थाहा खबर

पौष २०८०

पैसा अभावमा उपचार नपाएर घरमै थलिएका खड्कालाई करिब ८ लाख सहयोग

दाङ: तुलसीपुरमा रहेको लाइन्स क्लब दाङ क्यापिटलले मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी घाइते भएका तुलसीपुर ८ का हरिबहादुर खड्कालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ।क्लबले देश तथा विदेशमा रहेको नेपालीबाट संकलन भएको करिब ८ लाख रकम खड्कालाई बिहीवार एक कार्यक्रम गरी हस्तान्तरण गरेको हो। क्लबका अध्यक्ष दीपक केसीका अनुसार २०७५ पुस १२ गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी घाइते भएका उनलाई आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न समस्या भएको थाहा पाएपछि आर्थिक संकलन अभियान शुरु गरिएको थियो। उनका अनुसार हालसम्म संकलन भएको ७ लाख ७५ हजार ३५

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भरतपुर महानगरले ल्यायो पूरक बजेट

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले पूरक बजेट ल्याएको छ । १२औं नगरसभामा महानगरले २५ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याएको हो । शुक्रवार पूरक बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले यसबाट महानगरलाई थप दायित्व सृजना नहुने बताए । अख्तियारी रकम पर्याप्त नभएमा वा कुनै सेवा तथा क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुपरेमा स्थानीय तहले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । पूरक बजेटमार्फत थप २४ नयाँ कार्यक्रम तथा शीर्षकहरूमा रकम छुट्ट्याइएको छ, जसअनुसार पशु विकास तथा दूध अनुदानमा १ करोड ९० लाख, विपन्न नागरिकको मिर्गौला रोग उपचार (डायलासिस सेवा)का लागि १ करोड ५० लाख, परियोजना बैंक तयारीका लागि ९३ लाख ४१ हजार, समपूरक साझेदारी कोषमा ५ करोड, विशेष आकस्मिक कोषमा ३ करोड, बेपत्ता तथा घाइते परिवारका लागि २० लाख, विपन्न आर्थिक सहायताका लागि ५ लाख, भरतपुर आँखा अस्पतालका लागि १ करोड, वडास्तरीय पार्क निर्माण (वडा नं १८)का लागि ३० लाख र एमआरसी सेन्टर स्थापनाका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माणका लागि १ करोड, मागमा आधारित सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ करोड, मागमा आधारित सडक ग्राभेलिङका लागि १ करोड र ह्युमपाइप खरीदका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । यसबाहेक अन्य कार्यक्रममा समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ‘स्रोत सुनिश्चित गरेर योजना समयमै सम्पन्न गर्न पूरक बजेट ल्याएका हौं,’ उपमेयर अधिकारीले भने, ‘यसले समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’ पूरक बजेट ल्याएपछि अब महानगरको कुल बजेट ६ अर्ब १० करोड ३७ लाख ९७ हजार ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ८४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा चालूतर्फ ८८ करोड ६३ लाख १९ हजार र पूँजीगततर्फ ५३ करोड ८३ लाख १७ हजार खर्च भएको छ । महानगरले १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३४ करोड २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् २२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । नगरसभाले महानगरको विकासका कामलाई तीव्रता दिँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेगरी भएका निर्णयहरू सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै मेयर रेनु दाहालले भरतपूरको विकासका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर आफूले विगतको कार्यकालमा काम गरेको र यो कार्यकालमा पनि निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने बताइन् । करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाई भरतपुरको आन्तरिक आम्दानी बढाउन सबै जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत उनले गरिन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

एचआइडिसिएलको लाभांश पारित, सर्वसाधारण समुहबाट सुधीर ज्ञवाली बने सञ्‍चालक

हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले आज बिहीबार कम्पनीको कार्यालय, हात्तीसार, काठमाण्डौमा सभा गरेको हो। साधारण सभामा सञ्‍चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको कम्पनीको बार्षिक प्रतिवेदन सहितका विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले साधारण प्रस्ताव अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरेको छ। त्यस्तै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी पारित गरेको छ। त्यस्तै महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सृष्टी कोइरालालाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सर्वसाधारण समूहका शेयरधनीहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पारित गरी भएको निर्वाचन प्रकृयाबाट अधिकतम मत प्राप्त गरी सुधीर ज्ञवाली सञ्‍चालक पदमा निर्वाचित भएका छन् ।विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत सञ्‍चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ८.००% (आठ प्रतिशत) का दरले हुने रू. १,४९,६०,००,०००|- (अक्षरेपी एक अर्ब उनान्पचास करोड साठी लाख मात्र) बराबरको बोनस शेयर र चुक्ता पूँजीको ०.४२१% (शून्य दशमलव चार दुइ एक प्रतिशत) का दरले हुने रू. ७,८७,३६,८४२.११ (अक्षरेपी सात करोड सतासी लाख छत्तीस हजार आठ सय बयालीस रुपैयाँ एघार पैसा मात्र) नगद लाभांश (कर सहित) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।सभाले कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ भने कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायले फेरबदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुरूप आवश्यक समायोजन गर्न सञ्‍चालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा कम्पनीबाट नेपाल सरकारद्वारा स्थापित “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष” मा रु. ८ लाख र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई रु. २ लाख सहयोग रकम भुक्तानी भएकोमा सो को अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ।हालसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने यस कम्पनीको उद्देश्य रहेकोमा यस सभाबाट प्रवन्धपत्रमा संशोधन भई कम्पनीको उद्देश्य विस्तार गरी अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सक्ने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ।कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५० अर्ब रुपैयाँ, जारी पूँजी 22 अर्ब रुपैयाँ र हालको चुक्ता पूँजी १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस दशौं वार्षिक साधारण सभाबाट शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको आठ प्रतिशत का दरले हुने रू. १,४९,६०,००,०००|- बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हुँदा सो बोनस शेयर वितरण भए पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी २० अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुने छ।कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य बमोजिम विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु, प्रसारण कम्पनी एवं इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीहरुमा ऋण तथा शेयर लगानी गरेको छ। कम्पनीबाट कुल ४४२.२ मेगावाट क्षमताका १२ वटा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुमा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको प्रतिवद्धता भई २०७८ आश्‍विन मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भइसकेको छ। यसै गरी कम्पनीबाट नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित जलविद्युतसँग सम्बन्धित विभिन्न ४ वटा कम्पनीहरुमा ९२.३ करोड रुपैयाँ शेयर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरी २०७८ आश्‍विन मसान्तसम्ममा ३५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ शेयर रकम भुक्तानी भइसकेको छ। कम्पनीबाट कुल ७६२.३ मेगावाट क्षमताका ६ वटा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुमा ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ शेयर लगानीको प्रतिवद्धता भई २०७८ आश्‍विन मसान्तसम्ममा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ शेयर रकम भुक्तानी भइसकेको छ।कम्पनीले सहायक कम्पनीहरु रेमिट हाइड्रो लिमिटेड मार्फत ७७.५ मेगावटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड मार्फत ७०.३ मेगावटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। उक्त दुवै आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भए पश्चात सो आयोजनाहरूको निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रवन्ध गरी निर्माण प्रकृया अघि बढाइने जनाएको छ।

Bizpati मंसिर २०७८

आज पुनर्बीमा कम्पनी , एचआईडिसीएल र एनएमबि बैंकको साधारणसभा हुदै

आज आज पुस २२ गते बिहिबार ३ वटा कम्पनीको साधारणसभा हुदै छ । आज नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी , एचआईडिसीएल र एनएमबि बैंकको साधारणसभा हुन लागेको हो ।नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले कार्की ब्याक्वेटमा सभा आह्वान गरेको छ। सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७६/७७ को मुनाफाबाट १६.५० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि २.५० प्रतिशत नगद गरि कुल १९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले उक्त लाभांश पाउन सक्ने छन् । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस १४ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस १३ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र कम्पनीको सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बाँकि अन्य बीमा कम्पनीको शेयर रहेको छ । यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्ताव : साधारण प्रस्ताव:१. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७७ असार मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७६/७७ को नाफा/नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।३. सञ्चालक समितिवाट प्रस्तावित हालको चुक्ता पूँजी रु. १०,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी दश अर्ब) को २.५० (दुई दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशतको दरले रु. २५,००,००,०००/- (अक्षरेपी पच्चिस करोड) नगद लाभांश (लाभांश कर प्रयोजनार्थ समेत) वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (वर्तमान लेखापरीक्षक श्याम कार्की एण्ड कं.चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् पुनः नियुक्तिको लागि योग्य रहेको ।)५. नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) (ख) नेपाल सरकार बाहेकका संस्थागत लगानीकर्ताबाट २ जना कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने ।६ . नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) (ख) नेपाल सरकार बाहेकका संस्थागत लगानीकर्तावाट कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरू श्री दिप प्रकाश पाण्डे र श्री डिल्लीराज अर्यालको कार्यकाल मिति २०७८/०१/२० सम्म रहेकोमा सञ्चालक समितिबाट आगामी साधारण सभा सम्मको लागि निजहरूको कार्यकाल थप गरिएको निर्णय अनुमोदन गर्ने ।विशेष प्रस्ताव१. सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित हालको चुक्ता पूँजी रु.१०,००,००,००,०००/- (दश अर्ब) को १६.५० (सोह दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशतका दरले हुन आउने रु.१,६५,००,००,०००/-(एक अर्ब पैसठी करोड) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र बोनस शेयर वितरण पश्चात कम्पनीको साविक जारी तथा चुक्ता पूँजीमा बृद्धि भई रु.११,६५,००,००,०००/- (एघार अर्ब पैसठी करोड) कायम हुने र सोही बमोजिम प्रबन्धपत्रको दफा ६(२) र ६(३) मा छलफल गरी देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने ।कम्पनीले तल्काल जारी गर्ने शेयर पँजी रकम रु. ११६५०००००००/- (एघार अर्ब पैसठी करोड) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ११,६५,००,०००/- (एघार करोड पैसठी लाख) कित्ता शेयरमा विभाजित गरिनेछ।दफा ६(३) : कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ११,६५,००,००,०००/- (एघार अर्व पैसठी करोड) हुनेछ।२. सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता लगायतका सुविधामा वृद्धि गर्ने ।३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा (१)(ग) अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका खर्च गरिएको रकमलाई अनुमोदन गर्ने ।४. कम्पनीको प्रबन्धपत्र/नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नेपाल सरकार वा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै फेरबदलको सुझाव प्राप्त भएमा सो वमोजिम आवश्यक फेरबदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।एनएमबि बैंक NMB Bank Limited ले आर्मी अफिसर्स क्लबमा सभा आह्वान गरेको हो । सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुंजीको १२.५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि समेत ३.३ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल १५.८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुंजी १६ अर्ब ३२ करोड ५९ लाख ६० हजार रहेको छ । कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा बितरण हुने छ । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस ७ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस ६ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र कम्पनीको सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु : क) सामान्य प्रस्तावः१. आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने,२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ अषाढ मसान्तको वासलात र आव. २०७७/०७८ को नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरू पारित गर्ने (सहायक कम्पनीहरू एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड र एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू समेत).३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आ.व. २०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने (हालका लेखापरीक्षक देव एशोसिएट्स र केएमयु एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संयुक्त रूपमा पूनः नियूक्त हुनका लागि योग्य हुनुहुन्छ ।),४. सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रू.१६,३२,५९,६०,८५२/६६ को ३३० प्रतिशतका दरले हुन आउने रू.५३.८७,५६,७०८/१४ नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशको कर प्रयोजनका लागि समेत) वितरणको लागि स्वीकृत गर्ने ।ख) विशेष प्रस्तावः१. बैंकको वर्तमान जारी पूँजी रू.१६,३२,५९,६०,८५२/६६ (अक्षेरेपि सोइ अरब बत्तीस करोड उनन्साठी लाख साठी हजार आठ सय बाउन्न र पैसा छैसठ्ठी मात्र) बाट बृद्धि गरी रू.१८,३६,६७,०५,९५९/२४ (अक्षेरेपि अठार अरब छत्तीस करोड सतसठ्ठी लाख पाँच हजार नौ सय उनन्साठी र पैसा चौबीस मात्र) पु-याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने,२. बैंकको जारी पूँजी बृद्धि गरिने भएकाले सो बराबर चुक्ता पूँजी पुयाउन वर्तमान चुक्ता पूँजीको १२.५० (बाइ दशमलव पाँच शुन्ना) प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम रू.२,०४,०७,४५,१०६/५८ बराबरको बोनस शेयर जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,३. वोनस शेयर जारी भए पश्चात बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि हुने भएकोले सोहि बमोजिम बैंकको प्रवन्धपत्रको दफा ६ (ख) र (ग) मा संशोधन गर्ने, ४. बैकको नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम १ को ख (१) मा संशोधन गर्ने,५. बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनको क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल, थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाब भएमा सोही बमोजिम गर्न वा अभिलेख गर्दा गराउँदा केही सामान्य हेरफेर गर्न, संशोधन सम्बन्धी कागजात प्रमाणित गर्न, दाखिला गर्न र अभिलेख गराई लिन समेत सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिने । एचआईडिसीएलले भर्चुअल रुपमा सभा गर्न लागेको हो । सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ४९ करोअद ६० लाख बराबरको बोनस सेयर र ०.४२१ प्रतिशतले हुन आउने ७ करोड ८७ लाख ३६ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ नगद लाभांश गरि कुल ८.४२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको आगामी बार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात मात्रै उक्त लाभांश सेयरधनीहरुमा वितरण हुनेछ। कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस ५ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस ४ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन तथा प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्ताव निम्न अनुसार छन् ।साधारण प्रस्ताव: १) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने । २) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने । ३) श्री महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। ४) सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ (एक) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने । विशेष प्रस्तावः १) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ८.००% (आठ प्रतिशत) का दरले हुने रू. १, ४९,६०,००,०००/ (अक्षरेपी एक अर्ब उनान्पचास करोड साठी लाख मात्र) बराबरको बोनस शेयर र चुक्ता पूाजीको ०.४२१% (शून्य दशमलव चार दुइ एक प्रतिशत) का दरले हुने रू. ७,८७,३६,८४२.११ (अक्षरेपी सात करोड सतासी लाख छत्तीस हजार आठ सय बयालीस रुपैयाँ एघार पैसा मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।(कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ को उपदफा (२) मा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले प्रस्तावित बोनस शेयर र नगद लाभांश नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भए पश्चात मात्र वितरण गरिनेछ ।) २) कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने । ३) कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायले फेरबदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुरूप आवश्यक समायोजन गर्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने । ४) कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा कम्पनीबाट नेपाल सरकारद्वारा स्थापित “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष' मा रु. ८ लाख र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई रु. २ लाख सहयोग रकम भुक्तानी भएकोमा सो को अनुमोदन गर्ने।

Bizpati मंसिर २०७८

सरकार खोप कूटनीतिमा किन कमजोर ?

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हालै अविकसित देशहरूलाई अगामी डेढ महीनाभित्र थप २ करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणामात्र गरेनन्, उनले चीन र रसियाले खोपमा व्यापार गरेको आरोपसमेत लगाउन भ्याए । खोपको उत्पादन र आपूर्तिमा अग्रस्थानमै रहेका चीन र रसियाले पनि खोपसँगै उपचार सामग्रीको सहायतालाई आक्रामक बनाएका छन् । चीनले आफू कहाँ प्रवेश गर्नेहरूले चिनियाँ खोप लगाएको हुनु पर्ने शर्तनै राख्याो । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरले आहत भारतले नेपाललाई १० लाख मात्रा खोप उपहार दिएको थियो । लगत्तै नेपालले भारतबाटै खोपको १० लाख मात्रा खरीद गर्‍यो । भारत अहिले आफै महामारीबाट आक्रान्त छ । उत्पादक राष्ट्रहरूबीच खोप सहायतामा देखिएको तत्परतासँगै अभिव्यक्ति र व्यवहारले यी देश खोप कूटनीतिको प्रवर्द्धन स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका लागि खोपलाई कोरोनाबाट बाँच्ने एकमात्र विकल्प मानिएको अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिको उपयोगमा हाम्रो दक्षता कत्ति पनि देखिएन । खोप उत्पादक देशहरूले खोपलाई आफ्नो वर्चस्व र बजार विस्तारको कूटनीतिक हतियार बनाइराख्दा हाम्रो सरकारले खोपको प्राप्तिमा जनु स्तरको कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने हो त्यसको अभाव खट्किएको छ । जनताले किनेरै लगाउन चाह्यो भने पनि सरकार आपूर्तिमा सक्षम छैन, न चाँजोपाँजो मिलाउन तत्पर छ । खोपको अंकगणित कोरोनाबाट सुरक्षित हुन खोप अभियानलाई प्रभावकारीमात्र होइन, तीव्र बनाइनुपर्नेमा विश्व एकमत छ । खोपको उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगमा विकसित देशको वर्चस्व छ । अविकसित र विकासशील देशमा खोप उपलब्ध नभएसम्म कोरोनालाई पराजित गर्न नसकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ । न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा खोप आपूर्ति सहज नभएको संगठनले दाहोर्‍याउँदै आएको छ । खोपको धेरै मात्रा सम्पन्न देशहरूले कब्जा गर्दा विश्वव्यापी खोप अभियान कोभ्याक्सले अपेक्षित काम गर्न नसकेको दाबी संगठनको छ । हामीकहाँ खोप कहिलेसम्म र कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने नै अनिश्चित छ । सरकारी अनुमानअनुसार नेपालमा ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप चाहिन्छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, सिरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख ४८ हजार र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख ४८ हजार खोपको मात्रा भित्रिएको छ । अहिलेसम्म १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाएका छन् । तीमध्ये १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति खोपको दोस्रो मात्राको पर्खाइमा छन् । भारतबाट खोप आएको भए जेठ ११ मा दोस्रो मात्रा दिने तयारी थियो । भारतबाट आउने भनिएको १० लाख मात्रा रोकिँदा ६५ वर्ष माथि उमेर समूहलाई दोस्रो मात्रा कहिले दिने भन्ने अन्योल छ । अहिले चीनबाट अनुदानमा आएको खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरकालाई लगाइँदै छ । ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको खोपको पहिलो मात्रा अनिश्चित छ । प्रमुख खोप उत्पादक भारत र चीनको बीचमा रहनुका कारण नेपालमा खोपको आपूर्ति त्यति असहज नहुनुपर्ने हो । सरकारले खोप कूटनीति त परको कुरा खरिदमा समेत ढंग नपुर्‍याउँदा खोप प्राप्तिमा अन्योल छ । भारतमा भर किन ? उत्पादन र खोप कूटनीतिमा अग्रसर भारत अहिले आफै कोरोनाको चरम संकटमा घेरिएको छ । कोरोनाबाट त्यहाँ अहिले दैनिक ४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइराखेका छन् । आउँदो डिसेम्बरभित्र १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । भारत सरकारले सबैभन्दा बढी उत्पादन भएका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनलगायत ८ प्रकारका खोपको उत्पादन र परीक्षण तीव्र पारेको छ । आउँदो डिसेम्बरभित्र २ अर्ब १६ करोड मात्रा खोप आपूर्तिको योजना छ । बढ्दो महामारीमा खोपको दबाब कम गर्न दोस्रो मात्रा लिने समयलाई १२ हप्ताबाट बढाएर १६ हप्ता पुर्‍याइएकोमात्र छैन, संक्रमण जितेकालाई ३ महीनापछि मात्रै खोप दिने भनिएको छ । त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युटले भारतमा खोप आपूर्ति मुख्य प्राथमिकता भएको बताइसकेको छ । हाम्रो सरकार अझै पनि भारतको मुख ताकिराखेको मात्र छैन, आपूर्तिका लागि पत्राचार गर्दै छ । अगिम्र भुक्तानी भइसकेको १० लाख डोज त दिन नसकेको भारतले यो महामारीमा अरू खोप देला भन्ठान्नु आत्मघाती आश हुनेछ । भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि १४ करोड डोज खोप निर्यात हुन पाएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार भारत अपेक्षा गरिएभन्दा लामो समयसम्म खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा छ । एक प्रमुख खोप उत्पादक मानिएको भारतको यो कदमबाट कोभ्याक्स कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । यही योजनाअन्तर्गत नेपालले यसअघि ३ लाख मात्रा खोप भियभयाएको थियो । अमेरिकाकै हाराहारीमा खोप निर्यात गरेको भारतमा अहिले उत्पन्न संकटबाट नेपालसहित बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशमा खोप आपूर्ति प्रभावित निश्चित भइसकेको छ । अबको बाटो अहिले हामीकहाँ कोरोनाबाट दैनिक २ सयको हाराहारीमा ज्यान गइराखेको छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति निषेधाज्ञा लगाइएको छ, संक्रमण अपेक्षित घटेको छैन । अहिले उपचार र खोप अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । नेपाललाई खोपको ४ करोड मात्रा चाहिन्छ । सरकार कोभ्याक्सबाटै १ करोड ३० लाख मात्रा अपेक्षा पालेर बसकेको छ । कोभ्याक्सको एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारत आफै अरूको सहयोग खोजिराखेको स्थितिमा सरकारको अनुमान गलत हुन सक्छ । अनुदानको आशमा जनताको जीवनमाथि अझै जोखिम मोल्ने उपक्रम अब बन्द गरिनुपर्छ । सरकारले भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक भी र चीनको सिनोफार्मको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ । सरकारले यसका उत्पादकलाई खरीद प्रस्ताव पठाएको समाचार आएको छ । निकट छिमेकी चीनको सिनोफार्मको ठेगाना पत्ता नलागेको भनिएको छ । यसलाई सत्ता राजनीतिको आग्रहसँग जोडेर हेरिएको छ । जब कि, त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले उत्पादकसँग भेटेर खोपको २० लाख मात्रा दिन प्रस्ताव गरेका समाचार प्रकाशित भएका थिए । निजक्षेत्रले चीनबाट ३५ दिनभित्र खोप भित्र्याउने प्रस्ताव पेश गरे पनि सरकारले निर्णय नदिएको खुलासा भइसकेको छ । सत्तासीनहरू खोपमा समेत सत्ता र शक्तिको लाभहानीको हिसाब खोज्छन् भने त्योभन्दा निन्दनीय अरू केही हुन सक्ला ? समस्या स्रोतको कि सोचको ? समस्या स्रोतको हुँदै होइन, जिम्मेवारी बोध, इमान र तत्परताको अभाव हो । शासकलाई जनताको जीवनप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध हुन्थ्यो भने काठमाडाैंमा धरहरा ठड्याउने खचर्ले सबै नेपालीलाई खोपको मात्रा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । जनताको जीवनमरणसँग सरोकार राख्ने महामारीको बेला खर्च कटौती गर्न सकिने यस्ता असान्दर्भिक योजनाहरूको सूची लामै बन्न सक्दछ । खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरणमात्रै गरिदिए सरकारलाई स्रोतको टाउको दुखाइ हुँदैन । सक्षमले आफ्नै खर्चमा लगाउँछन् । सरकार गरीब जनताप्रति साँच्चै संवेदनशील हो भने अनुदान दिएर सस्तो वा निःशुल्क खोप दिन कुनै कुराले बाधा पुग्दैन । कोरोनाको अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञले अबको १/२ महीनामा दोस्रो लहर मत्थर हुने र दोस्रोमा संक्रमित भएकाहरू तेस्रो लहरमा प्रभावित नहुने बताइराखेका छन् । भारतले अहिले संक्रमणमुक्त भएकालाई ३ महीनापछि खोप लगाउने योजना बनाएको छ । हामीले पनि खोप अभियानमा यो उपाय अपनाउन सकिन्छ । यसका निम्ति खोप आपूर्तिमा विलम्ब र बाहानाबाजीको सहुलियत उपलब्ध हुनु हुँदैन । यो जतिसक्दो चाँडो खोपको प्रबन्ध मिलाएर अर्थसामाजिक दिनचर्यालाई गति दिनेतर्फ अघि बढ्ने समय हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा कमजोरी

आम दैनिकीले कोरोना महामारी सामना गरिराख्दा नियन्त्रणमा सरकारी कदमलाई लिएर दुईथरी मत भेटिन्छन् । एकखाले मानिसहरू सरकारलाई संकट व्यवस्थापनमा उदासीनमात्र होइन, महामारीको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षक देख्छन् । विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको यो महामारी नियन्त्रण सरकारी पहलमात्र पर्याप्त नहुने तर्क अर्काथरी गर्छन् । सरकारले सकेजति गरेको छ, योभन्दा बढी सरकारको सामथ्र्य छैन भन्ने आग्रह उनीहरूमा पाइन्छ । हुन त काम गर्न जति कठिन हुन्छ, कमीकमजोरी कोट्याउन त्यति नै सहज हुन्छ । यसो भन्दैमा संकट व्यवस्थापनको नाममा मौलाएका नीति र नियतगत बेथितिप्रति कदापि आँखा चिम्लिइनु हुँदैन । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कारोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राज्यको स्रोत र परिचालन सरकारको हातमा हुने भएकैले जस्तोसुकै विपद् सामनाको अगुवाइ सरकारबाटै हुनुपर्छ । अरूले त सरकारको कदममा सहकार्य र सहयोग पु¥याउने मात्रै हो । विगत वर्षको बन्दाबन्दीदेखि अहिले विस्तार भइराखेको निषेध आदेशको पालना गरेर आम जनताले आफ्नो दायित्व पूरा गरेकै छन् । सरकारले के गरेको छ ? संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड छैन, उपचार त परको कुरा अस्पतालसम्म पुग्न एम्बुलेन्स र सास फेर्न अक्सिजन नपाएर ज्यान गइरहेको छ । ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । भारतीय सिमानासित जोडिएका नाकामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, मास टेस्टिङ, अस्थायी नै भए पनि उपचारका पूर्वाधारजस्ता विगत वर्षको सामान्य सिकाइलाई बेवास्ता गरिएको छ । यो दृश्यमात्रै अहिलेको महामारीमा सरकारी उपस्थितिको ओज बुझ्न पर्याप्त हुन सक्छ । हो, विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूसमेत कोरोनाबाट हायलकायल भइराख्दा साँघुरो स्रोतसाधनमा खुम्चिएको नेपालका निम्ति यो पक्कै सहज काम होइन । महामारी नियन्त्रणभित्र मौलाएका अराजकताले नियन्त्रणका लागि भएका सीमित पहलहरूलाई खुइल्याइदिएको छ । जनता अस्तव्यस्त भइराख्दा सरकार नामको संयन्त्र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा मस्त छ । सरकारको यो असंवेदनशील शैलीप्रति अहिलेसम्म जनताले असन्तोषमात्र प्रकट गरिराखेको छ, प्रतिवाद गरेको छैन । सरकारका लागि योभन्दा सहुलियत के हुन सक्दछ ? गर्नैपर्ने काम नगर्ने, स्रोतसाधनको दुरूपयोगमा एक कदम अगाडि देखिने प्रवृत्ति आलोचनामात्र होइन, दण्डनीय हुन्छन् । महामारी सामनामा सबैको सहकार्यको खाँचो छ भन्दैमा यो कसैका लागि पनि स्वार्थ सोझ्याउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने औजार बन्न सक्दैन । संक्रमितको पहिचान र उपचार अहिलेको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । सक्रिय संक्रमित ५०० भन्दा बढी भएका तराई र २०० भन्दा बढी भएका पहाड र हिमाली जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञा दोस्रो हप्तामा चलिराख्दा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिराखेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सिमानाबाट मानिसको आवागमन बन्द गरिएको थियो । यसपटक मुख्य १३ नाकाबाट आवागमन खुला राखिएको छ । भारतबाट भित्रिनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन । संक्रमण लिएर भित्रिएकाहरू घरघरमा पुगिराखेका छन् । नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगरजस्ता सीमावर्ती शहरमा संक्रमणको बढ्दो ग्राफ यसैको उपज हो । भारत कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनिराख्दा आवागमनमा सतर्कता नहुनुले हामीकहाँ संक्रमण पैmलिएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध नै यस्तो छ, त्यहाँको सकसको असर ढिलोचाँडो यहाँ आइपुग्छ । अहिले पनि अन्य देशको हवाई उडान बन्द गर्दा कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको भारतबाट हप्ताको २ उडान भइराखेकै छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी फैलिँदा हामीले उपचारका पूर्वाधारको अभाव सामना गरेका थियौं । त्यो अनुभवकै आधारमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दा बसोबास बढी रहेको काठमाडौं उपत्यका र सीमावर्ती शहरहरूमा उपचारका अस्थायी प्रबन्ध, पर्याप्त जनशक्ति, सामूहिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हो । सरकार विद्यालय बन्द गराउनसमेत बालबालिकामा संक्रमण कुरेर बस्यो । अहिले पनि तहगत सरकारबीच महामारी नियन्त्रणमा समन्वयको अभाव खट्किएको छ । यो गैरम्मिेवारीको मूल्य जनताले आप्mनो जीवन गुमाएर चुकाइराखेका छन् । अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा रहँदा यसको नियन्त्रण निरुपाय थियो । सक्षम राष्ट्रहरू खोपको अनुसन्धानमा लागेका त थिए, उपाय भने निश्चित थिएन । खोप आइहाले पनि हामीजस्ता गरीब देशले यति चाँडै खोप पाउनेमा अशावादी हुने आधार थिएन । खोप अपेक्षाकृत चाँडै उपलब्ध भयो । १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाइसकेका छन् । तीमध्ये ३ लाख ७० हजारले खोपको दोस्रो मात्रा पनि पाए । महामारीको दोस्रो लहर सामना गरिराख्दा खोप पत्ता लागिसकेकाले आशलाग्दो दृष्य देखिएको छ । सरकारी आचरणमा पुरनावृत्ति भइआएको दृष्य भने सुखद छैन, यसले निराशा बढाएको छ । अहिले संक्रमितको पहिचान र उपचारलाई पहिलो प्राथकितामा राख्नुको विकल्प छैन । सँगै खोप अभियानलाई प्रभावकारी तरीकाले अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कोरोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै एउटा औपचारिक धारणामा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनभित्र खोप अभियान सञ्चालनको आवश्यकतामात्र औंल्याएनन्, यसको उत्पादन र आपूर्तिमा उल्लेख्य काम गरेकोमा भारतप्रति आभारसमेत प्रकट गरे । खोप कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गरेको भारत यतिखेर आफै महामारीबाट चरम संकटमा छ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले भुक्तानी लिइसकेको खोपसमेत उपलब्ध गराएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, भारतकै सिरमसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख कोभिसिल्ड र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख मात्रा खोप आइसकेको छ । अहिले चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहलाई लगाइँदै छ । भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप छिटो उपलब्ध गराउन सिरमलाई गरिएको ताकेता काम लागेको छैन । आपूर्ति अनिश्चत भएकैले ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने निर्णय गरेर पनि सरकार पछि हट्नु परेको थियो । सिरमले खोप नपठाएपछि ६५ वर्षमाथिकालाई मात्रै खोप लगाइयो । यो खोप उपलब्ध नहुँदा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहलाई जेठ ११ देखि लगाउने भनिएको दोस्रो चरणको खोप अभियान प्रभावित हुने करीब निश्चित छ । सिरमसँगै किन्ने भनिएको ५० लाख डोज खोप स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चलखेलले पछाडि धकेलिएको र अहिले आयात अन्योलमा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सरकारले बिचौलियालाई पाखा लगाएर भए पनि खोप भित्र्याउनुपर्छ । भारतको आफ्नै समस्याले तत्काल खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना देखिँदैन । त्यहाँ विगतमा भारतले अपनाएको खोप कूटनीतिलाई लिएर अहिले चर्को आलोचना भइराखेको छ । यस्तोमा हामीले भारतको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । शक्ति राष्ट्रहरूले कोरोनाकालमा खोप कूटनीतिलाई प्रभाव विस्तारको हतियार बनाएका छन् । अमेरिका र यूरोपेली देशहरूले चीन र रूसको खोपको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् भने चीनले पनि ती देशको खोप कूटनीतिलाई अप्ठ्यारो पार्न कसर छोडेको छैन । चीन र रूसले संकटग्रस्त देशमा खोप र उपचार सामग्री सहयोग पठाएर प्रभाव जमाउने प्रयास बाँकी राखेका छैनन् । अहिले भारतलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र रूसको प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ । यस्ता प्रयत्न आफैमा विवादमुक्त भने छैनन् । तात्पर्य, शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिलाई हामीले आप्mनो संकट निकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको उद्देश्य जेजस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई खोप आपूर्तिको उपायमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने उपलब्धि हुनेछ । भारतबाहेक अन्य देशबाट पनि खोप आपूर्तिको पहल र प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जीटुजीका नाममा सीमित एजेन्ट पोस्ने काम हुनु हुँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ । सक्नेले निजीक्षेत्रले ल्याएको खोप किनेर लगाउँछन्, यसले सरकारको व्ययभार कम हुन्छ । सरकारले आर्थिक रूपमा असमर्थलाई निःशुल्क दिनुपर्छ । अहिले स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । यस्तो रकमलाई खोपका लागि उपयोग गर्न नसकिने कारण छैन । यसका निम्ति सरकारले निजीक्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति र इमानदारी यसको प्राथमिक शर्त हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७