काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत रू. १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माण उपभोक्ता समिति तथा श्रमसमूह र सहकारीमार्फत गराउने घोषणा गरेकोे झन्डै २ महीनामै शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्पूर्ण सार्वजनिक खरीदमा रोक लगाएको छ । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सम्पूर्ण नयाँ खरीदका कार्य तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
मन्त्री शर्माले भदौ २५ गते सार्वजनिक गरेको विधेयकमा ‘श्रमसमूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालीमसहित यस्ता श्रमसमूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रू. १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, मन्त्री झाँक्रीको निर्णयले अब मन्त्रालयमातहतका निकायहरूबाट गराइँदै आएको करीब ३० प्रतिशत कार्य उपभोक्ता समितिहरूले गर्न नपाउने भएका छन् ।
मन्त्रालयमातहतका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोषलगायत निकायका ३० प्रतिशत खरीद कार्य तथा निर्माण उपभोक्ता समितिहरूबाट गराइँदै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।
कात्तिक १४ गते मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिबाट गराइने निर्माणका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै अर्काे व्यवस्था नभएसम्म सबै खरीद कार्य तत्काल रोक्का गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा एकरूपता नभएको, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएकोजस्ता कारण देखाउँदै मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् ।
उपभोक्ता समितिहरूमार्फत गराइने निर्माण कार्यहरूमा समस्या देखाउँदै महालेखापरीक्षकको ५७ र ५८औं प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उपभोक्ता समितिमार्फत खरीद कार्य रोक्का गरिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको ५७ र ५८औं प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबााट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउने तथा उपभोक्ता समितिहरूमार्फत हुने सञ्चालित योजनाहरूको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत उपभोक्ता समितिले लिने गरी हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइसकेको छ ।
त्यसैगरी आयोगको प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यहरू प्रभावकारी नभएको र यसले भ्रष्टाचार वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी, दिगो र रोजगारमूलक बनाउन स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक भएको बताए ।
कार्यविधि तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।
गठित समितिले १ महीनामा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसपछि कार्यविधि बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
उपभोक्ता समितिहरूबाट गराइँदा अनियमितता बढ्ने, गुणस्तरीय काम नभएकोजस्ता समस्या आएको र सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमले पनि स्पष्ट कार्यविधि बनाउन सकिने व्यवस्था गरेकाले यस्तो तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ मा पनि उपभोक्ता समितिबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न विभिन्न खरीदका विधि राखिएको छ । समितिमार्फत हुँदै आएका पुराना कार्यहरू यथावत् रहने तर नयाँ खरीदका कार्यहरूमा भने रोक लगाइएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘यसरी कार्य गराउँदा धेरै अनियमितता हुने र सार्वजनिक खरीद कार्यभन्दा पनि समितिका टाठाबाठाहरूलाई अत्यधिक लाभ हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘ससाना कार्यहरू गर्न आवश्यक देखिए पनि संगठित रूपमै समिति नै गठन गरेर भएका अनियमिता भने रोक्नैपर्छ, यसले संरचनाहरू कमजोर बन्ने र गैरजिम्मेवारी बढ्ने देखिएको छ ।’
