गाईघाट–दिक्तेल सडक निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द

बेलबास-बेथरी सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न स्थानीयकाे माग

रुपन्देही । रुपन्देहीको बेलबास-बेथरी सडक निर्माण लामो समय अलपत्र पारेपछि स्थानीयले ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही माग गरेका छन् । स्थानीयले संघर्ष समितिसमेत बनाएका छन् । उक्त समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सडक विकास पूर्वाधार कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हालको ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाउन माग गरेको छ । संघर्ष समितिका संयोजक विजय ढकालको […]

Nepal Press बैशाख २०८१

बुटवलको चौराहा गोलपार्क सडकको ठेक्का रद्द

२३ वैशाख,बुटवल। पटक-पटक म्याद थप र ताकेता गर्दा पनि बुटवलको चौराहा–गोलपार्क खण्डको सडक निर्माण ठेक्का रद्द गरिएको छ । बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रको साढे ३ किलोमिटर सडक सात वर्ष अघि बिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले ठेक्का …

अनलाइनखबर चैत्र २०८०

एमसीसी परियोजना पुन: ठेक्का आह्वानमा विलम्ब

काठमाडौं । गत भदौबाट पाँचवर्षे दिनगन्ती शुरू भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका रद्द प्रसारणलाइनको ठेक्का पुन: आह्वान गर्न विलम्ब गरिएको छ । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले उच्च प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरू अघि बढाउन विलम्ब हुँदा समयमै पूरा हुनेमा शंका उब्जिएको हो । अत्यधिक उच्च लागतका कारण देखाउँदै (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गत असोजमा रद्द गर्दै एमसीए नेपालले नयाँ प्रक्रियामा जाने बताएको थियो । तर, आजसम्म ठेक्का आह्वान गरिएको छैन । कहिले कसरी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुन: ठेक्कामा जानेबारे अझै टुंगोमा नपुगिएको एमसीए नेपालका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘नयाँ कामबारे प्रक्रिया अघि बढ्दै छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘निर्णयमा पुग्न अझै केही साता लाग्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार यसअघि टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि उक्त प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको थियो । त्यतिबेला एमसीए नेपालले ३ सय १५ किलोमीटर लामो प्रसारणलाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । खासगरी टेन्डर रद्द गरी पुन: आह्वान नगरिँदा लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा खण्ड, रातमाटे–नयाँ दमौली खण्ड, नयाँ दमौली–न्यू बुटवल प्रसारणलाइन निर्माणमा अन्योल बढेको छ । पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गर्दा एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कममा मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरूले गरेको प्रस्ताव नै त्योभन्दा निकै बढी थियो । लागतको नयाँ अनुमान गरेर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न एमसीए नेपालले सकेको छैन । यसले एमसीसी परियोजना पाँच वर्षमै सक्ने कार्यतालिका प्रभावित हुने खतरा बढाएको छ । सडक र प्रसारण लाइन गरी कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करीब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । प्रसारण लाइनको लागत उच्च भएपछि सडक निर्माण ४० किमी मात्रै हुने भएको छ । यसअघि ७७ किमी सडक उच्च क्षमतामा निर्माण गरिने भनिए तापनि यसको लम्बाइ घटाएर ४० किमीमा झारिएको छ । अत्यधिक उच्च लागतका कारण देखाउँदै (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गत असोजमा रद्द गर्दै एमसीए नेपालले नयाँ प्रक्रियामा जाने बताएको थियो । ३१५ किमी प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत छुट्याएकामा पहिलो प्याकेजको ११७ किमीकै लागत कुल लागतभन्दा बढी बिडिङ भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले अहिले प्रतिकिमी ८ करोड हाराहारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् । एमसीएले ३१५ किमीका लागि प्रतिकिमी ७ लाख डलर हाराहारीमा खर्च छुट्याएको छ । तर, यसको डिजाइनमा रहेको शर्तका कारण लागत झण्डै दोब्बर हुने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यसलाई एमसीए नेपालले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसबारे अधिकारीहरू बोल्न चाहेका छैनन् । एमसीसीको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे हालै नेकपा एसका उपाध्यक्ष तथा एमसीसी अनुगमन समिति संयोजक राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई भेटेका थिए । भेटमा विष्टले अहिलेसम्म परियोजनाको जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको र प्रसारण लाइन परियोजनामा लागत घटाउने प्रयास असफल भएपछि सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गरेको जानकारी गराएका थिए । उनले छिटै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भएको बताएको पाण्डेले जानकारी दिए । बोर्डको जानकारीविना ठेक्का रद्द एमसीए नेपालले ठेक्का रद्द गरेको बारेमा अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहेको बोर्ड बैठकलाई जानकारी गराएको थिएन । एमसीए–नेपालको सञ्चालन अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कार्यकारी समितिबाट हुन्छ । सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक छन् । यसैगरी सञ्चालक समितिमा निजीक्षेत्र तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू दुई जना पनि छन् । एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिव छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

उच्च लागतले एमसीसीका सबै ठेक्का रद्द

काठमाडौं । ज्यादै उच्च लागतका कारण अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । समग्र लागतभन्दा उच्च भएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने भएको हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार अब प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि यो प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । एमसीए नेपालले ३१५ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गएको जेठ ८ मा खोलिएको बोलपत्रअनुसार ६ ओटा कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये पाँचओटा कम्पनीमात्रै प्राविधिक रूपमा सफल भएका थिए । भारतका कल्पतरु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रूपमा सफल भएकोमा ती कम्पनीले तीनओटै प्याकेजमा आवेदन हालेका थिए । प्रसारणलाइनको पहिलो चरणमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । पहिलो चरणका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड नै १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो नै लागत अनुमानभन्दा ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ प्रतिशतले बढी देखिएको बताइन्छ । ३१५ किलोमीटर प्रसारणलाइन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलरमा बन्ने अनुमान रहेकोमा ११७ किलोमीटरकै लागत ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर पुग्ने गरी बिडिङ भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको हो । दोस्रो चरणअन्तर्गत रातमाटे–न्यू दमौली खण्डका लागि एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । यसमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले गरेको थियो । उसले त्यो खण्ड १० करोड ५४ लाख २५ हजार डलरमा बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै एमसीएको अनुमानभन्दा ४ करोड ५ लाख ७१ हजार डलर बढी थियो । यो लागत अनुमानको ६२ दशमलव ५ प्रतिशतले धेरै हो । त्यस्तै तेस्रो चरणअन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारणलाइन भारतको सीमासम्म तोकिएको छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान गरेको छ । तर, यसमा सबैभन्दा कम रकममा बनाउने प्रस्ताव गर्ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो रकम लागत अनुमानको तुलनामा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत बढी हो । रकममा यो ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बढी हुन्छ । यसरी समग्रमा एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान एमसीए नेपालले गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनीहरूले गरेको प्रस्ताव नै ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर थियो । यो लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी हो । एमसीसी परियोजनाको दिनगन्ती शुरू हुँदा नै पूर्वशर्त पूरा भएको थिएन । परियोजना ५ वर्षमा सकिनेमा शंका उब्जिरहेका बेला अबको टेन्डर प्रक्रियाका लागि कति समय लाग्छ भन्नेमा एमसीए नेपाल नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सडक र प्रसारणलाइन गरी कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करीब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । प्रसारण लाइनको लागत उच्च भएपछि सडक निर्माण ४० किलोमीटर मात्रै हुने भएको छ । यसअघि ७७ किलोमीटर सडक उच्च क्षमतामा निर्माण गरिने भनिए तापनि यसको लम्बाइ घटाएर ४० किलोमीटरमा झारिएको छ । ३१५ किलोमीटर प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत छुट्ट्याएकामा पहिलो प्याकेजको ११७ किलोमीटरकै लागत कुल लागतभन्दा बढी बिडिङ भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले अहिले प्रतिकिलोमीटर ८ करोड हाराहारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् । एमसीएले ३१५ किलोमीटरका लागि प्रतिकिलोमीटर ७ लाख डलर हाराहारीमा खर्च छुट्ट्याएको छ । तर, यसको डिजाइनमा रहेको शर्तका कारण लागत झन्डै दोब्बर हुने जानकारहरूको दाबी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पाल्पामा कारवाही

पाल्पा । सडक निर्माण र मर्मतको ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले कारवाही थालेको छ । पटक पटक म्याद थप गरे पनि जिम्मा लिएको काम नसक्ने ८ निर्माण व्यवसायीका १० ठेक्का रद्द गर्न लागेको हो । उनीहरुको धरौटी जफत गरेर कालो सुचीमा राख्न विभागसंग समन्वय गरेको कार्यालयले जनाएको छ […] The post काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पाल्पामा कारवाही appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

खजुरा बजारको सडकको ठेक्का रद्द

नेपालगञ्ज – सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्जले नेपालगञ्ज–बर्दिया सडकखण्डअन्तर्गत खजुरा बजार र भाडा–गुलरिया खण्डको सम्झौता रद्द गरेको छ। गजुरमुखी निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको यो सडकखण्ड लामो समयसम्म निर्माण नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना निकालेर सम्झौता तोडेको जनाएको छ। खजुराको एक हजार आठ सय मिटर र दुई हजार दुई मिटरको भादा–गुलरिया सडक निर्माण गर्न गजुरमुखीसँग २०७४ चैत्र […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

आठौँ पटक म्याद थपेको भक्तपुर-नगरकोट सडक दुई महिनाभित्र सक्न निर्देशन

'अन्तको काम छाडेर भए पनि यहाँ काम गर्नुस्, अबको दुई महिनाभित्र यो सडक निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुनैपर्छ, नत्र नगरपालिका ठेक्का रद्द गर्न लाग्छ, यो वा त्यो बाहना अब हामी सुन्दैनौँ,' म्यानेजर अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै नगरप्रमुख खत्रीले भने, 'सडकको सुर...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

जब जनप्रतिनिधिले सडकमै कार्यालय चलाए !

काठमाण्डाै – भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–६ कार्यालयले सडकमै सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको छ । वडाध्यक्ष धनबहादुर लामासहित वडा सदस्यहरु हरिप्रसाद लामिछाने, आरती लामा, सोनु विश्वकर्मा, वीरमान तामाङले हिजो सडकमै मेच, टेबुल र वडाका कागजपत्र लिएर त्यहीँबाटै नागरिकलाई सेवा दिनु भएको हो । भक्तपुर नगरकोट सडक विस्तारका नाममा ८ वर्षदेखि अलपत्र छ ।आठ वर्षदेखि सडक निर्माण अलपत्र पारेर सास्ती दिने निर्माण व्यवसायी शारदा अधिकारीसँगको ठेक्का रद्द गरेर सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न माग गर्दै वडाध्यक्ष लामाले सडकबाटै वडा...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

दुई महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का रद्द गर्ने सहमती

भौतिक यातायात तथा पूर्वाधारमन्त्री रेणुकुमारी यादवले कमल विनायक–नगरकोट सडकखण्ड दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने बताउनुभएको छ । कमल विनायक–नगरकोट सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न गर्नेबारेमा बुधबार मन्त्री यादव र बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेलबीच भएको छलफलमा उहाँहरु दुई महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का रद्द गर्न सहमत हुनुभएको छ । निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजाको समन्वयमा बुधबार सङ्घ र प्रदेशका दुई मन्त्रीसहितको टोलीबीच भएको छलफलमा उक्त सडकलाई गम्भीरताका साथ लिएकाले तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई निर्देशन दिनेबारेमा छलफल भएको थियो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

कमल विनायक–नगरकोट सडक दुई महिनाभित्र नबनाए ठेक्का रद्द

भौतिक यातायात तथा पूर्वाधारमन्त्री रेणुकुमारी यादवले कमल विनायक–नगरकोट सडकखण्ड दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने बताएकी छन् । कमल विनायक–नगरकोट सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न गर्नेबारेमा बुधबार मन्त्री यादव र बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेलबीच भएको छलफलमा उनीहरु दुई महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का रद्द गर्न सहमत भएका हुन् ।निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजाको समन्वयमा बुधबार सङ्घ र प्रदेशका दुई मन्त्रीसहितक

Ratopati कार्तिक २०७८

गाईघाट–दिक्तेल सडक निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द

सम्बन्धित सामग्री