काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । आज ९आईतबार० विहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले मौद्रिक नीति पारित गरेसँगै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको उल्लेख छ । भुक्तानी सन्तुलन २०७९ असोजदेखि बचतमा […]
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटिसकेको छ । मौद्रिक नीतिको तयारी हुँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रले सुझाव दिने क्रम जारी छ । पूर्वगभर्नरहरूले पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएका छन् । समग्र अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गरी कसिलो, खुकुलो, सन्तुलित खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकतामा सुझाव दिने क्रम जारी छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यी सबै खाले नीतिले अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । नेपालको विकास नै असन्तुलित भएकाले कुनै निश्चित विषयगत पक्षलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति चाहिन्छ ।
नेपालमा घरजग्गाको भाउ बढेको छ, शेयरमा लगानी गर्नेको संख्या बढेको छ, सेवाक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान निकै बढेको छ तर दिगो अर्थतन्त्रको आधार मानिने उत्पादन बढाउने काममा खासै सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कुनै क्षेत्रको विकास चाहिनेभन्दा बढी भइसकेको छ भने कुनैमा केही पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसैले अब विषयगत क्षेत्रका आधारमा मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
अब पनि सबैलाई खुशी बनाउने वा समेट्ने नाममा एकैखाले नीति लिइयो भने यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधानमा खासै योगदान गर्न सक्दैन । सबै क्षेत्रका लागि एकै खाले नीति लिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा कोरोना महामारीको बेला शुरू गरिएको पुनर्कर्जा तथा चालू पूँजी कर्जालाई हेर्दा थाहा हुन्छ । जुन क्षेत्रलाई सहयोगको आवश्यकता परेको हो, त्यसमा सहयोग गर्ने नीति लिएको भए अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको ब्याजदरलगायतको समस्या नआउन सक्थ्यो । वास्तवमा कोरोना महामारीको बेला सबै क्षेत्रलाई समान सहयोग चाहिएको थिएन ।
मौद्रिक नीतिले कुनै पनि विषयगत क्षेत्रको पक्ष लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यति मात्र हो, त्यस्तो नीति तर्कसंगत, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र सर्वसाधारणले पत्याउने खालको होस् । यस्तो नीति लिँदा विभिन्न स्वार्थ जोडिन सक्छ । यस्ता स्वार्थबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने चुनौती चाहिँ हुन्छ ।
त्यसैले कसिलो, खुकुलो, सन्तुलित मौद्रिक नीतिको बहस नेपालका लागि कुनै अर्थ छैन । यस्तो बहस त अमेरिका, बेलायतजस्तो सम्पन्न मुलुकका लागि हो, जहाँको मौद्रिक नीतिले स्थायित्व पाइसकेको हुन्छ । कुनै एउटा नीति चलाउँदा ती मुलुकमा अनेक परिवर्तन आउन सक्छन् । उदाहरणका लागि ती मुलुकमा मुद्रास्फीति कम गर्न कुनै एक नीतिलाई चलाउँदा काम गर्न सक्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न यस्तो नीतिले खासै काम गर्दैन । त्यसैले यतिखेर केन्द्रीय बैंक कुन क्षेत्रको पक्ष लिने भन्नेमा स्पष्ट आधार खोज्नतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि केही क्षेत्रको प्राथमिकीकरण पनि गरेको छ । तर, त्यो पर्याप्त देखिँदैन । किनकि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मात्र नपुग्ने भयो । कृषि उत्पादनकै कुरा गर्ने हो भने कुनै वस्तुको पर्याप्त उत्पादन भइसकेको छ भने कुनैको उत्पादन नै छैन । यो कुरा ऊर्जालगायतमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता र उठाउनु पर्ने क्षेत्र के हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला पहिचान गरी पक्ष लिन सक्नुपर्छ ।
मुलुकले लगानी गर्दा दुईओटा पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्छ : पहिलो तत्काल लाभ मिल्ने क्षेत्र र अर्को दूरगामी असर पार्ने क्षेत्र । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले तत्काल लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी व्यापक रूपमा बढाउन आवश्यक छ । अबको मौद्रिक नीतिले यस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
काठमाडौं : बैंकिङ क्षेत्रबाट जाने कर्जा नियन्त्रण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा कर्जा विस्तार नियन्त्रण गरेर जानु पर्ने बारेमा छलफल भएको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार दिउँसो मौद्रिक नीति जारी गर्ने छन्। उनले मौद्रिक नीतिबाट बजेटमा भएका उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य…
अर्थतन्त्र अहिले निरन्तर संकटउन्मुख हुँदै गएको छ । खासगरी आन्तरिक तथा बाह्य प्रभाव (रूस–युक्रेन युद्ध र अमेरिका–चीनबीचको वैभवको टकराव) का कारण पनि विश्व आर्थिक सन्तुलन बिग्रेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रलाई लिएर सर्वत्र चिन्ता र चासोहरू देखिन्छन् । विगत सात–आठ महिनायतादेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव कायम छ । विश्वव्यापी महँगी, कोरोना प्रभाव र रूस–युक्रेन युद्धका […]
आगामी मौद्रिक नीतिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् । सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रमा छातासंगठनका प्रमुखहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय भोगिरहेको बैंकिङ तरलता, बैकिङ कर्जामा सहुलियत, कृषि, पर्यटन र उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्
काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीतिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् । सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रमा छातासंगठनका प्रमुखहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय भोगिरहेको बैंकिङ तरलता, बैकिङ कर्जामा […]
काठमाडौँ – आगामी मौद्रिक नीतिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन्। सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रमुखहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय भोगिरहेको बैंकिङ तरलता, बैकिङ कर्जामा सहुलियत, […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन १२ गते जारी गरेको आव २०६७/६८ को मौद्रिक नीति कडा र समाजवादी झुकावको देखिएको छ । बैंकले अघिल्ला वर्षका नीतिहरूसँग समन्वय गरेर सन्तुलित र केही नरम मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएको थियो । बैंकिङ प्रणालीको लगानी क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बैंक दर तथा वैधानिक तरलता अनुपात वृद्धिका साथै अन्य नियन्त्रणकारी प्रावधानहरू राखिनुले यो नीतिलाई कडा बनाएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सन् १९९० बाट आर्थिक उदारवादको शुरुवात भएपछि बिस्तारै विस्थापन गरिएका प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा जस्ता कार्यक्रमलाई पुनः कडाइका साथ लागु गर्न खोजिएको छ ।
यसबाट पनि नीतिमा समाजवादी झुकाव देखिएको हो । ऋण तथा बचत सहकारीले वित्तीय प्रगाढीकरणमा पु¥याएको योगदानलाई राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक मौद्रिक नीतिमार्फत नै प्रशंसा गरेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरूले लागू गर्दै आएका कतिपय व्यावहारिक नीतिलाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षणको नाममा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीति स्वतन्त्र बजार अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तविपरीत र राज्य नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र उन्मुख देखिएको छ ।
अहिले ६.५ प्रतिशत कायम रहेको बैंक दर बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याउने कुरा पनि यसमा उल्लेख छ । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी गर्ने रकमको अभाव भएको बेलामा राष्ट्र बैंकसँग उनीहरूले लिने सापटी महँगो बनाउँछ ।
वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३
काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सृजित समस्याको न्यूनीकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको सिबिफिनले बताएको हो । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउन महŒवपूर्ण ठानिएको मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित रहेको संस्थाको ठहर छ ।
‘जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृश्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकतामाथि केन्द्रित भई अवलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरूले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सिबिफिन विश्वस्त छ,’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गरेको सिबिफिनले बताएको छ ।
कोरोना प्रभावित उद्योग/व्यवसायको सम्बोधन, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरूमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैंकिङ क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने देखिएको औंल्याएको छ । यस्तै सीसीडी रेशियोको खारेजीसहित सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै मार्जिन लेण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउन सक्ने सिबिफिनको ठहर छ । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले सहभागितामूलक छलफल र वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्ष रूपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीति तथा बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी विचलन, समस्या तथा सुझावहरू : माथिको पंक्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार वित्तीय उदारीकरण-सुधारपश्चात् नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले फड्को मार्दैै दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहेकोमा केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा मौद्रिक तथा बैंकिङ नीति कार्यान्वयन क्रममा केही विचलन, समस्या तथा चुनौतीहरू टड्कारो रूपमा देखा परेका छन् :१. वित्तीय उदारीकरण नीतिको मर्मविपरीत नेराबैंकले आठ–नौ वर्षदेखि मौद्रिक […]
