काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा करीब एक दर्जन कार्यक्रम विवादित बनेपछि त्यसको प्रतिरक्षामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उत्रिएका छन् ।
वृद्धभत्ता दिने कार्यक्रमदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि, सेनिटरी प्याडको आयातमा कर घटाउनेसम्मका बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममाथि सांसद्हरूले प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्रीले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपरेको हो ।
कमजोर स्रोतका बीच वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ वर्ष बनाएपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ । शर्माले विपन्न वर्गको औसत आयु कम हुने देखिएका कारण उमेर घटाएको बताउँदै बजेटको प्रतिरक्षा गरे ।
उनका अनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको औसत आयु ६७/६८ वर्ष हाराहारी छ । त्यसकारण ६८ वर्षपछि वृद्धभत्ता दिने भनिएको हो । १५औं आवधिक योजनाको तथ्यांकले नै सोही देखाएको सदनमा शुक्रवार जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
उनले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाइएको दाबी गरे । उनका अनुसार १०० किलोवाटसम्मका १३ ओटा मोडलका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गरिएको छैन । १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा पनि धेरै कर नबढाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अहिले ६० लाख पर्ने विद्युतीय गाडी ६८ लाख रुपैयाँ पर्छ, पेट्रोल गाडीभन्दा बढी डलर विद्युतीयमा बाहिर जाने भएकाले थोरै बढाएका हौं ।’
१०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडी सम्पन्न व्यक्तिले किन्ने भएकाले ८–१० लाख बढी तिर्दा राज्यलाई कर बढी आउने उनको तर्क थियो । शर्माका अनुसार १०० किलोवाटभन्दा बढीका गाडी हुनेखानेले वा सरकारले नै किन्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पर्ने छैन ।
महिलाको माग सम्बोधन गर्न सेनेटरी प्याड आयातमा भन्सार छूट दिएको अर्थमन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे । गतवर्ष ‘रातो कर माफ गर’ भनेर महिलाले आन्दोलन गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयारी प्याड आयातमा भन्सार घटाएको बताए ।
उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न कच्चा पदार्थमा पनि सहुलियत दिएको जानकारी दिए ।
‘कच्चा पदार्थ (सेनेटरी प्याड)मा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाइएको छ,’ शर्माले भने । यस्तै, बिलेट र स्पन्ज आइरनको कर वृद्धिदर गतवर्षकै अनुपातमा रहेको अर्थमन्त्री शर्माले संसद्लाई जानकारी दिए । स्पन्ज आइरन र बिलेटको कर आर्थिक विधेयकमा फरक गरिएको विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले नेपाली उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताए ।
गतवर्ष स्पन्ज आइरनमा कर छूट दिँदा २८ ओटा उद्योगले बिलेट उत्पादन गर्न थालेकाले बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न करका दरमा हेरफेर गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्नेलाई यो वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’
कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धिमा पनि विवाद छ । एकनासले तलब बढाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीलाई मर्का परेको र कतिपयको बढ्दै नबढेको गुनासो आएपछि मन्त्री शर्माले स्थानीय तहबाट नियुक्ति पाएकालगायत तलब बढाउन छुटेका कर्मचारीको पनि सुनुवाइ हुने गरी कार्यदल बनाउन प्रस्ताव भएको बताए । उनले भने, ‘कसरी उनीहरूको तलब समायोजन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने प्रस्ताव भएको छ । त्यसले समाधान दिन्छ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिँदै यसलाई ११ प्रतिशतले बढाइएको बताए । उनले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पनि उच्च नरहेको दाबी गरे । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत बढी सामान्य हो,’ शर्माले भने । वैदेशिक अनुदानको अंश ३५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झारेको उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हटाउन नखोजेको स्पष्ट पारे । शर्माका अनुसार उक्त कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्नेमात्रै भनिएको हो । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पुन:संरचना गर्ने भनेको त्यसलाई हटाउने होइन । सुुपरजोनहरू बढाउने र त्यसको विस्तार गर्ने भनिएको हो । प्रदेश सरकार र संघबीच समन्वय गरेर काम गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ शर्माले भने ।
अर्थमन्त्री शर्माले वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका ठूला आयोजना वर्तमान सरकारले शुरू गर्नेसमेत बताए । शर्माका अनुसार बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, चिसापानी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ विमानस्थलको निर्माण आगामी आवमा प्रारम्भ हुनेछ । उनले ठूला आयोजना बनाउँदा जनताको टाउकोमा ऋण नबोकाई परियोजना बेसमा लगानी भित्र्याउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकमा आव २०७९/८० को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । विनियोजन विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि सरकारलाई आगामी अवको बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्छ ।
