आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रको माग

‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति थप लचिलो हुनुपर्छ’

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति थप लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार चितवनमा नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गतको महिला नेतृत्व फोरम (सीएनआइडब्लुएलएफ)द्वारा आयोजित प्रथम प्रादेशिक महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन, २०२४ मा बोल्दै उनले नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको जिकिर गरे। उनले समग्र बजारमा मागको कमीका कारण उद्योगी, व्यवसायीहरु अफ्ठ्यारो […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०८०

मौद्रिक नीति: सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र २.८ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान

काठमाडौं,७ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०२३ मा विश्वको अर्थतन्त्र २.८ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीति अनुसार अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले उक्त प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ ।आज विहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले मौद्रिक नीति पारित गरेसँगै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो । […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ : परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच छलफलमा...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

‘मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको छ’

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बताएका छन् । खबरहबले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा बोल्दै पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने अनुमान भइरहेका बेला उनले मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बताएका हुन् । मौद्रिक नीतिका सीमिततालाई ध्यान दिएर सरकारले मौद्रिक नीति बाहिर ल्याएको पनि उनको भनाई छ । […]

Khabarhub आषाढ २०७९

मौद्रिक नीति २०७९/८० : एक मूल्यांकन

मुलुकको अर्थतन्त्र असहज स्थितिमा रहेको भन्दै सार्वजनिक भाषणमै संकुचनात्मक मौद्रिक नीति आउने संकेत गरिरहेका गभर्नरले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संकुचनात्मक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले बजेट पेस गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) मौद्रिक नीति ल्याउने अघिल्लो परम्परालाई जस्तै २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।मौद्रिक नीति भनेको त्यो प्रक्रिया हो […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

‘अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा’ भन्ने गभर्नर अधिकारीले कस्तो ल्याउँदैछन् मौद्रिक नीति ?

Ratopati आषाढ २०७९

कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक

बाह्य क्षेत्रका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिँदै गएको बेला निजी क्षेत्रले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेको छ। यो सर्वथा मुलुकको हित विपरित छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समीक्षाप्रति निजीक्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौं, मंसिर १३ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समिक्षा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएकाले यसलाई नकारात्मक मान्न नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । डा.महतले मौद्रिक नीति मार्फत आएका व्यवस्थालाई सबैले स्वाभाविक मान्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । […]

Image Khabar कार्तिक २०७८

अझै जनमैत्री हुनुपर्छ मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेलगत्तै यसले देशको अर्थतन्त्र उत्थानका साथै आमजनतालाई दिन चाहेको नीति तथा कार्यक्रमबारे केही चासोका साथ बहस चलिरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारी संक्रमणले थिल्थिलो भएको देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य यसमा प्रस्ट देखिन्छ । तर, यसको कार्यान्वयन कति हुने हो भन्नेमा सबैको गम्भीर चासो रहेको छ । […] The post अझै जनमैत्री हुनुपर्छ मौद्रिक नीति appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

पुनरुत्थान केन्द्रित मौद्रिक नीति

काठमाडौं, साउन ३१। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्, जुन कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित देखिएको छ । साथै नयाँ नीतिगत रूपान्तरणका केही नीतिसमेत यसमा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले गत […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रको माग

सम्बन्धित सामग्री