो बिजुली बेच्न तयार छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिन अनुदार देखिन्छ । भारतमा आज उर्जाको खर्च प्रतियुनिट भारतीय ४ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । हामीकहाँ अहिले पनि औसत १० रुपैयाँ हाराहारी तिर्नुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा सस्तो ऊर्जा दिँदा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । ऊर्जाको आन्तरिक बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने यसमा सुधार हुन सक्छ । भारत नेपालका लागि मुख्य व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यातको प्रमुख गन्तव्य पनि हो । भारतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी उत्पादन भएमात्रै भारतीय बजारमा निर्यात सम्भव हुन्छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्पmत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । आज भारतीय उपभोक्ताले कुनै पनि बस्तु तथा सेवा उपभोगवापत तिर्ने करको तुलनामा नेपालका उपभोक्ताले ३३ प्रतिशत बढी तिरिरहेका छन् । नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको माग सुनिन थालेको वर्षौं भइसक्यो । सरकार यो विषयलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । यस्तो तथ्यबीच प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात कसरी सम्भव होला ? भारतबाट नेपालमा आउने वस्तुमा वस्तु तथा सेवा कर लाग्दैन, यसकै आधारमा पनि नेपाली उत्पादनले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हमीकहाँ यो अनौपचारिक व्यापार अभिवृद्धिको मुख्य कारण पनि बनेको छ । यसले उत्पादनमात्र होइन, स्वदेशी अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । निर्यात क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग दुवैका लागि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने जिज्ञासाको सापेक्ष समाधान जरुरी छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ । उत्पादनलाई सस्तो नबनाई निकासी बढाउन सम्भव हुँदैन । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । करप्रणाली, उत्पादनको प्रक्रियामा लाग्ने समय, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधजस्ता पक्षको नीतिगत समाधानको खाँचो छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनमा प्राथमिकता निर्धारण

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात आयात अनुपात १ः११.९ रहेको छ । वैदेशिक व्यापारको यो अनुपातले व्यापार सन्तुलनको समग्र अवस्था चित्रण गर्छ । परन्तु वैदेशिक व्यापारको समग्र मूल्यांकन भने आयातको चरित्र र प्रयोजनका आधारमा गणित गरिएका क्षेत्रगत निर्यात आयात अनुपातबाट मात्र गर्न सकिन्छ । तसर्थ नेपालको निर्यात आयात अनुपातलाई समग्रतामा भन्दा व्यष्टिमा तथा संख्याभन्दा औचित्यका आधारमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको क्षेत्रगत ( प्रयोजनगत) निर्यात आयात अनुपातले पनि माथि उल्लेख भएझैं फरक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । बृहत् आर्थिक वर्गीकरणका सातओटा क्षेत्रमा खाद्य तथा पेय पदार्थको निर्यातआयात अनुपात १ः३.७ रहेको छ । यस आँकडाले कृषि तथा पेयपदार्थको वर्गमा पर्ने वस्तुहरूको आयात उलेख्य भए तापनि निर्यात पनि सन्तोषजनक नै रहेको तथ्य उजागर गर्छ । नेपाली कृषि पशुपालन तथा वन्यजन्य उत्पादनहरूको वृद्धिमा संरचनागत रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हो भने खाद्य तथा पेयपदार्थको निर्यात र आयातमा विद्यमान खाडललाई सजिलै पुर्न सक्ने देखिन्छ । उच्चकोटीका अन्न, तरकारी र फलपूल, तेलहन, मिष्ठान्न, प्रशोधित तथा परिरक्षित खाद्य पदार्थहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो भने यो आयातलाई केही वर्षभित्र सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । यस्तै नेपाली खाद्य तथा पेयपदार्थहरूको गुणस्तर नियन्त्रण र प्रमाणीकरणमा विद्यमान समस्याहरूलाई सल्टाउन सक्ने हो भने कृषि तथा पेय पदार्थको वैदेशिक व्यापार नेपाल पक्षमा पार्न सक्ने सम्भावना विद्यमान रहेको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, सहज भूमि प्राप्ति र विद्यमान खाद्य तथा पेय उद्योगहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरोन्नत्तिका माध्यमबाट खाद्य तथा पेयपदार्थमा नेपाललाई पूर्वको स्वीट्जरल्यान्डका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा महत्त्वपूर्ण अंश ओगट्ने औद्योगिक आपूर्तिको निर्यात आयात अनुपात १ः१४.५ रहेको छ । कुनै पनि देशको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातआयात अनुपातको दुरीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिई रहेको एउटा चित्र प्रस्तुत गर्छ । परन्तु देशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने औद्योगिक कच्चापदार्थको पनि आयात हुनचाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । नेपालको औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातमध्ये नेपालमा कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रहरू पनि छन् जसमा ध्यान दिन नसक्दा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातको अंश पनि उल्लेख्य रहेको छ । विशेष गरी खाद्य उद्योग, संरक्षित र परिरक्षित खाद्य पदार्थ उद्योग, तेलहन उद्योग, मिष्ठान्न उद्योग, प्रशोधित खाद्य पदार्थ, पशु आहार उद्योग, छाला जुत्ता उद्योग, काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग, कागज, कपडा, ऊनी उद्योग, मार्बल, सेरामिक्स, उत्पादन उद्योगजस्ता उद्योगमा खपत हुने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू विद्यमान छन् । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उपर्युक्त उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ उत्पादनका लागि नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलमा क्षेत्रगत कच्चापदार्थ उत्पादन मिशनहरू नै सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यस्ता उद्योगहरूको विकासमा दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानीहरू आवश्यक पर्ने हुँदा सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कोषहरूमार्पmत यस्ता मिशनहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । उदाहरणमा लागि ऊनीजन्य वस्तु उद्योगको कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले कृषक, व्यापारी र उद्योगपतिको यथोचित योगदान र प्रतिफल प्राप्त हुने मोडालिटीमा भेडापालन तथा ऊन मिशन सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । यसै मोडालिटीमा छाला मिशन, तेलहन मिशन, मदिरा मिशन, सुर्ती मिशन, कपास मिशन जस्ता क्षेत्रगत मिशनहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । इन्धन र लुब्रिकेन्ट्सको वैदेशिक व्यापारमा नेपालको निर्यात आयातको दूरी अत्यधिक रहेको छ । नेपालले वर्तमान समयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण क्षेत्र पनि यही हो । आयातित कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र विद्युत्मा आधारित इन्धन खपतको वर्तमान प्रणालीलाई जलविद्युत्मा आधारित इन्धन खपत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । नेपालले सबैभन्दा बढी परिवर्तनकारी नीतिहरू यसै क्षेत्रमा अंगीकार गर्नु जरुरी छ । जलविद्युत्को पर्याप्त भण्डार विद्यमान रहेको वर्तमान सन्दर्भ र विद्युत निर्यात गर्ने नीति अंगीकार गरिरहेको सन्दर्भमा जलविद्युत् निर्यात गरी पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित इन्धन खपत प्रणाली अंगीकार गर्ने वर्तमान परिपाटीलाई विश्राम दिनुपर्छ । यसका लागि नेपालको इन्धन खपत गर्ने क्षेत्रहरू (उद्योग, ताप, भान्सा र परिवहन) का इन्धन खपत प्रणालीलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिस्थापन गरी जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । यी नीतिगत परिवर्तनले इन्धन आयातको वर्तमान भीषण असन्तुलनाई केही दशकभित्रै सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । हरित अभियानअन्तर्गत निजीक्षेत्रको समेत सहयोगमा इन्धन खपतमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्नेतर्पm यो अर्को ठोस पाइला हो भन्न सकिन्छ । यातायातका साधनहरूको निर्यात आयातको खाडल पनि विशाल नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो अनुपात १ः२२७.४ जति रहेबाट पनि यातायातका साधनहरूमा नेपालको आफ्नो स्थिति जाहेर गर्छ । यी साधनहरूको आयात व्यवस्थापनमा तीनओटा विधिहरू अंगीकार गर्न सकिन्छ । पहिलो सम्भव भएका क्षेत्रमा एसेम्बलिङ उद्योगको स्थापना, एक्सेसरिजको उत्पादन, यूरो स्ट्यान्डर्डका इन्धन, गाडी र सडकको प्रयोगबाट गाडीको आयु वृद्धिजस्ता पक्षमा ध्यान दिने हो भने गाडी, तिनका पार्टपुर्जा र एक्सेसरिजको आयातमा धेरै हदसम्म कमी ल्याउन सकिन्छ । एउटा गाडीको औसत आयु १० वर्षबाट २० वर्षसम्म पुग्नु भनेको आयातमा दोहोरो अंकको नियन्त्रण आउनुसरह हो । यसैगरी मुलकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने क्यापिटल गुड्सको निर्यात आयात अनुपात पनि विशाल आकारको रहेको छ । तर, औद्योगिक कच्चापदार्थ जस्तै क्यापिटल गुड्सको आयातले मुुलुकको समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सकारात्मक योगदान दिइरहेको हुन्छ । परन्तु क्यापिटल गुड्सको आयातको विशाल आँकडालाई कम गर्न क्यापिटल गुड्सको आयु वृद्धिका उपायहरूको अवलम्वन, स्वदेशी पूँजी र प्रविधिले भ्याउने क्यापिटल गुड्सहरूको स्वदेशमै उत्पादन जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिने हो क्यापिटल गुड्सको आयातको आँकडा कम गर्न सकिन्छ । यस विषयमा पनि सम्भव भएका मेशिनरी तथा पार्ट्स आत्मनिर्भर अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । उपरोक्त वर्गहरूका अतिरिक्त उपभोगका वस्तुहरूको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातआयात अनुपात १ः५.४ रहेबाट स्वदेशमा म्यानुप्mयाक्चरिङ क्षेत्र कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यस वर्गमा पर्ने उपभोगका वस्तुहरू (तयारी पोशाक, शिरपोस, पाउपोश, छालाका उत्पादन, फर्निचरलगायत) हरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि मेक इन नेपाल तथा मेडइन नेपालजस्ता अभियानहरू नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । स्वदेशमा उत्पादनका आधार तयार हुँदा यसले व्यापार सन्तुलनमा मात्रै सुधार ल्याउने होइन, मुलुकभित्र रोजगारका अवसरहरू सृजना हुने, व्यावसायिकताको विकास हुने तथा नवप्रवर्तन र आविष्कारका आधारहरू तयार हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई समेत दृष्टिगत उपर्युक्त सातओटै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष अभियान, विशेष कोष र विशेष सोचका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रतिफल

सम्बन्धित सामग्री

पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाएको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीको सञ्चित