अर्थतन्त्र जोगाउन खोप ल्याउन जोड देऊ

सन् २०१९ जनवरीदेखि विश्वमा देखा परेको कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै अर्थ प्रणाली समस्याग्रस्त भएको छ । कोरोनाको वैश्विक महामारीले विश्वभरको आवतजावतमा प्रभाव पारेका कारण पर्यटन व्यवसायमा सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर गरेको छ । विश्व पर्यटन संगठनले गत साता प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनका अनुसार वैश्विक महामारी कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा ४० खर्ब अमेरिकी डलरको क्षति गरेको छ […]

सम्बन्धित सामग्री

सरकार नयाँ चुनौती पुरानै

अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्‍यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्‍यो । सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन । महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो । अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ । विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

खोपमा लगानी गर्न र अर्थतन्त्र सुचारु गर्न व्यवसायीले गरे माग

जेठ ६, काठमाडौं । अर्थविद तथा विभिन्न उद्योगसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीले कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको बताउँदै तत्काल खोपमा जोड दिन राज्य र सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । मिडिया इन्टरनेसनलले बिहीवार आयोजना गरेको वेबिनार कार्यक्रममा उनीहरुले सरकारले निषेधाज्ञा लगाएर मात्र कोरोना नियन्त्रण नहुने भन्दै उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्काल खोपको जोहो गर्नुपर्ने बताए । एउटा मात्रै देशको भर नगर्न र जुनसुकै देशबाट खोप ल्याएर भएपनि अहिलेको अवस्थामा खोपका लागि लगानी गर्नुपर्ने बताए ।    कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थविद् नरबहादुर थापाले नेपाल लगायतका अन्य दक्षिण एशियाली देशहरुमा कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र धरासायी भएको बताए । उनले दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्र उठ्न केहि समय लाग्ने पनि  बताए ।  जुन देशले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो त्यो देश अगाडि बढेको र महामारी धक्काबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सफल भएको भन्दै उनले अन्य देशको अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पनि बताए ।अहिले कोरोनाको समयमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक रोजगारीले धानेको भन्दै उनले कोरोना महामारीले नेपालमा २७ लाख नेपाली नागरिक बेरोजगार बन्न पुगेको बताए ।  अर्थविद् थापाले सरकारको खर्च हुन नसकेको ३४५ अर्ब रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको भन्दै यसबाट कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताए । अब आउन लागेको अर्थनीतिमा स्वास्थ्य सुरक्षा, अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो कृषि र उद्योगलाई जोड्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  कार्यक्रममा वरिष्ठ व्यवसायी एवं चेम्बर अफ कमर्शका उद्योग समिति सभापति भिमलाल पौडेलले कोरोनाका कारण चीनबाट सामानहरु ल्याउन डेढ वर्षदेखि बन्द रहेको बताए । उनले अहिले केहि उद्योगहरु सञ्चालन रहेपनि कच्चा पदार्थका कारण बन्द भएको बताए । व्यवसायी पौडेलले उद्योगीहरुलाई बैंकको ब्याज र स्टाफ, मजदूरलाई तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा अहिले उद्योहरुको अवस्था भयावह अवस्थामा पुगेको बताए ।  सरकारले उद्योगी, व्यवसायीका समस्या कसरी समाधान गर्ने, कसरी राहत पुर्‍याउने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले खोपको व्यवस्थापन छिटो गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखे । पुर्व मन्त्री एवं फरवार्ड माइक्रो फाइनान्सका अध्यक्ष भगवति चौधरीले कोरोनाका कारण माइक्रो फाइनान्सदेखि सबै क्षेत्रहरु धरासायी भएको बताइन् । सरकारले संकटको बेला सबै क्षेत्रलाई समेट्नपर्ने उनको भनाइ छ । उनले लघुवित्तहरुले संयमता अपनाएको उल्लेख गर्दै बन्दका बेला लघुवित्तले सदस्यहरुलाई राहत उपलव्ध गराएको उल्लेख गर्दै लघुवित्तका बारे नाजायज र नकारात्मक धारणाको अन्त्य गर्न  आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।  कार्यक्रममा बरिष्ठ व्यवसायी एंव हिमालय सिमापार सिमापार व्यापार संघका उपाध्यक्ष  नयनबहादुर पण्डित क्षेत्रीले कोरोना महामारीका कारण थुप्रै व्यवसाय धरासायी अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै बैकल्पिक व्यवस्थाबाट व्यवसाय सञ्चालन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए ।  कार्यक्रममा आभूषण व्यवसायी नरेन्द्रकुमार गुप्ताले कोरोनाका कारण सुन व्यवसाय बन्द भएको र यसको आयात निर्यात नै ठप्प भएको बताए । मेकअप तथा ब्यूटी प्याजनका व्यवसायी टेकराज पाण्डेले कोरोनाका कारण ब्यूटी तथा सैलुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव पारेको बताए ।