काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करलाई व्यवस्थित बनाउन घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै महानगरको आय बढ्न थालेको छ । घरबहालमा दिनेले अनिवार्य रूपमा वडा कार्यालयमा कर बुझाउनुपर्छ । सभ्य समाज र मुलुकमा कर तिर्नु हरेक नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ ।
नागरिकले तिरेको करबाट नै राज्य सञ्चालन हुने भएकाले संसारभरि नै नागरिकले आफू बसेको मुलुकमा कर तिर्दा गर्व महसूस गर्ने गर्छन् । आयातमुखी करमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र यतिखेर सन्तोषजनक छैन । राजस्व संकलनमा कमी आइरहेका बेला महानगरले कर वृद्धिका लागि अघि सारेको योजना ठीकै हो । कर तिरेपछि नागरिकको महानगरप्रति थप अपनत्व बढ्छ । तर, घरबहाल कर लिएपछि महानगरले कस्ता सेवा प्रदान गर्छ भन्ने कुरा करको दायरा विस्तारसँगै उठेको प्रश्न हो । कर मात्रै लिने तर प्रदान गर्ने सेवा कमसल हुने हो वा पहिले नै प्रदान गरिरहेका सेवा र गुणस्तर कायम हुने हो भने यसले जनतालाई निराश बनाउन सक्छ ।
महानगर जनताले खोजेको सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्षम र सफल हुनुपर्छ । दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालीले सरकारलाई बुझाउने कर बढी नै छ । त्यसैले अहिले कर वृद्धि गर्ने अवस्था छैन । तर, करको दायरा विस्तार गर्ने क्षेत्र भने थुप्रै हुन सक्छन् । महानगरपालिकाले घरबहाल कर लिने निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुले पनि करको दायरा विस्तार गर्न खोजेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तीनओटै तहका सरकारले कर वृद्धिका थुप्रै क्षेत्रको पहिचान गर्न सक्छन् । तर, मुख्य कुरा आमनागरिकसँग कर असुल गरिसकेपछि सरकारले कस्ता सेवा प्रदान गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
अहिले थुप्रै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले बजेट जथाभावी खर्च गरिरहेको उदाहरण भेटिन्छन् । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षले मनलाग्दी तवरले सवारीसाधन खरीद गर्ने र त्यस्ता सवारीसाधन पालिकाको कामकाजमा भन्दा व्यक्तिगत लाभ र नातागोताका लागि प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । जनतासँग कर उठाइसकेपछि त्यो रकम जनताकै हितमा प्रयोग गर्न सकियो भने मात्र कर लिनुको औचित्य सिद्ध हुन्छ ।
