‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयनका लागि सरकार र उद्योग परिसंघबीच समझदारी

मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियान : सरकार सहुलियत दिन तयार

उद्योग सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानमा आबद्ध सदस्यलाई सहुलियत दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । औद्योगिक पूर्वाधार, लगानी पूर्वाधार, योजनामा मन्त्रालयले काम गरिरहेको भन्दै उनले उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरूलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको र उद्योगीहरूको समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । आठौं उद्योग दिवसका अवसर पारेर नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अन्तक्रियामा उद्योग […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन अव्यवहारिक छ, कार्यान्वयन नगरौं : परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको प्रावधानहरूले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरण समेत बिग्रन सक्ने बताएको छ । जारी मार्गदर्शनले स्वदेशी तथा मेक इन नेपाल जस्ता नेपाल सरकार समेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने परिसंघको धारणा छ ।राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई एकरुपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोग पारदर्शी बनाउन चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । उक्

Ratopati श्रावण २०७९

स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न ‘स्वदेशी उपभोग दशक’ घोषणा गर्दै छौँ : उद्योगमन्त्री

बाह्रखरी बैशाख २०७९

मेक इन नेपाल स्वदेशी समिटमा मन्त्री बडूले भने, 'स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु आयात हुनु चिन्ताजनक'

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा ‘मेक इन नेपाल- स्वदेशी’ को वेबसाइट र एप सार्वजनिक

मंसिर २१, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानको आधिकारिक वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिक गरेको छ । मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक समारोहका बीच परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले ‘स्वदेशी डट कम डट एनपी’ वेबसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक गरेका हुन् । परिसंघले आफ्नो स्वदेशी अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा उक्त वेबसाइट र एप सार्वजनिक गरेको हो ।अध्यक्ष अग्रवालले नेपाली उपभोक्तामाझ स्वदेशी वस्तुमाथिको विश्वास बढाउने उद्देश्य उक्त अभियानले राखेको बताए । ‘यो अभियानले उपभोक्तामाझ स्वदेशी वस्तुको विश्वास र माग पनि बढाउने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले देशको औद्योगिकीकरणमा पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत मध्यस्थताका विषयमा सरकारलाई अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाउनेछौं ।’ परिसंघको उक्त अभियानमा आबद्ध हुन उद्योगी व्यवसायीले वेबसाइट र एप्लिकेसनमार्फत आवेदन दिन सक्छन् । साथै वेबसाइट र एप्लिकेसनबाट उक्त अभियानबारे जानकारी लिन सकिने व्यवस्था रहेको परिसंघले बताएको छ । उक्त अभियानमा अहिलेसम्म ४० ओटा स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उत्पादक आवद्ध भएका छन् । ‘नेपालमा वस्तु उत्पादन गर्ने वा विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी २० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादक यस अभियानमा जोडिन सक्छन्,’ परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले भने । स्वदेशी अभियानका सात ओटा स्तम्भ रहेका छन् । जसमा उत्पादनसँग सम्बन्धित चार ओटा र उपभोगसँग सम्बन्धित तीन ओटा स्तम्भ रहेका छन् । नेपाली उद्योगका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण, आयात प्रतिस्थापन, पूर्वाधारमा पुँजीगत खर्च, सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण, नेपाली उपभोक्ताद्वारा स्वदेशी वस्तुको उपभोग, सार्वजनिक खरीदमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता र स्वदेशी वस्तुको निर्यात यस अभियानका स्तम्भ हुन् । परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा कमजोर हुँदै गएकाले सुधारका लागि परिसंघले यो अभियान अघि बढाएको बताए । परिसंघका अर्का उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपालको विदेशी व्यापार घाटालाई कम गर्न र निर्यातलाई बढाउन यस अभियानको लक्ष्य रहेको बताए । स्वदेशी वर्किङ कमिटीका संयोजक हितेश गोल्छाले बेवसाइट र एप्लिकेसनबाट अभियानबारे जानकारी पाइने उल्लेख गर्दै यसमा आबद्ध हुन अनुरोध गरेका छन् । उक्त अधियान अन्तर्गत वार्षिक १ हजार उद्योग दर्ता, सन् २०२५ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा २२ प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, वार्षिक १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र आगामी ५ वर्षमा निर्यात ४ दशमलव ६ अर्ब डलर बराबरको पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । नेपालको औद्योगीकरणको उद्देश्य राखेर शुुरु गरिएको अभियान विसं २०७७ फागुन २७ गते तत्कालीन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । उक्त अभियान कार्यान्वयनका लागि सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघ बीच २०७८ असार १० गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई टेवा पुग्ने परिसंघको विश्वास

Ratopati आषाढ २०७८

'संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम' सकारात्मक -परिसंघ

वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि जारी गरिएको 'संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम'ले कोभिड – १९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगीकरण, र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ। सो कार्यक्रममा भएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको 'मेक इन नेपाल स्वदेशी-अभियान'लाई विशेष टेवा दिने विश्वास लिएको समेत परिसंघले जनाएको छ । यअभियानको मुख्य उद्देश्य पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण नै रहेको परिसंघको भनाइ छ। परिसंघले स्वदेशी वस्त...

Lokaantar आषाढ २०७८

सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका छन्

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् । सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ? ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्‍यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ? कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं । उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ? नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ? उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं । कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ? पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ? नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ? महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ । कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ? यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानमा परिसंघ र सरकार बीच समझदारी

असार ११, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारसँग समझदारी गरेको छ । परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको यस अभियान कार्यान्वयनमा सरकारले आफ्नो साझेदारी प्रस्तुत गरेको हो । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको एक कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले देशलाई स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न यो अभियानसँगको साझेदारी कोसेढुंगा साबित हुने बताए । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले स्वदेशी वस्तुको उत्पादनका लागि यो अभियान महत्वपूर्ण रहेको बताए  । त्यस्तै कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समझदारीपछि अभियानका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए । नेपाली वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धन गरी निर्यात गर्नका लागि यो अभियानको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन २४ गते गर्नुभएको थियो । यो अभियानको मुख्य उद्देश्य नेपाली उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग गर्नु, नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु र नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गरी विश्व बजारमा नेपाली वस्तु र सेवाको उपलब्धता बढाउनु, देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नु र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिमा सहयोग गर्नु रहेको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानका लागि परिसंघ र सरकारबीच समझदारी

नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र परिसंघबीच समझदारी भएको छ । परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको यस अभियान कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले नेपाललाई […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयनका लागि सरकार र उद्योग परिसंघबीच समझदारी

सम्बन्धित सामग्री