अनलाइनखबर

मंसिर २०७७

तरकारी किन्न पैसा बोक्नैपर्ने बाध्यता हटाउँछौं-गभर्नर

१४ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तरकारी किन्न नगद बोक्नैपर्ने बाध्यता हटाइने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरी …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यो देश कसको ?

हुँदा खानेहरू मात्र होइन, हुनेखाने नेपालीहरू पनि सामथ्र्यले भ्याएसम्म हुलका हुल देश छाडेर विदेशतिरै ‘लम्क लम्क लम्क हे नौजवान हो’ गरिराछन् । किन होला ? पैसा ख्वाएर, लात्ती र अपमान सहेर, भकुन्डिएर, झुन्डिएर, लखेटिएर जसरी पनि मुलुक छाड्नु आवश्यकता होला कि बाध्यता ? देखासिकी होला कि लहैलहै ? जाने मात्रै हो र ? बलजफ्ती पठाउने बाबुआमा पनि छन् भन्या ! खासमा त देश भनेको यहाँका शासकहरू पो रहेछन् । सर्वसाधारणलाई त नुन, तेल, तरकारी, आदि पाए पुगिहाल्छ नि हो, दुई दिनको जिन्दगीमा । कोही भुटानी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका छिराउन प्रयास गर्दै, कोही मेक्सिकोको सीमाबाट अवैध रूपले अमेरिका छिर्दै । कोही रसियन सेना बनेर लड्दै त कोही युक्रेनबाट लड्दै । देशभित्र बहादुरी देखाउन नपाएर कि नसकेर यी भाडाका सेना बन्न गाका होलान् ? यसरी नेपालबाट वैध वा अवैध बाटोबाट यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरू निरन्तर विदेश छिर्न किन परेको होला ? तपाईंलाई ताजुप लागेको छ ? छक्क पर्नुभएको छ कि आश्चर्यमा ? छक्क पर्नै पर्दैन । सबैले भन्छन् पैसा कमाउन विदेश गएको । तर, नेपाली गरीब भएर विदेश गएकै होइनन् । उपायहीन र आर्थिक स्रोतविहीन मान्छे पचासौं लाख रुपैयाँ र महीनौंको समय खर्चेर विदेश जान सक्छ र ? किमार्थ सक्तैन । लाखौं खर्चेर विदेश हानिन सक्ने क्षमता कसरी आयो ? नेताहरूले देशलाई त स्वर्गैसरी बनाइसकेका छन् त । नेपालीलाई त उनीहरूले कुबेर नै बनाइसकेका रेछन् । त्यै भएर पो अहिले विदेश जानु नेपालीका लागि पानीपँधेरो सरह छ । त्यसैले त बसपार्क भन्दा प्लेनपार्कमा बढी भीड छ । नपत्याए हेर्नुस् त । वर्षकोे झण्डै ५० खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपालीले विदेश लगेको तथ्यांक छ । घुमन्ते पर्यटक भएर, शिक्षाटन र भिक्षाटन गरेर, स्वास्थ्य पर्यटक अर्थात् बिरामी टुरिष्ट बनेर । यसरी प्रत्येक वर्ष शिक्षाका लागि करीब ४ खर्ब, स्वास्थ्यमा अढाई खर्ब र अरू वैध–अवैध पूँजी पलायन करीब ४ खर्ब रुपियाँ देशबाट फुत्त फुत्त बाहिरिइरहेको छ । अमेरिकीलाई धनी बनाउन, साउदी अरबलाई झिलिमिली पार्न धेरथोर योगदान नेपालीको पनि छ । त्यसैले न नेपाल गरीब छ न नेपाली गरीब । जाबो अर्काको देशमा पुग्न यतिका धेरै रकम तिर्न सक्ने कसरी हुन्छ गरीब ? डलर बोक्दा समातिन्छ अनि त्यत्रो पैसा सजिलै विदेश लैजान पाइन्छ र भन्नुहोला । किन नपाउनु ? मान्छे नै तस्करी हुने देशमा जाबो पैसाको के कुरा ? चुट्कीको भरमा विदेश पुग्छ । हुन्डीवालादेखि भुँडीवालसम्म, एनआरएनएदेखि ज्वाइँनारानसम्म, साथीभाइदेखि हाईहेलोका चिनजानसम्म सबैले सघाएपछि अघाउन्जेल पुग्छ पैसा विदेश । यसमा नेपालको माथ्लो वर्गका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी र आफूलाई अभिजात ठान्नेहरूको भरपूर सहयोग रहेकै हुन्छ । कोही भन्छन् नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय नभएर विदेश जान परेको रे । होइन नि । नेपालमा पढेकाहरूले विदेशमा टन्न छात्रवृत्ति पाइराछन् । विदेशीले नेपाली विद्यार्थीलाई तानी तानी लैजानुपर्ने, छानी छानी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बनाएको त यहीँका शासकहरूले, यहीँका विद्यालय/विश्वविद्यालयले हैन र भन्या ? अनि शासकहरूले यो गरेनन् र त्यो गरेनन् भनेर गाली मात्र गरिरहने ? त्यसैले यो कसैले चिन्ता लिनुपर्ने बिषय नै होइन । वास्तवमा देशप्रेमको नारा नै बकवास भैसक्यो । देश भनेको के हो ? चुच्चे नक्सा हो ? सिमाना हो ? माटो हो? हिमाल, पहाड, नदी हो? भूगोल हो ? झण्डा हो ? राष्ट्रिय गीत हो? दौरासुरुवाल हो ? खासमा त देश भनेको यहाँका शासकहरू पो रहेछन् । सर्वसाधारणलाई त नुन, तेल, तरकारी, आदि पाए पुगिहाल्छ नि हो, दुई दिनको जिन्दगीमा । पहिले देश राजा थियो । अहिले भने देशको परिभाषा अलिअलि फेरिएको छ । अहिले चैं देश भनेको नेता हो र अझ अभिनेता हो । पछिल्लो कालखण्डमा देश भनेको संघ हो । प्रदेश हो। कि स्थानीय तहहरू पनि हुन् । अर्थात् शासक वर्गको स्वार्थ नै देश हो । खै कुरा बुझेको ? यसरी आफ्नो अलिकति पनि स्वामित्वमा नभएको देश जनताको देश कसरी हुन्छ ? अनि आफ्नो देश नरहेपछि मान्छे त्यो देश भनेर बसिरहन्छन् कि देश खोज्दै विदेशका गल्ली गल्ली भौंतारिन थाल्छन् ? अबुझहरू सजिलै भन्छन् कि देश भनेको जनता हो । तर, कुन जनता ? श्रमिकहरू ? कि दरबान, कुल्ली र कान्छा, कान्छीहरू ? माटो खोस्रिएर घस्रिन खोज्ने गरीब गाउँलेहरू कतै देश हुन सक्छन् ? उनीहरू कसरी देशको परिभाषाभित्र पर्छन् र ? चुनावको बेलाबाहेक अन्य बेला नचाहिने ती पनि देश हुन्छन् र ? देश भनेको जहिले पनि शासकले आज्र्याको हो न कि सामान्य नागरिकहरूले । त्यसैले देश शासकहरूको मात्र हो कि तिनका आसेपासेको, न कि जनताको । यो देश सक्नेहरूको हो अर्थात् ठेट नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा यो देश भालेहरूको हो । यो देश कसको ? यो देश कसको भालेको भित्रभित्रै टालेको बिजुलीबत्ती नबालेको गुण्डा बदमास पालेको । देशलाई ठेक्कामा हालेको नैतिकता सबै फालेको छिमेकीले चाल चालेको टायरहरू धेरै बालेको पुरानो राजा फालेको नयाँ बन्न थालेको । पोथी होइन, भालेको नियत ठीक छैन लालेको सत्ताको चाल चालेको आफ्नैलाई जेल हालेको कांग्रेस कि एमालेको कि बूढा नेता र्‍यालेको ? हाम्रालाई पालेको राम्रालाई फालेको नियम कानून टालेको निमुखालाई गालेको दौरासुरुवाल फालेको विदेशी पोशाक हालेको । दशकौं सत्ता समालेको काण्डै काण्ड निकालेको भ्रष्टाचारले गालेको पशुपतिमा जलहरी हालेको दलालतन्त्रलाई पालेको देशलाई नर्कमा पसालेको । मुखमा राम कसेको भित्रै छुरा धसेको नयाँ जोगी पसेको खरानी धेरै घसेको यो देश कसको भालेको भित्रभित्रै टालेको ।।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

पाडेथोकका किसानका लागि डोकोको विकल्प ग्राभिटी रोपवे

वालिङ । वालिङ–५ पाडेथोकका किसानले कुनै बेला आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु डोकोमा बोकेर बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँदेखि नजिकैको वालिङ बजार पुग्न पनि झण्डै दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्दथ्यो । बजारसम्म पुग्न गोरेटो बाटोसमेत राम्रो थिएन, सडक सञ्जाल त परको कुरा थियो । वालिङ बजारबाट उत्तर पूर्वी भेगमा रहेको अग्लो पहाड पित्लेक र त्यसको काखमा कृषि कर्ममा रमाइरहेको पाडेथोकमा पिउने पानीको समस्या पनि उत्तिकै थियो । सिँचाइका लागि वर्षाको पानी संकलनका लागि पोखरी निर्माण गरिएका थिए । यसको समाधानका लागि खानेपानी लिफ्टिङ गरेर गाउँमा ल्याइयो । त्यसपछि मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफूल उत्पादनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय किसानको अगुवाइमा जनकल्याण कृषि सहकारी संस्था स्थापना भयो । सहकारीमा आबद्ध १४२ घरधुरीमध्ये ७२ घरधुरीले व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गर्न थाले । उत्पादन बढेसँगै बजारीकरणको समस्या पनि बढ्दै गयो । स्थानीयले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणको सहजताका लागि विसं २०७४ मा बिना विद्युतीय ग्राभिटी रोपवे निर्माण भई सञ्चालनमा आयो । पाडेथोक नजिकै रहेको सल्लाघारीबाट वालिङ–१ त्रियासी जोड्ने गरी रोपवे निर्माण भएको थियो । कृषि विकास मन्त्रालय व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको रू. २४ लाख ४५ हजार र रू. ३१ लाख ६० हजार बराबरको स्थानीयको जनश्रमदानमा पित्लेक–खहरे ग्राभिटी रोपवे सञ्चालन गरिएको सहकारीका व्यवस्थापक हुमनाथ लामिछानेको भनाइ छ । सल्लाघारीदेखि खहरेसम्म ८५४ मिटर लम्बाइ रहेको बिना विद्युतीय ग्राभिटी रोपवेको भारवहन क्षमता १२० किलोको छ । माथिल्लो स्टेशनबाट १२० किलो तौल तल्लो स्टेशनमा पठाउँदा तल्लो स्टेशनबाट ३० किलोको तौल माथिल्लो स्टेशनसम्म पठाउन सकिन्छ । ‘यहाँका व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेको मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफूल ढुवानीको भरपर्दो माध्यम रोपवे बन्यो,’ उनले भने, ‘रोपवेको विकल्प थिएन, सस्तो र सहज थियो तर पछिल्लो एक वर्ष गाउँसम्म आउने बाटो कालोपत्र भई सडक सञ्जालले जोडिएपछि रोपवे वैकल्पिक साधनको रूपमा प्रयोग थालिएको छ ।’ गाउँबाट वालिङ तथा आसपासका अन्य बजारमा गाडी जाने र सोही गाडीमा यहाँका किसानले उत्पादित कृषिजन्य उपज पठाउने गरेका छन् । ‘सल्लाघारीसम्म बोकेर पुर्‍याउनुपर्ने र त्यहाँबाट लोड गरी र तल्लो स्टेशनबाट फेरि लोड गरी सम्बन्धित व्यापारीकहाँ पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले घरैबाट सवारीधनीहरूले उठाएर लगिदिने र आफैंले बजारमा चलेको मूल्यअनुसार विक्री गरी साँझ घरमै पैसा ल्याई बुझाइदिने गरेकाले अहिले यहाँका किसानलाई निकै सहज भएको छ ।’ रोपवेमार्फत ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो रू. १ शुल्क लिने गरिएको थियो । गाडीबाट ढुवानी हुन थालेपछि गत एक वर्षदेखि रोपवे खासै प्रयोगमा आएको छैन । प्रयोगमा नआए पनि ढुवानी गर्ने वैकल्पिक साधनको रूपमा समय–समयमा मर्मत सम्भार कार्य भने निरन्तर भइरहेको व्यवस्थापक लामिछानेको भनाइ छ । पाडेथोकका व्यावसायिक किसान यज्ञप्रसाद लामिछानेले अहिले गाउँबाटै बजार जाने गाडीमार्फत कृषि उपज ढुवानी गर्छन् । सवारी धनीले घर–घरबाटै कृषि उपज उठाएर बजार लैजाने र विक्री गरेर हिसाब घरमै ल्याएर बुझाइदिने गरेकाले सहज भएको उनले बताए । ‘गाउँबाट बिहानमा दैनिक दुई ओटा जीप वालिङ तथा आसपासका बजारमा जान्छन्,’ उनले भने, ‘गाडीधनीले हामीले घर–घरमा तौलेर राखेका कृषि उपज बजार लैजान्छन् र चलनचल्तीको मूल्यमा विक्री गरी साँझ आएर हिसाब दिन्छन्, त्योबापत प्रत्येक किसानले प्रतिकेजी रू. २ ढुवानीबापत दिन्छौं ।’ गाउँबाट बजारसम्म जाने गाडीलाई आम्दानी र किसानलाई सहज पनि भएको छ । ‘कोही व्यापारीले माग गरेमा गाडीवालाले त्यहाँसम्म पनि सोही मूल्यमा ढुवानी गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘नभए उनीहरूले जहाँ पनि विक्री गरेर हामीलाई हिसाब दिन्छन्, झट्ट हेर्दा कृषि एम्बुलेन्सको काम भएको छ ।’ मौसमी तथा बेमौसमी गोलभेडा, तरकारी, सुन्तला, कागतीलगायत कृषिजन्य उत्पादन गरी गाउँमा करोडौं आम्दानी भित्रिने गरेको छ । धेरै लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा यहाँका किसानले व्यावसायिक रूपमा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्दै आएका छन् । यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र फलफूल रहेको जनकल्याण कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नीलकण्ठ लामिछानेले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पाडेथोकका किसानका लागि डोकोको विकल्प ग्राभिटी रोपवे

वालिङ । वालिङ-५ पाडेथोकका किसानले कुनै बेला आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु डोकोमा बोकेर बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँदेखि नजिकैको वालिङ बजार पुग्न पनि झण्डै दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्दथ्यो । बजारसम्म पुग्न गोरेटो बाटोसमेत राम्रो थिएन, सडक सञ्जाल त परेको कुरा थियो । वालिङ बजारबाट उत्तर पूर्वी भेगमा रहेको अग्लो पहाड पित्लेक र त्यसको काखमा कृषि कर्ममा रमाइरहेको पाडेथोकमा पिउने पानीको समस्या पनि उत्तिकै थियो । सिँचाइका लागि वर्षाको पानी संकलनका लागि पोखरी निर्माण गरिएका थिए । यसको समाधानका लागि खानेपानी लिफ्टिङ गरेर गाउँमा ल्याइयो । त्यसपछि मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफूल उत्पादनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय किसानको अगुवाइमा जनकल्याण कृषि सहकारी संस्था स्थापना भयो । सहकारीमा आबद्ध १४२ घरधुरीमध्ये ७२ घरधुरीले व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गर्न थाले । उत्पादन बढेसँगै बजारीकरणकोे समस्या पनि बढ्दै गयो । स्थानीयले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणको सहजताका लागि विसं २०७४ मा बिना विद्युतीय ग्राभिटी रोपवे निर्माण भई सञ्चालनमा आयो । पाडेथोक नजिकै रहेको सल्लाघारीबाट वालिङ-१ त्रियासी जोड्न गरी रोपवे निर्माण भएको थियो । कृषि विकास मन्त्रालय व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको रू. २४ लाख ४५ हजार र रू. ३१ लाख ६० हजार बराबरको स्थानीयको जनश्रमदानमा पित्लेक-खहरे ग्राभिटी रोपवे सञ्चालन गरिएको सहकारीका व्यवस्थापक हुमनाथ लामिछानेको भनाइ छ । सल्लाघारीदेखि खहरेसम्म ८५४ मिटर लम्बाइको रहेको बिना विद्युतीय ग्राभिटी रोपवेको भारवहन क्षमता १२० किलोको छ । माथिल्लो स्टेशनबाट १२० किलो तौल तल्लो स्टेशनमा पठाउँदा तल्लो स्टेशनबाट ३० किलोको तौल माथिल्लो स्टेशनसम्म पठाउन सकिन्छ । ‘यहाँका व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेको मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफूल ढुवानीको भरपर्दो माध्यम रोपवे बन्यो,’ उनले भने, ‘रोपवेको विकल्प थिएन, सस्तो र सहज थियो तर पछिल्लो एक वर्ष गाउँसम्म आउने बाटो कालोपत्र भई सडक सञ्जालले जोडिएपछि रोपवे वैकल्पिक साधनको रूपमा प्रयोग थालेको छ ।’ गाउँबाट वालिङ तथा आसपासका अन्य बजारमा गाडी जाने र सोही गाडीमा यहाँका किसानले उत्पादन भएको कृषिजन्य उपज पठाउने गरेका छन् । ‘सल्लाघारीसम्म बोकेर पुर्‍याउनुपर्ने र त्यहाँबाट लोड गरी र तल्लो स्टेशनबाट फेरि लोड गरी सम्बन्धित व्यापारीकहाँ पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले घरैबाट सवारीधनीहरूले उठाएर लगिदिने र आफैंले बजारमा चलेको मूल्यअनुसार विक्री गरी साँझ घरमै पैसा ल्याई बुझाइदिने गरेकाले अहिले यहाँका किसानलाई निकै सहज भएको छ ।’ रोपवेमार्फत ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो रू. १ शुल्क लिने गरिएको थियो । गाडीबाट ढुवानी हुन थालेपछि गत एक वर्षदेखि रोपवे खासै प्रयोगमा आएको छैन । प्रयोगमा नआए पनि ढुवानी गर्ने वैकल्पिक साधनको रूपमा समय-समयमा मर्मत सम्भार कार्य भने निरन्तर भइरहेको व्यवस्थापक लामिछानेको भनाइ छ । पाडेथोकका व्यावसायिक किसान यज्ञप्रसाद लामिछानेले अहिले गाउँबाटै बजार जाने गाडीमार्फत कृषि उपज ढुवानी गर्छन् । सवारी धनीले घर-घरबाटै कृषि उपज उठाएर बजार लैजाने र विक्री गरेर हिसाब घरमै ल्याएर बुझाइदिने गरेकाले सहज भएको उनले बताए । ‘गाउँबाट बिहानमा दैनिक दुई ओटा जीप वालिङ तथा आसपासका बजारमा जान्छन्,’ उनले भने, ‘गाडीधनीले हामीले घर-घरमा तौलेर राखेका कृषि उपज बजार लैजान्छन् र चलनचल्तीको मूल्यमा विक्री गरी साँझ आएर हिसाब दिन्छन्, त्योबापत प्रत्येक किसानले प्रतिकेजी रू. २ ढुवानीबापत दिन्छौं ।’ गाउँबाट बजारसम्म जाने गाडीलाई आम्दानी पनि र किसानलाई सहजता पनि हुने गरेको छ । ‘कोही व्यापारीले माग गरेमा गाडीवालाले त्यहाँसम्म पनि सोही मूल्यमा ढुवानी गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘नभए उनीहरूले जहाँ पनि विक्री गरेर हामीलाई हिसाब दिन्छन्, झट्ट हेर्दा कृषि एम्बुलेन्सको काम भएको छ ।’ मौसमी तथा बेमौसमी गोलभेडा, तरकारी, सुन्तला, कागतीलगायत कृषिजन्य उत्पादन गरी गाउँमा करोडौं आम्दानी भित्रिने गरेको छ । धेरै लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा यहाँका किसानले व्यावसायिक रूपमा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्दै आएका छन् । यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र फलफूल रहेको जनकल्याण कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नीलकण्ठ लामिछानेले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

खुशी आँकडामा होइन, आँगनमा खोजौं

आयमूलक व्यस्तता नै जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खुशी हो । असन्तुष्टिको उल्टो अवस्था खुशी होइन । असन्तुष्टि दुःखको मूलकारण हो विवाद छैन तर सन्तुष्टि त्यो भन्दा खतरनाक तत्त्व हो । खुशीलाई सन्तुष्टिको पर्यायवाची नबनाऊँ र बन्न पनि नदिऊँ । सन्तुष्टिका अनेक बाटाहरू हुन सक्छन् तर खुशीको एउटैमात्र बाटो छ । त्यो हो काम, निर्णय र समन्वय । लगानी, उद्यम, निर्यात, व्यापार व्यवसाय, जोेखिम वहन आदिबाट कोही धनी हुन्छ भने समाजलाई पाच्य हुन्छ किनभने उसले कम्तीमा कर तिर्छ । उसले लगानी गरेको, जोखिम लिन सकेको कारणले धनी हुनु सामान्य कुरा हो । हालै विश्वभरमा एउटा स्वतन्त्र समूहले प्रकाशित गर्ने गरेको एक सूचकांकले फिनल्यान्डलाई सबैभन्दा खुशी देश र बुरुन्डीलाई सबैभन्दा दुःखी देशमा सूचीकृत गरेको छ । यस सूचकांकमा नेपाल ८५ औं श्रेणीमा परेको छ । यो तथ्यांक प्रकाशनपछि तुरुन्तै नाप्न थाल्ने हो भने नेपालको श्रेणीमा अझै सुधार आउला जस्तो अवस्था छ । विडम्बना हामी तथ्यांकमा पुलकित छौं त्यसको स्रोतमा होइन । इन्डेक्समा ८५ आए पनि नआए पनि यसपटक दक्षिण एशियाका अरू देशभन्दा नेपालको अवस्था सुधार भएको कारणले यसको चर्चा बढेको छ । सबैतिर हाम्रो हर्षको व्यापक चर्चा भएको छ । परन्तु यो लेखकलाई तुलनात्मक प्रशन्नताभन्दा निरपेक्ष खुशीको खोजी छ जसलाई कसैले डगाउन नसकोस् । हामी ८५ औं नम्बरमा पर्नुपर्ने कारण के थियो । हामी किन ५० वा ३० भित्र किन परेनौं भन्ने चिन्ता गर्नुपर्नेमा ८५ मै गदगद हुनु बाध्यता हो वा कमजारी, कसैले मनन गरेको छैन । नेपाल किन ८५ औं नम्बरमा पर्‍यो त ? आर्थिक साधन तथा कमाइमा असमानता नेपाली खुशी हुनुको मूल कारण धनको असमान वितरण हो । जुन सामाजिक विभेद वा आर्थिक खाडललाई हामीले आधुनिकताको चश्माबाट हेरिरहेका छौं, त्यसले हामीलाई भित्रभित्र खोक्रो बनाइरहेको छ । एउटा विदेशी प्रोजेक्टमा, एनजीओ वा अन्य कुनै वैदशिक सहयोगको आयोजनामा काम गर्ने समूहले जुन तरीकाले तलब पाएको छ आम नेपाली औसतभन्दा धेरैमाथिको जीवनस्तर बिताइरहेको छ । यसले आम मानिस तनावको अवस्था सृजना गरेको छ । विदेशमा जानेहरूले नेपालमा भन्दा बढी कमाएकाले पनि नेपाली बीच खाडल बनेको हुन सक्छ । पूँजीवादमा कुनै मानिस धनी गरीब हुन्छ त्यसमा कुनै द्विविधा नै छैन । तर, धनी हुनुको कारण पारदर्शी हुनुपर्‍यो । जागीर खाएको कारणले वा राजनीति गरेर अलिकति तालमेल मिलाएको कारणले मात्र कोही करोडपति र कोही गरीब बन्ने अवस्था नआओस् । लगानी, उद्यम, निर्यात, व्यापार व्यवसाय, जोेखिम वहन आदिबाट कोही धनी हुन्छ भने समाजलाई पाच्य हुन्छ किनभने उसले कम्तीमा कर तिर्छ । उसले लगानी गरेको, जोखिम लिन सकेको कारणले धनी हुनु सामान्य कुरा हो । केबल जागीर, दलाली, कमिशन तन्त्रबाट कोही अति धनी हुन्छ भने त्यसले अन्यलाई दुःखी बनाउँछ । त्यसैले राज्यले कसैलाई चलाखी र काकतालीको भरमा धनी बन्ने बाटोहरू खोलिदिनु हुँदैन । लगानीका लागि उत्प्रेरणा देशमा खुशी बढाउने हो भने लगानीका हरेक क्षेत्रमा उत्प्रेरणाको वातावरण हुनुपर्छ । औद्योगिक लगानीमा कुनै प्रकारको व्यवधान घुस कमिशन हुनु हुँदैन । आयकर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ ले केही छूट दिएको छ । तर, लगानी प्रक्रिया बढी झन्झटिलो, बीचमा पैसा खोज्ने प्रकृतिको हुनाले देशमा उद्योगको बाटो खुल्दैन । उद्योग खोल्ने व्यक्तिलाई उनीहरूको हितसँग सम्बद्ध बाहेकका अवरोधहरू कहिल्यै खडा गर्नु हुँदैन । उनीहरूको व्यावसायिक योजना वस्तुनिष्ठ छ/छैन भनी सकारात्मक सल्लाह दिनु ठीक हो । तर, अनैतिक द्रव्याभिलाषाले कागज रोकेर लगानी गर्ने विचारलाई बाधित गर्ने प्रवृति राम्रो होइन । लगानीको वातावरण सहज हुनुपर्छ, परियोजना यथार्थपरक हुनुपर्छ । सरकारी नीतिको लाभ उठाएर सस्तोमा ऋण पाउन मात्र प्रस्ताव गरिएका उद्योगलाई भन्दा वास्तवमा काम गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई लगानीको अवसर दिनुपर्छ । यदि सरकारले कुनै विशेष उद्योग वा लगानीलाई केही सुविधा दिएको छ भने आम जनताले थाहा पाउने गरी जानकारी सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यसका लागि कुनै निकायलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर भए पनि राज्यको सहुलियतबाट कोही अछुतो नरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ खुशीको दरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषि तथा परम्परागत उद्योगलाई प्रोत्साहन कृषिअन्तर्गत खेती, माहुरीपालन, तरकारी, फलफूल यस्ता उद्योग हुन्, जसको अधिकांश प्रकृतिले गरिदिन्छ । तालमेल मिलाउन थोरै समय लाग्छ त्यस्तो उद्योगबाट दिगो खुशी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कानूनहरूलाई कृषिमैत्री बनाउँदै लगेर छुट्टै प्रकारको जोखिमरहित खुशीको वृद्धि गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र इन्जिनीयरिङमा बढी आधारित छिटो प्रविधि परिवर्तन हुने उद्योगबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रोडक्टलाई विस्थापन गर्न नसक्ने उद्योगका लागि बढी जोड दिने हो भने लामो समयसम्म कर्मशील वर्गलाई भित्री रूपमा सम्पन्न गराउन सकिन्छ । शासनमा न्याय देशमा खुशी कानूनले होइन न्यायले प्रदान गर्ने गर्छ । कानून कडा न्याय फितलो भयो भने जनताबाट खुशी भाग्न थाल्छ । त्यसैले खुशीको आँकडालाई अझै सुधार गर्नुछ भने निःसन्देह पदमा बस्नेहरू निष्पक्ष हुन सक्नुपर्छ । देखिने गरी नागरिकमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । कुनै पदमा सार्वजनिक रूपमा विज्ञापन गरिन्छ भने त्यसमा आफूले प्रोजेक्ट गरेको उम्मेदवार कुनै कारणवश अयोग्य भएमा विज्ञापन नै खारेज जस्तो संकस्ण चिन्तनले देशमा कहिल्यै विकास हुँदैन । विज्ञापन गर्नु भनेको सम्पूर्ण नागरिकलाई एकहदसम्म समान अवसर दिनु हो । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा नागरिकमा हताशा आउने गरी विज्ञापन खारेज गर्ने जस्ता अपराध नगरौं र कसैलाई आरोप यस कारण नलगाऊँ कि ऊ अरू कसैले नियुक्त गरेको हो । मानिसको मूल्यांकन उसले दिने परिणामका आधारमा गरौं । त्यसैले आँकडामा खुशी मुलुकमा परेको भन्दै मख्ख पर्नुको अर्थ छैन । वास्तविक खुशी हुन सक्नु नै समृद्धिको आधार हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यायन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विद्युतीय भुक्तानीमा उपलब्धि

नगदरहित कारोबारका बारेमा चर्चा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ठोस योजना नबनेको अवस्थामा विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । डेबिट कार्डभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता बढेकाले विद्युतीय भुक्तानी बढेको हो । राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय भुक्तानीलाई व्यापक बनाउन क्यूआर कोड प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसले बिस्तारै नगदरहित कारोबारका लागि आधार तय गर्ने देखिन्छ । प्रविधिले घटाएको लागतको लाभ उपभोक्ताले लिन पाएका छैनन् । यसमा नियामक निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा मोबाइलको पहुँच व्यापक रूपमा बढेको छ । त्यसमा पनि स्मार्ट मोबाइल बोक्नेका संख्या ठूलो छ । यही स्मार्ट फोन नै अहिले विद्युतीय भुक्तानीका लागि ठूलो उपलब्धि बन्न पुगेको छ । एटीएम कार्डभन्दा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको पाइन्छ । एटीएमबाट नगदरहित कारोबार त्यति हुँदैन जति मोबाइल बैंकिङ हुन्छ । अहिले मोबाइल चार्ज गर्न, बिजुलीको महसुल भुक्तानी गर्न तथा अन्य विभिन्न काममा मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढ्दो छ । पछिल्लो समयमा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानी निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने भएकाले यसको प्रयोग बढेको हो । अघिल्लो वर्ष कोरोना कालमा मोबाइलबाट नगद हस्तान्तरण गर्दा, अनलाइन भुक्तानी गर्दा लाग्ने शुल्क मिनाहा गरिएको थियो । त्यस समयमा विद्युतीय भुक्तानी निकै बढेको थियो । तर, शुल्क लिन थालेपछि भने कारोबार रकम घटेको थियो । अहिले प्रयोगकर्ताका साथै कारोबार रकम पनि व्यापक रूपमा बढेको छ । तर, विद्युतीय भुक्तानी बढाउने हो भने कारोबार शुल्क घटाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू २७ भन्दा बढी भइसकेका छन् । हालै नेपाल टेलिकमको नमस्ते पे नामको भुक्तानी प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ । यसले इन्टरनेटको अभावमा पनि भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा ल्याउँदै छ । यसो भयो भने विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । नेपालमा मोबाइलको प्रयोगकर्ताको संख्या जनसंख्याभन्दा बढी पुगिसकेको छ । देशभर पहुँच पुगेको मोबाइलसेवाबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । यस्तोमा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानी अझ बढी हुनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न अभियान नै चलाएको छ । त्यसैले परिणति अहिले तरकारी पसलदेखि मलसम्म यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ । इन्टरनेट महँगो हुँदा कतिपयले मोबाइल बैंकिङको सुविधा लिए पनि क्यूआर कोडको प्रयोग गर्न नरुचाएको देखिन्छ । सार्वजनिक स्थल, मल आदिमा निःशुल्क इन्टरनेटको पहुँच बढाउँदै जाने हो भने विद्युतीय भुक्तानीमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी बढाउन कारोबार शुल्क ज्यादै न्यून हुनुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन । निःशुल्क बिजुलीको बिल तिर्न पाइरहेकोमा अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा लागत नाममात्रको लाग्ने भएकाले यस्तो शुल्क कम लाग्नुपर्ने हो । तर, प्रविधिले घटाएको लागतको लाभ उपभोक्ताले लिन पाएका छैनन् । यसमा नियामक निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । विद्युतीय भुक्तानीका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको नेपालको आफ्नै भुक्तानी गेटवे नहुनु हो । अहिले बैंकहरूले अन्तरबैंक कारोबारका लागि विदेशी गेटवे (स्वीच) को प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्ने भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर त्यसतर्फ खासै काम भएको छैन । विदेशी स्वीच प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्छ । त्यसो हुँदा अन्तरबैंक कारोबार तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बीच रकम हस्तान्तरण गर्दा पैसा विदेशिइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सकेसम्म निःशुल्क वा नाममात्रको शुल्क लिने गरी नियामकीय व्यवस्था गर्नुका साथै स्वीचको पूर्वाधार खडा गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा विद्युतीय कारोबार बढ्दै नगदरहित कारोबारतर्फ जाने ढोका खुल्दै जानेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८