गोरखापत्र

बैशाख २०८१

सत्ता, सुशासन र समुन्नति

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस वर्षलाई सुशासन र समुन्नतिको वर्षका रूपमा आफ्ना कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सत्तासीन राजनीतिक दलका घोषणापत्र र न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा उद्देश्यको मुख्य ध्येयलाई पूरा गर्न नीति र बजेटमा सामञ्जस्यताको खाँचो छ । राजनीतिक दलमार्फत समाजका माग र आवश्यकताको पहिचान र सम्बोधनका खातिर योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तादाम्य पर्छ । सरकार र संसद् आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रतिफलमुखी कार्यसम्पादनमा जुटेको छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच चलेको टकरावले असहज स्थिति देखा परेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनीको विकास रणनीति

विश्वले चिनेको, पहिलो नामकरण भएको, विश्वको प्रकाशका रूपमा चम्केको, भगवान् बुद्धको पवित्र जन्मस्थल नै लुम्बिनी प्रदेश हो । बुद्धले प्रतिपादन गरेको, अनि विश्वले ग्रहण गरेको जीवन दर्शन अर्थात् चार आर्य–सत्य नै ‘समृद्ध लुम्बिनीः आर्थिक विकास, सुशासन, समता, र समुन्नति’ को आधार हो । बुद्ध–दर्शन नै लुम्बिनी प्रदेशको दीर्घकालीन

गोरखापत्र 25 दिन पहिले

सुशासन, सामाजिक न्याय र समुन्नति सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री कार्की

कान्तिपुर श्रावण २०८१

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन प्राथमिकतामा

ekagaj बैशाख २०८१

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन प्राथमिकतामा

ekagaj बैशाख २०८१

अस्तव्यस्त देशका राजनीतिज्ञ जिम्मेवार बन

प्रारम्भ२०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनर्वहालीपश्चात् नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । मानवअधिकारको सम्मान, सुशासन, सबै प्रकारका नागरिक अधिकारको निर्वाध प्रयोग र संरक्षणको वातावरण, राष्ट्रको समुन्नति, राजनीतिक स्थिरता, कानुनी समानतासहितको कानुनी राज्य, जनसहभागितामा आधारित शासन प्रणाली, समाजवादमा आधारित लोकतन्त्र आदिको व्यवहारमै प्रत्याभूति जनताले चाहेका थिए । तर, समय व्यतीत हुँदै जाँदा आफ्ना प्रतिनिधिबाट नागरिकहरूले इमानदारिताकासाथ जनताप्रतिको […] The post अस्तव्यस्त देशका राजनीतिज्ञ जिम्मेवार बन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७९

समृद्धिको यात्रामा प्रदेश १ : अवसर र चुनौती

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार त्यस राष्ट्रले अवलम्बन गरेको औद्योगिक विकासको नीतिहरूमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रको समग्र हितलाई दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूप नीति निर्माण गरेका राष्ट्रहरू आपूmलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल बनाउन सफल भएका छन् । विश्वको औद्योगिक विकासको तुलनामा हाम्रोमा ढिलो गरी औद्योगिकीकरण शुरू भएको हो । वि.सं. १९९० पश्चात् विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको औद्योगिकीकरण समयको अन्तरालसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार हँुदै कालान्तरमा देशको विभिन्न स्थानमा फैलिँदै गयो । जग्गाको उपलब्धता, सडक विद्युत् जस्ता पूर्वाधारको विकास, भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जस्ता धेरै जनघनत्व भएका राज्यहरूका बजारमा सहज पहुँच, कोलाकाता बन्दरगाहसम्मको सडक सञ्जाल जस्ता कारणले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुन धेरै समय लागेन । विगतको समग्र वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रदेश नं १ विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरले मुलुकको औद्योगिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा करीब ५०० को हाराहारीमा ठूला तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यस कोरिडोरका उद्योग व्यवसायले प्रदेश नं १ मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र निर्माणका साथै राजस्व र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । तराई, पहाड, हिमाल गरी तीन तहको भौगोलिक वनावट, तीन प्रकारका मौसम, प्रकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए तापनि उक्त क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, मौसममा निर्भर रहेको कृषि, पूर्वाधार विकासको अभावले पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको प्रदेश नं १ को आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिए तापनि अपेक्षित रूपमा कृषि उपजको प्राप्तिका लागि एकातिर मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा निर्भर रहनुपर्छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट थला परेका औद्योगिक क्षेत्रहरू दोस्रो लहरको दुष्चक्रमा परी उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले सरकारद्वारा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि कोभिड–१९ र यसबाट सृजित मानवीय तथा आर्थिक समस्याबाट आक्रान्त भई देशको वैदेशिक व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी वर्तमान समयमा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरी आम नेपालीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु आजको आवश्यकता हो । अवसरहरू भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषितन्त्रमा आधारित रहेको मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जग बसालेर आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर, एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रदेश नं १ ले प्रस्तुत गरेको विगतको इतिहासले पुष्टि गर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरूका लागि थोरै जनसंख्या र सीमित बजार भए तापनि वस्तुको विविधीकरण गरी उत्पादन गर्न सके भारतको धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी राज्यहरूको बजारमा वस्तु वेच्ने अवसर यस क्षेत्रको औद्यौगिक विकासका लागि एउट बलियो सम्भनावना हुन सक्छ । त्यसैगरी बंगलादेश, भुटान जस्ता देशसँग यस क्षेत्रको भौगोलिक निकटता अर्को अवसरका रूपमा रहन सक्दछ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात तथा यस क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु पानीजहाजमार्फत तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कोलकाता बन्दरगाहसम्मको निकटतालाई उत्कृष्ट अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईको उर्वर भूमि, प्रचुर मात्रामा रहेका वनजंगल, प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने जडीबुटीका साथै कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल मौसम र हावापानी, जैविक विविधता एवं अलैंची, अदुवा, चिया जस्ता धेरै प्रकारका उपजको व्यावसायिक उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । प्रदेश नं १ मा रहेको १४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमताले यस प्रदेशलाई मात्र नभएर देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ । पर्यटकीय विकासको सम्भावना नियाल्ने हो भने विश्वका १० उच्च हिमालहरूमध्ये सगरमाथा लगायत पाँचओटा हिमालहरू पूर्वी नेपालमै पर्दछन् । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन टे«किङ मार्गहरू प्रशस्त मात्रामा यसै प्रदेशमा उपलब्ध छ । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट यस प्रदेशमा पाथीभरा मन्दिर, हलेसी महादेव, वराह क्षेत्र, चतरा धाम, दन्तकाली, राजा विराटको दरबार जस्ता ऐतिहासिक र पौराणिक धार्मिक स्थलहरू छन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेको माटोको उर्वरतालाई ध्यानमा राखी कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था, समयमै मलको उपलब्धता, उन्नत जातको बीउ, कीटनाशक, प्राविधिक परामर्शको सहज र सरल सहज उपलब्धता, कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि विनाधितो ऋण र उच्च प्रविधिको उपलब्ध गराई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूपको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषि उपजको आयात न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ । प्रदेश नं १ लाई प्रकृतिले भौगोलिक बनावटका आधारमा तीन तहको वातावरण प्रदान गरी अनुपम उपहार दिएको छ । भारतसँग हाम्रो धार्मिक परम्परा, संस्कृति केही मात्रामा भए पनि भाषा र परम्परा मिल्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हाम्रो भौगोलिक बनावटका आधारमा पूर्वाधार विकास गरी साहसिक पर्यटन विकास, चलचित्र निर्माण स्थल, ट्रेकिङका नयाँ मार्गको विस्तार, धार्मिक पर्यटन स्थलको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके भारतको मात्र नभएर बंगलादेश र भुटानका पर्यटक आगमनको उच्च सम्भावना देखिन्छ । चुनौतीहरू हरेक क्षेत्रमा अवसरका साथै चुनौतीको चाङसमेत रहेको हुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त चुनौतीलाई चिर्न राज्यको नीति, नियम र उक्त नीति, नियमको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकासलाई परिलक्षित गरी सरकारले तय गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिले देशको आर्थिक दिशा र समृद्धि तय गर्ने भएकाले नीति निर्माताले समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी योजना बनाउनु पर्दछ । प्रदेशगत रूपमा आर्थिक विकासको सम्भावना हेर्ने हो भने देशका सातै प्रदेशको आआप्mनो विशेषता छ । प्रदेशको विशेषता अनुरूप प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान गरी योजना बनाउने हो भने आर्थिक समुन्नति हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रदेश नं १ कै कुरा गर्ने हो भने यहाँको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, वनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रशस्त सम्भावना छ । तराईमा उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना भए तापनि पछिल्लो समय नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उद्योग स्थापनाको अधिकांश रकम जग्गामा खर्चिनुपर्ने समस्या यस क्षेत्रका उद्योगीले भोग्दै आएका छन् भने उद्योगका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, सुरक्षा लगायत पूर्वाधार विकासका लागि उद्योगीले ठूलो अतिरिक्त रकम खर्चिनु परिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै छ । यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा पलायनले कामदारको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा राज्यको उदासीनता, बैंकहरूको एक अंकको ब्याजदर, स्थानीय निकायको कर शुल्क जस्ता विषयमा उचित सबोधन नहुनाले समेत प्रदेश नं १ मा नयाँ लगानीका सम्भावना खुम्च्याउँदै लगेको छ । प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण भारत निर्यातमा हुने बाधा व्यवधानले निर्यातमूलक उद्योगमा अनावश्यक चुनौतीको सृजनाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हतोत्साहित हुँदै आएको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, चोरी पैठारी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निजीक्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, उत्पादनमूलक भन्दा पनि सेवामूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुनु पछिल्लो समय चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । अबको बाटो उद्योग, व्यापार तथा सेवाको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्दै निजीक्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने, हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात अभिवृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण गरी एग्रो इण्डष्ट्रियल लिंकेजमा विशेष प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, आयकर छूट, बैंकहरूले लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था, पूर्वका पहाडी जिल्लामा हुने कृषि वस्तुको भण्डारण तथा लामो समयसम्म सञ्चित गरी राख्न शीतभण्डार स्थापना गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका नीति केन्द्रित, घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको व्यापार घाटा केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन निर्यातयोग्य उद्योगहरूको स्थापनाको आवश्यकतालाई मनन गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, यस क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन, कृषि वस्तु एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी लगायतको प्रदर्शनीका लागि औद्यागिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, प्रदेश नं १ मा मुलुकमै सबैभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने स्रोतहरू रहेकाले यहाँ ऊर्जा उत्पादनका योजना ल्याउनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एवं ऊर्जा निर्यातको विषय यस क्षेत्रका उद्योगीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएकाले राज्यले समयमै यसको सम्बोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८