उद्योग प्रर्वद्धनको नीति,वीरेन्द्रकुमार संघाई, अध्यक्ष, बारा पर्सा उद्योग संघ
बजेटमा स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातदेखि तयारी वस्तुको निर्यातसम्म समस्या भोगिरहेका छन् । यस्ता समस्याको नीतिगत समाधान नभई औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । सरकारले उद्योग प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ ।
उद्योगले भित्त्याउने कच्चा पदार्थभन्दा व्यापारिक प्रयोजनका तयारी वस्तु कम मूल्यमा आयात भइरहेका छन् । आगामी वर्षको बजेटले यो समस्या हटाउनुपर्छ । तयारी उत्पादनभन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तीमा २ तह कम भन्सार दरबन्दी हुनुपर्छ ।
निर्यातमा अनुदानका लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ निकासी हुनुपर्ने शर्त अव्यावहारिक छ । त्योभन्दा कम मूल्यको निकासीमा पनि अनुदान दिनुपर्छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । मुसुरोको दाल र चियामा पनि अनुदान दिनुपर्छ भने भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फको निकासीमा समान सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगलाई लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ ।
कर निर्धारणमा कर अधिकृतहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारतबाट चोरी पैठारीमार्फत भित्त्याइएको चिनीका कारण स्वदेशी उद्योग र किसानलाई मार परेको छ । नियन्त्रणका उपायको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
बारा–पर्सामा नयाँऔद्योगिक क्षेत्र
हरि गौतम,बरिष्ठ उपाध्यक्ष, बिरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ
नेपालको प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा परिचित वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई हालसम्म पनि नेपाल सरकारले औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा घोषणा नगरेकाले यस क्षेत्रमा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठानहरू सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
देशकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीजस्ता भौतिक पूर्वाधारयुक्त यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा नगर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । यस क्षेत्रको तीव्रतर औद्योगिकीकरणको प्रक्रियासमेत शिथिल हुन पुगेको छ । सरकारले विधिवत् रूपमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई टेवा दिन सरकारले लागू गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाको निजीक्षेत्र स्वागत गर्छ । तर, अवधारणामा मात्रै सीमित राखी यसको कार्यान्वयन पक्ष शिथिल रहेको हाम्रो बुझाइ छ । सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको मान्यता दिई यसमा गर्ने उद्योगीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाले मूर्तरूप लिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक हुनुपर्दछ
रविन्द्रकुमार बरनवाल , अध्यक्ष, रवि ग्रुप अफ कम्पनिज्
कागजको भन्सार दरबन्दी र कागजबाट बनेका तयारी वस्तुहरूको भन्सार दर एउटै भएकाले स्वदेशी कागज उद्योगहरू धराशयी हुन पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरूको भन्सार दरमा एक तहको फरक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा भिन्नता हुनुपर्दछ । औषधि उद्योगले औषधि प्याक गर्ने बट्टा भारतबाट आयात गर्दा मूल्यअभिवृद्धि कर छूट हुने गरेको छ । तर, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सोही प्रकृतिको बट्टामा यो कर लिइनु न्यायोचित छैन । यस्ता बट्टामा समेत मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउनुपर्दछ ।
उद्यमीलाई राहत हुने बजेटको आवश्यकता छ
अनोज रुङ्गटा , सहकोषाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ
उद्योग र व्यापारमैत्री बजेट आउनुपर्दछ । अहिले व्यापार चौपट भएको छ । यस्तोमा उद्यमीलाई राहत हुने खालको बजेटको आवश्यकता छ । करका दर र संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ । मानिसलाई आय आर्जनको वातावरण बनाइदिनुपर्दछ । व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छूट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमश: एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छूट गरिनुपर्छ । सरकारले उद्योगको हकमा आयकरको सीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरेको छ । उद्योगसरह नै अन्य आय आर्जन गर्नेलाई पनि आयकरमा २५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नेका हकमा वार्षिक रूपमा करबापत तिर्ने रकम तोकिनुपर्दछ । यस्तो रकम दिएपछि खाताबही, मिसम्याचको प्रावधान र अन्य प्रक्रियागत विषयहरूबाट अलग राख्नुपर्दछ । यसले उद्यम व्यापारको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्दछ ।
आयस्तर बढाउने बजेट आउनुपर्दछ
अशोककुमार वैद ,अध्यक्ष, नेपाल–भारत सहयोग मञ्च
उद्योग व्यापार खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रमा संकटको बादल मडारिएको अवस्थामा सरकारले आम जनताको आय बढाउने खालको बजेट ल्याउन जरुरी छ । बजारलाई गति दिन आयस्तर उकास्ने गरी नीति आउनुपर्दछ । मन्दीका संकेतहरू देखिएका छन् । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । नीतिगत अस्थिरताको समाधान हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनुपर्दछ । उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ध्येय हुनुपर्दछ । ब्याजदरको चर्को समस्या छ, बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । अहिले संकटको समयमा बैंकहरूले कम नाफामा काम गर्नु पर्दछ । सरकारले यसमा ठोस नीति लिनुपर्दछ । यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । निकासीको सम्भावना भएका उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति चाहिन्छ । पूर्वाधार विस्तार, ३/३ महीनामा बजेटको समीक्षा, पूँजीगत खर्च बढाउने उपायमा लाग्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । जलस्रोत, कृषि, पर्यटनको सम्भावना उपयोगको नीति चाहिन्छ ।
भन्सार र आन्तरिक राजस्वलाई भीसीटीएसमा आबद्ध गरिनुपर्दछ
राजेन्द्र गुप्ता , ढुवानी व्यवसायी
सरकार राजस्व कम उठेकोमा चिन्तित देखिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपाय पनि अपनाइरहेको छ । यसैका लागि भीसीटीएस लागू भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले लागू गरेको यो सफ्टवेयरमा राजस्व संकलनसँग सीधा सरोकार राख्ने आन्तरिक राजस्व र भन्सारलाई आबद्ध गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यी तीन निकाय आपसमा आबद्ध हुनेबित्तिकै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन्छ । यो योजनामा कुरामात्र भएको छ, काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । तर भन्सारबाट राजस्व तिरेर निस्किएको र भीसीटीएस भएर गएको गाडीलाई प्रहरीले बाटोमा समातेर हैरानी दिने काम भने भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर अनुसन्धानका नाममा ढुवानीका साधन हप्तौं नियन्त्रणमा राखिन्छ । त्यसमा कुनै कैफियत नदेखिएमा सरोकारका निकाय पनि जवाफदेही हुनुपर्दछ । त्यसो नहुँदा वैध व्यापार गर्नेहरू हतोत्साहित भएका छन् । भीसीटीएसमा अहिलेसम्म कारोबार विश्लेषण हुन सकेको छैन । भीसीटीएसको सफ्टवेयरले वस्तुको स्रोत खोज्दैन । यसले गर्दा यो अनधिकृत व्यापार गर्नेहरूलाई झन् सजिलो माध्यम बनेको छ । यसमा ढुवानीकर्ताले लिएको भाडा रकम उल्लेख नहुँदा यस्तो आयमा पनि राजस्व चुहावट भइरहेको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएको ढुवानीकर्ताबाट भएको ढुवानी खर्चलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ढुवानीका साधनलाई पनि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।
‘मेड इन नेपाल’ अभियान चलाउनुपर्दछ
राकेश साह , अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, वीरगञ्ज
निकासीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको खाँचो छ । यसका लागि कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा भन्सार राजस्व बढी हुनुपर्दछ, जसले गर्दा बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याएर पनि तयारी उत्पादन निकासी गर्न सकियोस् । नेपाली उत्पादन प्रयोग र प्रर्वद्धनका लागि ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई गति दिन आवश्यक छ । हामीले अहिले युवा जनशक्तिमात्र निकासी गरेका छौंं । तर, हामीलाई घर बनाउन चाहिने जनशक्ति पनि भारतबाट भित्त्याइरहेका छौं । युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । शीपमूलक तालीमका लागि प्रभावकारी नीति चाहिन्छ । अहिले वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्ता कार्यक्रम कुनै क्लब र संस्थाले चलाएर हुँदैन, सरकार र निजीक्षेत्रको सहभागितामा हुनुपर्दछ । विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार दर न्यून हुनुपर्दछ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात घटाउन कृषिमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । कृषिमा निजीक्षत्रेलाई जोड्ने नीतिको खाँचो छ । बन्द भएका सम्भाव्य उद्योगलाई चलाउनुपर्दछ । स्टार्टअपका लागि छुट्ट्याइएको बजेट स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । आगामी बजेटले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार विस्तार हुनुपर्छ
माधव राजपाल , उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता तथा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमार्फत मालसामान आउने गरेको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भौतिक पूर्वाधारको कमीले गर्दा आयातित मालसामान खुला ठाउँमा राख्दा बिग्रिने गरेको छ । त्यहाँ थप भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कोलकाता वा विशाखापत्तनम्बाट आउने रेल भारतको रक्सौलसम्म विद्युत् लाइनबाट आउने गरेको छ । रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म विद्युत् लाइन नभएकोले समस्या छ ।
सुक्खा बन्दरगाह र आइसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहणको टुंगो लगाएर क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ । देशको औद्योगिक विकासका लागि मेशिनहरूको आयात आवश्यक छ । नेपालमा आयात भएका मेशिनरीका पार्टपुर्जा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा बढी खर्च लाग्छ । भारतीय बजारमा सहजै पाउने गरेकोले विदेशी मेशिनरीका पार्टपुर्जा भारतमा रहेका आधिकारिक डिलरबाट आयात गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले पेनाल्टी लिने गरेको छ र पेनाल्टी जोगाउन आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाअनुसार एलसी खोल्ने गरेका छन् । बिलबीजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम अवैध हुन्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ ।
काठमाडौं : सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगहरुको पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगहरुको विकास तथा स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०…
नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल— स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएकोमा सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको भनाइ छ ।स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा छ ।औद्योगीकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धिका लागि बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धि ः मुलुकको […]
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोग्य वस्तुको पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई दिएको बताएका छन् । बजेटले ‘मेड इन नेपाल’, ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता कार्यक्रमलाई समेट्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवद्र्धनको नीति लिएको बताए ।बजेटबारे थप जानकारी दिन सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेका अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो कार्यक्रमको शुरुवात मन्त्रालयबाटै गरिने समेत बताए । ‘हामीसँगै कपडा उद्योगहरु छन्, छाला जुत्ता उद्योगहरु छन् । यस्तै अन्य उपभोग्य वस्तुहरु खाद्या
काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ ।
आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् ।
उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ ।
यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।
२०७९ साल १९ जेठदेखि २३ गतेसम्म ‘नेपाल १६औ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७९’ राजधानीमा आयोजना हुने भएको छ ।नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप परिसरमा १६औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेको हो ।मेड इन नेपाल अभियानको रूपमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार […]
काठमाडौं । १६औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७९ हुने भएको छ । आगामी २०७९ जेठ १९ देखि २३ गतेसम्म प्रदर्शनी हुन लागेको आयोजक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको हो ।
मेड इन नेपाल अभियानको रूपमा स्वदेशी उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार...
आगामी जेठ १९ गतेदेखि राजधानीमा १६ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, २०२२ को आयोजना हुने भएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा आगामी जेठ १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म चार दिन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘१६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७९’ आयोजना हुने भएको हो ।मेड इन नेपाल अभियानको रुपमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला कोरोना महामारीको कारण विगत दुई वर्षदे
अनुप अग्रवाल नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) वीरगञ्जका अध्यक्ष हुन् । अर्थतन्त्रका आयामहरूमा युवाको सक्रिय सहभागिता नभई अपेक्षित विकास र समृद्धिको सपना पूरा नहुनेमा उनी स्पष्ट छन् । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपालमा युवाशक्तिको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्ति अधिक भएको देश हो । त्यसमा पनि अहिले युवाहरूकै बाहुल्य छ । तर, समग्रमा हेर्ने हो भने अधिकांश युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा छ । तीमध्ये मुश्किलले ४/५ प्रतिशतमात्रै दक्ष कामदारको रूपमा गएका छन् । अधिकांश अदक्ष श्रम बेचिरहेका छन् । बाहिरबाट पढेर आएका केही युवाहरूले परिवारकै पुस्तैनी उद्योग व्यापारलाई अघि बढाएका पनि छन् । जोसँग स्रोतसाधान सहज छ, उनीहरू सजिलै काम गरिरहेका छन् । नयाँ तरिकाले पनि काम विस्तार गरेका छन् ।
उद्यमशीलतामा इनोभेसनको कुरा धेरै हुन्छ । तर, व्यवहारमा रूपान्तरण किन नभएको होला ?
हामीकहाँ नीतिगत स्थिरता छैन । यो मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । निकायपिच्छेका नीति र नियम कानूनले उद्यममा टिक्नु नै कठिन कामजस्तो भइसकेको छ । अहिले आयातमा कडाइ गरिएको छ । कस्ता कुरामा रोक लगाउने, त्यसको आन्तरिक उत्पादन र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा कुनै तार्किक पक्ष छैन । जस्तै– नेपालमा सौन्दर्य प्रसाधनको उत्पादन अत्यन्त न्यून छ । त्यसमा पनि उपभोक्ताको ब्राण्ड रोजाइको कुरा हुन्छ । त्यसको आयातमा एलसीका लागि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो त उदाहरणमात्र हो । यस्ता अनेक वस्तुको आयात निरुत्साहित गरिएको छ । आयात घटाउनु सकारात्मक हो । तर, त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन पनि त बलियो हुनु पर्दछ । अब नगदमा ल्याएर उधारोमा बेच्ने अवस्था भयो । नगदमै बेच्न पाउने वातावरण भए त राम्रै हुन्थ्यो । आज हामीकहाँ कुनै व्यवसायीले व्यावसाय शुरू गर्दा पहिल्यै उधारो प्रोभिजन गर्ने मानसिकता छ । उपभोक्ताले उधारो किन्दैन भने बीचका तहलाई किन उधारो दिइरहेको छ ? यसमा सुधार आवश्यक छ । आयातलाई कस्ने सरकारले उधारो कारोबारलाई पनि कस्ने नीति ल्याउनु पर्दछ । तर, सरकारले यसमा चासो राखेको देखिन्न । यस्तो नीतिगत अन्योलमा कुनै पनि उद्यमीले जोखिम लिएर नयाँ काम गर्दैन । हरेक दिन नयाँ नीति आउँछ । नयाँ अवधारणाको योजनामा बैंकले पनि लगानी गर्न चाहँदैन । कम जोखिममा कसरी काम गर्ने भन्नेमात्रै छ । उद्यमीले त्यहीअनुसार सोच्ने गरेका छन् । युवाहरू शुरूमा नयाँ अवधारणासहित आउँछन् । वातारवरण बुझेपछि पुरानै ढर्रामा जान्छन् । अन्यथा उद्यमीले जोखिम लिन डराउँदैन । स्टार्टअपलाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास नै भएको छैन । सानो आकारको व्यापार गर्नेलाई स्टार्टअप भनेर बुझिएको छ । तर, त्यो होइन, केही फरक गर्नु स्टार्टअप हो । रचनात्मक तरिका चाहिन्छ । पुरानै कुराहरू पनि नयाँ तरिकाले गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि स्टार्टअप शुरू भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । सरकारले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन र संरक्षणको नीति लिनुपर्ने हो, त्यो भने भएको छैन ।
कस्ता नीतिगत समस्या छन् ?
स्टार्टअप, युवा, महिला उद्यमी र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सहुलियत कर्जाको नीति सुन्दा राम्रो लाग्छ । तर, कार्यान्वयन सहज छैन । त्यसमा पनि पहुँचवालाको मात्र काम भइरहेको छ । यस्तो समस्याका कारण परम्परागत काम र अरूले गरेको कामलाई नै अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति विस्तार भएको छ । इनोभेसन हुन सकेको छैन । नयाँ खोजमा काम हुन सकेको छैन । सहज व्यापारको दृष्टिले मात्र हेरिएको छ । सुरक्षित क्षेत्र खोज्ने काम बढी भएको छ । आजको नीति हेरेर काम शुरू गरेको हुन्छ, भोलि के हुन्छ निश्चित हुँदैन । यस्ता समस्याको निकास हुनु पर्दछ । हामीले यसमा विभिन्न मञ्च र मौकामा सरोकारका पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने, छलफल गर्नेलगायतका काम गरेका छौं ।
अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि उत्पादनलाई जोड दिइन्छ । हामीकहाँ उत्पादनको अवस्था भने निकै कमजोर छ, किन होला ?
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन नै मुख्य कुरा हो । हामीकहाँ स्रोतको कमी होइन, सोचको कमी छ । २० वर्षअघिसम्म सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने कुरा त सोचिएकै थिएन । तर, भयो नि त । सिमेन्ट आत्मनिर्भर उद्यम हो । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर गरिएको उत्पादन आत्मनिर्भर होइन । कुन क्षेत्रमा उत्पादनलाई अघि बढाउने, त्यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर काम गर्नु पर्दछ । कुन क्षेत्रमा कस्तो आयात छ, त्यसको कच्चा पदार्थ यहाँ छ कि छैन, यो उत्पादन वा आयात केमा तुलनात्मक लाभ छ, यो हेरेर काम गरौं न । उत्पादनमा उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ । आज सिमेन्टका ग्राण्डिङ युनिटहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । त्यसको जिम्मा कसले लिने ? हामीले मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई एकै ठाउँमा मिसमास गरेर बुझेजस्तो लाग्छ । मेक इन नेपाल पनि हुनु पर्दछ । तर, ती क्षेत्र यस्ता हुनु पर्दछ कि, ठूलो परिमाणमा लगानी चाहिने क्षेत्र छनोट गरेर आह्वान गर्नु पर्दछ । हाम्रो स्रोतसाधन र प्रविधि नपुग्नेमा त्यस्तो लगानी ल्याउनु पर्दछ । त्यस्तामा नेपाली लगानीकर्तालाई साझेदार बनाएर प्रविधि र दक्षता वृद्धिमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौं । यसका चुनौती कम गर्दै अवसर उपयोगमा लाग्नु पर्दछ । जलविद्युत् र पर्यटन हाम्रो सम्भावना हो । यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने स्रोत सीमित भएका देशले उदाहरणीय काम गरेर देखाएका छन् । दृष्टिकोण, योजना र इमानदारी भएमा हामी पनि विकासको नमूना पेश गर्न सक्छौं ।
युवा उद्यमशीलता विकासमा युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जले कस्ता काम गरेको छ ?
यो युवा उद्यमीहरू आपसमा मिलेर आफैबाट सिक्ने संस्थागत अभ्यास हो । हामीले राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पहिलोपटक वीरगञ्जमा मेड इन नेपाल एक्स्पो आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि आगामी फागुन १२ देखि १७ सम्म समय पनि तय भएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले उत्पन्न गरेको जोखिमका कारण अहिलेलाई स्थगित अवस्थामा छ । यो यस्तो एक्स्पो हो, जसले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई एकल उद्देश्यमा राख्दछ । यस्तो एक्स्पो उत्पादनको विक्रीभन्दा पनि भविष्यका लागि प्रवर्द्धनको अवसर हो । अहिले पनि एक्स्पोलाई कतिपयले विक्रीस्थलको दृष्टिले हेरेका छन् । यो दृष्टिकोणमा सुधारको खाँचो छ । यो त उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरूको सुझाव संकलन गर्ने र आफ्नो उत्पादनको बारेमा बताउने ठाउँ हो । वस्तुका बारेमा जानकारी दिने/लिने ठाउँ हो । यस्तोमा उद्योगले कम खर्चमा सहज रूपमा उत्पादनको बारेमा सर्वेक्षण गर्न पाउँछ । उद्यमीले यस्ता अवसरको उपोग गर्नु पर्दछ । यसमा विश्व अर्थतन्त्र र बजार कता गइरहेको भन्ने थाहा हुन्छ । पहिला साझेदारीमा काम गर्न हच्किने अवस्था थियो । आज उद्यमीहरू समूह बनाएर साझेदारीमा काम गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । यसबाट लगानी र जोखिम विभाजन हुने भयो । आज कुनै पनि मानिसले एक्लै काम गर्न सक्दैन । केही नयाँ काम गर्न र रचनात्मक तरिकाले गर्न यस्ता अवसर उपयोगी हुन्छन् । वीरगञ्जमा महिला उद्यमी सम्मेलन, क्षमता विकास तालीम, अर्थतन्त्रमा महिलाको सक्रिय सहभागिताबारे कार्यशालाजस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा स्थलगत अवलोकनको अवसर पनि मिलेको थियो । यस्ता कार्यक्रमबाट उद्यमीहरूको दृष्टिकोण परिवर्तनमा सहयोग पुग्दछ । कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य तथा सतर्कता अभिवृद्धिका अभियान सञ्चालन भए ।
.JPG)
1649165717.JPG)
