Reporters Nepal

आश्विन २०७८

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सार्वजनिक खरीद रोक्का

काठमाडौं, कार्तिक २४ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माण उपभोक्ता समिति तथा श्रमसमूह र सहकारीमार्फत गराउने घोषणा गरेकोे झन्डै २ महीनामै शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्पूर्ण सार्वजनिक खरीदमा रोक लगाएको छ । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सम्पूर्ण नयाँ खरीदका कार्य तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेकी हुन् । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणको अनुगमन

सरकारले रू. १ करोडसम्मका सार्वजनिक खरीदका कामहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै आएको छ । मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपना अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना गर्न र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउन जटिल प्रकृतिबाहेकका निर्माण कार्य गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनु प्रभावकारी हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, यसमा पछिल्लो समय निकै विकृति बढेपछि विरोध हुन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा तत्कालका लागि यस्तो निर्माण कार्यको ठेक्का नदिने निर्णय सहकारी विकास मन्त्रालयले गरेको छ । यसबाट ३० प्रतिशत निर्माण कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ । यसअघि पनि कार्यविधि नभएको होइन तर त्यसका प्रावधान मिचेर काम हुँदा त्यसको अनुगमन नभएको हो । राम्रो काम गर्नेको प्रशंसा र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति नहुँदा विकृति बढी देखिएको हो । सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहमार्फत काम गराउन सकिन्छ जसका लागि जनसहभागिता अनिवार्य हुन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गराइने काम ठेकेदारमार्फत गराउन नपाइने व्यवस्था छ । उपभोक्ताहरूको समूहले गठन गरेको समितिमार्फत गराइने निर्माण कार्यका लागि निश्चित प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य वा त्यससम्बन्धी सेवाको प्रकृति, परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही बेहोर्नुपर्ने अंश र अन्य आवश्यक कुरा खुलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्छ । अथवा, उपभोक्ता समितिले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रस्ताव पेस गर्छन् । त्यसै आधारमा सार्वजनिक खरीद वा निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि सार्वजनिक निकाय र समितिबीच सम्झौता हुन्छ । मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपन अभिवृद्धिका लागि यस्तो व्यवस्था गरिए पनि उपभोक्ता समितिका नाममा भ्रष्टाचार र गलत काम हुन थालेका छन् । उपभोक्ता समिति नै नक्कली बनाउने, समिति सक्कली भए पनि बिलहरू नक्कली बनाई भुक्तानी लिनेजस्ता विकृति पछिल्ला समयमा देखिन थालेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिमार्पmत हुने गरेका विकृतिहरू खुलाएर त्यसमा सुधार ल्याउन सुझाव दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उपभोक्ता समितिमार्पmत हुन् भ्रष्टाचारको उल्लेख गरेको छ । त्यही आधारमा मन्त्रालयले तत्कालका लागि उपभोक्ता समितिलाई काममा नलगाउने निर्णय गरेको हो । कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशले उपभोक्ता समितिलाई दिएका काममा ठेकेदारहरूको प्रयोग भएको छ । उपभोक्ता समिति नै ठेकेदार बनेर सहायक ठेकेदारलाई काममा लगाएको पाइएको छ । त्यस्तै मेशिनहरू प्रयोग गर्न नपाइने शर्तविपरीत ठूला उपकरणको प्रयोग पनि भइरहेको छ । रू. १ करोडसम्मका काममात्र उपभोक्ता समितिलाई दिने भनिए पनि ५ करोडसम्मका कामहरू समितिलाई जिम्मा लगाइएको छ । ठूला ठेक्कालाई टुक्र्याएर ससाना ठेक्कामा लगाएको पनि पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमा बसेर भ्रष्टाचार र्न पाइने भएकाले समितिको निर्वाचनमा समेत ठूलो खर्च हुन थालेको पनि पाइन्छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्पmत आएको बजेटले रू १० करोडसम्मका काम श्रमसहकारी मार्फत गराउने नीति लिएको छ । यसले यसमा थप विकृति ल्याउन सक्छ । यसरी समितिमार्फत भएका काममा विकृति देखापरे पनि सबै ठाउँमा यस्तो भएको छैन । कतिपय ठाउँमा जनसहभागितामा दिगो निर्माणका काम पनि नभएका होइनन् । यसमा भएका विकृति रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि कार्य विधि बनाउने भनिएको छ । यसअघि पनि कार्यविधि नभएको होइन तर त्यसका प्रावधान मिचेर काम हुँदा त्यसको अनुगमन नभएको हो । राम्रो काम गर्नेको प्रशंसा र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति नहुँदा विकृति बढी देखिएको हो । अतः कार्य विधिमा व्यावहारिक र ठोस मापदण्ड राखिनुपर्छ । समितिहरूलाई स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा दिगो निर्माणका लागि उनीहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम गरिनुपर्छ । समितिमार्फत गरिएका कामको हिसाबकिताब समितिको साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने तथा त्यसका अनुगमनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा हुने फाइदा लिन र त्यसका विकृति रोक्ने व्यवस्था गरी तत्काल यस्तो निर्माण कार्य खुला गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सार्वजनिक खरीद रोक्का

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत रू. १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माण उपभोक्ता समिति तथा श्रमसमूह र सहकारीमार्फत गराउने घोषणा गरेकोे झन्डै २ महीनामै शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्पूर्ण सार्वजनिक खरीदमा रोक लगाएको छ । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सम्पूर्ण नयाँ खरीदका कार्य तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेकी हुन् । मन्त्री शर्माले भदौ २५ गते सार्वजनिक गरेको विधेयकमा ‘श्रमसमूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालीमसहित यस्ता श्रमसमूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रू. १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, मन्त्री झाँक्रीको निर्णयले अब मन्त्रालयमातहतका निकायहरूबाट गराइँदै आएको करीब ३० प्रतिशत कार्य उपभोक्ता समितिहरूले गर्न नपाउने भएका छन् । मन्त्रालयमातहतका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोषलगायत निकायका ३० प्रतिशत खरीद कार्य तथा निर्माण उपभोक्ता समितिहरूबाट गराइँदै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । कात्तिक १४ गते मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिबाट गराइने निर्माणका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै अर्काे व्यवस्था नभएसम्म सबै खरीद कार्य तत्काल रोक्का गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा एकरूपता नभएको, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएकोजस्ता कारण देखाउँदै मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । उपभोक्ता समितिहरूमार्फत गराइने निर्माण कार्यहरूमा समस्या देखाउँदै महालेखापरीक्षकको ५७ र ५८औं प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उपभोक्ता समितिमार्फत खरीद कार्य रोक्का गरिएको हो । महालेखापरीक्षकको ५७ र ५८औं प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबााट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउने तथा उपभोक्ता समितिहरूमार्फत हुने सञ्चालित योजनाहरूको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत उपभोक्ता समितिले लिने गरी हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइसकेको छ । त्यसैगरी आयोगको प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यहरू प्रभावकारी नभएको र यसले भ्रष्टाचार वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी, दिगो र रोजगारमूलक बनाउन स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक भएको बताए । कार्यविधि तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको उनको भनाइ छ । गठित समितिले १ महीनामा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसपछि कार्यविधि बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ । उपभोक्ता समितिहरूबाट गराइँदा अनियमितता बढ्ने, गुणस्तरीय काम नभएकोजस्ता समस्या आएको र सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमले पनि स्पष्ट कार्यविधि बनाउन सकिने व्यवस्था गरेकाले यस्तो तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ मा पनि उपभोक्ता समितिबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न विभिन्न खरीदका विधि राखिएको छ । समितिमार्फत हुँदै आएका पुराना कार्यहरू यथावत् रहने तर नयाँ खरीदका कार्यहरूमा भने रोक लगाइएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘यसरी कार्य गराउँदा धेरै अनियमितता हुने र सार्वजनिक खरीद कार्यभन्दा पनि समितिका टाठाबाठाहरूलाई अत्यधिक लाभ हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘ससाना कार्यहरू गर्न आवश्यक देखिए पनि संगठित रूपमै समिति नै गठन गरेर भएका अनियमिता भने रोक्नैपर्छ, यसले संरचनाहरू कमजोर बन्ने र गैरजिम्मेवारी बढ्ने देखिएको छ ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८