नेपाली अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण : खोप, पर्यटन र रेमिट्यान्सले सुधार

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र सुध्रिएको होइन ?

अहिले सरकारी अभिव्यक्ति र आँकडाबाहेक आर्थिक सरोकारका अन्य क्षेत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर चिन्ता सुन्न पाइन्छ । सरकारले आर्थिक सूचकहरू जति नै सुध्रिएको दाबी गरे पनि सरोकारका पक्षहरू यो दाबीमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सरकारले विप्रेषण बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर अवस्था बचतमा गएकोजस्ता तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रले लय समातेको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार र अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नेहरू यसमा कत्ति पनि विश्वस्त देखिएका छैनन्, किन ? यसमा एउटै कारण छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको सुधार बजारमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । बजार यति घटेको छ कि उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमताको २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएको भन्दै आयातमा नियन्त्रणको नीति लियो । नगद मार्जिनदेखि कतिपय वस्तुको आयातमा रोक नै लगाइयो । अहिले सबै खालका नियन्त्रण र प्रतिबन्ध हटाइसक्दा पनि आयात बढ्न किन सकेको छैन ? स्वदेशमा प्रतिस्थापनका वस्तु उत्पादन भएर आयात घटेको हो ? होइन, बजारमा माग नै नभएपछि आयात प्रभावित भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महीनामा अघिल्लो वर्षको सोही महीनाको तुलनामा कम आयात भएको तथ्यांक छ । बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । माग र आयात नै कम भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढी देखिने नै भयो । अहिले १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताइरहेको छ । यसले १० महीनाको आयात धान्न सकिन्छ । तर, व्यापार सामान्य लयमा फर्किनेबित्तिकै मुद्रा सञ्चितिको आत्मरति यथार्थ धरातलमा उभिन बाध्य हुनेछ । यो बजारमा माग नहुनुको परिणाम हो । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताइराख्दा बजारले त्यसलाई समर्थन गरेको छैन । यसको अर्थ सुधारका सूचकमा वास्तविकता छैन । यो बजार ठप्प हुनुका कारण देखिएको सुधार पानीको फोकाजस्तै हो, कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ । सुधारिएको भनिएको सूचकलाई तथ्यमा रहेर केलाऊँ, हामीकहाँ वैयक्तिक र सरकारी आयको प्रमुख स्रोत, अर्थात् विदेशी मुद्रा आर्जनको मूल माध्यम भनेको दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले ५० डिग्रीको गर्मीमा पसिना चुहाएर पठाएको आम्दानी नै हो । सरकार यस्तो आयको तथ्यांकलाई यसरी प्रचार गर्छ, मानौं त्यो उसको ठूलो उपलब्धि हो । बितेको वर्ष २०७९/८० विदेशमा श्रम बगाएर कमाएको करीब सवा १२ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमा भित्रिएको छ । यस्तो रकमको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतमै सकिने गरेको छ । सरकारले यस्तो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन न योजना बनाएको देखिन्छ, न बचतमा प्रोत्साहन नै । फगत, तथ्यांकीय प्रगति देखाउनमात्रै यो उपयोग भइरहेको छ । विश्वका १७० देशसँगको व्यापारमा अधिकांशसँग घाटा छ । केवल ३७ देशसँगको व्यापार नाफामा देखिन्छ, त्यो पनि झीनो परिमाणमा । बितेको वर्ष १६ खर्ब रुपैयाँबरारबरको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात व्यापार छ । विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण यस्तै वस्तुको आयातमा लागि पुन: बाहिर जान्छ । र, त्यही आयात हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था चलेकोमात्र छैन, आयातमा उठेको राजस्वबाट सरकार र यसका संयन्त्रलाई सुविधाको जोहो बल्लतल्ल पुग्दै आएकोमा अब त त्यो पनि अपुग भएको छ । सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो परिदृश्यलाई कसरी सुधार मान्न सकिन्छ ? गतवर्षको सरकारलाई करीब ५ खर्ब वित्तीय घाटा देखिएको छ । राजस्वले खर्च धान्न नसकेर ऋण लिनु परेको थियो । केही वर्षअघिसम्म राजस्वले चालू खर्च धानिएको थियो । विकासका लागि अनुदान र ऋणको बल थियो । अब त कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले सार्वजनिक ऋणको भार बढाइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हालसम्म ११ खर्ब २८ अर्बबराबरको आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्बबराबरको वैदेशिक ऋण तिर्न बाँकी छ । यो साढे २२ खर्ब रुपैयाँ ऋणको सदुपयोग हुन सकेको भए जनताको आयस्तर उकास्ने खालका पूर्वाधार तयार हुने थिए । अब त यो रकम पनि कर्मचारीको तलबमा जाने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग तुलना गर्दा यो आकार ४५ दशमलव ८० प्रतिशत हुन्छ । श्रीलंकाको ऋण जीडीपीको तुलनामा १२० प्रतिशत पुग्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमात्र होइन, सत्ता नै विघटन भएको उदाहरण ताजै छ । ऋणको आकारभन्दा पनि त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन । आकर्षणहरू पूर्वाधारको अभावमा उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने उपायमा हामी पछि परेको अवस्था छ । एक वर्षमा बाहिरका पर्यटक आएर यहाँ जति पैसा खर्च गर्छन्, करीब त्यति नै हामीले विदेश घुमाएर सिध्याएका छौं । बाह्य पर्यटकबाट ६१ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा नेपालीले विदेशमा घुमफिरका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएको सरकारी तथ्यांक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हुन् । विकसित देशको तुलनामा नेपालमा उपचार सस्तो छ भनिन्छ । तर, त्यही सस्तो भनिएको उपचार आमजनताको पहुँचमा छैन । अलि हुनेखानेहरू उपचारका लागि देशबाहिर पुग्छन् । उपचारका लागि वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरूले लैजाने रकमको आँकडा वर्षेनि उकालो लागिरहेको छ । बितेको १ वर्षमा मात्रै यो प्रयोजनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ । नेपालमै उच्च शिक्षाका पर्याप्त पूर्वाधार बनाउने हो र जनशक्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत काम हुने हो भने अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम र युवा पलायन दुवै रोकिन सक्छ । यसरी बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । हुन त, युवाले बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसाले देश बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्ला । ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार पठाएर आर्जन गरेको रकम हाम्रो लक्षित विकासका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । विश्व बैंंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको छ । तर, हाम्रो निर्यातको आकार १ खर्बको हाराहारीबाट उँभो लाग्न सकेको छैन । हामीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक निकासीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रो मौलिकता भनेको कृषि नै हो । कृषिकर्ममा आकर्षण यति घटेको छ कि खेत बाँझो राखेर हामी आयातित खाद्यान्नले काम चलाइरहेका छौं । यस्तोसम्म अवस्था छ, भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाउन नीतिगत व्यवस्थापन गर्दा भारतभन्दा पहिला हामीकहाँ हल्लाखल्ला बढी हुन्छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायत उत्पादनमा भारतीय नीतिले पारेको प्रभावमा नेपालमा बढी चिन्ता किन ? निजीक्षेत्रमात्र होइन, सरकारले खाद्यान्नका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नुपर्ने किन ? कुनै बेला नेपालबाट भारतमा खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज भारतबाट आएन भने नेपालीको चुलो नबल्ने स्थिति कसरी आयो ? सरकार आज पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने होइन, भारतबाटै खाद्यान्न ल्याउन पहल गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक र तथ्यबीचका यस्ता विरोधाभासहरूको रणनीतिक रूपमै समाधान नखोजिएसम्म अर्थतन्त्र दुर्घटनाको जोखिमबाट टाढा छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कुशासन र सनकमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्र संकटमा, आर्थिक संस्थाको व्यवसायिकतामा क्षयिकरण

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थ कूटनीतिको आवश्यकता

गठबन्धनको सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । राजदूतविहीन हुँदा तथा तिनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा विश्व रंगमञ्चमा पर्ने प्रभाव बेग्लै हुन्छ । व्यापारघाटाको उच्च आँकडाका कारण अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख देखिइरहँदा नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा नेपाल चुकेको देखिन्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीहरूले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई भेटी व्यवसायलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि आर्थिक कूटनीतिका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् । तर, केही कूटनीतिक व्यक्तिहरू राजदूतको काम व्यवसायीको आर्थिक हित हेर्ने होइन भन्दै पन्छन खोज्ने गरेको पाइन्छ । विश्वका सबै देशको सम्बन्ध आर्थिक कुरासँग नै जोडिने भएकाले देशहरूले अहिले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । नेपालमा लगानी ल्याउन, व्यापारघाटा कम गराउन तथा पर्यटक आगमन बढाउन आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारले २०७३ सालमा प्राध्यापक तथा परराष्ट्र विज्ञ श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरवलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । उनै श्रीधर अहिले अमेरिकाका लागि राजदूत बनेका छन् । त्यहाँबाट लगानी र पर्यटक ल्याउन तथा नेपालका लागि विभिन्न छूट उपलब्ध गराउन उनको कूटनीतिक क्षमताको उपयोग आवश्यक छ । त्यस्तै बेलायतका लागि राजदूतमा नियुक्त भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि अर्थशास्त्रका राम्रा ज्ञाता मानिन्छन् भने भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शंकर शर्मा पनि अर्थतन्त्रका ज्ञाता हुन् । चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि त्यहाँका लागि हालसम्म राजदूत छानिन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । यी देशसँग आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने नेपालले ठूलै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ भन्दा बढी मुलुकको प्रोफाइल बनाएर आर्थिक कूटनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर, राजदूतहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको देखिन्छ । राजदूतहरूले आफूलाई त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई बोलाएर चियानास्ता गराउनसमेत बजेट नभएको गुनासो गरेका छन् । तर, बजेटअनुसार आर्थिक कूटनीतिका लागि काम नभएको प्रतिवेदन महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । राजदूतहरूको निष्क्रियताका कारण हो वा अत्यावश्यक स्रोत नभएर हो आर्थिक कूटनीति कमजोर भइरहेको देखिन्छ । राजदूतहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि नेपालको व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालले पाउने विदेशी सहयोग र अनुदान पनि आशालाग्दो रूपमा बढ्न सकेको छैन । पर्यटक आगमन पनि उत्साहजनक छैन । यसले आर्थिक कूटनीतिमा भनाइ र गराइमा अन्तर रहेको देखाउँछ । नेपालका लागि नियुक्त भएका विभिन्न देशका राजदूतहरूले कुनै एक कम्पनीलाई असर परेको विषयलाई समेत चासो दिने गरेका छन् र उनीहरूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रले यस्तो अभ्यास गरेको पाइँदैन । अतः राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । अर्थशास्त्र बुझेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा झनै उत्तम हुन्छ । राजदूतका लागि प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइमा नै उनीहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको प्रतिबद्धता र कार्यक्रम बारे संसद्ले योजना माग गर्ने प्रणाली अपनाइनुपर्छ । राजदूत नियुक्त व्यक्तिको मूल्यांकन गर्दा उसले आर्थिक कूटनीतिमा देखाउन सकेको क्षमतालाई आधार मान्ने परिपाटी स्थापना गरिनुपर्छ । राजदूतले आफ्नो कार्यकालमा कति वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्यो, पर्यटकको संख्या वृद्धि भयो वा भएन, निर्यातका लागि केकस्तो प्रयास भयो जस्ता विषयलाई मूल्यांकनको आधार बनाउन सकिन्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ । राजदूतको जिम्मेवारी पाएर विदेश जानेहरूले सामान्य पहल गर्न सक्दा पनि पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । नेपाल प्राकृतिक रूपले सम्पन्न भएकाले हलिउड, बलिउडका कलाकार फिल्म सुटिङका लागि नेपाल आउन सक्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मोडालिटीमा प्रश्नचिह्न

कोभिड १९ संक्रमणको कारण संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खोपको उपलव्धताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन २०१९ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ३ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । सन् २०२१ मा ५ दशमलव ९ रहने र सन् २०२२ मा थप ४ दशमलव ९ प्रतिशत ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको भए तापनि यसमा थप ह्रास आउने देखिन्छ । विकसित देशको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव २ प्रतिशत, विकासोन्मुख देशको ६ दशमलव ४ प्रतिशत र एशियाली देशको ७ दशमलव ५ प्रतिशत अनुमान गरिएको भए तापनि ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रभावले प्रक्षेपित अनुमानमा ह्रास आउने निश्चित प्रायः छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सन् २०२२ मा ७ दशमलव ५ को लक्ष्यसहितको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको भए तापनि विश्व बैंकको हालैको प्रक्षेपणलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख एकातर्फ देखिन्छ । ओमिक्रोनलगायत कोभिडको तेस्रो लहरको पैmलावट र यसको प्रभाव एवं उपलब्ध खोपको व्यवस्थापन र पहुँचको फितलोपन, साथै आगामी निर्वाचन एवं सुशासनमा देखिएको गैरजिम्मेवारी र बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता समेतलाई हेर्दा उपरोक्त विश्व बंैकको प्रक्षेपणसमेत पूरा हुँदैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । संक्रमणको दोस्रो एवं तेस्रो लहरले गर्दा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत ह्रास देखिन थालेको छ । मुद्रास्फीतिलगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिको बढ्दो चाप, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या एवं विकास खर्चभन्दा साधरण खर्चमा भएको तीव्र बढोत्तरी, आयातभन्दा निर्यात अधिक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आई आयात नियन्त्रण गर्नु परेको अवस्था, विप्रेषणमा आएको शिथिलता, उत्पादनशीलभन्दा उपभोगको क्षेत्रमा बैंकहरूको बढ्दो कर्जा प्रवाहलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको कतिपय बुँदालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको परिचालन, रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता उद्देश्य राखिएकोमा यस आर्थिक वर्षको ६ महीनालाई हेर्दा अपेक्षित उपलब्धि देखिँदैन । पर्याप्त विस्तृत अनुसन्धान र पृष्ठपोषणविनाको नीति र उद्देश्य हामी धेरै राख्छौं । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा निकै फितलो देखिन्छ । एकातर्फ हामी देशका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा व्यवस्थित डाटाबैंकको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सुशासनमा निकै कमजोर प्रशासन संयन्त्र रहेको छ र राजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र छ जसबाट अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि ओझेलमा परेको छ । फेरि गरिएका कार्यको समेत सुपरिवेक्षण र मनिटरिङ अपेक्षित हुँदैन । स्मरण रहोस्, हालै वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमनप्रति अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत प्रश्न उठाउँदै भनेको छ प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको कारण मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसकेको हो । वित्तीय स्थायित्वविना आर्थिक पुनरुत्थानको कल्पना अधुरो हुन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानको नाममा दिइएका पुनर्कर्जालगायत बैंकिङ सुविधाहरूको दुरुपयोग र निर्देशित क्षेत्रमा लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन नभएबाट भविष्यमा कर्जाको थप विस्तार भई यसको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने र भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुनेतर्फ पनि आईएमएफले सचेत गराएको देखिन्छ । प्रभावकारी नियमनको अभावले बैंकिङ क्षेत्रको यथार्थ र प्रकाशित वित्तीय विवरणबीच कतै बेमेल त छैन भन्नेतर्फ पनि सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको अािर्थक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण एवं पुनरुत्थानका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुको साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचनाप्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकुल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीलाई समेत अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उधोग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको बजेटमा समेत गरीबी निवारण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने, समावेशी र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ । स्मरणहोस्, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशत छ । नागरिकको जीवनरक्षा र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था, साधारण खर्चमा मितव्ययिता, विकास खर्च बढाउने, राहत र सहुलियतलाई बढाउने, खान नपाउनेलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था, विपन्न र गरीबलाई राहत, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वाणिज्यजस्ता क्षेत्रहरूमा राहत तथा सुविधा, रोजगार वृद्धि, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उचित व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने, आयात कम गर्ने, निर्यात बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासलगायत थिए । यस आर्थिक वर्षको करीब ७ महीना व्यतीत हुन थाल्यो । प्रथम ६ महीनाको मात्र मूल्यांकन गर्दा जम्मा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सक्यो भन्ने तथ्यांक देखिन्छ । यसको अर्थ आर्थिक पुनरुत्थानका सबै क्षेत्र र प्रस्तावित कार्यक्रमको उपलब्धि करीब सरदरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन जसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि आर्थिक पुनरुत्थानको वर्तमान मोडालिटी र कार्यक्रमप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । हालैको तथ्यांकअनुसार जनसंख्या वृद्धिदर रोकिएको देखिन्छ । प्रतिभा पलायनको समस्या तीव्र बनिरहेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने समस्या भविष्यमा नआउला भन्न सकिँदैन । व्यवसायको स्थिरता, बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण, पूँजीबजारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास, सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास, सरकारी निजी साझेदारीको विकास, पूँजी पलायनलाई हटाउन स्वदेशमै लगानीको वातावरणजस्ता पक्षमा ध्यान नदिईकन आर्थिक पुनरुत्थानको नीति र गफले दुनियाँ हसाउनेछ । हामी झनै विकासमा पछि पर्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । मानव विकास सूचकांकमा सुधार, गरीबी र प्रतिव्यक्ति आयमा सुधारजस्ता पक्षलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भष्ट्राचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति, नियुक्त भएका व्यक्तिमा कार्यदक्षता र व्यावसायिकताको अभाव एवं बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले जबसम्म यसमा सुधार हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकमा थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कथामा मात्र सीमित हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदन : ओमिक्रोनका कारण अर्थतन्त्र थप जोखिममा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’का कारण विश्व अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सन् २०२२ र २०२३ मा संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई नयाँ भेरियन्टले जोखिममा पार्ने आकलन गरेको हो । ओमिक्रोनका कारण आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्ने, मूल्यवृद्धि हुने तथा अन्योल बढ्ने पनि अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै आए तापनि विश्व बैंकले भने त्यो दाबीविपरीत आफ्नो प्रक्षेपणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी, आगामी आवमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । कोरोना विरुद्धको खोप अभियान र यसले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको अवस्थामा यो वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो वर्ष निर्धारण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर पूरा भइछाड्ने दाबी गर्दै आए पनि चालू आवमा तरलताको समस्या देखिरहनु र पूँजीगत खर्चसमेत कमजोर रहिरहँदा यो लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले समेत ४–५ प्रतिशतभन्दा बढी चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न मुश्किल पर्ने बताउँदै आएको छ । यस्तै, गत आव २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएको र प्रतिवेदनले चालू वर्ष पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त तरीकाले बढ्ने विश्व बैंकको आकलनले पुष्टि गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण आव २०७६/७७ मा नेपालको अर्थतन्त्र करीब ४ दशकपछि नकारात्मक हुँदै २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि भएको थियो । विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो होला ? विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर माल्दिभ्सले गर्ने देखिएको छ । त्यो देशकोे ११ प्रतिशत वृद्धि प्राप्त हुने अनुमान छ । दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ । भारतले ८ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धिदर भेटाउनेछ भने भुटानले ५ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धिदर भेटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । समग्रमा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सार्क मुलुकमा व्यापार, पर्यटन सेवामा महामारीभन्दा अगाडिको स्तरमा पुग्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विश्वभरि मुद्रास्फीति, सरकारहरूको ऋण, धनी र गरीबबीचको असमानता थप चर्किने पनि अनुमान गरिएको छ । सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ४ दशमलव १ प्रतिशतले र २०२३ मा ३ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने आकलन प्रतिवेदनले गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

उदार अर्थ व्यवस्थाको अवलम्बन

उदार अर्थ व्यवस्था भन्नु वास्तवमा खुला अर्थ व्यवस्था हो । यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य निजीस्तरबाट सम्पादित हुने गर्छ । उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो ज्ञान, शीप, पूँजीको प्रयोग गरी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नो कामको सन्दर्भमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन, निर्णयअनुसार व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न र उचित लाभ प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् । उपभोक्ताले बजारबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न पाउँछ । यस अर्थ व्यवस्थामा श्रमिकहरूले आफूले चाहेको पेशा, व्यवसाय रोज्न र छोड्न स्वतन्त्र हुन्छन् । श्रमिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो हक, हितको प्रतिरक्षा गर्न पाउँछन् । त्यसैले यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता तथा श्रमिक वर्गको सार्वभौमिकता कायम रहन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सरकार नियमनकारी भूमिकामा देखिन्छ । सन् १९२९–३० तिर विश्वव्यापी रूपमा छाएको आर्थिक मन्दीपछि विश्व समुदाय स्रोतसाधनको आधारमा विकसित र अविकसित राष्ट्र गरी दुई वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । आर्थिक मन्दीको कारण विश्वमा बढ्दै गएको व्यापक गरीबी, चरम आर्थिक शोषण, बढ्दो बेरोजगारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लगानीकर्ता, उत्पादनकर्ता, व्यवसायीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गराए । यसले सरकारको शासन व्यवस्थाको दायरा फराकिलो हुन पुग्यो । फलस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन गयो । विश्वयुद्धले क्षतिग्रस्त राष्ट्रको पुनर्निर्माणको लागि मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई आत्मसात् गरियो । विश्वको अर्थव्यवस्थामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका अमेरिका, बेलायतजस्ता राष्ट्रले उदार अर्थ व्यवस्थालाई नै जोड दिन थाले । बिस्तारै विश्वबाटै उदार अर्थ व्यवस्थालाई राष्ट्रको विकास निर्माणको उपयुक्त साधनका रूपमा स्वीकार गर्न थालियो । सन् १९८० को दशकमा विश्व समुदायलाई प्रभाव पार्ने गरी यो व्यवस्था देखा परेको थियो । यसको बलियो प्रभाव दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा पर्न गएको थियो । यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको जन निर्वाचित सरकारले विसं २०४८–४९ तिर आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिलाई आत्मसात् गरियो । यसपछि विस्तारै नीति, कानून बनाई राष्ट्रिय योजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरू निर्धारण गरी कार्यान्वय गर्न थालियो । पछि निजीकरण ऐन २०५० जारी गरी निजीक्षेत्रको सहभागितामा देशको आर्थिक विकास गर्न प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य लिइयो । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, विक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजीक्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने गरी निजीकरणको माध्यमबाट सरकारी उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षता वृद्धि गरी राष्ट्र हितमा लगाउने व्यवस्था गरियो । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको सर्वोपरि हित र समुन्नतिको प्रत्याभूतिका लागि राज्यको शासन व्यवस्था केन्द्रित हुने भनी संविधानमा उल्लेख गरेको छ । निजीक्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्पmत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, उपलब्ध स्रोत, साधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने, नेपाली श्रम, शीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गरिने विषय संविधानमा उल्लेख हुनु भनेको देशमा उदार अर्थ व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु हो । आर्थिक क्षेत्रमा हुने विभिन्न गतिविधिमा स्वच्छता, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्ने गरी राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिलेको संघीय शासन व्यवस्थामा उदार अर्थ व्यवस्थाको सफलताका लागि संविधानमा उल्लिखित विषयमा सरकारले समय समयमा उद्योग, वाणिज्य, वित्तीय, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरू बनाई निजीक्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रको विकास निर्माणमा लगाउँदै आएका छन् । औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ल्याइएको छ । यसले नेपाल सरकारको अनुमति लिई विभिन्न प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्न तथा विदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, श्रम ऐन २०७४ जस्ता कानून बनाई कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ । औद्योगिक विकासमार्पmत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास गर्ने, उद्योग तथा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने विषयमा यस्ता कानूनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । आज विश्वका विभिन्न देशले झैं नेपालले पनि उदार अर्थ व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै कारण अहिले नेपालमा हवाई सेवा, यातायात, सञ्चार, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, बीमा, बैंकिङ, कृषि, उत्पादनको विभिन्न क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी भई विभिन्न उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन भई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढेका छन् । राज्यले कानून बनाई विभिन्न प्रकृतिका उद्योगका लागि छूट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । तर, समयसमयमा हुने विपद्, महामारी, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने हुँदा यसतर्पm सरकारले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यसमेत भइसकेको छ । यस स्थितिमा नेपाली बजार विश्वमा समेत पैmलिने निश्चित छ । बजारलाई व्यापक बनाउन सरकार तथा निजीक्षेत्र दुवैको महŒवपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ । यस अर्थ व्यवस्थामा बजारमा हुने एकाधिकारजस्ता गैरव्यापारिक क्रियाकलापको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले निजी लगानीको क्षेत्रमा खुकुलो नीति अख्तियार गरी नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आर्थिक उदारीकरण विपरीतका नीति तथा कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउन सकेको खण्डमा उदार अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माणले गति लिने निश्चित छ । त्यसैले अहिले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि निजीक्षेत्रको सहभागिता महŒवपूर्ण मानिन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

खोप लगाएका पर्यटकलाई नरोकौं

कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै चलमलाउन थालेको छ । गत महीनामा भारतले २३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गरेको छ । उपयुक्त रणनीति अपनाए नेपालमा पनि ठूलो आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई पनि पुनर्जीवन दिन सकिने आधार देखा पर्दैछ । नेपालमा १५ प्रशितभन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन् । विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध धेरैजसो व्यक्तिले खोप लगाइसकेकाले अब विगतमा जस्तो कोरोना संक्रमणसँग डराएर सबै गतिविधि ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पर्यटन व्यवसायलाई पनि निर्धक्कसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यद्यपि स्वास्थ्य सतर्कता र मापदण्ड पालना गर्न भने आवश्यक छ । सरकारले अहिले सबैजसो क्षेत्र खुला गरिसकेको छ । पर्यटकीय गतिविधिका लागि पनि अहिले बन्देज छैन । तर, अहिले आन्तरिक पर्यटनको याम होइन । दशैंतिहारपछि आन्तरिक पर्यटन चलायमान हुन्छ । तर, आन्तरिक पर्यटनले केही भरथेग गरेर पनि व्यवसायलाई अघि बढाउन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन भने बाह्य पर्यटककै भर पर्नुपर्छ । त्यसैले अब पर्यटकलाई स्वागत गर्ने रणनीति तयार गरी पर्यटन प्याकेज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । तर, सरकारले केकस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने अन्योल भएकाले व्यवसायीहरूले कुनै पनि प्याकेज ल्याउन सकिरहेका छैनन् । अहिले बाह्य पर्यटकहरूले नेपालमा पर्यटन कहिलेदेखि खुला हुन्छ भनेर सोधपुछ गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ हामीले पर्यटन क्षेत्र खुला गर्‍यौं भने पर्यटक आगमनको सम्भावना राम्रै छ । हो, कोरोनाअघिको जस्तो ८/१० लाख पर्यटक नआउलान् तर केही लाख पर्यटक आए पनि अर्थतन्त्र र व्यवसायीलाई ठूलो सहयोग हुन्छ । विश्वका धेरै देशले अहिले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका मानिसलाई मुलुकभित्र प्रवेश गर्न दिइरहेका छन् । पर्यटन गतिविधि पनि शुरू गरिसकेका छन् । उनीहरूले विशेष प्याकेज ल्याएका छन् । १ वर्षसम्मका लागि उनीहरूले ७० प्रतिशतसम्मको छूटमा प्याकेज बुक गर्न सक्ने बजार नीति ल्याएका छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो तयारी खासै केही छैन । असोजमसान्तसम्म ४० प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने सरकारी लक्ष्य छ । यस्तोमा कोरोना महामारी भनेर नाममात्रकै भए पनि निषेधाज्ञा लगाउनु गलत हो । निषेधाज्ञा नभनेर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कडाइ गर्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ । खासगरी पर्यटन क्षेत्रका लागि यो आवश्यक छ । भित्र जतिसुकै खुला भए पनि सरकारले निषेधाज्ञा छ भने पछि पर्यटकहरू नेपाल आउने कुरै भएन । सरकारको यो नीतिले विश्व पर्यटन बजारमा नेपाल बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र भन्ने सन्देश गएको छ । त्यसैले पर्यटनलाई जोगाउन निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटेको घोषण गरिनुपर्छ । यसो गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र वा संक्रमण फैलन सक्ने क्षेत्रमा कडाइ गर्न कुनै पनि कुराले छेक्दैन । काम उही भए पनि निषेधाज्ञा छ भन्नु र छैन भन्नुमा पर्यटन बजारमा जाने सन्देश निकै फरक हुन्छ । अहिले पनि विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अव्यावहारिक मात्रै होइन, वाहियात जस्तै भइसकेको छ । त्यसैले ४८ घण्टे पीसीआर रिपोर्टका आधारमा पर्यटकलाई नेपाल आउन खुला गर्दा केही पनि फरक पर्ने देखिँदैन । नेपाललाई रेड जोनमा राखेका देशले समेत पीसीआर रिपोर्टका आधारमा नेपालीलाई त्यहाँ छिर्न दिइरहेका छन् भने नेपालले त्यो भन्दा बढी कडाइ गर्न जरुरी छैन । अर्को सरकारले पर्यटन क्षेत्रका कार्यरत धेरैलाई खोप लगाइसकेकाले खोप कार्डका आधारमा पर्यटन व्यवसाय खुला गरेको भनी प्रचार गर्नु पनि आवश्यक छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिडपछिको पर्यटन बजारलाई लक्षित गरी केही कार्यक्रम ल्याउने सोचका साथ काम गरेको सुनिन्छ । तर, व्यवसायीसँग खुला रूपमा केकस्तो रणनीति अपनाउने, कसरी पर्यटन ल्याउने र बजार प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमा व्यापक अन्तरक्रिया गरेको छैन । बोर्डले सरकार र व्यवसायीबीच सेतुको काम गर्नुपर्ने हो । सरकारले पनि बोर्डका सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिई यस व्यवसायलाई सञ्चालन गनए उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्छ र सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्छ । कोभिड महामारीले गर्दा विगत डेढ वर्षदेखि बन्दाबन्दीमा खुम्चिएको हाम्रो समाज र अर्थतन्त्र अब सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै र अँगाल्दै चलायमान बनाउन खोजिनुपर्छ । सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई पेशा उद्यम र व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुनसक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले भ्रमण वर्ष २०२०, मनाउन लागोले यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी भएको थियो । तर, महामारीका कारण होटेल, रिजोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, एअरलाइन्स, यातयात, हस्तकला तथा उपहार सामग्री, रेस्टुराँजस्ता पर्यटन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा हुने ७५ अर्बभन्दा बढीको आय गुमिरहेको छ । यसबाट करीब १० लाख जनशक्तिको रोजगारी संकटमा परेको छ । २५ प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गरेको अनुमान छ । अब पर्यटनलाई फैलाउन विशेष रणनीतिका साथ थप सक्रियता आवश्यक छसगरमाथा तथा अन्नपूर्ण क्षेत्रजस्ता नेपालका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रहेका हिमाली जिल्लामा प्रायः सबै जनाले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन् । यस्तोमा स्रोत बजारमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबैले खोप लगाएको सन्देश प्रवाहित गर्नु आवश्यक छ । अर्को, पर्यटकीय क्षेत्रलाई कोरोनाबाट सुरक्षित राखिएको छ भन्न्ने सन्देश पनि प्रवाहित गर्नुपर्छ । यी क्षेत्रको नियमित अनुगमन भइरहेको र कोही संक्रमित भए त्यसलाई पैmलन नदिने विशेष रणनीति बनाई जनशक्ति परिचालन गरिएको सन्देश पनि जानुपर्छ । नेपाल आउने खर्चालु पर्यटकहरू पदयात्रा, पर्वतारोहणलगायतमा रुचि राख्छन् । भीडभाड कम हुने भएकाले यी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त मानिन्छन् । पर्यटकहरूमाझ यो क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ । नेपाल आएका कुनै पनि पर्यटक संक्रमित नभएको तथ्यलाई पनि प्रचार गरिनुपर्छ । यसले नेपालको पर्यटक क्षेत्र सुरक्षित भएको सन्देश जान्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

स्मार्ट पर्यटन नीतिमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन

आजको दिनमा सूचना सञ्चार तथा प्रविधिबाट कोही अछुतो रहन सक्ने सम्भावना रहँदैन । आजको दिनमा कुनै व्यक्तिलाई बुझ्न तत व्यक्तिले प्रयोग गर्ने मोबाईल तथा स्मार्ट वाच नै पर्याप्त रहन्छ (इन्टरनेट अफ थिङ्स) । विभिन्न प्रविधिको प्रयोग द्वारा बहुआयामिक पक्षलाई समेट्ने विषयलाई विज्ञहरू ‘स्मार्ट‘ नामको संज्ञा दिएका छन् । यसरी नै पर्यटनलाई पनि सूचना सञ्चार तथा प्रविधिको दायराभित्र ल्याई स्मार्ट पर्यटनको उपमा दिइएको छ । पर्यटन जगत्मा विभिन्न सूचना–प्रविधिको प्रयोगमार्फत कुनै गन्तव्य एवम् पर्यटन सम्बद्ध कम्पनीको नीति निर्माण, योजना, व्यवस्थापनदेखि लिएर बजारीकरणसम्म गरिने कार्यहरूको एकीकृत प्रणालीलाई स्मार्ट पर्यटन भनेर बुझ्न सकिन्छ । स्मार्ट पर्यटनलाई विश्वका अधिकांश मुलुक तथा पर्यटनमा आबद्ध विभिन्न संस्थाले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । यसबाट अत्यधिक लाभ पनि लिइरहेका छन् । नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल मार्केटिङ अत्यन्तै उत्तम विकल्पका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालमा निजी तवरले पर्यटन व्यावसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरू डिजिटल मार्केटिङमार्फत राम्रै प्रतिफल समेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि डिजिटल मार्केटिङमा यथेष्ट लगानी गरेको छ । साथै, प्रयोगकर्तामार्फत उत्पन्न प्रचारयोग्य सामग्री (अथवा, युजर जेनरेटेड कन्टेन्ट) लाई बजारीकरणको माध्यम नै बनिसकेको छ । यही मान्यताका आधारमा नेपालका पर्यटन व्यावसायी र बोर्डले विभिन्न देशी विदेशी ‘डिजिटल इन्फ्लुयन्सर’हरूलाई परिचयात्मक भ्रमण गराउँदै पनि आएका छन् । यी स्मार्ट पर्यटनको परिधिभित्रको सानो अंशको कार्यान्वयनको अभ्यास हो । ‘स्मार्ट पर्यटन’को यो देखिने खण्डभन्दा उत्तरार्द्धमा एकदमै बृहत् रहन्छ । सोशल मिडियामा हुने गनथन, लाइक, शेयर र पोस्ट पछाडि लुकेको बृहत् डेटाबेस अथवा अंग्रेजीमा ‘बिग डाटा’ स्मार्ट पर्यटनको गुदीभित्र रहेको हुन्छ । यी ‘बेग डेटा’मार्फत विभिन्न ट्रेन्ड/चलन पहिल्याउन सकिन्छ । अहिलेको चलायमान विचारको युगमा बिग डेटामार्फत नै व्यक्ति, समाज, देश एवम् भूगोलकै भावनात्मक विश्लेषण गर्ने औजारका रूपमा विकास हुँदै आएको छ । आजको दिनमा कुनै एक पर्यटक कुनै गन्तव्यमा चासो राख्न ट्राभल एजेन्ट नभई गुगल र फेसबुकको साहारा लिन्छन् । कुनै होटेल तथा रेस्टुराँको समीक्षालाई समेत ध्यान दिएर मात्र अबको उपभोक्ताले खरीदको निर्णय गर्छन् । कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित च्याटबोटमार्फत सकारात्मक प्रतिक्रियामार्फत कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रभावित गर्न सकिने क्षमतासमेत राख्छ । स्मार्ट पर्यटनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व पर्यटन संगठनले २०१९ मा कजकस्तानको राजधानीमा भएकोन नुर सुल्तान घोषणापत्रमार्फत नीतिगत रूपमा अंगीकार गरिसकेको छ । नुर सुल्तान घोषणापत्रको मुख्य लक्ष्य नागरिक, समाज, व्यवसायी र सरकारसमेतले आधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय जीवन प्राप्ति गर्नुलाई खुलाएको छ । कुनै गन्तव्यलाई पर्यटकीय रूपमा आकर्षक बनाइराख्न र पर्यटकलाई उक्त गन्तव्यको खोजी र घुमाइमा सूचना–प्रविधिलाई रचनात्मक साथै व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन यस घोषणापत्रले सैद्धान्तिक मार्गदर्शन दिएको छ । घोषणपत्रका विभिन्न पक्षमध्ये गतिशीलता मार्पत सेवा एक हो । यसको तात्त्विक अर्थ कुनै वस्तु वा व्यक्ति विशेषको यातायातमा सहज अधिकार हुन्छ । नेपालमै पनि सारथि, पठाओ जस्ता एमएएएसमा आधारित व्यापारिक संस्थाहरूको दरिलो प्रदर्शन भइरहेको छ । यद्यपि, काठमाडौं बाहिर भने यस प्रकारको सेवाको पहुँच नै नभएको अवस्था छ । स्मार्ट पर्यटनलाई प्रयोगात्मक रूप निजीक्षेत्रले ल्याइसकेकाले राज्यले स्मार्ट पर्यटनलाई मलजल गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । नेपाल पनि विश्व पर्यटन संगठनको सदस्य राष्ट्रका नाताले स्मार्ट पर्यटनलाई सरकारी घोषणा, नीति एवम् बजेटमा अंगीकार गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । स्मार्ट पर्यटनको कार्यान्वयनको चुनौतीका रूपमा रहेको विषय या अग्रगमन भनौं, हो– साझा अर्थव्यवस्था । आम बुझाइमा साझा अर्थव्यवस्था एउटा सुन्दर पहल हो भने सार्वभौम शक्ति या राज्य शक्तिलाई भने यो संशयको विषय बन्न पुगेको छ । भचुअल विधिमार्फत हुने कारोबार, र खरीद विक्री तथा ठेक्का पट्टाले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि विश्वभर फैलिएको एअर बीएन्डबीमा न्यून शुल्कमा जो कोही जोडिन सकिन्छ । मात्र एउटा कोठालाई पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरणका निम्ति यो प्लेटफर्म वरदान सावित भएको छ । तर, यसबाट हुने कारोबारलाई भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तथ्यांकमा समेट्न मुश्किल हुन्छ । तसर्थ, साझा अर्थव्यवस्थालाई अर्थतन्त्रको दायराभित्र ल्याउनसमेत स्मार्ट पर्यटन गन्तव्यको नीतिगत अपरिहार्यताको खाँचो भइसकेको छ । स्मार्ट पर्यटनको आधार भनेकै तथ्यांक र विभिन्न सूचनाप्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादित सूचना र तथ्यांकहरू हुन् र विभिन्न असंरचित तथ्यांक अथवा डेटाबेसलाई बुझ्न योग्य प्रतिवेदन उत्पादन गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय कलन विधि (एल्गोरीदम) मार्फत विश्वका ठूला पर्यटन कम्पनी तथा पर्यटन बोर्डहरूले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसै तथ्यांकबाट प्रक्षेपण तथा निर्णय लिन अत्यन्तै सहज बनाइदिएको छ । नेपालले पनि स्मार्ट पर्यटनको फाइदा लिन सक्छ । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र समेट्दैन अरू अन्य व्यावसाय एवम् क्षेत्रलाई समेत वास्तविक समयका आधारमा प्रक्षेपण योग्य तथ्यांक उत्पादन गरिने हुनाले यसको प्रयोग सर्वव्यापी नै रहन जान्छ । स्मार्ट पर्यटनलाई वस्तुगत मूर्तता सहितको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति भने राज्यका निकाय, सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी र पर्यटकसहितको सामूहिक र सहभागितामूलक आचरणको खाँचो रहन्छ । यसको व्यवस्थापन भने राज्य प्रणालीले नै अग्रस्थान ओगट्न पर्ने हुन्छ । स्मार्ट पर्यटनको नीतिगत व्यवस्थासँगै देश र यसको निम्ति पर्याप्त तालीम र भौतिक तथा अभौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत स्रोत व्यवस्थापनको खाँचो रहन्छ । नेपालको सूचना प्रविधिमा रहेको अग्रता, सरकारी कार्यसञ्चालनमा ई–गभर्नेन्सको प्रयोग र दूरसञ्चारमा आबद्ध जनसंख्या र प्रयोगकर्तामाझ बढ्दो पहुँचले स्मार्ट पर्यटनको कार्यान्वयन सहज देखिन्छ । स्मार्ट पर्यटनको उत्तरार्धमा रहने ‘बिग डेटा’ को उचित संरक्षण तथा बचाउको प्रणाली विकास गर्न भने सक्नुपर्छ । सूचना नै अर्थतन्त्र हो भन्ने बुझाइ र विचारलाई अवलम्बन गरेर स्मार्ट पर्यटनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजनामा समाहित गरि मूर्तता दिन ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । लेखक पर्यटन बोर्डमा आबद्ध छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अर्थतन्त्र जोगाउन खोप ल्याउन जोड देऊ

सन् २०१९ जनवरीदेखि विश्वमा देखा परेको कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै अर्थ प्रणाली समस्याग्रस्त भएको छ । कोरोनाको वैश्विक महामारीले विश्वभरको आवतजावतमा प्रभाव पारेका कारण पर्यटन व्यवसायमा सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर गरेको छ । विश्व पर्यटन संगठनले गत साता प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनका अनुसार वैश्विक महामारी कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा ४० खर्ब अमेरिकी डलरको क्षति गरेको छ […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

महामारीले कमजोर बन्दै दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र

दक्षिण एशिया समग्र विश्व जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी र त्योभन्दा बढीको अनुपातमा गरीबी रहेको क्षेत्र हो । आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले यो क्षेत्रमा विश्वका अन्य मुलुकभन्दा औसतमा कमजोर अर्थतन्त्र र अतिकमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली रहेको छ । यो क्षेत्र फेरि मानवीय स्वास्थ्य संकटको घडीमा छ । महामारी आफैमा अर्थतन्त्रका लागि घातक हो भने त्यसबाट जोगिन जारी गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा झन् गुणात्मक असर पर्ने देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रका केही सुखद पक्ष छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । पछिल्लो समय भारतबाट उत्परिवर्तित भाइरसले दक्षिण एशियालाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुलुकहरूमा यसको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । भारतको अनुपातमा नै नेपालभर उत्परिवर्तित भाइरसकोे अधिक संक्रमितहरू फेला परेकाछन् भने मृत्युदरको अनुपात पनि बढेको छ । यसपटक उत्परिवर्तित भाइरसले पहिलेको जस्तो सीमित उमेरसमूह वा दीर्घरोगिलाई मात्र लक्षित गरेको पाइँदैन । अहिलेको संक्रमणले भारतका अन्य निकटवर्ती मुलुकहरू श्रीलंका, बंगलादेश र म्यान्मारमा जोखिम उच्च हुँदै गएको छ । भारतमा संक्रमणको स्थिति बिग्रँदै गएपछि नेपालमा आएर अस्थायी रूपमा बस्न खोज्नेहरू र खुला सिमानाका कारण नेपालको स्थिति भयावह बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा गतवर्षको बन्दाबन्दी अवधिमा ३९ प्रतिशत मात्र उद्योग व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द रहेको पाइएको थियो । साथै, उक्त बन्दाबन्दीको समयमा ती उद्योग व्यवसायले झन्डै एक चौथाइ श्रमिक कटौती गरेको पाइएको थियो । कर्मचारी तथा श्रमिकको कटौतीका अतिरिक्त ती उद्योग व्यवसायले औसतमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा तलबसमेत कटौती गरेका थिए । उक्त अवधिमा ९६ दशमलव ७ प्रतिशत उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबार दुई तिहाइले घटेको पाइएको थियो । गतवर्षको यो तथ्यांक अहिलेकोे सन्दर्भमा पनि जोखिमको मूल्यांकन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । भारतमा पछिल्लो समय कोभिड–१९ को विभिन्न भेरिएन्टहरू भेटिएको छ । जसको अर्थ कोभिड–१९ को कुनै एउटा भेरिएन्टको रोकथामले मात्र महामारी निर्मूल हुने परिस्थिति छैन । त्यसका साथै भाइरसका म्युन्टेन्टहरू उत्परिवर्तन हुने क्रम रोकिएको छैन र फेरि त्यसका नयाँ रूपहरूले स्थिति झन् बिग्रने जोखिम रहेको बताइएको छ । तसर्थ अहिलेको परिस्थिति र जोखिमको अन्तिम अवस्था आकलन गर्न नसकिने देखिन्छ । दुर्भाग्यवश अवको क्षतिलाई कम गर्न र छिटो संक्रमण वृद्धिलाई रोक्न बन्दाबन्दीको विकल्प पनि देखिँदैन । म्यानमारले कोभिड–१९ को कारण देखाई फेब्रुअरीदेखि नै अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूलाई क्रमशः निलम्बन गरिसकेको थियो । विशेषतः राजनीतिक कारणले हवाई उडानहरूलाई निलम्बन गरिए पनि उसको कोभिड–१९ दाबी अन्ततः सही सिद्ध भयो । बंगलादेशले मध्य अप्रिलबाट नै अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडाहरू बन्द गरे पनि नेपालले भने १ साता ढिलो गरेर हवाई उडानहरूलाई निलम्बन गरेको छ । श्रीलंकाले भने अहिले पनि कडा मापदण्डका बीचमा उडानहरू जारी राखेको छ । तर, कोभिडको पछिल्लो संक्रमणले यो क्षेत्रको उड्डयन, ट्राभल्स र पर्यटन व्यवसायलाई थप संकटापन्न अवस्थामा धकेलिदिएको छ । पछिल्लो समय सरकारका लागि बन्दाबन्दी थमौती गर्न पनि मुश्किल भइसकेको देखिन्छ । अत्यधिक श्रमिकको बाहुल्य रहेको बंगलादेशीहरू जीविकोपार्जनका लागि संघर्षरत देखिन्छन् र उनीहरू संक्रमित हुनुभन्दा पैसा नभएकोमा बढी चिन्ताग्रत देखिन्छन् । बन्दाबन्दीका बीचमा पनि ढाकाका सडकहरूमा मानिस र सवारी साधनहरू बेग्रल्ती देखिन्छन् । दक्षिण एशियाको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थव्यवस्थाको परिणाम लाखाैं परिवार गरीबीको चपेटामा पुग्ने निश्चित छ । बंगलादेश यो क्षेत्रको ठूलो कपडा उत्पादक मुलुक हो जुन त्यहाँको सस्तो श्रममा निर्भर छ । तर, संक्रमणको नयाँ लहरले यहाँको उद्योगमा व्यापक असर गरिरहेको छ । बंगलादेशको यो हविगतलाई नेपालको पर्यटन व्यवसायसँग तुलना गर्न सकिन्छ । नेपालको अबको स्थिति सन् २०२० भन्दा पनि झन् खराब हुने निश्चित छ किनकि दोस्रोपटकको निषेधाज्ञाले तगिँ्रदै गएको घरेलु पर्यटनमा समेत गुणात्मक असर पर्नेछ । बगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाका आर्थिक गतिविधिहरू र अपेक्षाकृत सुधारको अवस्था मूलतः भारतमा निर्भर रहन्छन् । तर, भारतमा गहिरिँदै गएको संकटले यी मुलुकको पुनरुत्थानको योजनालाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२१ र २०२२ को आर्थिक उत्पादनमा यो क्षेत्रमा व्यापक कमी आउने र भारतको वृद्धिदरको गतिले यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने निश्चित गर्ने बताएको छ । कोषले अवस्था हेरेर दक्षिण एशियाली देशहरूको अर्थतन्त्र महामारीपूर्वको स्तरमा फर्किन वर्षौं लाग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । यी देशले केही हप्तामा चलिरहेको संक्रमणको लहरलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने अर्थतन्त्रको गतिलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउन १० वर्षसमेत लाग्न सक्ने बताइएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू हुनुअगाडि दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिन लागेका थिए । विश्व बैंकको गत मार्चको प्रक्षेपणका आधारमा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत हुनेछ । विश्व बैंकले भारतको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा १० प्रतिशत, बंगलादेशको जीडीपीमा सन् २०२१ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपालको जीडीपीमा आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा २ दशमलव ७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ५ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । त्यसैगरी पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा १ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने बताइएको थियो । तर, पछिल्लो महामारीको लहरपछि भने यो अनुमानमा व्यापक रूपमा ह्रास आउने निश्चित छ । दक्षिण एशियाका मुलुकहरू अहिले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र सुधार गर्न बाहिरी विश्वको सहयोग खोजिरहेका छन् । यो क्षेत्रको अर्थ कूटनीतिमा ठूलो प्रभाव राख्ने भारत अहिले कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । बंगलादेश, नेपाल र म्यानमार सरकारहरूले खोप आपूर्तिलाई नियमित गर्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । यी मुलुकमा भएको खोपको सीमित आपूर्ति सकिएको छ । चिनियाँ एवं रसियन खोपतर्फ ध्यान मोडिएको छ । सन् २०२१ को शुरूमा चीनले दिने भनेको खोप महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण लागि आवश्यकभन्दा कम मात्रामा थियो । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि म्यानमारमा चीनको चासो र मित्रता झन् प्रगाढ बनेको छ भने म्यानमारले पनि भावनात्मक रूपमा चीनको साथ पाएको अनुभूति गरेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रका केही सुखद पक्ष छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य मात्रामा बढेको बढेको छ । नेपालमा पनि महामारी वा भूकम्पजस्तो विपद्को समयमा आप्रवाह दर झन् बढेको देखिन्छ । महामारीको समयमा भारत, बंगलादेश र नेपालले अरू समयभन्दा बढी डलरमा विप्रेषण प्राप्त गरेका थिए । नेपालको सन् २०१९ को जीडीपी विप्रेषणको अनुपात २६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । यो अनुपातका आधारमा विश्वमा नेपालको स्थान तेस्रो हो । दक्षिण एशियामा विप्रेषणको वार्षिक वृद्धिदर औसत ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जुन स्रोत परिवारका लागि मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण कोरोनाको पहिलो लहरपछि लगत्तै दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेतहरू समेत देखिन लागेका थिए । विश्व बैंकले समेत गत मार्चमा गरेको प्रक्षेपणका आधारमा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ र सन् २०२२ मा ४ दशमलव ४ प्रतिशतले अनुमान गरेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार भारतको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा १० प्रतिशत, बंगलादेशको जीडीपीमा सन् २०२१ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपालको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा जीडीपीमा २ दशमलव ७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ५ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसैगरी पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा १ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने जनाइएको थियो । तर, पछिल्लो महामारीको लहरपछि भने व्यापक रूपमा ह्रास आउने निश्चित छ । लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् /

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८