श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायल र दक्षिण कोरियाबाट नेपालतर्फ भइरहेको हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। पछिल्लो समय इजरायल र कोरियाबाट ठूलो मात्रामा रकम हुन्डीमार्फत आउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो।इजरायलमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले हुन्डीमार्फत पैसा पठाउन थालेपछि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले चासो व्यक्त गर्दै हुन्डीमार्फत नेपाल पैसा नपठाउन अनुरोध गरेको छ ।इजरायलबाट बढ्दै गएको हुन्डी कारोबारका सम्बन
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थादेखि विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्मको काम गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भयो। प्रदेशको दिगो विकास तथा सम्वृद्धिका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, नीति अनुसन्धान र विकासमा प्रदेश योजना आयोगको मुख्य भूमिका हुने गरी गठन गरिएको आयोग अहिले बेकामे बनेको छ।प्रदेश सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने दायित्व पनि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ह
काठमाडौं । सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि भन्दै सरकार आबद्ध गठबन्धनमा रहेका दलहरूको कार्यदल बनाइएको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रबाट दुई जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र पक्ष) दुई र कांग्रेसबाट दुई जना सदस्य तोकिएका छन् । कार्यदलको संयोजकमा खड्कासहित सदस्यहरूमा डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश […]
The post सरकारको काममा सहजीकरण गर्न बन्यो कार्यदल appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेताहरुको कार्यदल बनाइएको छ ।काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको हो । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रबाट २, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव पक्षबाट २ र काँग्रेसबाट २ जना सदस्य तोकिएको छ ।खड्का नेतृत्वको कार्यदलको सदस्यमा डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव रहेका छन् । काँग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसा
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि मुलुकका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लगाउने क्रम शुरू भएको छ । सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र आर्थिक राजधानी मानिएको वीरगञ्जलगायत केही जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिइरहेको बेलामा नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु स्वाभाविकमात्र होइन, आवश्यक पनि हो । हामीले विगतमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ६ महीना लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा भोगेकै हो । कोरोनाको विस्तार रोक्न आम दैनिकीका गतिविधिमा रोक लगाउनु एउटा उपाय त हो, तर योमात्रै नियन्त्रणको अचुक उपाय होइन भन्ने विगतको अनुभव ताजै छ ।
विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्पm उन्मुख भएको अवस्था छ ।
छिमेकी देश भारत यतिखेर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बढी आक्रान्त छ । हाम्रो देशको खुला सिमाना तीनतिर भारतसित जोडिएकोमात्र छैन, खुला सिमानाबाट आवागमन अहिलेसम्म रोकिएको छैन । देशमा संक्रमितको ग्राफ दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । ठूला र सीमावर्ती क्षेत्रका शहर यसबाट बढी आक्रान्त छन् । अस्पतालहरूमा उपचारका लागि बेड र अक्सिजनको अभाव हुन थालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । भोलिका दिनमा अन्य स्थान र क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लगाउने अवस्था आउन सक्छ । संक्रमणको विस्तार तोड्न केही समयका लागि निषेधाज्ञाको उपाय आवश्यक थियो । यो शुरूमै अपनाइनुपर्ने हो । बेलैमा यो उपायमा गएको भए सम्भवतः संक्रम यति नफैलिन सक्दथ्यो । ढिलै भए पनि शुरुआत भएको छ, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन आवश्यक छैन । तर, निषेधाज्ञालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र यो अवधिमा सरकारले कस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । यसमै नियन्त्रणका उपायको औचित्य पनि निर्भर हुनेछ ।
यथार्थमा निषेधाज्ञा भनेको संक्रमणको ‘चेक ब्रेक’ गर्ने समय र उपाय हो । यो समयलाई सरकारले उपचारका पूर्वाधार र सामग्रीको व्यवस्थापनका अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारको तयारी र काम अत्यन्तै फितलो देखिएका थिए । यतिसम्म कि, भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लागेको अवस्था छ । कम्तीमा यस्तो विकृतिको पुनरावृत्ति अब हुनु हुँदैन । विगतमा सीमित परिमाणमै भए पनि स्वास्थ्य उपचारका पूर्वाधार तयार भएका थिए । कतिपय स्थानमा कोरोना अस्पताल र त्यसखालका पूर्वाधार बनाउने योजना पनि बनाइएको थियो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ती सबै विषय प्राथमिकताबाट ओर्लिए । अवस्था यतिसम्म बन्यो कि, सर्वसाधारणमात्र होइन, सरकारमा बसेका उच्च पदस्थहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्ककताका सामान्य उपाय पनि अपनाउन आवश्यक ठानेनन् । जनतालाई २५ जनाभन्दा बढी भीड जम्मा नगर्न आदेश गर्ने सरकारका अगुवाहरू हजारौं समर्थक भेला पारेर सभासम्मेलनमा व्यस्त देखिए । अहिले महामारी द्रुत गतिमा पैmलिनुमा यो आचरण पनि दोषी छ । यस्तो गल्ती अब दोहोरिनु हुँदैन ।
सरकारले विगतमा एकैपटक देशैभरि बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । यसपटक संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा निषेधाज्ञाबाट पर्न जाने असर न्यूनीकरणका सन्दर्भमा यो तरीका सकारात्मक छ । निषेधमात्र कोरोना रोक्न पर्याप्त छैन भन्ने अनुभवबाट सिकेकाले सरकारले यसपटक यो उपाय अपनाएको हुन सक्छ । विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्फ उन्मुख भएको अवस्था छ । एकातिर कोरोनाबाट जनताको जीवन जोगाउनुपर्ने, अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्ने दोहोरो उपायको संयोजन कसरी हुन सक्छ ? यो नै सरकार र सरोकारका पक्षको सफलता वा असफलताको मानक सावित हुनेछ ।
अहिलेको निषेधाज्ञाको संयोग कस्तो भने उत्पादन तथा आपूर्तिको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जलगायतका सीमावर्ती केही स्थान र वस्तु तथा सेवाको मुख्य बजार मानिएको काठमाडौं उपत्यका दुवैतिर निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यसले उत्पादन र आपूर्तिलाई प्रभावित नपारोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त सतर्कता अपनाइनुपर्छ । विगत बन्दाबन्दीमा १० प्रतिशत उद्योग सधैंका लागि बन्द भए । सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा बढी उद्योग अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । क्षमताको आधाजतिमा चलेका तथ्यांकहरू सरकारका निकायहरूले नै सार्वजनिक गरिरहेका छन् । लाखौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ । लाखौं व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि गएका छन् । यस पटकको नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा यो तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन ।
रोग नियन्त्रण गर्दा मानिस भोकबाट मर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा विचार पुर्याइएन भने त्यो घातक हुन्छ । विगतको असहजतालाई झेल्दै सामान्य गतितिर अघि बढिराखेकै अवस्थामा आएको कोरोनाको दोस्रो लहरले समस्यामात्र होइन, अब के हुने हो भन्ने आशंका बलियो बनाइदिएको छ । यो महामारी नियन्त्रणमा थप संयम र सहजीकरणका उपाय अपनाउन सकिएन भने अर्थतन्त्र झन् संकटतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको संकट मडारिएको छ । विकसित र उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि त कोरोना महामारीको समस्याको निकास कठिन काम बनेको छ भने हाम्रा निम्ति यो सहज पक्कै छैन । सहज छैन भनेर प्रयास छोड्ने कुरा पनि हुँदैन । अतः निषेधका उपायहरूलाई कसरी आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यामैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले निषेधाज्ञामा पनि आयात निर्यात र अत्यावश्यकीय सेवा र वस्तुको उत्पादन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्ने भनेको छ । सहजीकरणलाई कसरी बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । मानौं, कुनै एउटा उद्योग चलाउनु पर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि उत्पादनमा सहभागी हुने जनशक्ति, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि बैंकसम्मको पहुँच, बजारसम्म उत्पादनको ढुवानीजस्ता अत्यावश्यकीय सरोकारहरूलाई सहजीकरण नगरी हुँदैन ।
अहिले सरकारले संक्रमित संख्या बढी देखिएका विभिन्न ठाउँमा १ साताका लागि निषेधाज्ञा लगाएको छ । यो अवधिमा संक्रमणको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो रह्यो र संक्रमित कति घटे भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गरेर निषेधाज्ञा थप्ने कि नथप्ने निर्क्यौल निकालिनुपर्छ । थप्नै परे पनि ७ दिन अरू थपेर दैनिकीलाई खुकुलो बनाएर प्रभाव विश्लेषण गरिनुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण फैलिने र संक्रमण भइसकेको व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुने समय पनि २ हप्तासम्म भएकाले पनि यस्ता नियन्त्रणका उपाय बढीमा १५ दिन राखिनुपर्छ । विगतमा जस्तो हचुवा पारामा महीनौं लामो नियन्त्रणको औचित्य पनि छैन ।
सहजीकरणका कुरा जति नै गरिए पनि विगत बन्दबन्दीमा यी सबै सरोकार अस्तव्यस्तमात्र होइन, अभाव थियो । यही अभावको भार वस्तुको लागतमा पर्न गएको थियो । यसका कारण वस्तुको मूल्य बढेको थियो । यस्तो परिस्थितिजन्य मूल्यवृद्धिमा समेत उद्यमी र व्यवसायीलाई दोषी देख्ने र देखाउने काम भएको थियो । त्यति बेलाको अराजकताको असर अहिलेसम्म पनि समाधान भइसकेको थिएन, पुनः निषेधाज्ञाको बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ । संकटको बेलामा हुन सक्ने यस्ता असहजताको निकासमा पनि सरकारको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित हुन्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निषेधको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ । सरकारको यो प्रयास सकारात्मक छ । संकटको बेलामा यस्ता सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यसबाट हुने समस्याको ओज कम हुन सक्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
