संसद्मा पर्यटन मन्त्री आलेको गुनासो- अर्थ मन्त्रीले साढे १० अर्ब बजेट काटिदिए

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा बजेटरी पक्ष : नीति कार्यान्वयनमा ४ खर्ब लाग्ने अनुमान

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ : डा. बद्री केसी [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष: विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्थानीय तहमा चालूभन्दा पूँजीगत बजेट बढी

काठमाडौं । संघीय सरकारले पूँजीगतको तुलनामा चालू शीर्षकमा अत्यधिक बजेट छुट्ट्याइरहेका बेला स्थानीय तहले त्यसविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा धेरैजसोले चालूभन्दा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । चालू शीर्षकको बजेट धेरैजसो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, गाडी किन्नेलगायत काममा खर्च हुन्छ । पूँजीगत शीर्षकको बजेट विकास र यससँग सम्बद्ध काममा खर्च गरिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालूतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरको बजेटमा पूँजीगतमा ४ अर्ब २१ लाख र चालूमा २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटमा पनि प्रशासनिक खर्चतर्फ ६८ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । उसले पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख, आर्थिक विकासमा ३ करोड ९६ लाख र सामाजिक विकासमा ८५ करोड २० लाख रकम छुट्ट्याएको छ । अन्य स्थानीय तहले समेत चालूको तुलनामा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको आयस्रोत संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान र आन्तरिक आम्दानी हो । आगामी आवका लागि केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न अनुदानलाई आधार मानेर बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरले चालू आव २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८५ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख र अनुदानतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये २०८० असार ७ गतेसम्ममा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख र अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ८ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । स्थानीय तह पनि अनुदानदेखि अन्तरिक स्रोतमै निर्भर देखिन्छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटको स्रोतमा राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १६ करोड र सामाजिक सुरक्षा र जग्गा एकीकरणबाट २ अर्ब प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी प्रदेश, संघ सरकारको भर छ । अन्य स्थानीय तह पनि अनुदानमा बढी निर्भर देखिन्छन् । चालू आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मान्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसलाई पनि पालिकाहरूले बजेट बनाउँदा आधार मानेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक स्रोतको रकमबाट गर्छन् । प्रशासनिक खर्च विनियोजन गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता, अनिवार्य दयित्व तथा सञ्चालन खर्चको रकम छुट्ट्याएर मात्रै अन्य शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दा स्थानीय तहलाई भार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहले कसरी पाउँछन् अनुदान ? संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने भनेको समानीकरण अनुदान हो । यो अनुदान निःशर्त प्रकृतिको हो । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र आनिवार्य दायित्व रहेका विषयमा सहभागितामूलक योजना पद्धतिमार्फत योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम तोकिएको क्षेत्र एवं क्रियाकलापमा मात्रै खर्च गर्न सक्छन् । यसको मागर्दशन अर्थ मन्त्रालयले पठाउँछ र सोहीअनुसार कुल बजेटको सीममा सशर्त अनुदानको अंक राखेर स्थानीय तहले बजेट तयार गर्दै आएका छन् । समपूरक अनुदान पनि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जान्छ । समपूरक अनुदानको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिन्छ । स्थानीय तहले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा समपूरक अनुदान सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित माग गर्नुपर्ने भएकाले समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र जस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, सडक पुल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शहरी पूर्वाधार आदि सम्भावित आयोजना पहिचान गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्नुपर्छ । वार्षिक योजना तर्जुमाको चरणमा यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको समेत पहिचान गरी स्थानीय तहको तर्फबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्छ र बजेट विनियोजनसमेत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । अनुदान सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएपश्चात् सोही कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम समपूरक अनुदानका लागि माग गरी पठाउने कानून बनाइएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिन्छ । स्थानीय तहहरूले अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन तथा विशेष अनुदान सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम तोकिएका क्षेत्रका विस्तृत प्रस्तावसहित माग गर्नुपर्छ । विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजना पहिचान गरी स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन गरी विशेष अनुदानको लागि केन्द्र सरकारसँग माग गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहले प्रदेशबाट प्रदेश समानीकरण अनुदान, प्रदेश सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान पाउँछन् । सम्बद्ध प्रदेशबाट प्राप्त हुने वा भएको अनुदानको सिलिङलाई आधार मानी वर्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जान्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको बजेटको स्रोत भनेको आन्तरिक कर पनि हो । उनीहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, विक्री तथा निकासी शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क उठाउन पाउँछन् । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतलाई पनि आधार मानेको देखिन्छ । स्थानीय तहले त्यसबाहेक विभिन्न सेवा दस्तुरसमेत उठाउँछन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टिङ , प्याराग्लाइडिङलगायत स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुदसम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार छ । तर, सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बद्ध तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

पर्यटक आगमनमा सुधार भएसँगै पर्यटन क्षेत्रको आयमा उल्लेख्य वृद्धि, पाँच महिनामा २३ अर्ब ६३ करोड आय

Dekhapadhi पौष २०७९

गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा करोडौँ ‘घोटला’, दलालसँग मिलेर राज्य कोषको दोहन

Bizpati श्रावण २०७९

‘नेपाल एयरलाइन्स’ सिध्याउने ६ नेताः कसको पालामा के भयो ?

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले उतारचढावपूर्ण ६३ वर्षे यात्रा पूरा गरेको छ । ६ दशकभन्दा बढी लामो इतिहास बोकेको नेपाल एयरलाइन्सको ‘आर्थिक स्वास्थ्य’ भने दिनानोदिन खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।सन् १९५८ मा २८ सिटे डाकोटा डीसी–३ विमानबाट काठमाडौँ–सिमरा उडेर हवाई उडान सुरु गरेको निगमले हाल वाइडबडी जहाजबाट विभिन्न गन्तव्यमा उडान त गर्दैछ । तर, संस्था झण्डै ५० अर्ब ऋणमा भासिएको छ । आन्तरिक उडानमा अस्तित्व नै गुम्योकुनै समय नेपाल एयरलाइन्सका साना जहाजले देशका अधिकांश आन्तरिक विमानस्थलमा उडान गर्थे । हाल आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिती शून्य प्रायः छ । २ वटा ट्वीनअटर विमानले आन्तरिक उडान गरिरहेको भएपनि त्यो खस्कँदो छ । चीनसँग खरिद गरिएका २ वटा एमए–६० र ४ वटा वाई–१२ जहाज भने १५ असार २०७७ असार अर्थात् २ वर्ष अघिदेखि घाम तापेर बसेका छन् । यी जहाजको सञ्चालन खर्च आम्दानीभन्दा बढी छ ।अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ जापान, साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया, थाइल्याण्डको बैंकक, हङकङ र भारतका ३ शहर (दिल्ली, बैंलोर र मुम्बई)मा नियमित उडान गर्दै आएको छ । २ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडी एयरबसमार्फत अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भरिरहेको निगम विश्वका अन्य ध्वजाबाहक र नेपालकै प्रतिस्पर्धी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीका सामू भने निरिह बन्नु परिरहेको छ ।ऋण चुलियो, किस्ता तिर्न बन्दपछिल्ला वर्ष राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स क्रमशः घाटामा छ । संस्थाको थाप्लोमा रहेको झण्डै आधा खर्ब ऋणको भार बोकेर निगमका जहाज आकाशमा उडिरहेका छन् ।अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरिएका एयरबस ३२० र वाइडबडी ३३० जहाजको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत निगमले तिर्न सकेको छैन । निगमले वाइडबडी ए ३३०, २ वटा एयरबस ए ३२० र चिनियाँ जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको तिर्न बाँकी साँवा र ब्याज ४७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।वाइडबडी जहजा खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले ऋण लिएको थियो । २ वटा एयर बस ३२० किन्न कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब, २ वटा वाइडबडी ए ३३० जहाज किन्न सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग २५ अर्ब र चिनियाँ जहाज खरिदमा ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख गरी ३८ अर्ब ७२ करोड ऋण बढेर हाल ४७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ ।पटक पटक राजनीतिक हस्तक्षेपचरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले राजनीतिक हस्तक्षेप पटक पटक ब्यहोरिरहेको छ । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पहिलो प्रहार निगमले खेप्नुपरेको छ ।हरेक पटक सरकार फेरिँदा निगम कमाउने भाँडो बन्ने गरेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ आउने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाउने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहारण हुन् प्रेम आले । उनले आफूले सिफारिस गरेका कार्यकर्तालाई भर्ती नगरेपछि निगमका निलम्बित अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि अश्लील गाली गर्दै हातपात नै गरेका थिए ।तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २१ दिनसम्म निगमको व्यावसायिक उडान नै रोकेर २०६२ कात्तिक २५ गतेबाट बंगलादेशको ढाकादेखि अफ्रिकाको बुरुन्डीसम्म यात्रा गरेका थिए । तर, निगमले अहिलेसम्म पनि ज्ञानेन्द्रले गरेको त्यो उडानको भाडा पाएको छैन । राजतन्त्रदेखि हाल गणतन्त्रसम्म पनि नेपाल एयरलाइन्सले पटक पटक दलको हस्तक्षेपबाट दलदलमा फस्नु परेको छ । २०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी दलबलसहित सत्तामा पुग्यो । प्रधानमन्त्री बने त्यतिबेला भर्खर हिंसात्मक राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । उनले त्यतिबेला निगमको महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गरे ।प्रचण्डको उक्त कदमको विरुद्दमा तत्कालीन महाप्रबन्धक केबी लिम्बु अदालत गए । अदालतले यसको छिनोफानो गर्न ५ महिना लगाईदियो । महाप्रबन्धकको रुपमा कंसाकारले काम गरिरहेकै अवस्थामा अदालतले लिम्बुलाई पुर्नबहाली गरिदियो ।नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापती रुकमांगत कटुवालसँगको टसलका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो ।झलनाथको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अदालतबाट पुर्नबहाली पाएका केबी लिम्बुले निगमको महाप्रबन्धकको रुपमा काम गरिरहेका थिए । तर, खनाल नेतृत्वको सरकारले पुनः कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर निगममा भित्र्यायो ।आफूलाई मुद्दा हराएर निगमको महाप्रवन्धका रुपमा फर्किएका लिम्बुको कार्यकारी अधिकार सहित निगममा छिरेका कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक लिम्बुबीचको टसल छताछुल्ल भयो । विवाद बढेपछि कंसाकारले लिम्बुको सबै अधिकार खोसिदिए ।कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा कंसाकारले ६ वटा जहाजको खरिद प्रक्रिया सुरु गरे । बैना वापतको रकम पनि पठाए ।तर, जहाज खरिदमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै कंसाकार जेल पुगे । बैना रकम फिर्ता आएपछि सफाई पाएर फर्किए । उनी पदमुक्त पनि भए ।कंसाकार कार्यकारी अध्यक्षबाट पदमुक्त भएपछि लिम्बु नै कार्यकारी महाप्रबन्धक बने । लगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मनरुप शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि निगमकै कर्मचारी मदन खरेल खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त भए । त्यतिबेला निगमको बोर्ड अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्त गर्न थालिएको थियो ।तर, फेरि बाहिरबाट नियुक्त गर्ने गाईगुई सुरु भयो । स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले शिवशरण न्यौपानेलाई निगमको बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार दल एमालेको अध्यक्ष थिए झलनाथ खनाल । न्यौपानेलाई निगमको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न खनालले स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई ठूलो दबाब दिएका थिए ।कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपाने र महाप्रवन्धक खरेलबीच विवाद बढ्यो । कार्यकारीको हैसियतले न्यौपानेले खरेललाई काम गर्न दिएनन् । त्यसपछि खरेलले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिए । खरेलले राजीनामा दिएपछि जेठ २०७२ मा सुगतरत्न कंसाकारलाई महाप्रबन्धक बनाईयो ।न्यौपानेलाई सरकारले निगमको बोर्ड अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय नमान्ने भन्दै न्यौपाने अदालत गए । अदालतले न्यौपानेको पुर्नबहाली गरिदिएन ।सरकारले पुनः पर्यटन सचिवलाई नै बोर्ड अध्यक्ष बनायो । महाप्रबन्धक कार्यकारी भए । कंसाकारकै कार्यकालमा निमगले २७४ सिट क्षमताका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्यो । हवाई उडानको बजारमा निगमले आफ्नो हिस्सा १७ प्रतिशितसम्म पु¥यायो ।तर, २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि २०७४ फागुनमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी । अधिकारी सहमत नहुँदा नहुँदै ओलीले मदन खरेललाई निगमको सदस्यमा नियुक्त गरे । सदस्य नियुक्त भएको केही दिनमै ओलीले नै महाप्रबन्धक कंसाकारको कार्यकारी अधिकार खोसेर खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाए ।आफ्नो अधिकार खोसिए पनि कंसाकार महाप्रबन्धकको रुपमा निगममै बसे । रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री नियुक्त भए । भट्टराई मन्त्री बनेपछि कंसाकारले माघ २०७६ मा पदबाट राजीनामा दिए ।२०७६ चैतबाट कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा गयो । त्यतिबेला ओली नेतृत्वकै सरकारले पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदा सम्मका लागि भनेर कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।घिमिरे कार्यकारी अध्यक्ष रहेकै बेला सदस्यमा नियुक्त भए डिमप्रकाश पौडेल । त्यसपछि उनै पौडेलले निगममा कार्यकारी अधिकार पाए । उनी असोज २०७७ मा महाप्रबन्धक बनाईए ।त्यपछिको यो बीचमा संसद विघटन, सर्वोच्चद्वारा विघटन बदर लगायतका घटनाक्रम पछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएको ३ महिनापछि बल्ल देउवाले नेकपा एकिकृत समाजवादीको सिफारिसमा प्रेम आलेलाई पर्यटनमन्त्रीमा नियुक्त गरे । मन्त्री भएको ५ दिनमै आलेले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको अधिकार खोसेर कार्यकारी अध्यक्षका बनाएर युवराज अधिकारीलाई भित्र्याए । कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेको प्रमाणित भएर सजाय भोगेका निगमकै अर्थ विभागका पूर्वप्रमुख अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाईएको थियो । डिल नमिलेपछि आलेले नै उनलाई निलम्बन गरिदिएका छन् ।आले अहिले मन्त्री पदबाट हटिसकेका छन् । अहिले जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री छन् । जाँदाजाँदै आलेले अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निगमकै वरिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वार्चनलाई अस्थायी महाप्रबन्धक बनाएका थिए । अहिले उनै ज्वार्चनले जसोतसो काम गरिरहेका छन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

कुनै समय दक्षिण एशियाकै धनाड्य श्रीलंका कसरी बन्यो कंगाल ? यस्तो छ नेपालले सिक्नै पर्ने पाठ

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बजेट खर्च गर्न चुकेका निकायहरूले देखाए अनेकौं समस्या

काठमाडौं । पछिल्लो समय समयमै बजेट खर्च गर्न चुकेका विकासे अड्डाहरूले बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेकौं देखाएका छन् । सरकारले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनाको बजेट मूल्यांकनले बजेट खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको देखाएको थियो । बजेट खर्च नहुनुमा मन्त्रालयहरूले अनेकौं कारण अर्थ मन्त्रालयलाई बताएका छन् । खासगरी विकासे मन्त्रायल मानिएका शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको हो । यो अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयमा रू. ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम शुरू गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उक्त मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रू. ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइनको हकमा रूख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विस्फोटक पदार्थका लागि नेपाली सेनासँग एमओयू हुन नसकेकाले खर्च न्यून भएका कारण उक्त मन्त्रालयले देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा रू. २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गाप्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले विनियोजित रकम कम खर्च भएको बजेटको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट मूल्यांकनमा खासगरी जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्यालगायतले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रू. १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्सांकनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासका लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायत कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रू. ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । शीतभण्डार गृहहरूको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण खर्च न्यून भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू. १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वनक्षेत्रको जग्गाप्राप्ति तथा रूख बिरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रू. ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात् ३८ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रू. ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात् २० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रू. १२ अर्ब २ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंक ट्रस्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात् ३० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकाले समयमै काम शुरू गर्न नसकेकाले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रू. ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको नियुक्तिका विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको, घुम्ती कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा रू. ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख अर्थात् ३५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुनसकेको छैन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख अर्थात् ३१ द्यशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रू. १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकाले विनियोजित रकम खर्च कम भएको उक्त मन्त्रालयले कारण देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अर्थतन्त्रबारे ओलीको वक्तव्यः मन्त्रीहरु व्यवसायीसँग बार्गेनिङमा लागे, निजी क्षेत्र आतंकित भयो

Bizpati पौष २०७८

संसद्मा पर्यटन मन्त्री आलेको गुनासो- अर्थ मन्त्रीले साढे १० अर्ब बजेट काटिदिए

सम्बन्धित सामग्री