नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन १२ गते जारी गरेको आव २०६७/६८ को मौद्रिक नीति कडा र समाजवादी झुकावको देखिएको छ । बैंकले अघिल्ला वर्षका नीतिहरूसँग समन्वय गरेर सन्तुलित र केही नरम मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएको थियो । बैंकिङ प्रणालीको लगानी क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बैंक दर तथा वैधानिक तरलता अनुपात वृद्धिका साथै अन्य नियन्त्रणकारी प्रावधानहरू राखिनुले यो नीतिलाई कडा बनाएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सन् १९९० बाट आर्थिक उदारवादको शुरुवात भएपछि बिस्तारै विस्थापन गरिएका प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा जस्ता कार्यक्रमलाई पुनः कडाइका साथ लागु गर्न खोजिएको छ ।
यसबाट पनि नीतिमा समाजवादी झुकाव देखिएको हो । ऋण तथा बचत सहकारीले वित्तीय प्रगाढीकरणमा पु¥याएको योगदानलाई राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक मौद्रिक नीतिमार्फत नै प्रशंसा गरेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरूले लागू गर्दै आएका कतिपय व्यावहारिक नीतिलाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षणको नाममा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीति स्वतन्त्र बजार अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तविपरीत र राज्य नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र उन्मुख देखिएको छ ।
अहिले ६.५ प्रतिशत कायम रहेको बैंक दर बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याउने कुरा पनि यसमा उल्लेख छ । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी गर्ने रकमको अभाव भएको बेलामा राष्ट्र बैंकसँग उनीहरूले लिने सापटी महँगो बनाउँछ ।
वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३
