आर्थिक वर्षको अर्थशास्त्र

धनीले जिन्दगी आर्थिक वर्ष गनेर बिताउँछ तर गरिबले जिन्दगी छाक गनेर बिताउँछ भनिए पनि पँुजीवाद र भूमण्डलीकरणको यो युगमा धनी–गरिब सबैले आर्थिक वर्षको आवधिक चक्रभित्र बाँधिनुपर्छ । आर्थिक वर्षलाई विभिन्न सन्दर्भमा बजेट वर्ष, वित्तीय वर्ष वा लेखा वर्ष पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशले आर्थिक वर्षलाई नयाँ आर्थिक योजनामा प्रारम्भ गरिने वर्ष (नेपालमा […]

सम्बन्धित सामग्री

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन बिहीबारदेखि

१४ चैत, काठमाडौं । ललितपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन हुने भएको छ । बिहीबार सुरु हुने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने छ । पाटन मल्टिपल क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गर्ने सम्मेलनमा अर्थशास्त्रले विकासको सवालमा नवीन सोच, तयारी लगायतका विषयमा केन्द्रित हुने अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा. रघुवीर विष्टले जानकारी दिए । अर्थशास्त्रको नयाँ पुस्ता, […]

बजेट घाटाको अर्थशास्त्र

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मङ्सिरको अन्तिमसम्म सरकारको बजेट घाटा ७० अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । यसअवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरिसकेको छ भने राजस्व र अनुदान गरी ३ खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आमदानी गरेको छ । यसरी आमदानीभन्दा बढी खर्च गर्दा सरकार समस्यामा पर्छ तर कतिपय अवस्थामा धेरै देशले घाटाको बजेट नै बनाउँछन् । नेपालले पनि २१ दशकभन्दा बढी समयदेखि घाटाको बजेट बनाउँदै आएको छ । त्यसरी बनेको बजेटमा पनि लक्ष्यअनुसार सरकारले राजस्व उठाउन सकेको देखिन्न भने सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ । घाटाको बजेट बनाएर पनि पूँजी निर्माण गर्ने हो र रोजगारी सृजनामा योगदान दिने हो भने त्यो त्यति समस्या मानिँदैन । तर, नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा बजेट वितरण हुन्छ र सरकारी कर्मचारीकै तलबभत्तामा बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन्छ । त्यसैले यो निकै चुनौती बन्दै गएको छ ।  तुष्टीकरणको नीतिमा राजनीतिक नेतृत्व रमाइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जहिल्यै उपेक्षामा परिरहेको छ । त्यसैले बजेट घाटाको चिन्ता देखिँदैन । आर्थिक मन्दीका समयमा घाटाको बजेट बनाउने विश्वव्यापी प्रचलन नै छ । न्यून आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन नोट छापेर पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा रोजगारी सृजना हुन्छ र मागमा वृद्धि गराउँछ । तर, नेपालको घाटाको बजेटले यी दुवै काम गराएको पाइँदैन । त्यसो हुँदा यो बजेट घाटा आर्थिक संकटको समाधान होइन, संकटको कारण बनिरहेको छ । त्यसमाथि लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर बजेट घाटामा जानु चिन्ताको विषय हो । जुन जुन देशले उत्पादनभन्दा बढी वितरण गर्छ त्यो देशको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला समस्यामा पर्छ । खनिज तेलबाट धनी भएको भेनेजुएलाले अनुदान दिएर बजार सस्तो बनायो । तर, जब तेलको मूल्य घट्यो र उसको तेलले बजार पाउन गाह्रो भयो ऊ संकटमा फस्यो । श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुका कारणमध्ये एउटा यस्तो वितरण पनि हो । नेपाल त्यही बाटोमा छ । ‘आमदानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’ भनेजस्तै सरकारले राजस्व बढाउन सकेको छैन तर उसको खर्च घट्ने कुनै लक्षण छैन । राजस्वको ठूलो अंश चालू बजेट र सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने गरेको छ । राज्यले नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनु राम्रो हो । तर, सरकारको सामथ्र्य नभएको अवस्थामा यो निकै अप्ठ्यारो बोझ साबित हुन्छ । यस्तो खर्च घटाउने वा हटाउने हिम्मत कुनै पनि सरकारले गर्दैन । फलत: सरकार टाट पल्टिन सक्छ ।  नेपालको प्रशासन संयन्त्र निकै भद्दा छ, उत्पादनमुखी वा परिणाममुखी छैन । अर्थात्, सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि जेजति खर्च गर्छ त्यसअनुसार न सरकारी काम भएको छ न त जनताले राम्रो सेवा पाएको अनुभव नै गरेका छन् । त्यसमा पनि अनावश्यक सयौं संस्थाहरू छन् जसले अर्थतन्त्र वा प्रशासनयन्त्रमा केही पनि सहयोग गर्दैनन् । त्यस्ता संस्था खारेज गर्न वा एकीकरण गर्न सरकारले गठन गरेको सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले सुझाव दिएको छ । तर, त्यो सुझाव एकातिर थन्क्याएर सरकारले प्रशासनयन्त्रको आकार झनै बढाउँदै लगेको छ । संघीय सरकारले हेर्न नपर्ने कामका लागि पनि विभागहरू छन् र ती नै विभाग प्रदेशहरूमा पनि छन् । यस्तो दोहोरो प्रशासनका कारण खर्चमात्र बढेको छैन, कामको क्षेत्राधिकारलाई लिएर प्रदेशहरू असन्तुष्टसमेत बनेका छन् । यसले नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक विवादलाई मात्र जन्माइरहने र तिनको समाधान अनन्तकालसम्म नहुने अवस्थालाई देखाउँदै छ । राज्य संयन्त्रले सबैभन्दा मुख्य कुरा अर्थतन्त्र हो भनेर नबुझेसम्म यस्तो समस्या रहिरहने देखिन्छ । तुष्टीकरणको नीतिमा राजनीतिक नेतृत्व रमाइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जहिल्यै उपेक्षामा परिरहेको छ । त्यसैले बजेट घाटाको चिन्ता देखिँदैन । पूँजीगत खर्चको दाँजोमा चालू खर्चको भारी बढेको बढ्यै भए पनि र पूँजीगत खर्च हुन नसके पनि कुनै राजनीतिक दलका लागि यो चिन्ताको विषय नबन्नु निकै दुर्भाग्य हो । अर्थतन्त्र पहिलो र राजनीतिक वा सामाजिक मुद्दा त्यसपछिको विषय भन्ने स्थापित नहुने हो भने मुलुक अगाडि बढ्नै सक्दैन । घाटा बजेटको खाडलमा थलिइरहनेछ । यसमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

मासुभात र आँसुभातको अर्थशास्त्र

भित्ताको पात्रोमा आँखा डुलाउनासाथ धेरैको प्रतिक्रिया हुन्छ– ओहो ! आयो दसैँ । दसैँ सकिनासाथ चिसो सास फेर्दै भन्छ– गयो दसैँ । न दसैँलाई आएर सुख छ, न आउँदै नआएर । नेपालीका लागि दसैँ र चुनावले बोक्ने मनोविज्ञानको जमिन समान छ । दसैँले सुतेको उत्साह जागृत गराउँछ । मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक पाटोसँग दसैँको सम्बन्ध […]

रावाबैंक–त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग सम्झौता

काठमाडौं (अस) । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागबीच एमए र एमफिल गरिरहेका विद्यार्थीलाई अनुसन्धनात्मक शोधग्रन्थ लेखनका लागि सहयोग गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा बलराम पाठकको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा  बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. शिवराज अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष पाठकले अनुसन्धानबाट आउने प्रतिवेदनले बैंक र देशकै आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बैंकले गर्ने लगानीका क्षेत्रमा हुने जोखिम तथा सम्भावनाबारे यथार्थपरक अनुसन्धान भई आगामी दिनमा बैंकलाई रणनीतिक ढंगबाट अगाडि बढ्न दिशानिर्देश गर्ने बताए । त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख अधिकारीले विभागले विभिन्न वित्तीय क्षेत्रसँग भएका सम्झौताबाट प्राप्त हुने अनुसन्धनात्मक प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गरे । बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले बैंकले पाँच जना विद्यार्थीलाई ४० हजारदेखि बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । हाल बैंकले २५८ शाखा, २४५ एटीएम र ४१ एक्सटेन्सन काउन्टर, ९८ शाखारहित इकाइबाट बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ ।

एमसीसी अस्वीकार गरे नेपालमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ : सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा नेपालमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने बताएका छन् । आज (शुक्रबार) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको ‘नेपाली अर्थतन्त्रका नयाँ चुनौती र समाधानका उपायहरूको खोजी’ विषयक अन्तरक्रियामा उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार गर्दा अमेरिका रिसाएको खण्डमा आर्थिक […]

महिलामाथि हुने हिंसाको अर्थशास्त्र

पन्धौैं योजनाअनुसार नेपालमा महिला र पुरुषको साक्षरता दर क्रमशः ५७ दशमलव ७ र ७५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व पुगेको महिला २६ प्रतिशत र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २३९ र महिला र पुरुषको श्रमशक्ति सहभागितादर क्रमशः २६ दशमलव ३ र ५३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा लैंगिक समानता तथा बालबालिका सशक्तीकरणको विषय समावेश गरेको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि मुलुकले विभिन्न नीति लिएको छ । लैंगिक विभेदको अन्त्य नभई समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ । त्यस्तै महिलाको आर्थिक विकास नभई मुलुकले विकासमा फड्को मार्न सक्दैन । राजनीतिक अधिकार जति छ त्यति नै महिलालाई आर्थिक विकासको अवसर पनि प्राप्त हुनुपर्छ । महिलाहरू आर्थिक रूपले सबल बनेमात्रै विकास सन्तुलित हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको विस्तारमा महिलाको भूमिका प्रशस्त छ । तर, लैगिक विभेद र महिला हिंसाका कारण उनीहरूको आर्थिक योगदान अंकमा देखिन सकेको छैन । हातमा नगल नआउने भएकाले उनीहरूका कामको मूल्यांकन हुने गरेको छैन । महिलाविरुद्धको हिंसा र आर्थिक पक्षको सम्बन्ध देखिन्छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि १० डिसेम्बर सम्म लैंगिक हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र सचेतना कायम राख्न विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस मनाइन्छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार विश्वभरी तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारका हिंसा भोगेका छन् । त्यस्तै अर्काे अध्ययनले विश्वभरि ३५ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा शारीरिक वा यौन हिंसाको सिकार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । समाजले स्थापित गरेको महिला र पुरुषको कतिपय भूमिकालाई आजको आधुनिक र बदलिँदो विश्व परिवेशमा उचित र शोभनीय मान्न सकिँदैन । कैयौं समाजमा यस्ता लिङ्गविभेद र महिला–पुरुषबीचको असमान व्यवहार पाइन्छन्, जसले सामाजिक र आर्थिक विकासको गतिमा अवरोध पैदा गरिरहेका हुन्छन् । समुन्नत, प्रगतिशील समाज निर्माणका निमित्त महिला र पुरुषको भूमिकालाई समय सुहाउँदो परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसै सन्दर्भमा समाजमा स्थापित परम्परागत लिङ्ग विभेद र असमान व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गरी महिला र पुरुषबीच समान सहभागिता र अवसर स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसै सिलसिलामा महिलामा हुने हिंसाले महिला सबलीकरणमा ठूलो असर पु¥याएको छ । विभिन्न देशमा युद्ध तथा द्वन्द्वमा यौन हिंसा भई लाखौँ महिला तथा बालबालिकाले ठूलो दुःख पाइरहेका छन् । हाम्रो देशमा महिला हिंसाका प्रमुख समस्याहरू, महिलामाथि हुने व्यवहारगत विभेद हट्न नसक्नु, अशिक्षा, हानिकारक अभ्यास, लैंगिक विभेद तथा हिंसालाई बढवा दिने समाजिक संरचना, सोच, मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा कायमै रहनु हो । महिलामाथि घरेलु, यौनजन्य तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसा विद्यमान हुनु, लैंगिक समानता प्रस्ट्याउने खण्डीकृत तथ्यांकको कमी हुनु, जोखिम तथा पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापिडित महिलालाई पूर्णरूपमा संरक्षण, पुनः स्थापना, सशक्तीकरण र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सारभूत लैंगिक समानता कायम गर्न तीनै तहको सरकार बीच लैंगिक समानतासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ । पारिवारिक र मूल्यमान्यता र लैंगिक भूमिकामा परिवर्तन ल्याउनु, महिलाको घरेलु, श्रम र हेरचाह कार्यलाई मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय आर्थिक आयाममा महिलाको योगदानको गणना गर्नु सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच स्थापित गर्नु र ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । विकासका लागि स्त्री र पुरुषको समान भूमिका हुन्छ । धर्म, संस्कृति र जात जातिअनुसार लोग्ने र स्वास्नीको भूमिका फरक हुने गर्छ । महिला र पुरुषबीचको खाडल घरबाट नै छुट्ट्याइएको हुन्छ । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चत गर्नु, पत्नीलाई सेविकाका रूपमा लिनु र निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुजस्ता सामाजिक मूल्यमान्यता नै महिलाहरूलाई पुरुषले गर्ने भेदभावका आधार हुन् । यस्ता भेदभावपूर्ण कार्य पुरुषद्वारा निर्माण गरिएका संस्कारहरू हुन् । यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । पुरुष र महिला दुवैले घरबाट नै बराबर भूमिका निर्माण गर्नुपर्छ । अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका लैंगिक हिंसा उन्मूलनका प्रतिबद्धता र घोषणाहरू, विकास आयाममा देखापरेका विश्वव्यापी एवम् राष्ट्रिय चिन्ता तथा समता, न्याय र शान्तिमा आधारित विकास प्राप्तिप्रतिको धारणाले कुनै पनि मुलुकविशेषका लागि निराकरण गर्दै लानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता देखापरेको छ । जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुक यसको अपवाद बन्न सक्दैन । त्यसैले मुलुकको संसद्मा प्रतिविधित्व गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले शासन सम्हालेको वा सम्हाल्ने मौका पाउने प्रत्येक केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचित सरकारले महिला हिंसाको निराकरण गरी महिला सशक्तीकरणको दिशामा एकीकृत नीति र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्छ । यसको अतिरिक्त महिला हिंसा निराकरणका लागि सशक्तीकरणको सरकारी प्रयासमा साझेदारी गर्न लागिपरेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय एकाइहरू, अन्य अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र मुलुकभित्रका सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले यस प्रयोजनका लागि हालसम्म खर्च गरिएको रकमबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको जनगुनासो भएकाले उक्त तितो सत्य स्वीकारेर आफ्नो नीति, कार्यशैली र संस्कृतिमा सुधार गरी प्रभावकारी कार्यक्रम समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतालाई कर्मथलोमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । महिला हिंसालाई राजनीतिक एवम् पेशागत फाइदाका लागि राष्ट्रिय बहसको मुद्दा मात्र बनाउनुको साटो राष्ट्रिय विकासबाट छुट्ट्याउनै नमिल्ने, नसकिने प्राथमिकताको विषय बनाएर सरकार नै अघि सर्ने साथै अन्य सरोकारवालाहरूलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकताको यस मुद्दाभित्र समेटेर लैजान सके मात्र उक्त कार्य न्यूनीकरण भई राष्ट्रिय आयमा महिलाको पहुँच बढ्नेछ । लेखक डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको एक अध्ययनले सरकारको पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धिदरमा खासै योगदान नपु¥याएको देखाएको छ । ‘पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिः नेपालको लागि एक अलग विश्लेषण’ नामक अध्ययनले सरकारको पुँजीगत खर्चले आर्थिक बृद्धिदरमा निकै नै कम योगदान पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको हो ।सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषयक कार्यशाला गोष्ठीका […]

भूपरवेष्टितताको अर्थशास्त्र

केही दिन अगाडि भारतले ब्लु इकोनोमी पारित गर्‍यो । यस्तो अर्थशास्त्र पारित गर्ने यो सम्भवतः पाँचाैं देश हो । यसअघि अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीनलगायत समुद्रकिनार भएका र समुद्रबाट जीवन निर्वहन गर्ने देशहरू रहेका छन् । केही देश समुद्री अर्थप्रणलीबाट आफूलाई समृद्ध बनाउन सक्षम भएका छन् भने नेपालजस्ता देश भूपरिवेष्टित भएकाले पहाडमा आफ्नै किसिमको अर्थतन्त्रमा रमाउन आवश्यक छ । चाहेर पनि विश्वका केही देश ब्लु इकोनोमिको लाभ पाउन सक्षम हुने छैनन् । ब्लु इकोनोमी भन्नाले समुद्रभित्र ६०० मीटर तल बहुमूल्य चीज रहेको विश्वासमा करोडौं खर्च गरेर गोताखोरहरूलाई समुद्रभित्रको अदृश्य सम्पत्ति झिक्ने कार्यलाई बुझिन्छ । त्यहाँबाट प्राप्त हुने अनेक बहुमूल्य चीजलाई पूँजीका रूपमा परिणत गरी देश विकासमा लगाइन्छ । समुद्र सहज ढुवानीको मेरूदण्ड हो । समुद्रका माछा मारेर लाखाैं मानिसको जीविकोपार्जन हुन्छ । नुन पनि समुद्रबाट नै प्राप्त हुन्छ । यसरी अहिलेसम्म समुद्रबाट किनारका देशले यी मात्र फाइदा लिइरहेका थिए भने अहिले आएर ब्लु इकोनोमीको नाममा समुद्रका पीँध खोतलेर सम्पत्ति झिक्ने कामको शुरुआत भएको छ । यो सबैबाट नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित देशहरू भौगोलिक रूपमा नै वञ्चित छन् । भूपरिवेष्टित देशहरूले समुद्रको अथाह सम्भावना कहिल्यै प्रयोगमा ल्याउन पाउने छैनन् । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८२ सामुद्रिक अन्तरराष्ट्रिय कानून पारित गरेको छ । यसमा भूपरिवेष्टित देशलाई पनि समुद्रसम्म आवतजावत गर्ने, झण्डावाल जहाज चलाउन पाउने, बन्दरगाहामा आफ्नो कार्गो राख्न सुरक्षित गर्न केही संरक्षित जमीन पाउनुपर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । राष्ट्रसंघको पहलमा बनाएको यो कानूनले केही अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यसका धाराहरू जसले भूपरिवेष्टित देशका अधिकारका बारेमा लेखेको छ त्यसमा पारवहन गर्न दिने राष्ट्रसँग मिलेर प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने लेखिएको छ । यस अर्थमा ब्लु इकोनोमी सञ्चालन त धेरै परको कुरा समुद्रका विभिन्न तटीय तथा सतही लाभबाट हामी वञ्चित छौं । समुद्रमा पहुँच संयुक्त राष्ट्रसंघको कानूनले दिए पनि समुद्रमा हाम्रो पहुँच छ नियन्त्रण छैन । कानूनमा उल्लेख भएअनुसार तटीय देशको अधिकार किनाराबाट १२ नटिकल माइल मात्र तोकिएको छ । त्यो लगभग २०० किलोमीटर हुन आउँछ । त्यो पछिको समुद्रमा कसैले दाबी गर्न पाउँदैन तर माछा, सी फुड, अन्य बहुमूल्य चिज २०० किमी पर गएर भेट्न उपभोग गर्न जमीनवेष्टित देशहरूले कहिल्यै सक्ने छैनन् । विश्वका ४४ देशहरू कहिल्यै लाभान्वित हुने छैनन् । ज्यादै थोरै जनसंख्या भएको यूरोपेली देश स्वीट्जरल्यान्ड र लक्जमबर्गबाहेक बाँकी ४२ भूपरिवेष्टित देश अल्पविकसितको सूचीमा छन् । भूपरिवेष्टित हुनु संयोग हो वा दुर्भाग्य यसको कुनै विश्लेषण हुन सक्दैन । हामी हाम्रो तरीकाबाट समृद्ध र विकसित बन्ने प्रयास गर्न सक्छौं । ब्लु इकोनोमी नभए पनि पर्वतीय अर्थशास्त्रका माध्यमबाट फरक विकासको बाटोमा लम्किन सक्छौं । नेपालको पहाड खोलानालामा प्राप्त सम्भावनाबाट समृद्ध बन्ने प्रविधिमा लाग्नुपर्छ । कुनै पहाडमा सम्भावनाको दृष्टिकोणबाट सयाैं गाई पालौं, अर्को पहाडमा हजाराैं बाख्रा, अर्कोमा कुखुरा, तलको बेंशीमा आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गरेर एक फरक आर्थिक सोच जन्म दिऊँ । बेंशीमा धान, गँहु मकै अलि माथि पहाडमा पशुपालन, कतै माछा पालन गरेर त्यसमा व्यावसायिकता ल्याऊ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई भूमि सुहाउँदो व्यावसायिकतामा परिणत नगरिएसम्म समग्र परिवर्तनको आम चाहना अपुरो रहनेछ । अब नेपालमा जे छ त्यसको व्यापार गरौं । बोइलर कुखुराको केएफसीलाई लोकल कुखराको अग्र्यानिकतामा विश्वभर बिक्ने ब्रान्ड बनाऊँ । जसरी सबै कालापत्थर शालिग्राम हुँदैनन् त्यसरी नेपालको पहाडको मौलिकताको पनि कहीँ कतै कसैसँग तुलना गर्न सकिँदैन । यसका लागि संरचनागत रूपमा खेतीपाती उद्योग, यातायात हरेक क्षेत्रमा नयाँ सोचको जन्म दिऊँ । प्रत्येक किसानको हातमा ल्यापटप होस्, खानामा अनेक व्यञ्जन होस्, लगाउन राम्रो सुट होस्, पढ्नका लागि विश्व विद्यालय होस् तर लक्ष्यमा उद्यमशीलतामा आधारित व्यावसायिकता  होस् । पर्वतीय अर्थतन्त्रमा सफल त्यति बेला हुने छाैं जुन ठाउँमा जे उपयुक्त हुन्छ त्यो उब्जाउन दिलो ज्यान दिने छौं । यो एउटा व्यक्तिबाट सम्भव छैन, अहिलेको सोच र कर्मचारीतन्त्रबाट यो सम्भव छैन । सोच निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रविधिमा आधारित नयाँ संरचना बनाऊँ । मिहिनेतले मात्र सम्पन्नता आउँदै आउँदैन प्रविधि र प्रणालि चाहिन्छ त्यसमा लगानी गरांै । उत्पादनमा व्यावसायिकता ल्याएर पर्वतलाई पर्यटकीय व्यापार केन्द्र बनाउनुपर्छ । थोरै उत्पादन गर्ने सोचले पनि हुँदैन । फरक तरीकाले गर्ने हो भने ७५३ स्थानीय निकायले ७००० ब्रान्डको विश्व बजार छुनेगरी काम गर्न सकिन्छ । एक गाऊँ एक उत्पादनको नारालाई जमीनमा लैजाऊँ । ललितपुरको चापागाँउ बजारबाट ४०० मीटरभित्र १० ओटा भैंसी व्यावसायिक रूपमा पालेर सुनाकोठीको महँगो ठाउँमा घर ठड्याउन सक्छ । त्यत्तिकै तापक्रम भएको गुल्मीको जोहाङ र लिम्घामा १०००० भैंसी पालेर घ्यू ब्रान्डिङ गरेर जापानमा बेच्न गाह्रो हुनेछैन । काम गर्ने प्रत्येक कामदारलाई महीनाको ५० हजार तलब दिनुपर्छ । उसको बस्ने घरमा, टिभी, फ्रिज, ल्यापटप, नेटको सुविधा हुनुपर्छ । ८ घण्टा काम गरेपछि उसले कुनै विश्वविद्यालयको पढाइ पढ्न पाउनुपर्छ । सक्छ देशले स्वदेशी पूँजीपतिले लगानी गरून् नसके प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी यो क्षेत्रमा ल्याऊ । कृषिमा एक चरण आधुनिकतामा नगएसम्म हामी, औद्योगिकीकरणमा जान सक्दैनौं र उद्योगमा फड्को नमारी सूचनाप्रविधिमा चमत्कार गर्न सकिँदैन । प्रक्रियाविनाको प्रयासले आजसम्म कोही सफल भएको छैन र हुँदैन । प्रयास गरेरमात्र सफल हुने भए प्रत्येक युवाहरू रोनाल्डो बनेर १०६ गोल हानिसकेका हुन्थे । प्रक्रिया, प्रणाली र प्रयासको तालमेल मिलाउनुपर्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

आजदेखि अर्थशास्त्र ओलम्प्याड

शुक्रबारदेखि महत्वपूर्ण र बौद्धिक प्रतिष्पर्धाको रुपमा लिइने नेपाल अर्थतन्त्र ओलम्प्याड हुँदैछ ।नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्प्याडले काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेण्टको सहयोगमा वित्त, आर्थिक र व्यापार क्षेत्रमा उत्साह भर्नका लागि प्रतिष्पर्धा सुरु हुन लागेको हो । तीन दिनसम्म चल्ने प्रतिष्पर्धामा सात प्रदेशका विभिन्न विद्यालयका तीन सय सहभागीबाट छानिएका ६९ विद्यार्थी राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन लागेको अध्यक्ष अर्जुन सापकोटाले […]

आर्थिक परिवर्तन झल्किने गरी साहित्यिक अभिलेख अझै आएका छैनन्

साहित्य एक व्यापक विधा हो, यसमा लेखकहरुलाई संरचनागतबाहेक अन्य बन्धनमा बाँध्न खोजिँदैन । यो जतिपनि फैलिन सक्छ, जुनसुकै कुनामा गएर बस्नसक्छ। अर्कोतिर अर्थशास्त्र तथ्याङ्कहरुमा, स्थापित सिद्धान्तहरुमा वा गणित प्रयोग गरेर बनाइएका मोडेलहरुमा आधारित भएर सावधान भएर बोल्नुपर्ने क्षेत्र हो । साहित्य र अर्थशास्त्र नदीका दुई किनार भने होइनन् । एकातिर आर्थिक नीतिहरुले साहित्यको संवर्द्धनमा असर पार्छन् । यो वर्षको बजेटमा विदेशबाट ल्याइएका पुस्तकमाथिको १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउँदा भएको व्यापक प्रतिक्रिया यसको एक उदाहरण हो। अर्कोतिर साहित्यले अर्थ...