नेपालमा भारतीय लगानी बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड

जलविद्युत्मा भारतीय लगानी

विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान उकास्दै गएको भारतमा अहिले झन्डै २२३.२३ गिगावाट विद्युत् माग रहेको छ भने यो बढेर २०३० मा दोब्बर पुग्ने अनुमान त्यहाँका विज्ञहरूले गरेका छन् । भारतमा त्यति ठूलो बिजुलीको माग भइरहँदा नेपालमा झन्डै २ लाख मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ भने वित्तीय रूपमा ७२ हजार मेवाभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । यो सम्भावना दोहनका लागि भारतीय लगानी आवश्यक छ । भारतले चाहने हो भने आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न सक्ने देखिएको छ । अहिले नेपालको विद्युत् ३ हजार मेवा जडितक्षमता रहेको छ । वर्षायाममा बढी भएको ५ सय मेवा बिजुली भारतलाई बेचिरहेको छ । तर, हिउँदमा भने उताबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा दुवै देशका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । नेपालमा हाल ४ हजार ५ सय मेवा क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । १२ हजार मेवा क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययनकै चरणमा रहेको बताइन्छ । यी आयोजनामा नेपालका बैंक र प्रवद्र्धकहरूको करीब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो लगानी नेपालका सन्दर्भमा ठूलै हो । त्यसैले अब थप लगानीका लागि भारतलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । खासगरी त्यहाँको निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । भारतीय लगानीकर्ता गौतम अडानीले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको समाचार आएको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन । अब नेपाल सरकार आफैले भारतीय ठूला लगानीकर्तालाई भेटेर लगानीका लागि आग्रह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । सरकारी स्तरमा समस्या छ भने पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग निजीक्षेत्रको लगानीमा सहजता ल्याउने वातावरण बनाउन पहल कदमी लिनुपर्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न विभिन्न सम्झौता गरेको छ । अरूण नदी बेसिनमा मात्रै उसले झन्डै ३ हजार मेवा क्षमताको आयोजना अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । अहिले अन्य देशको लगानीका बिजुली खरीद नगर्ने अडानमा भारत रहेको देखिन्छ । त्यसो भएकाले पनि नेपालको ऊर्जा विकासमा भारतीय लगानी बढी आवश्यक देखिएको हो । कतिपयले भारतको नेपालका जलविद्युत्मा लगानी गर्नुभन्दा पनि पानीमा बढी चासो राखेको भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन् । केही आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती हेर्दा त्यस्तो आशंकालाई मलजल गर्छ पनि । तर, सधैं यसो भनेर मात्रै बस्ने हो भने कतै पनि पुग्न सकिँदैन, किनकि नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रबाट लाभ लिन ढिला हुँदै गएको छ । साढे ६ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन भारतले आलटाल गरेको दशकौं भइसकेको छ । निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सकेको भए यस्तो ढिलासुस्ती नहुन सक्थ्यो । भारत सरकारले जसरी अहिले नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरीदमा अनेक शर्त राख्ने गरेको छ यदि भारतीय निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्मा त्यस्तो समस्या आउँथ्यो भने त्यसको प्रतिवाद तिनै भारतीय लगानीकर्ताले नै गर्थे । जसका कारण जलविद्युत् आयोजनामा हुने गरेको राजनीतिक चलखेलमा कमी आई नेपालले ऊर्जाक्षेत्रबाट लाभ लिने वातावरण बन्न सक्थ्यो । पक्कै पनि भएभरका सबै परियँेजना कुनै एउटा मुलुकलाई दिन हुँदैन तर लगानी गर्ने अवसर पनि सरकारी निकाय र निजीक्षेत्रले पाउनुपर्छ । भारतीय निजीक्षेत्रको चाहना हुँदाहुँदै किन नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्र आएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकारले यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अप्ठ्यारा पक्ष छन् भने सहज बनाउने दायित्व सरकारकै हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

जलविद्युत्मा भारतीय लगानी

नेपालमा प्राविधिक रूपमा ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्भव भएको भनिँदै आए पनि सम्भावनाको ज्यादै कम मात्र उत्पादन भइरहेको छ । नेपालको निजीक्षेत्रले ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहँदा भारतको निजीक्षेत्रले भने यसमा खासै चासो देखाएको छैन । मुनाफा आर्जन गर्न सकिने यस्तो हरित ऊर्जामा किन उनीहरूको आकर्षण भएन भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । भारत नेपालको विकासको प्रमुख साझेदार हो । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसँग नै हुन्छ । यसमा नेपाल घाटामा रहने गरेको छ । नेपालबाट उत्पादित कृषि वा गैरकृषि सामग्री भारतमा निर्यात गरेर व्यापारघाटा न्यून गर्न सक्ने सम्भावना छैन भन्दा पनि हुन्छ । यो व्यापारघाटालाई न्यून गराउन विद्युत् निर्यात प्रमुख सहयोगी हुने देखिन्छ । नेपालको भौगोलिक बनोट र पानीको उपलब्धताका कारण जलविद्युत् उत्पादन गर्न निकै सजिलो छ । तर, भारतमा ऊर्जाको ठूलो माग भए पनि नेपाली बिजुलीको प्रवर्द्धन गर्न उसले नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने हो । तर, उसको नेपालमा त्यति चासो छैन कि भन्ने देखिन्छ । भारतको सरकारी कम्पनीले भने नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेको छ । अहिलेसम्म १ हजार ९१ मेगावाटसम्मका कम्पनीमा भारतीय लगानी रहेको छ । भारतले चीनले लगानी गरेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालसँग नकिन्ने नीति लिएको छ । नेपालको बिजुलीको बजार नै भारत हो । यस्तोमा नेपालले बिजुलीमात्रै निर्यात गर्न सके पनि व्यापारघाटा कम गर्न निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । चिनियाँ लगानीमा ठूला परियोजना बनेका छैनन् । तर, निर्माण कम्पनीमा भने चिनियाँको बोलबाला छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली भारतलाई बेच्न समस्या देखिन्छ । त्यसो त नेपालको बिजुली किन्न भारत तयार नभएको अवस्थामा त्यसको विकल्पबारे अहिले नै गृहकार्य थालिहाल्नुपर्छ । नेपालको जलविद्युत्को विकासमा भारतीय निजीक्षेत्रलाई सकेसम्म आमन्त्रित गर्नुपर्छ । सरकारी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारत सरकारले खरीद त गर्ला तर निजीक्षेत्रसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । निजीक्षेत्रले बिजुली पर्याप्त उत्पादन गरे भारत सरकारलाई यसका लागि बाध्य पार्न पनि सक्छन् । नेपालले गर्नुपर्ने धेरै काम उनीहरूले नै गर्न सक्छन् । त्यसैले जलविद्युत्मा भारतीय निजीक्षेत्र पनि आउन आवश्यक देखिन्छ । भारतमा ऊर्जाको माग जति छ त्यसअनुसार उसले नेपालबाट बिजुली लैजान आँटेको पनि देखिँदैन । उसले सौर्य ऊर्जालाई पनि समानान्तर रूपमा महŒव दिँदै आएको छ । त्यसैले अहिले भारतले बिजुली पर्याप्त किनिदिएन भने भोलिका दिनमा उसलाई नेपालको बिजुली नै आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । यस्तोमा भारतको निजीक्षेत्रले नेपालमा विद्युत् उत्पादन गरेर लबिङ गरेर पनि उनीहरूले यहाँको विद्युत् विक्री गर्न पहल थाल्ने देखिन्छ । अर्को, नेपालमा भारतका ठूला कम्पनीले जलविद्युत्मा लगानी गरे अन्य व्यवसायी र सानातिना कम्पनी पनि नेपालमा आउन सक्छन् । त्यसैले जलविद्युत्मा भारतको निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा लगानी ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतीय कम्पनीलाई मात्रै विद्युत् विक्री गर्न हुँदैन भन्दै त्यसको विरोध गर्ने समूह पनि छन् । कुनै एक कम्पनीलाई मात्रै विद्युत् विक्री गर्न थालियो भने नेपालको तेलको बजार भारतीय बजारसँग मिसिन पुग्न सक्छ । त्यसैले भारतीय निजीक्षेत्रको प्रवेशले शेयरमा थप लगानी आकर्षित हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

जलविद्युतमा भारतीय लगानी थोरै कि पर्याप्त ?

काठमाडौं । नेपाल भारतको नजिकको छिमेकी हो । त्यसैले नेपालको विकासका लागि भारतको साझेदारी खोज्ने गरिन्छ । र, भारतले पनि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लगानी र सहयोग गर्दै आएको छ । तर, नेपालले आम्दानी गर्ने सम्भावना मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीलाई लिएर भने अनेक तर्कविर्तक हुँदै आएको छ । खासगरि अहिलेको भारतीय लगानी पर्याप्त हो वा थोरै भन्ने विषयमा एकमत छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म कुल ३ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका सातओटा जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी छ । भारतीय लगानी रहेका नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू सर्वे लाइसेन्स प्राप्त, निर्माण लाइसेन्स प्राप्त र निर्माणाधीन गरेर तीन चरणमा छन् । ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ९०० मेगावाटको अरुण ३ र ७० मेगावाटको दूधकोशी २ (जलेश्वर) निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता १ हजार ५२ मेगावाट छ । ४४० मेगावाटको तिला १ तथा ४२० मेगावाटको तिला २ आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स पाएका छन् । यी दुई आयोजनाको उत्पादन क्षमता ८६० मेगावाट छ । त्यस्तै कुल १ हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुईओटा आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स पाएका छन् । सर्वे लाइसेन्स पाएको तल्लो अरुणको ६७९ मेगावाट र माथिल्लो कर्णालीको ९०० मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । नेपाल संसारमै जलस्रोतमा ब्राजिलपछिको दोस्रो धनी देश मानिन्छ । नेपालको सम्भावित जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार २९० मेगावाट रहेको बताइन्छ । यद्यपि यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भने भएको छैन । हालसम्म जडितक्षमता २ हजार ७ सय मेगावाट पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले सुक्खायाममा नेपालमा पिक आवरमा १ हजार ७५० मेगावाट, न्यूनतम १२ सय मेगावाट र औसतमा १३ सय मेगावाट विद्युत् माग छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेकाले घरेलु माग धान्न भारतबाट आयात गर्नु परे पनि वर्षायाममा नेपालले भारतमा बिजुली बेचिरहेको छ । लगानी अभावका कारण नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । चीनले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न रुचि देखाउने गरेको छ । भारतले चिनियाँ लगानीलाई लक्षित गर्दै आफूसँग सिमाना जोडिएका देशको लगानीमा नेपालमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । यस्तोमा नेपालको सजिलो र सुलभ विद्युत् बजार भारतमा चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरूले प्रवेश नपाउने देखिन्छ । चीनबाहेकका अन्य विदेशी मुलुकको लगानीका आयोजनाले पनि भारतको बजारमा प्रवेश पाउन निकै झन्झट बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । भारतीय लगानीमा बनेका आयोजनाले भने यस किसिमका असहजता झेल्नु पर्दैन । उनीहरूले सहजै बजारमा पहुँच पाउँछन् । भारतीय लगानी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आउँदा एकातिर खट्किएको लगानी अभाव टर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर उत्पादित बिजुली बेच्न पनि समस्या हुँदैन । तर, भारतमा ऊर्जाको प्रशस्त माग, लगानीका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन र भारत सरकारको ग्रीन इनर्जी प्रयोगलाई व्यापक बनाउने प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भारतबाट पर्याप्त लगानी आइरहेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रका समेत जानकार रहेका वैदेशिक लगानीविद् राधेश पन्त नेपालकै कमजोरीको कारण भारतीय लगानी अपेक्षाकृत नआइरहेको बताउँछन् । ‘जलविद्युत्मा लगानी भिœयाउन सरकार र उच्च राजनीतिक स्तरमा एक किसिमको समझदारीको चाहिन्छ । तर, नेपालका तर्पmबाट धेरै प्रयत्न भएको छैन । लगानीको विषयलाई पनि राजनीतीकरण गरिन्छ । भारतप्रति शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, आत्मविश्वासै नभएझैं भारत आइहाल्छ/खाइहाल्छ भन्ने सोचाइले पनि बिगारेको देखिन्छ,’ उनले भने । सरकारले लगानी भित्र्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘सरकारले राम्रो नीति छ, नीतिअनुसार मात्रै हुन्छ या हाम्रो नीतिले दिँदैन भन्ने कुरा गर्न छोड्नुपर्छ । लगानीकर्ताका मुद्दा, उनीहरूको चाहनालाई सुन्नु र सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ प्रतिस्पर्धा धेरै भएकाले लगानीकर्तालाई एकै देशमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले आप्mनो प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि विकास गर्नुपर्ने पन्तको धारणा छ । नेपालको निजीक्षेत्रले चाहिँ मुलुकभित्र लगानीको वातावरण कमजोर रहेकाले ठूलो परिमाणमा भारतको लगानी आउन नसकेको बताउँदै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बढी जिम्मेवार, सक्रिय र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कार्यान्वयन प्रक्रिया नेपालमा असाध्यै ढिलो छ । कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग पनि खासै पाइँदैन । केही दिनमा हुने काममा महीनौं झुल्नुपर्ने स्थिति छ । एकद्वार प्रणालीको अभावमा धेरै मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अध्यक्ष आचार्यले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार लगानी गरिसकेपछि पनि विभिन्न किसिमका व्यवधान खडा गरेर दुःख दिने प्रवृत्ति छ । इप्पान अध्यक्ष आचार्यले यस किसिमले वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसकिनेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै लगानीको सहज वातावरण तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नेपालमा भारतीय लगानी प्रबद्र्धन गर्ने बिषयमा छलफल

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ र नवनियुक्त नव नियुक्त अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करबीच नेपालमा भारतीय लगानी प्रबद्र्धन गर्ने बिषयमा छलफल भएको छ ।शुक्रवार नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रीमती सृजना राणाको नेतृत्वमा उपाध्यक्षद्वय सुनिल केसी र हरकिरत सिंह बेदी, महासचिव रमेश शर्मा, कोषाध्यक्ष कुणाल केयाल, महानिदेशक केशब मान सिंह तथा उपनिर्देशक मार्शल राठौर सहितको प्रतिनिधि मण्डलले […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

नेपालमा भारतीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा अर्थसचिव पुष्करसँग छलफल

काठमाडौँ । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घको टोलीले शुक्रवार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करसँग छलफल गरेको छ । शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपालमा भारतीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटका क्रममा अध्यक्ष सृजना राणाले नवनियुक्त अर्थ सचिव पुष्करलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना दिएकी थिइन् । यस्तै राणाले भारत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुई […]

Prashasan श्रावण २०७९

नेपालमा भारतीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले शुक्रवार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करसँग छलफल गरेको छ । शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपालमा भारतीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटका क्रममा अध्यक्ष सृजना राणाले नवनियुक्त अर्थ सचिव पुष्करलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना दिएकी थिइन् । यस्तै राणाले भारत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको ठूलो व्यावसायिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै नेपाको आर्थिक विकासमा भारतीय सहयोग तथा लगानी आकर्

Ratopati श्रावण २०७९

नेपाल भारतीय लगानी बढाउन आग्रह

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेको छ ।संघका अध्यक्ष सृजना राणा नेतृत्वको टोलीले संघले गरेका विभिन्न गतिविधिलगायत आगामी दिनमा गर्ने कार्यहरु तथा नेपाल–भारत व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा रहेका विभिन्न पक्षहरुको बारेमा छलफल भएको छ ।भेटमा अध्यक्ष राणाले नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

भारतीय लगानी विस्तार र व्यापार सहजीकरणका लागि नेपाली निजी क्षेत्रको आग्रह

नेपालमा भारतीय लगानी बढाउन र भारततर्फकोे निर्यात सहजीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले भारतसँग आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

भारू अभाव र भारतीय लगानी

अहिले बजारमा नोटको अभाव देखिन्छ । अलि ठूलो मात्रामा नेपाली नोट चाहियो भने बैंकहरूले दिन सक्दैनन् । हुँदाहुँदा अब त भारतीय रुपैयाँको पनि अभाव भएको छ । यसले गर्दा अहिले मानिसहरू बैंकमा पैसा राख्न डराउन थालेका छन् । यो स्थिति बढ्दै गएर समग्र बैंकिङ पद्धतिप्रति नै मानिसहरूको अविश्वास बढ्यो भने के होला ? नेपालले गर्दो कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग हुन्छ । त्यो व्यापार अहिले पनि घाटामा नै हुने गरेको छ । नेपालबाट वस्तुहरूको निर्यात भएर जुन मात्रामा भारतीय रुपैयाँ आउने छ त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी रकम हामीले भारतबाट खरिद गर्दा भुक्तानी गर्छौं । यो अवस्थामा तत्कालै उल्लेखनीय सुधार आउन सक्ने सम्भावना निकै कम छ । त्यो अवस्थामा भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सबैभन्दा सरल उपाय भारतीय लागनीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न निम्त्याउनु हो । भारतीय लगानीकर्ता आउनु भनेको भारतीय रुपैयाँ आपूर्ति नेपालमा बढ्नु हो । डलरको मूल्य भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त हुनु हो । कुनै पनि देशका लगानीकर्ता विद्युत् उत्पादनको एउटा क्षेत्रबाहेक अरू कुनै पनि क्षेत्रमा अहिले नेपालमा आएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि कुनै पनि काम गर्न पहिले बिजुली चाहियो । जुन देशमा बिजुली छैन त्यो देशमा अरू उद्योग कसरी सञ्चालन हुन सक्छ । त्यसैले लगानीकर्ता आउने एउटा क्षेत्र भनेको जलविद्युत् हो । त्यसबाहेक अरू कनै पनि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सम्भावना छैन । वर्ष ५, अंक २८, २०६६, चैत २–८

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भारतीय लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गर्न आग्रह

भारतका लागि नेपालका नवनियुक्त राजदूत डा. शंकर शर्मालाई नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गर्न नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले आग्रह गरेको छ ।आइतबार नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघमा नवनियुक्त राजदूत शर्मालाई स्वागत गर्दै संघकी अध्यक्ष सृजना राणाले नेपालले भारतसँगको ब्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्नुका साथै निकासी अभिवृद्धिमा ध्यान पु-याउन आग्रह गरिन् ।नेपालमा भारतीय […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

नेपालमा भारतीय लगानी बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड

सम्बन्धित सामग्री