अनुदानले होइन कर छुटले बढ्न सक्छ विद्युतीय चुलोको प्रयोग

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष घरभित्रकोे वायु प्रदूषणका कारण २२ हजार बढीको ज्यान जाने गरेको छ । खाना पकाउनका लागि अत्यधिक मात्रामा दाउरा, गुइँठालगायतको प्रयोग गर्दा धुँवा उत्पन्न हुने र त्यसले मानव स्वास्थ्य मात्रै नभई वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । दाउराको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वनजङ्गलको विनाश पनि उत्तिकै बढेको छ । विशेष गरी...

सम्बन्धित सामग्री

घरबहाल कर र सेवा

काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करलाई व्यवस्थित बनाउन घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै महानगरको आय बढ्न थालेको छ । घरबहालमा दिनेले अनिवार्य रूपमा वडा कार्यालयमा कर बुझाउनुपर्छ । सभ्य समाज र मुलुकमा कर तिर्नु हरेक नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ । नागरिकले तिरेको करबाट नै राज्य सञ्चालन हुने भएकाले संसारभरि नै नागरिकले आफू बसेको मुलुकमा कर तिर्दा गर्व महसूस गर्ने गर्छन् । आयातमुखी करमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र यतिखेर सन्तोषजनक छैन । राजस्व संकलनमा कमी आइरहेका बेला महानगरले कर वृद्धिका लागि अघि सारेको योजना ठीकै हो । कर तिरेपछि नागरिकको महानगरप्रति थप अपनत्व बढ्छ । तर, घरबहाल कर लिएपछि महानगरले कस्ता सेवा प्रदान गर्छ भन्ने कुरा करको दायरा विस्तारसँगै उठेको प्रश्न हो ।  कर मात्रै लिने तर प्रदान गर्ने सेवा कमसल हुने हो वा पहिले नै प्रदान गरिरहेका सेवा र गुणस्तर कायम हुने हो भने यसले जनतालाई निराश बनाउन सक्छ । महानगर जनताले खोजेको सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्षम र सफल हुनुपर्छ । दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालीले सरकारलाई बुझाउने कर बढी नै छ । त्यसैले अहिले कर वृद्धि गर्ने अवस्था छैन । तर, करको दायरा विस्तार गर्ने क्षेत्र भने थुप्रै हुन सक्छन् । महानगरपालिकाले घरबहाल कर लिने निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुले पनि करको दायरा विस्तार गर्न खोजेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तीनओटै तहका सरकारले कर वृद्धिका थुप्रै क्षेत्रको पहिचान गर्न सक्छन् । तर, मुख्य कुरा आमनागरिकसँग कर असुल गरिसकेपछि सरकारले कस्ता सेवा प्रदान गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अहिले थुप्रै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले बजेट जथाभावी खर्च गरिरहेको उदाहरण भेटिन्छन् । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षले मनलाग्दी तवरले सवारीसाधन खरीद गर्ने र त्यस्ता सवारीसाधन पालिकाको कामकाजमा भन्दा व्यक्तिगत लाभ र नातागोताका लागि प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । जनतासँग कर उठाइसकेपछि त्यो रकम जनताकै हितमा प्रयोग गर्न सकियो भने मात्र कर लिनुको औचित्य सिद्ध हुन्छ ।

समयसीमाभित्रै कर बुझाउन आग्रह

रसुवा, २१ मंसिर । स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदातालाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीयस्तरमै करदातालाई प्रशिक्षण दिई समयमै कर असुली गराउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुद्वारा आयोजित कर प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो अनुरोध गरिएको हो । रसुवामा स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि विवरण नबुझाइ तोकिएको शुल्कसमेत नतिर्ने बढ्न थालेको जनाउँदै त्यस्ता कार्यलाई […]

निर्धारित समयसीमाभित्रै कर बुझाउन आग्रह

रसुवा – स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदातालाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह गरिएको छ। स्थानीयस्तरमै करदातालाई प्रशिक्षण दिई समयमै कर असुली गराउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुद्वारा आयोजित कर प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो अनुरोध गरिएको हो। रसुवामा स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि विवरण नबुझाइ तोकिएको शुल्कसमेत नतिर्ने बढ्न थालेको जनाउँदै त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गराउन मङ्गलबार कार्यालयले […]

करदातालाई कर बुझाउन आग्रह

स्थायी लेखा नम्बर लिएका  करदातालाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीयस्तरमै करदातालाई प्रशिक्षण दिई समयमै कर असुली गराउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुद्वारा आयोजित कर प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो अनुरोध गरिएको हो ।रसुवामा स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि विवरण नबुझाइ तोकिएको शुल्कसमेत नतिर्ने बढ्न थालेको जनाउँदै त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गराउन मङ्गलबार कार्यालयले करदाता शिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।कार्यक्रममा रसुवा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुप्स

निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह

रसुवा – स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदातालाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह गरिएको छ। स्थानीयस्तरमै करदातालाई प्रशिक्षण दिई समयमै कर असुली गराउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुद्वारा आयोजित कर प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो अनुरोध गरिएको हो। रसुवामा स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि विवरण नबुझाइ तोकिएको शुल्कसमेत नतिर्ने बढ्न थालेको जनाउँदै त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गराउन मङ्गलबार कार्यालयले […]

कर घटे पनि यसकारण पेट्रोल डीजलको मूल्य अझै बढ्न सक्छ

के सरकारले पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर घटाएकोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँको खुसी धेरै बेर नटिक्न सक्छ। नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार सरकारले यही असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै पूर्वाधार कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।'यो भनेको ४२-४३ दिनका लागि मात्रै पूर्वाधार कर घटाइएको हो, सधैँका लागि होइन,' निगम स्रोतले भन्यो।अझ पूर्वाधार कर घटाएर मूल्य पनि घटाउने कुराको अर्थ स्पष्ट भइनसकेकोले अब के गर्ने भन्नेबारे निगमका पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा देखिन्छन्।'अब पूर्वाधार कर कटौतीसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने।निगम स्रोतका अनुसार पूर्वाधार कर कटौती गरेर पनि सरकारले यदि मूल्य समायोजन गर्न भन्यो भने भाउ घट्नुको साटो अझ बढ्नेछ किनकि परल मूल्यमा अझै विक्री गर्ने गरिएको छैन।यो कुराको निगमले बुधवार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पनि सङ्केत गरेको छ।'यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र यही बिन्दुमा स्थिर रहिरहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विक्री-वितरण सहज बनाइराख्नका लागि पेट्रोल, डीजल र एलपी ग्यासको खुद्रा विकी मूल्य लागतसरह नै हुनेगरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।'करमा के भएको हो?कर कटौती गरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा सरकारले पेट्रोल र डीजलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ। योसँगै राज्यले असुल्दै आएको पूर्वाधार करमा प्रतिलिटर पेट्रोल र डीजलमा १०-१० रुपैयाँ घटेको छ।कर कटौती भएपछि थोरै भए पनि मूल्य घट्ला कि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताको अपेक्षा थियो। पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ।त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत-सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत समेटिन्छ।पछिल्लो मूल्यसूची के छ?निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट बुधवार प्राप्त नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीअनुसार निगमको खरिद मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर रु. २०२.९३, डीजल रु. १८२.७३, मट्टितेल रु. १४७.९२ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु. २५५१.१५ रहेको छ।निगमले अहिले पेट्रोल प्रति लिटर १७० ,डिजेल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ र मट्टीतेल प्रति लिटर १५३ रुपैयामा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु.१,८०० मा विक्री गरिरहेको छ।हवाई इन्धन र मट्टितेल बाहेकमा अझै घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले दाबी गरेको छ।मूल्यबारे मन्त्रालय के भन्छ?उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावअनुसार नै सरकारले बजेटमार्फत्‌ पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर हटाएको जनाएको छ।'त्यो हामीले नै गरेको प्रस्ताव थियो, बजेटमार्फत्‌ आएको छ। कार्यान्वयन भन्सार कार्यालयले गर्ने हो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ गर्ने कुरा निगमको सञ्चालक समितिको भएको उनले बताए।'मन्त्रालयले नीतिगत विषय हेर्ने हो। मूल्यसम्बन्धमा निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रवक्ता रेग्मीले थपे।आयल निगम के भन्छ?आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा अझै प्रतिलिटर रु. २२.९३, डीजलमा रु.१९.७३ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु. ७५१.१४ घाटा रहेको छ।'पन्ध्र दिनमा अझै पनि ती अर्ब साढे सात करोड रुपैयाँ र एक महिनामा छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटाको स्थिति भएकोले मूल्य घटाइहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,' निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बीबीसीसँग भने।इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई जुन महिनाका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ।'तर यस अवधिमा इन्धन विक्रीबापत सङ्कलन हुने रकमबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ,' निगमले भनेको छ।उपभोक्ता अधिकारवादी के भन्छन्?बढ्दो महँगीबीच पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएकोमा सर्वसाधारण तथा उपभोक्ता अधिकारवादीले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।'भन्सार कर र मूल्य अभिवृद्धिकर हटाएर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्‍यो,' उपभोक्ता अधिकारवादी विमला खनालले भनिन्।तर सरकार आफैँ महँगीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप छ। -बिबिसीबाट

पेट्रोल र डीजलमा कर घटे पनि यसकारण मूल्य अझै बढ्न सक्छ - BBC News नेपाली

सरकारले पेट्रोल र डीजलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर घटाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ। त्यसको कारण के हो?

औपचारिकतामा सीमित कर दिवस

सरकारले उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मान गर्नेलगायत कार्यक्रमसहित १०औं कर दिवस मनायो । कर तिर्न जनतालाई उत्साहित गर्ने आशयका साथ यो दिवस मनाउन थालिएको भए पनि १/२ वर्षयता यसमा नवीन कार्यक्रम आउन छाडेको छ । बिरालो बाँध्ने परम्परामा मात्रै सीमित राखी औपचारिकतामा मात्रै यो दिवसलाई सीमित गर्दा जनतामा कर भनेको करले मात्रै तिर्नुेपर्ने दायित्व हो भन्ने भावना थप बढ्न सक्ने देखिन्छ । कर कानून र कर प्रशासनमा सुधार गरी करबाट उठेको रकमको खर्चको पारदर्शिता र सदुपयोगको ठोस अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कर सधैं करकापबाट उठाउनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । पछिल्लो समय आमनागरिकमा सरकारलाई किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सार्वजनिक सेवाहरू जनताप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । सरकारले उठाएको खर्च विकासनिर्माणमा खर्च हुने वातावरण नै छैन । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि मात्रै यो रकम खर्च भइरहेको छ । करदाताले आफूले तिरेको कर कति सदुपयोग भएको छ भनेर हेर्न पाउनुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ । करको रकम पारदर्शी तरीकाले अप्ठ्यारामा परेका नागरिकको हितका लागि जति खर्च हुन्छ त्यति नै कर तिर्न नागरिकहरू प्रोत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा करको सुदपयोग नभएको मात्र होइन, कर प्रशासन करदातामैत्रीसमेत छैन । प्रोत्साहित गर्नेभन्दा हतोत्साही बनाउने काम करका कर्मचारीहरूको रहेको गुनासो पाइन्छ । कर्मचारीहरूलाई तजबिजी अधिकार दिइएकाले कर निर्धारण, कर असुलीजस्ता कुरा बेलाबेलामा विवादमा आइरहने गरेको पाइन्छ । सरकार करदाताहरूप्रति उत्तरदायी छ भने उसले करबाट उठेको रकम कुनकुन शीर्षकमा गरेको हो स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । अमेरिकाका काउन्टीहरूमा राजस्व प्रमुख नै जनताको मतबाट चुनिने प्रथा छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि फारामका आधारमा कर्मचारीहरूको बढुवा हुने व्यवस्थासमेत कतिपय देशमा पाइन्छ । यस्तै खालका जनउत्तरदायी कर व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको छ । तर, कर दिवसमा कर प्रशासन, कर नीति र करको सदुपयोगबारे कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम आउन सकेन । उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्ने परिपाटी राम्रो थालनी थियो । यो परिपाटी केही हदसम्म विस्तार गरिँदै लगियो तर अहिले पुरानै परिपाटीको पुनरावृत्तिबाहेक नयाँ केही पनि भएको पाइएन । करदाताले कति कर तिरेको छ भनेर लुकाउनुपर्ने कारण देखिँदैन । त्यो सार्वजनिक गर्ने परिपाटी शुरू गर्न सरकारले चाहेन वा सकेन । त्यस्तै विविध क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट कर दाता पुरस्कृत भए । तर, बढी कर तिर्नेमा दोस्रो, तेस्रो तहमा करदाताको नाम सार्वजनिकसमेत गरिएन । त्यसैले कर दिवस बनाउँदा कुनै न कुनै नयाँ कार्यक्रम थपिनु आवश्यक छ जसमा सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । अत्यधिक करदातामा सरकारलाई कर तिर्नुपरेकामा गर्व छैन, व्यर्थमा तिर्नुपरेको भन्ने सोच पाइन्छ । कर तिरेको पैसा सदुपयोग भएको अनुभूति जनतामा नहुँदा नै यस्तो भएको हो । त्यस्तो अनुभूत गराउन कदम चाल्ने घोषणा यो दिन गरेका भए राम्रो हुन्थ्यो । कर दिवस गए पनि त्यस्तो घोषणा गरे जनतामा कर तिरेकाम गर्वको अनुभूति हुनेछ । अर्थमन्त्रीले करछली रोक्ने, दोब्बर राजस्व उठाउनेजस्ता भाषण दिइरहेका छन् । विगतका मन्त्रीहरूले जस्तै वर्तमान मन्त्रीले गरेका भाषण र दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कमै देखिन्छ । अहिले भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या ४० लाख नाघेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो सफलता माने पनि तीमध्ये सबैले कर तिर्ने होइनन् । अत्यधिकले कर विवरण बुझाउँदैनन् । थोरै व्यक्ति र संस्थाले तिरेको करमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । धेरैभन्दा धेरैलाई करको दायरामा ल्याउन करका दर घटाउन पथ्र्यो, दायरा बढाउनुपर्थ्यो तर त्यस्तो हुनसकेको छैन । त्यस्तै कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि आएको छैन । त्यसैले जो करको परिपालना गर्छ उसैलाई कर प्रसशानले बढी दुःख दिने गरेको छ । जो छलेर भाग्छ उनीहरू बचिरहने र पछि उनीहरूलाई नै छूट दिने गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले कर कानून र कर प्रशासनमा सुधार गरी करबाट उठेको रकमको खर्चको पारदर्शिता र सदुपयोगको ठोस अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कर सधैं करकापबाट उठाउनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ ।