चार वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ भएको थियो । यतिबेला मुलुक निर्वाचन वर्षमा थियो । विकास निर्माणभन्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै राष्ट्रिय कार्यसूची थियो । नयाँ संविधान आएपछिको पहिलो आमनिर्वाचन त छँदै थियो, साथमा निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने द्विविधासमेत व्याप्त थियो । निर्वाचनसँगै देशको विकास निर्माणले राम्रै गति लिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । फलस्वरूप सात–आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । निर्वाचनमा ध्यान दिनु परेकाले पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्ने सरकारको भनाइ आउँदा पनि त्यो उपलब्धि हासिल भयो । निर्वाचनपछि आर्थिक विकासले व्यापक गति लिने राजनीतिक पार्टीहरूको दाबी केवल दाबीमै सीमित भएको त्यसपछिका वर्षहरूको पुँजीगत खर्च आकारले देखाएको छ ।
