करार सेवामा विकृति : मनपरी नियुक्ति, आफूखुसी निष्कासन

‘तलब थोरै भएपछि कर्मचारीमा मनपरी भत्ताको विकृति आयो’

हामीले तलब आयोग मार्फत अध्ययन गर्दा निजामती कर्मचारीको तलबमा धेरै कमी–कमजोरी र असमानता देखियो । प्रतिवेदनमा सुधारका लागि लेखेर नै दिएका छौं । नेपालमा मर्यादाक्रमको सूची तयार गरिएको छ । त्यो लामो लिष्ट छ, हामीले …

अनलाइनखबर आषाढ २०८१

सरकारको एक वर्ष : पूर्वाधार परियोजनामा अधोगति

साना योजनामा मनपरी बजेट छर्ने र बेला–बेलामा मौसमी निर्देशन दिएर बस्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधार परियोजनाका समस्या र विकृति हटेनन् । विगत एक वर्षमा नयाँ आयोजना निर्माण त परको कुरा खर्च भएका आयोजनामा भुक्तानी दिन पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

सार्वजनिक सवारीसाधनमा बेथिति कहिलेसम्म ?

कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न प्राथमिकता दिन्छ । मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी चलेको छ । ट्राफिक नियम मिच्नेमा यिनीहरू नै अगाडि छन् । जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने अव्यवस्था शायद नेपालमा मात्रै होला । यात्रुसँग गर्ने व्यवहार र असुल्ने भाडामा पनि निकै मनलाग्दी छ । पैसा तिरेर पनि यात्रुले सवारीसाधनको सेवा पाउन नसक्ने अवस्था छ । बेलुकी साँझ पर्न थाल्नेबित्तिकै गाडी पाइन छाड्छ । सार्वजनिक यातायातका लागि भनेर दर्ता भएपछि तिनको सञ्चालनको समय निश्चित अवधि हुनैपर्छ । मन लागे चलाउने मन नलागे चलाउने भन्ने हुँदैन । तर, काठमाडौंमा भीडभाडको बेलामा बेस्सरी कोचेर गाडी चलाउने र यात्रु कोच्न नपाए गाडी नै नचलाउने प्रवृत्तिसमेत छ । अन्य मुलुकमा भने कति बजेदेखि कतिबजेसम्म कुनकुन रूटमा बस चल्छ स्पष्ट थाहा दिइन्छ । त्यसो हुँदा सकी नसकी निजी सवारीसाधन किन्ने लोभ कम पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको मनपरीकै कारण ऋणधन गरेर दुईपांग्रे सवारीसाधन जोड्ने प्रवृत्ति छ । यही कारण सडकमा जामको समस्या बढिरहेको छ । यसै पनि काठमाडौंका सडक साँघुरा छन् । जताततै क्रश भएकाले जाम हुनु स्वाभाविकै हो । यो समस्या समाधान गर्ने अन्डरपास र ओभरपास बनाउन थालिएको छ । तर, सार्वजनिक यातायात नसुधारे कुनै पनि समाधान काम लाग्ने देखिँदैन । सार्वजनिक सवारीसाधन अव्यवस्थित हुनुका कारण सरकारले यसमा लगानी गर्न नसक्नु हो । अत्यधिक देशमा सार्वजनिक यातायात स्थानीय सरकारले हेर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले उद्योग चलाउँदैन तर सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ सरकारको लगानी पाइन्छ । नेपालमा भने सरकार उद्योग चलाएर बस्छ र सार्वजनिक यातायात भने पूर्ण रूपमा निजीक्षेत्रलाई छाडिदिन्छ । यही कारण सार्वजनिक सवारीसाधनमा मनपरी बढेको हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हो । महानगरपालिकाले आफै पनि बस सञ्चालन गर्न सक्छ । अहिले साझा यातायातसँग सहकार्य गरेको पनि छ । तर, यो अपर्याप्त छ । अहिले चलेका सवारीसाधनको बलियो विकल्प हुनेगरी साझा बस सञ्चालन हुने हो भने विकृति केही घट्न सक्छ । त्यस्तै नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सरकार बस व्यवसायीका माग मान्न बाध्य छ । यस्तो बाध्यता रहेसम्म यसमा सुधार आउने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । दिवस श्रेष्ठ चाबहिल, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

काठमाडौं महानगरमा कर्मचारीको मनपरी : अर्कै वडामा ११ बजे हाजिर भएर गायब

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरले हिजाे (बिहीबार) यो वर्षको १४ औं नगर कार्यपालिका अन्तिम बैठक राख्यो। बैठकमा छलफलका लागि विविधसहित १३ वटा एजेन्डा थिए।उक्त बैठकमा आव ०७९/८० को विकास अवस्था र आव ०८०/८१ का योजनाबारे छलफल, प्रस्ताव र पारित भएका थिए। उक्त बैठकमा वडाध्यक्षहरूले विकास क्रमलाई मात्र नभइ यो वर्ष भएका महानगरको विकृति विसंगतिबारे पनि सार्वजनिक गरे। काठमाडौं महानगरपालिकाले एउटा मूल्यांकन समिति गठन गर्नै ६ महिना लगाएको भन्दै महानगरपालिका वडा २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले आक्रोश पोखे।

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : रोक्नैपर्छ आर्थिक क्षेत्रको विकृति

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रगति (ग्रोथ) ४ प्रतिशतको हो । यो ग्रोथले साँच्चीकै गति लिन सकेको छैन । नेपालको जुन आर्थिक मोडल छ, त्यसले नेपाललाई माथि लैजाँदैन । हाम्रो देशको आर्थिक मोडल भनेको विप्रेषणमा आधारित विकास हो । काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई विदेश पठाउने र उनीहरूले पठाएको पैसाबाट उपभोगका सामान आयात गर्ने । र, आयातबाट आएको भन्सार (राजस्व) सरकारले खर्च गर्ने । त्यो खर्च गर्दा सरकारमा दिन प्रतिदिन अनुशासन बिग्रँदै गएको छ । त्यसैकारण साधारण खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अनुशासन बिग्रिएको अर्को लक्षण विकास खर्च जेजति विनियोजन गरिएको छ, त्यति पनि खर्च हुन नसक्नु हो । साधारण खर्चमा कुनै नियन्त्रण छैन । देशको पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण गर्ने र आर्थिक उत्पादनमा मद्दत गर्ने विकास बजेट सरकारले चाहेर पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । खर्च भएकोमा पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ । सरकारले वस्तु खरीद गर्दा मूल्यमा मनपरी गर्ने र बिचौलियाले खाने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालमा परजीवी वर्ग खडा भइसकेको छ । आर्थिक विकृतिबाट फस्टाएका राजनीतिज्ञ, त्यो विकृतिबाट फाइदा लिएका सीमित ठूला व्यापारी र त्यसलाई टेवा दिने प्रशासकको त्रिपक्षीय गठबन्धन नेपालमा खडा भएको छ । जसलाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ भन्ने गरिन्छ । आधुनिक सामन्तवादतिर नेपालको राजनीति गएको छ । यसले गर्दा तल्लो तहका मानिसलाई ‘प्रोभर्टी ट्र्याप’मा धकेलेको छ । यसमा परेपछि निस्कन गाह्रो हुन्छ । किनभने उनीहरूको आम्दानी कम हुन्छ, आम्दानी कम भएपछि बचत कम हुन्छ र बचत कम भएपछि फेरि आम्दानी कम हुन्छ, यो एउटा चक्र हो । यो जालोमा परेकालाई बाहिर निकाल्न राज्य चाहिन्छ । यस्तोमा राज्यले राम्रो भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्रजातन्त्रमा पनि चुनावी राजनीतिको चक्र हुँदो रहेछ । देश चुनावी राजनीतिको चक्रमा पर्‍यो भने र त्यसबाट निस्कन सकेन भने आम चुनाव मात्रैले विकास गर्दैन । त्यसले अराजकतातर्फ लैजान्छ । यसलाई चुनावी व्यवस्था र जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । चुनाव चाहिन्छ । तर, चुनावी चक्र भनेको नि प्याकेज हो । चुनाव एउटा तत्त्वमा मात्रै होइन । तर, चुनावको प्रक्रियाले आर्थिक शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, त्यसमा व्यापारिक सहयोग र यसलाई टेवा दिने संरचना र प्रशासकीय पद्धतिलाई वैधानिकता दिनेमात्रै हुन्छ । चुनावी व्यवस्थाले यी तीनओटा गठबन्धनलाई वैधानिकता दिने यन्त्र बनायो भने चुनाव मात्रैले देशमा विकास हुँदैन । बरु अराजकता र अशान्ति फैलाउँछ । नेपाली जनतालाई नयाँ संविधानपछि देशमा परिवर्तन आउँछ, गरीबीको चक्र तोडिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यो विश्वास अहिले हराएर गएको छ । किनभने चुनावी राजनीतिको माध्यमबाट अभूतपूर्व किसिमले आर्थिक लूट र विकृति बढेर गएको छ । खर्च गर्ने सबालमा जेठमा गरे पनि हुने मनस्थिति बनेर गएको छ । जनतालाई सेवा दिने क्षमता घटेको छ । सेवा दिन नसक्ने, थोरै लगानी गरेर हुने ठाउँमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने, बदमासी गर्नेलाई कारबाही नगर्नेलगायत सेवा प्रवाह जसरी घटेर गएको छ, त्यो हेर्दा नेपालको विकास मोडलले विकृति ल्याएको पुष्टि गर्छ । यो विकृति अहिले लुकेर बसेको छ, किनभने पैसा कतै न कतैबाट आइरहेकाले देश चलाउन केही सजिलो पारिदिएको छ । तर, विकृतिका कारण निम्तिएको आर्थिक समस्याबारे विद्रोह गर्ने जनमानस नै भएन । १८–४० वर्षसम्मका लाखौं मान्छे बाहिर गएर बसेका छन् । त्यहाँबाट पठाएको पैसाले उनीहरूको घरपरिवार चलाउनुपरेको छ । उनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिने हो भने सरकारले त्यही अनुसारको आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म राज्यले आर्थिक कुशलता देखाउन सकेको छैन । नेपालमा बृद्धबृद्धा र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामात्रै बढी भएकाले उनीहरूले विकृतिविरुद्ध विद्रोह गर्न सकेका छैनन् । २० वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक प्रगति भएको देखिँदैन । बरु जनताको दुर्गति हेर्न भ्यू टावरको लहरै चलेको छ । यसले पनि हाम्रो विकासको मोडल कता गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । सत्तामा बस्नेहरू भ्यू टावरमा लाग्नु गलत हो । भ्यू टावर बनाउँदा विकास गरेको नारा बाँड्न पाइने र आर्थिक अनियमिततासमेत निर्माणका क्रममा गर्न पाइने भएकाले सत्तामा बस्नेहरू जनताको खास समस्यालाई छाडेर त्यस्तो खालको विकासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । दुई दशकलाई हेर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारमा सुधार भएको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा खासै सुधारै भएको देखिन्न । यो बीचमा आफ्नो काम गर्ने मान्छेलाई राज्यले धेरै हस्तक्षेप नगरी छाडिदिनु सकारात्मक हो । तर, राज्यले सबै कुरा बजारलाई छाडिदिएर मात्र हुँदै । गरीबलाई बजारले हेर्दैन । जोसँग पैसा हुन्छ, बजारले त्यसैलाई हेर्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन भन्ने गरिन्छ । कुनै वस्तुको दाम २०० भयो भने किन्न सक्नेले खान सक्ने भए, किन्न नसक्नेले के गर्ने ? आर्थिक उदारीकरण आफैमा निरपेक्ष होइन राज्यको नियन्त्रण पनि आफैमा निरपेक्ष होइन । तर, राज्यले सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । आर्थिक असमानता धेरै बढेर गयो भने बजारले मात्र त्यसलाई ठीक गर्न सक्दैन । सैद्धान्तिक रूपमा अर्थशास्त्रीले ठीक गर्न सके पनि त्यो व्यावहारिक हुन सक्दैन । कतिपय वस्तुको प्रतिस्पर्धा कायम गर्न राज्यले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो गर्न सकेको देखिँदैन । पञ्चायतकालमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलेको २० वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत बन्द गरियो । अब फेरि चलाउने प्रस्ताव केही उद्यमीबाट आएको सुनिन्छ, यो सकारात्मक कुरो हो । यसलाई अघि बढाउन सरकारले अहिलेको मूल्यमा आफ्नो कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकन भएको सम्पत्ति नेपाल सरकारको लगानी हुने निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ । नेपाल सरकारको लगानीमा थप लगानी निजीक्षेत्रको भए पनि संस्थानहरू चल्न सक्छन् । त्यसमा निजीक्षेत्र र नेपाल सरकारको लगानी अनुपात ६० र ४० हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रको ६० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत स्वामित्वको कम्पनी व्यवस्थापन निजीक्षेत्रले गर्नुपर्छ । यो नयाँ कम्पनीले उत्पादन शुरू गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो ४० मध्ये ३० प्रतिशत शेयर जनतालाई विक्री गर्नुपर्छ । व्यापारीको ६० प्रतिशत शेयरमा कपडा उद्योग र व्यापारमा लागेका व्यवसायीलाई लगानी गर्ने मौका दिनुपर्छ । यो कम्पनीको अंगको रूपमा नेपाल सरकारले बाँकेमा पञ्चायतको पालामा शुरू भएको कपास खेतीमा नयाँ प्रविधिसहित काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्ट नवसामन्तवादीको पकडमा रहेको सरकारले यो काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । तर, देशको हित हेर्ने हो भने गर्नुपर्ने यही हो । (विजय दमासेसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

घरजग्गाको मूल्य सीमा

नेपालमा घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित नहुँदा यसमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि भइरहेको र यसको कारोबार अत्यन्तै भद्रगोल भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि जग्गाको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्न गृहकार्य गरिरहेको छ । तर सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यसले मूल्य नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने देखिँदैन न त अहिले भइरहेको भद्रगोल कारोबारलाई रोक्न नै सक्छ । जग्गा दलाल कम्पनीमार्फत यस्तो कारोबार हुन सक्यो भने मूल्य पारदर्शी हुन्छ । साथै गलत विवरण दिएर नभएको जग्गा किनबेच गराउने, एकठाउँका जग्गा देखाएर अर्कै ठाउँमा जग्गा भिडाउनेजस्ता गलत क्रियाकलाप रोकिन्छन् । प्रचलनमा रहेको जग्गाको मूल्यांकन विधिअनुसार एकपटक विक्री भएको जग्गा पुनः बेच्नुपर्दा मूल्य बढाउनैपर्ने हुन्छ । बजारमा जति मूल्य बढे पनि थोरै मूल्य बढेको देखाएर राजस्व छली भइरहेको छ । कारणवश घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा किनेको भन्दा कम मूल्यमा विक्री गरे पनि कानूनी रूपमा कम मूल्य देखाउन पाइँदैन । यसबाट घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढी नै रहन्छ भन्ने सरकारी सोच रहेको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो पाइँदैन । त्यसैले अहिले सरकारले अधिकतम र न्यूनतम मूल्य तोक्नका लागि गरेको तयारी व्यावहारिक देखिँदैन । अहिले राजस्वका प्रयोजनका लागि सरकारले एउटा मूल्य राखेको छ । तर, त्यो भन्दा निकै बढी मूल्यमा किनबेच हुने गरेको छ । बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले घरजग्गाका लागि ऋण प्रवाह गर्दा सरकारी मूल्यांकनभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्यलाई मान्यता दिएर धितो सकार्ने गरेको पाइन्छ । यसरी फरकफरक प्रयोजनअनुसार फरकफरक मूल्य देखाउने गरिएको सन्दर्भमा सरकारले मूल्य तोक्नु एउटा समाधान हुन सक्ला तर त्यसले यस क्षेत्रका विकृति रोक्नमा भने कुनै पनि भूमिका खेल्ने देखिँदैन । हो, सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा भने यसबाट केही वृद्धि हुने देखिन्छ । सरकारले मूल्य तोक्ने हो भने त्यो मूल्य स्थिर रहन्छ कि परिवर्तनीय हुन्छ त्यो तय भएको पाइँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याजदर कोरिडार नियम लगाएजस्तै गर्न आँटिएको हो भने केही समाधान हुन सक्ला । तर, सरकार आफैले सीमा तोक्ने कुरा भने वाहियात नै देखिन्छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा न कारोबार हुन्छ न त सरकारले कारोबार मूल्यअनुसार राजस्व नै उठाउ“छ । अतः घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने हो भने ल्यान्डमार्केटको अवधारणामा जानुपर्छ । यस्तो कम्पनीले खरीदविक्रीका लागि उपलब्ध जग्गाहरू र तिनको मल्य वेबसाइटमार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन्छ । आफूलाई मन परेको जग्गा छानेर खरीदकर्ताले मोल लगाउ“छन् र मोलमोलाई मिलेमा नामसारी प्रक्रिया कम्पनीले नै पूरा गरिदिन्छ । अहिले शेयरबजारमा जसरी शेयर किनबेच हुन्छ त्यस्तै प्रक्रियाअनुसार घरजग्गा किनबेच हुन्छ । यसो गर्दा दलालले मनपरी मूल्य लिने तथा खरीदकर्ता र विक्रीकर्ताका बीच मूल्य फरक बनाएर ठूलो रकम कमिशन खाने सम्भावना हुँदैन । जग्गा दलाल कम्पनीमार्फत यस्तो कारोबार हुन सक्यो बने मूल्य पारदर्शी हुन्छ । साथै गलत विवरण दिएर नभएको जग्गा किनबेच गराउने, एकठाउँका जग्गा देखाएर अर्कै ठाउँमा जग्गा भिडाउनेजस्ता गलत क्रियाकलाप रोकिन्छन् । सरकारले पनि पारदर्शी तरीकाले राजस्व प्राप्त गर्छ । त्यसैले घरजग्गाको एक्सचेन्ज बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यस्ता दलाल कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा जति मूल्यमा कारोबार भएको त्यसैअनुसार राजस्व लिइन्छ । वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली देखाउने प्रवृत्ति रोकिन्छ । ब्रोकरेज प्रणालीमा जाँदा कुन जग्गाको कति मूल्य हो भन्ने कुरा बेवसाइटमार्फत सबैले सहजै जानकारी पाउन सक्छन् । अहिले जग्गाका बारेमा दलाल एकजनालाई मात्रै थाहा हुन्छ । कुन जग्गा कसको हो थाहा हुँदैन । तर, एक्सचेन्ज भयो भने बोलकबोलबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ । विश्वका अन्य देशमा यस्तै ब्रोकर कम्नपीमार्फत मात्रै खरीदविक्री हुन्छ । सरकारले जग्गाको मूल्यको सीमा तोकेर मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । तर, सरकारले गरेको तयारी भन्दा एक्सचेन्ज वा ल्यान्डमार्केटबाट मूल्य नियन्त्रणसमेत हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

‘न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरी भ्रष्टाचार’

प्रतिवेदनले अदालतमा हुने विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचारमा समितिले सुधार गर्न जोड दिएको छ। विशेषगरी बिचौलिया नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

ट्याक्सी चालकको मनपरी र सरकारी हैकम

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले दृढता प्रकट गरेको देखेर खुसी भएका जनता यस क्षेत्रका विकृति र

बाह्रखरी बैशाख २०७५

करार सेवामा विकृति : मनपरी नियुक्ति, आफूखुसी निष्कासन

सम्बन्धित सामग्री

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले दृढता प्रकट गरेको देखेर खुसी भएका जनता यस क्षेत्रका विकृति र