राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन’

काठमाडौँ–  गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको पहलमा गत महिना ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने ध्येयका साथ ग्रीन हाइड्रोजन समिटको आयोजना गरियो । खासगरी रशिया र युक्रेनबीचको विवादका कारण विश्वबजारमा इन्धनको मूूल्य अकाशिएको छ । त्यसको प्रभाव संसारभर नै परेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेको छैन । विश्वभर नै ऊर्जाका विभिन्न […]

सम्बन्धित सामग्री

सत्ता, सुशासन र समुन्नति

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस वर्षलाई सुशासन र समुन्नतिको वर्षका रूपमा आफ्ना कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सत्तासीन राजनीतिक दलका घोषणापत्र र न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा उद्देश्यको मुख्य ध्येयलाई पूरा गर्न नीति र बजेटमा सामञ्जस्यताको खाँचो छ । राजनीतिक दलमार्फत समाजका माग र आवश्यकताको पहिचान र सम्बोधनका खातिर योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तादाम्य पर्छ । सरकार र संसद् आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रतिफलमुखी कार्यसम्पादनमा जुटेको छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच चलेको टकरावले असहज स्थिति देखा परेको छ ।

राजनीतिक दलका घोषणापत्र : प्राथमिकतामा मल कारखाना स्थापना

काठमाडौं :  मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ल्याएको घोषणापत्रमा सबैजसो राजनीतिक दलले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्।दलहरूको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ, रासायनिक मल कारखाना स्थापना। नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र,समाजवादी,राप्रपा नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा परनिर्भरता हटाउन भन्दै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षभित्र कृषि मल कारखाना स्थापना,नगदेबाली र जडिबुटी निर्यात दोब्बर,तरकारी, फलफूल, माछा, मास

सामाजिक सुरक्षामा प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं, कात्तिक १७ । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेका छन्। घोषणापत्रमा अन्य विभिन्न विषयलगायत सामाजिक सुरक्षा र महिलासँग सम्बन्धित विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच निकै प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोखदेखि शोकसम्म शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई समावेश गरेको छ। घोषणापत्रमा जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रलाई […]

सामाजिक सुरक्षामा प्रतिस्पर्धा

आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेका छन्। घोषणापत्रमा अन्य विभिन्न विषयलगायत सामाजिक सुरक्षा र महिलासँग सम्बन्धित विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच निकै प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ।

घोषणापत्रको 'मास्टरकपी'

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विगत दुई सातामा अपवादबाहेक प्रायः राष्ट्रिय स्तरका दलका घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेका छन् । राजनीतिमा चासो राख्ने नागरिकको हिसाबले मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि सानाठूला सबै दलका घोषणापत्र अध्ययन गरे । परन्तु, प्रायः राजनीतिक दलका घोषणापत्र पढ्दा तिनले मुलुकमा फेरि पनि समृद्धि दिन सक्दैनन् जस्तो लाग्छ । किनकि तिनले विगतकै घोषणापत्रमा पाँच–दश प्रतिशत थपघट गरी ल्याएका छन् ।

राजनीतिक दलका घोषणापत्र: नागरिक आकांक्षाको विनिमय

यही वैशाख ३० का लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धी दलहरुले आकर्षक भाषामा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नागरिकका आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनयोग्य वाचा–कबुलका रुपमा घोषणा गर्नुपर्नेमा पूरा नहुने कार्यक्रमसमेत राखिएका छन् ।

राजनीतिक दलका घोषणापत्र: नागरिक आकांक्षाको विनिमय

यही वैशाख ३० का लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धी दलहरुले आकर्षक भाषामा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नागरिकका आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनयोग्य वाचा–कबुलका रुपमा घोषणा गर्नुपर्नेमा पूरा नहुने कार्यक्रमसमेत राखिएका छन् ।