एमालेमा माथिल्लो तहबाटै शुद्धीकरण गर्न आवाज उठ्यो

कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा विलम्ब

घरजग्गा कारोबार निकै अव्यवस्थित भएको र सरकारले राजस्वसमेत गुमाइरहेको अवस्थामा यसलाई कम्पनीमार्फत मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून र कार्यविधि नबन्दा यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्र उच्च रहेको र घरजग्गा कारोबार नै अनौपचारिक कारोबारको ठूलो माध्यम भइरहेको बेला यथाशीघ्र कम्पनीमार्फत घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अहिले व्यक्तिले सीधै घरजग्गा किनबेच गर्ने प्रचलन छ । तर, व्यवहारमा भने जग्गादलालहरूले क्रेता र विक्रेताबीच सम्पर्क मिलाउने काम गर्छन् । जग्गादलालहरूले जग्गाको मूल्य जथाभावी बढाउने गरेको पनि पाइन्छ । कम्पनीमार्फत घरजग्गाको कारोबार नहुँदा अहिले एउटै घरजग्गाको मूल्य नै फरकफरक मूल्यमा कारोबार देखाउने गरिएको छ । राजस्व तिर्ने प्रयोजनका लागि राखिने थैलीको मूल्य बेग्लै हुन्छ भने वास्तविक कारोबार अर्कै मूल्यमा भएको हुन्छ । त्यस्तै बैंक प्रयोजनका लागि अलग मूल्य बनाउने पनि गरिएको छ । थोरै मूल्य राखेर कम कारोबार शुल्क तिर्ने गरिएको छ । दलालले गर्ने आम्दानी पनि करको दायरामा आउन सकेको छैन । यसबाट सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ । सरकारी कर्मचारी कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने कुरामा अनिच्छुक देखिएका छन् । यो अनौपचारिक भएकाले उनीहरूको आमदानी लुकाउने, भ्रष्टाचारको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बनेको छ । जसरी शेयर कारोबारका लागि दलाल कम्पनीहरूले काम गर्छन् र बजार मूल्यअनुसार शेयर खरीदविक्री हुन्छ त्यसैगरी घरजग्गा पनि किनबेच हुन्छ । यसका लागि घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी सरकारी कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । कम्पनीले कुनै गल्ती गरे उसलाई कारबाही हुन्छ । अहिले घरजग्गा कारोबार अनलाइन प्रणालीबाट समेत हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा कम्पनीमार्फत कारोबार गराउन सजिलो छ । विश्वभरि नै यस्तै अभ्यास पाइन्छ । कम्पनीमार्फत घरजग्गाको कारोबार गराउनुपर्छ भनेर आवाज उठेको पनि निकै भइसकेको छ । सरकारले बजेटमा यसलाई समावेश गरेको पनि केही वर्ष भइसकेको छ । तर, कानून बन्न सकेको छैन । यसका लागि विद्यमान कानूनका केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको बताइन्छ । संसद्ले यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्छ र यसअनुसार कार्यविधि बनाइनुपर्छ । तर, अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छलफल हुनुपर्ने हो तर नयाँ सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छ कि अर्को कार्यक्रम संसद्मा लैजान्छ भन्न सकिँदैन । अब केही समय मन्त्री बनाउने, प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने जस्ता काममा नै सरकार अलमलिने निश्चित छ । नयाँ गठबन्धन कसरी अघि बढाउने भन्नेमा नै यो सरकार लाग्नेछ र संसद्को बैठक पनि तत्काल नबस्न सक्छ । नयाँ बजेटमा यो कार्यक्रम पर्छ कि पर्दैन भन्ने निश्चित छैन । नेपालमा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्नुमा यस्तै कारण रहेका छन् । संसद्को काम कानून बनाउने भए पनि उसले फटाफट त्यहाँ प्रस्तुत भएका विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । कानून नबन्दा थुप्रै काम प्रभावित भएका छन् । घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गराउन यही कारण विलम्ब भइरहेको छ । अर्को कुरा, सरकारी कर्मचारी कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने कुरामा अनिच्छुक देखिएका छन् । धेरै कर्मचारीले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । हुन सक्छ, कतिपय कर्मचारी नै दलालीमा लागेका छन् । यो अनौपचारिक भएकाले उनीहरूको आमदानी लुकाउने, भ्रष्टाचारको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बनेको छ । कम्पनीबाट कारोबार गर्दा उनीहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा देखिएका धेरै विकृति रोक्न कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने व्यवस्था छिटो शुरू गर्न सरकारले काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

न्यायालयमा दलीय प्रभाव

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा आदिको सिफारिश गर्ने न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त सातमध्ये ६ न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश गर्‍यो । तर, त्यसमा योग्यता, ज्येष्ठता आदिका आधारमा सिफारिश हुुनुपर्नेमा त्यसो नगरी राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा गरियो । राजनीतिक रूपमा कुरा मिल्न नसक्दा एक जना न्यायाधीशको अझै नियुक्तिको सिफारिश हुन सकेको छैन । ६ जना न्यायाधीशको सिफारिश हुँदै गर्दा अर्को सक्षम व्यक्ति न्याय सेवामा नभएको होइन । बरु कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने नाफाघाटा खोज्दा सिफारिश हुन नसकेको देखिन्छ । नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थामा चर्को राजनीतिकरण हुने गरेको छ र जसका कारण निराशा फैलिएको व्यापक गुनासाका स्वर उठ्दाउठ्दै पुन: त्यसैलाई निरन्तरता दिनु भनेको समस्या कायमै छ भन्ने हो । न्यायालयमा जोकोही सर्वसाधारण पुग्ने भनेको अन्तिम समयमा हो, अर्थात् अन्य जुकसुकै उपायबाट न्याय स्थापित हुन सकेन भने न्यायको ढोका ढकढक्याउने अभ्यास छ । तर, न्याय निरोपण गर्ने निकायमा पनि राजनीतिक रंग कायमै रह्यो भने निश्चय पनि त्यसले न्यायको मर्म पूरा हुँदैन । बरु उल्टै न्यायालय पनि उस्तै त हो नि भन्ने निराशा सर्वसाधारणमा जान्छ । संसारका अधिकांश मुलुकमा न्यायालयजस्ता स्वतन्त्र निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सरकारले नै गर्छ तर ती मुलुकमा यस्ता पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिमाथि हत्तपती प्रश्न उठ्दैन, किनकि त्यहाँ निश्चित आधार लिइएको हुन्छ । यसै पनि नेपालको अदालत स्वच्छ हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा नै राजनीतिक दलको भागबन्डाअनुसार हुँदा न्यायालयले गरिमा कायम गर्न सक्ने देखिँदैन । आधुनिक राज्यप्रणालीमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणका लागि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्यका यी अंग आफैमा विशिष्ट, शक्तिशाली मानिन्छन् । त्यसैले यिनको अधिकार क्षेत्र फरकफरक छ । अहिलेको नियुक्तिको अवस्थाले राजनीतिको छायाँ न्यायपालिकामा पर्ने देखिन्छ । राज्य संयन्त्रका सबै अंगमा राजनीतिक दलका मात्र रूप देखिने हो भने अन्य संयन्त्र किन चाहिन्छ ? यस्ता आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्ने हो भने मात्र कमजोर सुशासनमा सुधार हुन सक्छ । विधि शास्त्रमा जनता भनेका चल्ला हुन् र सरकार भनेको चील हो भनेर व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । चल्लालाई चीलबाट बचाउने काम न्यायालयको हुने हुँदा न्यायालयमा नियुक्त हुने जो कोही सरकारबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । दलहरूसँग न्यायाधीश नजिक हुन थाले भने तिनले सम्पादन गर्ने न्यायिक निर्णयमा दलीय प्रभाव पर्न सक्छ । सरकारविरुद्धका धेरै मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारलाई हराइदिएको पनि छ । तर, राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति पाउने परिपाटी भएपछि आफ्नो पक्षको दललाई फाइदा हुने गरी निर्णय नहोला भन्न सकिँदैन । न्यायालयमा शुद्धीकरण आवश्यक रहेको तथ्य सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशकै अभिव्यक्तिले उजागर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको समितिले मुद्दा पेशीदेखि इजलाश तोक्ने कामसम्ममा मिलोमतो हुने गरेको र त्यसमा पैसाको लेनदेन हुने गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैले न्यायालयमा शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास हुन्छ । न्याय प्राप्तिको अन्तिम स्थलमा पैसाको लेनदेन वा शक्ति र पहुँचका आधारमा निर्णय हुन थाल्यो भने जनतामा निराशा छाउँछ, राज्यप्रति नै अविश्वास पैदा हुन्छ । यस्तोमा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ, पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्छ । तर, न्याय परिषद्ले सिफारिश गर्दा क्षमता, सेवा अवधि, योग्यता भन्दा पनि दल निकटताका आधारमा गर्छ भने त्यसले अदालत स्वच्छ बनाउने बाटोमा तगारो हाल्छ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशमा अहिले मात्र विवाद आएको होइन, जुन केही वर्षदेखि हुँदै आएको छ । तर, चिन्ताको विषयचाहिँ राजनीतिक रूपमा भागबन्डाको अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदा त्यसलाई निरन्तरता दिइनु हो । राज्य संयन्त्रका सबै अंगमा राजनीतिक दलका मात्र रूप देखिने हो भने अन्य संयन्त्र किन चाहिन्छ ? यस्ता आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्ने हो भने मात्र कमजोर सुशासनमा सुधार हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा लिइएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पार्टीहरूको द्वन्द्वको चपेटामा अर्थतन्त्र

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको समयावधि सकिँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने छाँटकाँट छैन । दलहरूलाई अर्थतन्त्रको फिटिक्कै चिन्ता छैन आफ्नो अहम् सन्तुष्टि र सत्ताकेन्द्रित रहनुमा नै उनीहरूले सफलता ठानेका छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक छ, विकासका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती हुनु र जनताले राज्यबाट सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था आउनु पनि स्वाभाविकै हो । विसं २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित छ । कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने व्यापारिक छुट, कर छुट, दण्ड वा पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण गर्छ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । नयाँ संविधानअनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने साथै विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको छैन । अन्तरपार्टी र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले व्यवस्था नै असफल हुने हो कि भन्ने अवस्था ल्याएको छ । अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरणको लागी सबै शक्ति एक हुन जरुरी छ । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था पार्टीगत द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ । विभिन्न सरकारद्वारा गठित कानूनी संरचना जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत आयोग पार्टीभित्रका वा अन्य पार्टीका विरोधीहरूलाई सत्तापक्षले तह लगाउने वा तर्साउने रूपमा प्रयोग हुने आशंका छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । आयात र निर्यातमा देखिएको असन्तुलनले शोधनान्तर स्थितिलाई गम्भीर असर गरेको छ । अपेक्षित रूपमा निर्यातमा सुधार हुन सकेको छैन । दाताले दिन्छु भन्छन् हामी योजना पेश गर्न सक्दैनाैं । दिन्छु भनेको रकम लिन पनि राजनीतिक लडाइँ हुन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा विदेशी लगानी फिर्ता जाने सम्भावना बढ्न थालेको छ । यस्तोमा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बाैं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा ७ प्रतिशत राखे पनि पूरा हुने अवस्था छैन । विकासमा भन्दा साधारण खर्च एव सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । कृषितर्फ हेर्दा सिँचाइ, मल, बीउ तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । महँगी बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । वित्तीय समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेको छ । उद्योग धन्दालाई गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरिरहेको छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त नभएकाले पूँजी पलायनको सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । बेरोजगारीतर्फ हेर्ने हो भने विकराल स्थिति छ । कोरोनाका कारण १५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको सरकारकै अध्ययनले देखाएका छ । आधा तलबमा काम गर्नेको संख्या त यसमा अझ छैन । देशको समग्र स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने मुख्य आधार भनेको कर्मचारी हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । तर, राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले कर्मचारीको काम गर्ने शैलीलाई मनपराउन छाडेका छन् । धेरै नेताले कर्मचारीको असहयोगले कार्य हुन सकेन भन्ने आवाज पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको छ । जबसम्म कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय हुन सक्दैन तबसम्म विकासको कल्पना अधुरो हुन्छ । तसर्थ राजनेताहरूले कर्मचारीलाई साथ लिएर कार्य गर्न जरुरी छ । अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्छ तापनि नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरपार्टी द्वन्द्व निकै बढी छ । सत्तामा रहँदा ठीक हुने नीति विपक्षमा बस्दा विरोध गर्ने गरिएको छ । आफैले पेश गरेको बजेट केही संशोधन हुँदा पारित गर्न नदिएर मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको छ । अन्य मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् तर यहाँ भने मौका हेरेर विचार र बोली फेरिरहन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दललगायत ठूला दल गुटउपगुट झाँगिँदै गएका छन् । अध्यादेशबाट टुटफुटलाई सहज बनाइएको छ । दलिय अन्तद्र्वन्द्वले राजनीतिक अथिरता निम्त्याएको छ । महीना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सरकार गिराउनका लागि प्रतिपक्ष दल लागिसकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने काममा दलहरूको चासो नै देखिँदैन । हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा लगाउने, देशमा रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा प्रचारमुखी काम गर्ने, विकास खर्चमा भन्दा साधारण खर्चमा जोड दिनेजस्ता कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको चासो देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र संजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने र उनीहरूलाई विरोधी तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग नगर्ने कुरामा भने उनीहरूको चासो छैन । यही कारण विकासका काममा अवरोध परिरहे पनि उनीहरू यसलाई सुधार ल्याउन प्रयत्नशील देखिँदैनन् । यस्तोमा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न झनै समस्या देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कांग्रेसमा म फलानोको राजकुमार हुँ भन्दैमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदैन

अमरेशकुमार सिंह सर्लाही-४ बाट निर्वाचित सांसद हुन्, तर उनले हालै पार्टीभित्र शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको आवाज उठाउँदै त्यसको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष सांसदको राजीनामा बुझाएका छन् । आफ्नो लडाइँ पार्टीभित्र भएकाले सीधैं सभामुखलाई भन्दा पार्टी सभापतिमार्फत् राजीनामा दिएको बताउँदै उनले पार्टीभित्र सं…

ekagaj आषाढ २०७८

कांग्रेसमा म फलानोको राजकुमार हुँ भन्दैमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदैन

अमरेशकुमार सिंह सर्लाही-४ बाट निर्वाचित सांसद हुन्, तर उनले हालै पार्टीभित्र शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको आवाज उठाउँदै त्यसको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष सांसदको राजीनामा बुझाएका छन् । आफ्नो लडाइँ पार्टीभित्र भएकाले सीधैं सभामुखलाई भन्दा पार्टी सभापतिमार्फत् राजीनामा दिएको बताउँदै उनले पार्टीभित्र सं…

ekagaj आषाढ २०७८

कांग्रेसमा म फलानोको राजकुमार हुँ भन्दैमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदैन

अमरेशकुमार सिंह सर्लाही-४ बाट निर्वाचित सांसद हुन्, तर उनले हालै पार्टीभित्र शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको आवाज उठाउँदै त्यसको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष सांसदको राजीनामा बुझाएका छन् । आफ्नो लडाइँ पार्टीभित्र भएकाले सीधैं सभामुखलाई भन्दा पार्टी सभापतिमार्फत् राजीनामा दिएको बताउँदै उनले पार्टीभित्र सं…

ekagaj आषाढ २०७८

सम्पत्ति शुद्धीकरणको चिन्ता

वित्तीय गोपनीयताका लागि तेस्रो स्थानमा रहेको स्वीटजरल्यान्डका बैंकहरूमा नेपालीहरूको नाममा ३६ करोड ८ लाख स्वीस फ्र्याङ्क जम्मा भएको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यहाँका बैंकहरूमा राखिने निक्षेप निकै गोप्य रहने भएकाले कसको नाममा यो रकम जम्मा भएको हो त्यो पत्ता लाग्ने सम्भावना छैन न त त्यो रकम फिर्ता ल्याउन सक्ने सम्भावना नै छ । यसरी बाहिरिएको रकम भ्रष्टाचार वा अन्य अवैधानिक आय आर्जन हुने सम्भावना बढी छ । स्वीटजरल्यान्डमा केही नेपालीहरू जागीरे तथा व्यवसायी बनेको पाइन्छ । त्यस्तै त्यहाँ अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी पनि छन् । त्यस्तै केही नेपाली कम्पनी तथा बैंकहरूले पनि कारोबारका लागि निक्षेप राखेको हुन सक्छ । विभिन्न देशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूले पनि यहाँ रकम राखेका हुन सक्छन् । तर, सीमित संख्याका यी व्यक्ति र संस्थाबाट यति ठूलो रकम जम्मा गरिएको हुन असम्भव छ । नेपालबाट लुकीछिपी पैसा विदेशमा जानुको कारणमध्ये एक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउनु पनि हो । स्वीटजरल्यान्डमात्र होइन, अन्य देशहरूमा पनि नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ । केही वर्षअघि पानामा पेपर्स लिक्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यले पनि नेपालबाट पूँजीपलायन ठूलो परिमाणमा हुने देखाएको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय संस्था आईसीआईजेले सन् २०१५ मा स्वीस लिक्समार्फत करछली तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको रकमसमेत स्वीस बैंकमा जम्मा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसले नेपालीको नाममा स्वीस बैंकमा जम्मा भएको रकम अवैध आर्जन हुन सक्ने तथ्यलाई नै संकेत गर्छ । त्यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अंश अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूँजी पलायन हुन सहज हुन्छ जसले अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ । १५ वर्ष अघिसम्म त्यहाँका बैंकहरूमा गरिने कारोबार निकै गोप्य हुन्थे । तर, विभिन्न कारणले अहिले केही जानकारी दिन थालिएको छ । एकडेढ दशकमा उसले त्यहाँ जम्मा भएको रकम बिस्तारै सार्वजनिक पनि गर्न सक्छ । त्यस्तै प्रमाणसहित लिएर दाबी गर्न गए पैसा फिर्ता पनि दिन सक्छ । त्यसैले नेपाल ठेगाना भएका संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । स्वीटजरल्यान्डको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले नेपालीहरूले त्यहाँका बैंकहरूबाट कर्जा लिएको पनि देखाएको छ । २०२० मा ८२ लाख ६८ हजार स्वीस फ्र्याङ्क नेपालीले कर्जा लिएका छन् । २०१९ मा १ करोड १६ लाख ३३ हजार स्वीस फ्र्याङ्क कर्जा लिएको देखिन्छ । अवैध आर्जन भएको सम्पत्ति अवैध तरीकाबाट विदेशमा जम्मा हुने र विदेशी लगानीका रूपमा वैध बनेर नेपाल भित्रिने सम्भावना पनि छ । नेपालमा अफसोर कम्पनीहरूबाट वैदेशिक लगानीका नाममा रकम भित्र्याएको पाइन्छ । यसरी नेपालमा सम्पत्ति ल्याएर शुद्धीकरण गरी मुनाफा भएको भन्दै फेरि विदेश जान पनि सक्छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र नै तयार हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा काम गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता संस्थाको सदस्य छ । त्यसैले नेपालबाट विदेशी खातामा गएको रकमका बारेमा विकसित देशहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गर्न सक्छ । आतंकवादमा पैसा लगानी हुन सक्ने भन्दै विभिन्न सञ्जाल तथा नीति बनाउने देशहरूले नेपालजस्तो गरीब देशको रकम निक्षेपमा स्वीकार्दा आउन सक्ने समस्याबारे नेपालले आवाज उठाउनुपर्छ । पैसा विदेशिएकामा उनीहरूलाई केही भन्नुभन्दा पनि आफ्ना कमजोरीहरूलाई सुधार्न नेपालले ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालबाट लुकीछिपी पैसा विदेशमा जानुको कारणमध्ये एक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउनु पनि हो । वैध आर्जनको रकम विदेशमा लगानी गर्न दिए त्यसबाट फाइदा पनि लिन सकिन्छ । नेपालीले लगानीको अवसर पाउँछन् भने त्यो अवसर गुमाउन दिनु हुँदैन । यस्तो लगानीमा जति नियन्त्रण गर्न खोज्यो त्यति विकृति हुन सक्छ । त्यसैले बिस्तारै विदेशमा लगानी खोल्दै नेपाली मुद्रालाई आंशिक रूपमा परिवत्र्य बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । डलर कार्ड बनाउन दिएजस्तै विदेशमा लगानी गर्न दिन पनि निश्चित मापदण्ड र सीमासहित खुला गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसले अवैध बाटोबाट हुने पूँजी पलायनलाई केही मात्रामा भए पनि रोक्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

न्यायालय शुद्धीकरण

आधुनिक राज्य प्रणालीको मूलभूत विशेषता नै कानूनी शासन हो । कानूनले सबैलाई न्याय दिने प्रत्याभूति भएमा नै नागरिकहरू आश्वस्त भई मुलुक र मुलुकको न्यायप्रणालीप्रति विश्वस्त हुन्छन् । कानूनी सुनिश्चितता भएमा नै देशमा लगानीको वातावरण बन्छ र मुलुक समृद्धितर्फ लम्कन्छ । कुनै पनि देशमा कानूनको शासन कायम राख्न र थिति बसाल्न अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । असल न्यायमूर्तिले न्याय र अन्याय छुट्याउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यही मान्यताका आधारमा न्यायालय र न्यायाधीशलाई जनताको आस्था, भरोसा र आशाको केन्द्र मानिन्छ । त्यही भएर त्यहाँबाट सम्पादन हुने न्यायिक काम कारबाहीका बारेमा सर्वत्र चासो हुनु स्वाभाविक हुन्छ । न्यायालय नै शुद्ध नभएमा समाज अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ र ‘न्यायको नौ सिङ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन्छ । मत्स्य न्यायको स्थिति रहन्छ । न्याय प्रक्रियाको शुद्धीकरण कानूनी कुरा मात्र होइन, सामाजिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका पक्षसँग समेत जोडिएको विषय हो । न्यायमूर्तिले समन्याय, प्राकृतिक न्यायजस्ता उत्कृष्ट मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, न्यायालय चरम विवादमा फस्नुका साथै इतिहासकै संगीन मोडमा उभिएको छ । यसरी विवादमा पर्नुको मुख्य कारण भनेको न्यायालयमा आर्थिक अनियमितता, नातावाद, कृपावाद, बिचौलिया प्रवृत्ति र दलगत राजनीति हावी हुनु हो । अदालतमा यस्तो विसंगति र विकृति वर्तमानको मात्र होइन, करीब ३ दशक अघिदेखि क्रमिक रूपमा शुरू हुँदै आज चरम अवस्थामा आइपुगेको हो । एकातिर विभिन्न अवाञ्छित तत्त्वहरूको प्रभावमा न्यायालयबाट सम्पादन हुने न्यायिक कर्मले समाजलाई सही दिशा दिन नसकेबाट न्यायालयप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोगको सट्टा सरकार स्वयम् न्यायपालिकालाई पंगु बनाउने र त्यहाँ आफ्नै हालिमुहाली चलाउनेतर्फ उद्यत भएको देखिन्छ । संविधानतः न्याय प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायालयलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउने माध्यम बनाउन, न्यायालयलाई आफ्नो पकडमा राख्न, आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने, राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छन् । समान तथ्य भएका मुद्दाहरूमा अलगअलग फैसला र आदेश गरी आफ्नै पूर्वनजीरहरू र कानूनको उद्देश्यलाई बेवास्ता र उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिका केही न्यायकर्र्मीहरूका कारण न्यायिक प्रक्रिया विवादमा पर्ने गरेको छ । आफू अनुकूल फैसला नआएमा र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने केही वकील, सेटिङ मिलाउन बिचौलियाको भूमिकामा रहेका अदालतका केही कर्मचारीहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुन् भन्ने देखादेखी भएको अन्यायका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन नसक्ने वकील, अदालतका कर्मचारीहरू र नागरिक समाज पनि यसका लागि कम जिम्मेवार छैनन् । विकृति र विसंगतिविनाको समाजको परिकल्पना समेत हुँदैन । यसको न्यूनीकरण गर्ने हो, निर्मूल पार्न त गाह्रो छ । पहिले पनि केही विकृति नै नभएका होइनन्, तर पछिल्लो चरणकोे तुलनामा भने अवश्य कम थियो । करीब ३ दशक अघिदेखि क्रमिक रूपमा विचलन शुरू भई सार्वजनिक पदहरूमा आफ्ना नाताका र दलका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने प्रचलनको शुरुआत भएको हो । तत्पश्चात् सत्ता र शक्तिमा रहने सबैले सकेसम्म यसलाई बढावा दिए । यो प्रवृत्ति झ्याङ्गिने क्रम बढ्दै गयो । हुँदाहुँदा कार्यकारी तर्फमात्र होइन, न्यायिक क्षेत्रमा समेत, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति र भूमिका निर्णायक भएको भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको न्याय नामक पुस्तकमा उल्लेख छँदै छ । दलीय प्रभावले अन्य क्षेत्रजस्तै समग्र न्यायपालिका र न्यायिक नेतृत्व पनि निरीह र कमजोर देखियो । फलस्वरूप न्यायपरिषद् पूर्णतः भागबन्डा परिषद्मा परिणत भयो । न्यायालयको स्वच्छता, मानवाधिकार, कानूनी शासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको नेपाल बार एशोसिएशनले पनि न्यायपरिषद्मा भाग पाएपछि झनै विकृति बढेको तीतो यथार्थ हो । यदि ने.बा.ए.पनि निष्पक्ष, जिम्मेवार र सशक्त भइदिएको भए आधा समस्या समाधान हुन्थ्यो कि ! नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद्ले अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै वर्तमान संविधानमा समेत निरन्तरता पाएको छ । जुन उद्देश्य र परिकल्पनाका साथ यसको व्यवस्था गरिएको हो, त्यसका लागि यो पूर्णतः असफल रहेको कुरा यसका काम कारबाहीले स्पष्ट पारिसकेको छ । पहिले न्यायाधीशको बाहुल्य रहेको र पछिल्ला दिनमा राजनीतिक वकीलहरूको समेत संलग्नता रहेको यस परिषद्मा दलीय संस्कृतिले प्रोत्साहन पाएको छ । परिषद्कै गलत कर्मका कारण न्यायपालिकाको छविमा बाधा परेको देखिन्छ । न्याय र सुशासनका लागि यो हानिकारक छ । यसरी न्यायपालिकालाई नै अधोगतितर्फ उन्मुख गराउने यस्तो परिषद्को विकल्प खोज्नु जरुरी भइसकेको छ । अदालतभित्र आर्थिक अनियमितता बढ्नु, ठूलाबडाको, चर्चित मुद्दाहरूको परिणाम केही दिनमै आउनु तर दीनदुःखीहरूको फैसला आउन वर्षौँ लाग्नुसमेतको यावत् कार्यले समानताको आधारमा चल्ने भनिएको न्यायपालिकको शाख गिराएको छ । यो गम्भीर विषय हो । न्यायालयमा दलीय कार्यकर्तालाई कोटाको आधारमा र नातावाद कृपावादको हिसाबमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने चलिआएको गलत नियुक्तिप्रथा बन्द हुनैपर्छ । यस्तो नियुक्तिको आधारमा पदासीनहरूबाट भएका कार्यले न्यायिक आस्था र विश्वास डगमगाएको छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय र कानूनको विज्ञ मात्र होइन, उच्च नैतिक चरित्र भएको, न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने साथै पारदर्शिता न्यायको आत्मा हो, भन्ने जिरेमी बेन्थमको विचारलाई अनुसरण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्छ । न्यायमूर्तिले न्याय र अन्यायको बीचमा रहेर न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य उच्च मानवीय विवेक भएकाहरूले मात्र गर्न सक्छन् । अब न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण लिने र सार्वजनिक गर्ने विधिविधान बनाउन पनि ढिला गरिनु हुँदैन । भनिन्छ, न्यायालयमा अन्यायको कारोबार वा न्याय किनबेच हुनु हुँदैन । तर, बिचौलियाहरूको बिगबिगी र त्यहाँ भित्रको आर्थिक चलखेल हेर्दा त्यसप्रतिको आस्थामा पनि घात भएको छ । त्यसैले बिचौलियाको पहिचान गरी तिनको नियन्त्रण गरिनुपर्छ । सबैको चाहना भनेको न्यायपालिकाबाट समान न्याय पाउनु हो । यसले निष्पक्ष र निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गर्न पाउनुपर्छ । साथै न्यायमूर्तिहरूले पनि स्वतन्त्रता र निर्भीकताका साथ न्यायिक कर्म गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूमाथि कुनै प्रकारको आर्थिक, राजनीतिक र पदीय दबाब हुनु हुँदैन । वर्तमानमा देखिने गरेको अदालत बाहिरको भीड र अनेक थरीका नारा जुलुसले पनि न्यायाधीश प्रभावित हुनु हुँदैन । न्यायपालिकामा देखिएको अवाञ्छित तत्त्वहरूबाट न्यायपालिकाको मौलिक स्वरूप तथा यसको गौरवमय इतिहास र महत्त्वलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । कानूनको शासन, मानवाधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि यसको पवित्रतालाई दूषित पार्ने क्रियाकलाप रोकावटका लागि न्यायाधीशको नियुक्तिमै विकल्प खोजिनु आवश्यक पर्छ । यो विशुद्ध कानूनी कुरा मात्र होइन, सामाजिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका पक्षसँग समेत जोडिएको विषय हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

एमालेमा माथिल्लो तहबाटै शुद्धीकरण गर्न आवाज उठ्यो

सम्बन्धित सामग्री