युक्रेनको पूर्वाधारमा ६३ अर्ब डलरको क्षति

युक्रेनको युद्धले पूर्वाधारमा ६३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको किभ स्कूल अफ इकोनोमिक्सले जनाएको छ ।  मार्च 24 सम्म युक्रेनमा रुसको आक्रमणको आर्थिक प्रभावको गणना गरे अनुसार कम्तीमा ४,४३१ आवासीय भवनहरू क्षतिग्रस्त, नष्ट वा जफत गरिएका छन् । साथै ९२ कारखाना र गोदामहरू र ३७८ विद्यालयहरू पनि क्षति पुगेको छ । सात थर्मल वा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लान्टहरूका साथै थप १२ विमानस्थलहरू ध्वस्त, क्षतिग्रस्त वा कब्जा गरिएका छन् । विद्यालयको अघिल्लो अनुमान १७ मार्चमा प्रकाशित भए यता क

सम्बन्धित सामग्री

कोशीमा बाढी पहिरोले भौतिक पूर्वाधारमा साँढे ४ अर्ब बढीको क्षति

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कोशी प्रदेशले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी असोज ९ गते राती देखिएको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले ४ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पु¥याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीपहिरो र डुबान : सडकपुल पुनःनिर्माण गर्न २५ अर्ब लाग्ने अनुमान

अविरल वर्षाका कारण सडक पूर्वाधारमा झण्डै रु २५ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ ।

बाढीपहिरो र डुबान : सडक पुल पुनःनिर्माणका गर्न २५ अर्ब लाग्‍ने अनुमान

काठमाडौँ-  बाढीपहिरोका कारण सडक पूर्वाधारमा झण्डै रु २५ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलनको क्रममा रहेकाले सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्रै झण्डै रु तीन अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । क्षति भएका सम्पूर्ण संरचनाको स्थायी रुपमा पुनःस्थापना गर्न रु २० देखि रु २५ अर्ब बराबर लाग्ने अ...

बाढीपहिरो र डुबान : सडक पुल पुनःनिर्माणका गर्न २५ अर्ब लाग्‍ने अनुमान

काठमाडौँ-  बाढीपहिरोका कारण सडक पूर्वाधारमा झण्डै रु २५ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलनको क्रममा रहेकाले सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्रै झण्डै रु तीन अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । क्षति भएका सम्पूर्ण संरचनाको स्थायी रुपमा पुनःस्थापना गर्न रु २० देखि रु २५ अर्ब बराबर लाग्ने अ...

बाढीबाट मधेश प्रदेशमा पाँच अर्ब बढीको क्षति

प्रारम्भिक विवरणअनुसार पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनसँगै खेतीयोग्य जमिन र कृषि पूर्वाधारमा पाँच अर्ब रुपैयाँ बढीको हानी भएको छ ।

पुल र सडकमा साढे २ अर्ब क्षति

१४ असोज, काठमाडौं । ठूलो वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण देशभरि पूर्वाधारमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलका अनुसार देशभरि २१ हजार ५ सय …

'प्राकृतिक प्रकोपबाट भौतिक पूर्वाधारमा २५ अर्ब भन्दा बढीको क्षति'

काठमाडौँ - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले हालैको प्राकृतिक प्रकोपबाट भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा २५ अर्ब भन्दा बढिको क्षति भएको बताएका छन् ।  अनेरास्ववियुले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सार्वजनिक यातायातको नियमन र विद्यार्थी सहुलियतको पूर्ण कार्यान्वयन विषयक कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले प्राकृतिक प्रकोप...

वर्ष समीक्षा :  पूर्वाधारमा रोकिएन गति

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण झन्डै २ वर्ष बिथोलिएको पूर्वाधार निर्माणले २०७८ मा उचाइ लियो । कोभिड संक्रमण कायमै रहे पनि त्यसको दर कम हुँदा विकास निर्माणको गति रोकिन पाएन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् जस्ता ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भयो ।  त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प मानिएको गौतमबुद्ध विमानस्थल २०७८ मै सम्पन्न भएको ठूलो र बहुप्रतीक्षित आयोजना हो । यो विमानस्थलबाट २०७९ जेठ २ गतेदेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । क्यालिब्रेशन उडान सफल भएसँगै उक्त विमानस्थलमा वैशाखबाट व्यावसायिक उडान थाल्ने तयारी गरिएको छ । साढे ६ दशकपछि नेपालले यो वर्ष दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पायो । यसले पर्यटन पूर्वाधारमा बलियो इँटा थपेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी पनि यसै वर्ष सम्पन्न भयो । तीन दशकदेखि प्रतीक्षा गरिएको मेलम्चीको पानी यसै वर्ष उपत्यका आइपुग्यो । तर, गत असार र साउनको बाढीले मेलम्ची आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि पानी रोकिएको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी चैत २९ गते मेलम्ची सुरुङबाट फेरि पानी उपत्यका पठाइएको छ ।  वर्षको उत्तरार्द्धतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले पूर्वाधार निर्माण सुस्त बनायो । कतिसम्म भने निर्माण व्यवसायीले ‘कन्सट्रक्शन होलिडे’ माग गरेका छन् ।  सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन ठेक्का सम्झौता हुनुलाई यो वर्षको ठूलो उपलब्धि मान्छन् । यसले नेपालको पूर्वाधारमा नयाँ आयाम थपेको उनको बुझाइ छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा बन्ने ३ सुरुङमार्गको ठेक्का पनि यसै वर्ष लागेको छ । यो वर्ष ठूला र नेपालमा नबनेका पूर्वाधार निर्माणको थालनी भएको छ । यसबाट आगामी वर्षमा यस्ता आयोजना निर्माणले गति लिन सक्ने आधार तयार भएको छ ।  विश्वमा प्रयोगमा आइसकेका पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल यसै वर्ष अग्रसर भयो । नेपालले इन्जिनीयरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्सट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा स्वदेशी लगानीमा सिद्धार्थ राजमार्गमा सुरुङमार्ग बनाउन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । लामो समयदेखि कागजमा सीमित यो सुरुङमार्ग योजनाले २०७८ मै सार्थकता पाएको छ । सबैको टाउको दुखाइ बनेको काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बनाइने पूर्वाधारको पनि थालनी भएको छ । सडक विभागले ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बनाउन नेपाली कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उक्त फ्लाइओभर २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ भने सातदोबाटो, एकान्तकुना जस्ता स्थानमा पनि फ्लाइओभर बनाउने योजना योसँगै शुरू हुनेछन् । नेपालका लागि नयाँ यी पूर्वाधार अन्य देशहरूमा भने प्रयोगमा आइसकेका छन् ।  लगानीसहित प्रविधि भित्र्याउने एमसीसी २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो २०७८ मा आएर संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । एसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराउन निकै रस्साकस्सी भयो । एमसीसीको अनुदानले विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी ल्याउने मात्र होइन, नेपाली सडकमा नवीनतम प्रविधि पनि ल्याउनेछ । ५५ अर्ब रुपैयाँको यो परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग हुनेछ । ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको निर्माण हुने सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुनः प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्री पुनः प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’मा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ हो । ठेक्काको सिलिङमा वृद्धि सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधन २०७८ मै भएको छ । यसले नेपाली निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिन सक्ने क्षमता बढाइदिएको छ । यसबाट नेपाली निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने र टेन्डरमा भाग लिन सक्ने क्षमतामा सुधार आउने देखिएको छ । यस्तै, ठेक्का लिन सक्ने व्यवस्थामा समेत सीमा तोकिदिएपछि अब बन्ने निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र ठेक्काहरूको समानुपातिक वितरणका साथै आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने स्थिति नआउने अपेक्षा गरिएको छ । ठेक्का लिने र होल्ड गर्ने परम्परा एकपटकमा पाँचओटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थाले हटाउने ठानिएको छ । ठेक्काको सीमा १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था पनि २०७८ देखि लागू भएको छ । तीनओटा अध्यादेशपछि चल्यो रेल कोरोनाकै बीचमा २०७७ असोजमा ल्याइएका २ सेट रेल सञ्चालन पनि २०७८ मै भयो । भ्याटसहित १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका २६ सय यात्रु क्षमताका दुई रेल प्रयोगविहीन बसेका थिए । फागुनदेखि यात्रु नबोकी चलेका रेल चलाउने कानूनको अभाव टार्न तीन पटकसम्म राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए । तर, चैतमा पारित भएको अध्यादेशपछि रेल चल्ने वातावरण बन्यो । त्यसलगत्तै भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारतबाटै डिजिटल माध्यमबाट चैत १९ गते उद्घाटन गरेर औपचारिक रूपमा जनकपुर–जयनगरमा रेल चलेको छ । समग्रमा २०७८ कोरोना, पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको उच्च मूल्यवृद्धिबीच पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ ।

सडकमा झन्डै रू. ४ अर्बको क्षति

काठमाडौँ । यो वर्षको वर्षायामदेखि कात्तिकको बेमौसमी पानी पर्दासम्म मुलुकभरका सडक तथा पुलहरू भत्किँदा झन्डै रू. ४ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ । जेठ मसान्तदेखि परेको पानी र कात्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षाका कारण मुलुकभरका सडक तथा पुलहरूमा उक्त रकम बराबरको क्षति पुगेको हो । कात्तिकमा परेको अविरल वर्षाका कारण रू. १ अर्ब ५ करोड बराबरको क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण थप आउँदै गरेको हुँदा यो रकम पनि बढ्ने सडक विभागको आकलन छ । विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले क्षतिको विवरण प्राप्त भए पनि अझै केही स्थानहरूबाट थप क्षति भएको विवरण आइरहेको हुँदा यो रकम बढ्न सक्ने बताए । यसअघि जेठ मसान्तदेखि परेको झरीका कारण सडक पूर्वाधारहरूमा रु. २ अर्ब ४० करोडसम्मको क्षति भएको थियो । यस समयमा १०० भन्दा बढी सडकहरू र २६ ओटा पुलहरूमा क्षति पुगेकोे थियो । थप क्षतिको विवरण आउने क्रममा रहेकाले क्षति बढ्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष क्षति रू. ४ अर्ब नजिक पुग्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पश्चिम नेपालका बझाङलगायतका क्षेत्रहरूमा टोली पुग्नै सकेको  छैन, यसले गर्दा पनि पूर्ण विवरण आइपुग्दासम्म कुल क्षति बढ्ने देखिन्छ ।’ यस वर्ष ८० वर्षपछि कात्तिक महीनामा धेरै पानी परेको मौसम विभागले बताउँदै आएको छ । जलवायु परिवर्तनले पानी पर्ने प्याटर्न नै बदलिएको छ । यस्तोमा जथाभावी खनिएका सडकहरूका  कारण वर्ष सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको नेपाल बताउँछन् । ‘अहिले नदीमा बढेको पानीको सतहले पुलहरूलाई छोएको छ,’ उनले भने, ‘पानीका साथै नदीले एप्रोच सडक पनि पार गरेको अवस्था छ । तराईतिर प्राकृतिक बहावका ठाउँहरू र खोल्साखाल्सीहरू मिचेर प्लटिङ गर्ने, पर्खाल लगाउने आदि गरिएकाले तराई अब सधैँ डुबानमा पर्छ ।’ तराईमा अधिक मात्रामा सडकहरू बनिरहेको भन्दै उनले प्राकृतिक रूपमै नदी तथा पानीको बहाव नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको उनले बताए । कात्तिक पहिलो साताकै केही दिनमा परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकभरका विभिन्न १९ स्थानका सडकहरूमा क्षति पुगेको छ, भने पुलहरू पनि भासिएका  छन् । सडक विभागका अनुसार यस अवधिमा मुलुकभरका विभिन्न स्थानका सडक तथा पुलमा रू. १ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । यसअघि जेठ मसान्तदेखि परेको वर्षाका कारण पनि सडक तथा पुलहरूमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । कात्तिकमा परेको वर्षाबाट कालिकोट, सिन्धुली मनाङ, सल्यान, प्युठान, धनकुटा, बझाङ, दार्चुला, ओखलढुंगा, स्याङ्जा, डोटी, डडेलधुर र बैतडी जिल्लाका सडकमा क्षति पुगेको छ । यसमध्ये डुम्रे–बेशीसहर–चामे सडक खण्डको मनाङ जिल्लाका ३ स्थानका सडकहरू हालसम्म पनि अवरुद्ध रहेका छन् । यी सडक कात्तिक २ गतेदेखि नै अवरुद्ध छन् । भारी वर्षाका कारण मध्यपहाडी राजमार्गको सिन्धुली, सिद्धार्थ राजमार्ग, धनगढी–सहजपुर–बुडर–स्याउले, सतबाँझ–थाकतोली–दार्चुला–टिंकर सडकलगायतका स्थानहरूका सडकमा क्षति पुगेको छ ।