काठमाडौं । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउने करको दर छिमेकी मुलुकको तुलनामा कम भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले सुर्तीजन्य वस्तुमा कम दरमा कर लागिरहेको देखाएको हो ।
अध्ययनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने रोगबाट वार्षिक २७ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउन सिफारिश पनि गरिएको छ । प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनअनुसार भारतमा सन् २००८ सालमा अत्यधिक विक्री हुने ब्रान्डको सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको ४५ दशमलव ७६ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । सन् २०१८ मा करको दर बढेर खुद्रा मूल्यको ५४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत पुगेको छ ।
उच्च करले गर्दा भारतमा सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापकता दर घटाएको मानिएको छ । तर, नेपालमा उक्त कर सन् २००८ मा २४ दशमलव २७ प्रतिशत र सन् २०१८ मा ३० प्रतिशत मात्र रहेको अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न त्यसमा लगाइने कर निकै प्रभावकारी जुक्ति हो । तर, कर बढाउँदा अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन मिल्छ भन्ने सरकारको मानसिकताले करको दर बढ्न सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा र त्यसको असरका कारण गर्नुपर्ने स्वास्थ्योपचारमा हुने प्रत्यक्ष खर्च र सुर्तीजन्य पदार्थ सृजित बिमारीका कारण परिवारको उत्पादकत्वमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थका कारण वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । ‘यति ठूलो आर्थिक क्षति गर्ने कारणलाई दृष्टिगत गरी सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउनु जित जितको अवस्था हो, किनकि करका कारण उपभोग कम भएर जनस्वास्थ्यमा सुधार हुने, आर्थिक क्षति कम हुने र सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने भएकाले सबैलाई फाइदा हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कर वृद्धिका कारण सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य बढ्ने र खपत घट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सुर्तीजन्य वस्तुको मागमा लचकता नहुने भएकाले करको दर बढाउँदा स्वतः राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ ।
यो वास्तविकता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर निकै कम छ र केही वर्षदेखि ती वस्तु निकै किफायती पनि बनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा अवैध कारोबार बढ्ने धारणालाई अध्ययनले निराधार साबित गरेको छ । अध्ययनका क्रममा नेपालमा शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतमात्र अवैध चुरोट फेला परेको छ ।
हिमाल, पहाड, तराई गरी ११ जिल्लामा ४ हजार ३ सयभन्दा बढीमा जाँच गरिएका चुरोटका प्याकेटमध्ये शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत अवैध फेला परेको हो । अवैध चुरोटमा प्रायः जसो इन्डोनेशियामा उत्पादित छन् । ती चुरोटको प्याकेट धेरैजसो नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्रभन्दा टाढा काठमाडौं र पोखरामा भेटिएका थिए । ती प्याकेटमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रमाणित अन्तःशुल्क स्टीकर टाँसिएको थिएन ।
प्रतिष्ठानका महासचिव डा. जयकुमार गुरुङले सुर्तीजन्य पदार्थमा थप कर लगाउँदा अवैध व्यापार बढ्छ भन्ने धारणा नीतिनिर्माण तहका अधिकारीमा रहे पनि अध्ययनले उक्त धारणालाई मेटाइदिएको बताए । उनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा कमी ल्याउन थप कर लगाउनु जरुरी छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्वीकृतिमा चुरोटको अवैध व्यापारको स्तर जाँच्न प्रतिष्ठानले देशव्यापी अध्ययन गरेको जानकारी दिएको छ ।
