ekagaj

पौष २०८०

सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै माओवादीले जितेका अधिकांश स्थानीय तहले दिए 'जनयुद्ध दिवस'मा बिदा

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित नेकपा माओवादी केन्द्रले विजयी हासिल गरेका अधिकांश स्थानीय तहमा ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, हुम्ला, सल्यानदेखि बागमती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोकलगायतका केही स्थानीय तहले फागुन १ गतेको ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिएका हुन् । कालिकोटको...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कालीगण्डकीमा रोकिएन दोहन

पर्वत । अदालतको आदेश, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले प्रतिबन्ध लगाए पनि कालीगण्डकी नदीमा दोहन रोकिएको छैन । पर्वतको जलजला गाउँपालिकास्थित बगरफाँटदेखि बिहादी गाउँपालिका–६ शालिग्रामसम्मको कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा दोहन भइरहेको हो । सरोकारवालाले अनियन्त्रित रूपमा कालीमा दोहन भइरहेकाले रोक्न माग गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले असार २९ मा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै कालीगण्डकी नदीको कुनै पनि स्रोत उत्खनन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश पर्वतका स्थानीय तहले पालना गरेका छैनन् भने स्थानीय प्रशासनले पनि दोहन रोक्न ठोस कडाइ गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले अदालतको आदेश विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्का लगाएको छ । जलजलाले खुलाएको ठेक्का रोकेको छ । कुश्मा नगरपालिकाले असारमै ठेक्का लगाउने तयारी बीचमै रोकेको थियो । निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का रोकेको जलजला पालिकाले नदीजन्य पदार्थ अवैध उत्खनन गर्नेमाथि कारबाही थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अवैध रूपमा संकलित गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थमा गरिएको जरिवानाबाट १ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ । अदालतको आदेशविपरीत उत्खनन गर्नेलाई प्रहरी र प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहले विरोध गर्दै आएका छन् । जलजलाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले पालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र कडाइ गरे पनि अन्य स्थानमा अनधिकृत रूपमा दोहन हुँदा प्रशासन र प्रहरीले चासो नदिएको बताए । जलजलाको वारिबेनी, मोहनचोक, लस्ती, मिलनचोक, खनियाघाट, सारमारे, मालढुंगा, कुश्मा नगरपालिकाको नयाँपुल, साउनेबगर, मोदीबेनी, फलेवासको ज्यामिरेघाट, पाङराङलगायत स्थानमा अत्यधिक दोहन हुने गरेको छ । कालीगण्डकीमा रातीको समय दोहन हुने गरेको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रहरीले रातीको समय गस्ती गर्दै आएको जनाएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले दैनिक नदी किनारबाट व्यवसायीका साधन नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको दाबी गरे । कालीगण्डकी नदीमा दोहन हुँदा बहाव परिवर्तनको खतरा बढेको छ । यस वर्ष ठूलो वर्षासँगै तटीय क्षेत्रमा कटान र डुबानको समस्या देखिएको थियो । अधिक दोहनका कारण नदीको स्वरूप परिवर्तन हुने र सौन्दर्यमा ह्रास हुने खतरा बढेपछि कालीगण्डकी बचाउ अभियानसमेत सुरु भएको छ । कुश्माका आरके गिरीको नेतृत्वमा कालीगण्डकी बचाउ अभियान सञ्चालन गरिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर नदी संरक्षण गर्नुपर्ने र कालीगण्डकीको महत्वबारे राष्ट्रिय अवधारणा बन्नुपर्ने गिरीले बताए । पर्यावरणीय, वातावरणीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वको कालीगण्डकीको संरक्षणमा सरोकारवालाको चासो बढ्दै गएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु नपर्ने सर्वोच्चको आदेश

१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु नपर्ने गरी आदेश दिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरिरहेका बेला एउटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्नुनपर्ने आदेश दिएको हो । स्याङ्जाको चापाकोट …

अनलाइनखबर बैशाख २०७५

सर्वोच्चको आदेश : स्थानीय तहले आफै कानुन बनाएर शिक्षक नियुक्ति गर्न पाउँदैन

२१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ । शुक्रबार बाग्लुङ बुर्तिबाङको उत्तरगंगा माविको एक मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न नसक्ने आदेश गरेको हो । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले आफै शिक्षा नियमावली निर्माण गरी विद्यालयमा खाली रहेको प्रधानाध्यापक …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४