नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिए पनि छानबिन अघि नबढाएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् । समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिपठाए पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिइएको सांसदहरूको आरोप छ । कतिपय सांसदले भने समितिको सिफारिस कार्यान्वयन नहुने हो भने समिति नै विघटन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
