पातारासीका गाउँगाउँमा पुग्यो सडक

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका हरेक गाउँबस्तीमा सडक सञ्जालले जोडिएको छ । सडकले गाउँ जोडिएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउन र उत्पादित कृषिजन्य वस्तु लैजान सहज भएको हो । अहिले जुम्ला सदरमुकाम खलंगादेखि दुई बस र चार वटा जीप सञ्चालनमा छन् । सवारीसाधनको आवागमनसंँगै यहाँका नागरिकले घण्टौंसम्म पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम खलंगा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सडक […]

सम्बन्धित सामग्री

गुणस्तरीय सडकको खाँचो

सरकारी तथ्यांक केलाउँदा अपवादबाहेक प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणले गति लिएको देखिन्छ । देश संघीयतामा गएपछि त झन् विकास भनेको नै सडक नै हो भने जसरी तहगत सरकारहरू सडक विस्तारमा एकोहोरिएको भान हुन्छ । कतिपय योजनामा त दाहोरो तेहोरो खर्च भएको छ । यस्ता सडकको मापदण्ड र गुणस्तरमा कत्ति पनि ध्यान दिइएको हुँदैन । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सडक नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । गुणस्तरहीन सकड संरचना बनाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारमात्र मौलाएको छैन, यस्ता सडक दुर्घटनाका कारण बनेका छन् । कमसल सडकले हुने दुर्घटनामा कैयौंको ज्यान गएको छ । गाउँगाउँमा पहरा खोतल्दै मौलाएको डोजरे विकासले दुर्घटना र बाढीपहिरोजस्ता विपद् निम्त्याएको छ । सडकको गुणस्तर कायम नहुँदा भोग्नु परेको क्षतिका बारेमा अहिलेसम्म तथ्यरपरक तरीकाले मन्थनसमेत सुनिएको छैन । कुनै दुर्घटना भए अनुसन्धानका टोली खटाइन्छन् । त्यस्ता अध्ययनले चालकको लापरबाही वा तीव्र गतिलाई कारण देखाउँछन् । सडकको दुरवस्था र असुरक्षा त्यस्ता अध्ययनको आँखाको परेको जानकारी छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार २०७७ फागुनसम्ममा मुलुकभरि राणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी १५ हजार ९७४ किलोमीटर कालोपत्र, ८ हजार ५८२ किलोमीटर ग्राभेल र ८९७३ किलोमीटर कच्ची सडक गरी कुल ३३ हजार ५२८ किलोमीटर सडक निर्माण भइसकेको छ । २०७७ असारसम्ममा यो आँकडा ३३ हजार २४४ किलोमीटर थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कालोपत्र ४ हजार २७४ किलोमीटर, ग्राभेल १३ हजार ३९७ किलोमीटर र धूले/कच्ची सडक ४५ हजार ९०६ किलोमीटर गरी कुल ६३ हजार ५७७ किलोमीटर सडक तयार भएको तथ्यांक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा त सडक विस्तारको होडजस्तै छ । तराईमा सडक ढलान र पहाडतिर भीर खनेर बाटो निकाल्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सडक विस्तार विकासको आधार हो भन्नेमा विवाद छैन । सडक पुगेको ठाउँमा विकासका अवसरहरू पनि सँगै पुग्छन् । तर, सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र त्यसलाई कसरी स्थानीयको आर्थिक स्तरोन्नतिको आधार बनाउने भन्ने विषयलाई विकास रणनीतिले समेट्न सकेको भान हुँदैन । सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउनेभन्दा पनि सडक सञ्जालको लम्बाइ तन्काउँदा राजनीतिक चर्चा र लाभ उठाउन सकिने भएपछि राजनीति गर्नेहरूको रुचि यस्तै योजनातिर बढी लम्किएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्वका साथ पहिले दैनिक १ किलोमीटर सडक कालोपत्र नहुनेमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दिनहुँ साढे ६ किलोमीटर सडक बनेको तथ्यांक सुनाउनुहुन्थ्यो । सडकको सुरक्षा र गुणस्तर भने सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन । सडक र जनताको सुरक्षा योजनाहरूको प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू गुणस्तरीय सडकभन्दा कच्ची सडकको विस्तारमा बढी एकोहोरिएको तथ्य त माथि उल्लिखित तथ्यांकले देखाइसकेको छ । खोलाका किनार र पहाडको फेद खनेर तयार पारिएका सडक संरचना सडकजन्य असुरक्षाको वाहक बनेका छन् । नेपाल सडक मापदण्ड २०७० ले सडकको वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, सम्पर्क सडक, जिल्ला सडक र शहरी सडक भनी वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरणमात्र होइन, यिनीहरूको गुणस्तरको मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सडक निर्माणका क्रममा न्यूनतम् मापदण्डलाई समेत ख्याल गरिएको पाइँदैन । जथाभावी गुणस्तरहीन निर्माणका कारण ठेकेदार, कर्मचारीदेखि राजनीतिक अगुवा र पछुवाहरू मोटाउने काम त पर्याप्तै भएको छ । यसको परिणाम जनताले सास्ती र कतिपय अवस्थामा ज्यानै दिएर भोग्नु परेका उदाहरणहरूको कमी छैन । अहिले वर्षाको समय छ । चारैतिर सडक अवरुद्ध, पहिरोका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । गुणस्तरहीन सडककै कारण वर्षायाम लागेदेखि नै देशका विभिन्न भेगका सडकहरू पटकपटक अवरुद्ध हुनु समान्यजस्तै लाग्न थालेको छ । मुख्य राजमार्गहरू याममा बाढी पहिरोबाट घण्टौं अवरुद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा कालोपत्र सडकको तथ्यांक तन्काउँदै लागेको छ । विगत ५ वर्षको सडक विस्तारको तथ्यांक केलाउने हो भने यो वर्षेनि बढिरहेको देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण आएको गतिरोधलाई पन्छाउने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष सडक विस्तारको परिमाण उकालो लागेको देखिन्छ । सँगै सडक सुरक्षासम्बद्ध समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राजमार्गलाई ७ देखि १० वर्षमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ राजमार्गमा खाल्डा टाल्ने कामसमेत राम्ररी हुन सकेको छैन । यसका लागि हरेक वर्ष ठूलो बजेट खर्च हुन्छ । तर, गतिलो टालटुलसमेत हुँदैन । सवारी दुर्घटनाबाट जोगाउन आवश्यक साइनबोर्ड, संकेत, तारबार नराख्दा सडक असुरक्षित बनेका छन् । कतिपय खण्ड भत्किँदा मर्मत गरिएका त छन्, तर राजमार्गको पुनर्निर्माणमा चासो देखिएको छैन । राजमार्गमा कालोपत्रमाथि कालोपत्र थपिए पनि सुरक्षाका अन्य उपायमा उदासीन देखिएको छ । सडकलाई बाढी र पहिरोले क्षति पु¥याउँछ । यसबाट सडक र यात्रुलाई जोगाउने आवश्यक सतर्कता र संरचना निर्माणलाई आवश्यक ठानिएको छैन । राजमार्गबाट उत्पन्न हुने प्रकोपको जोखिम घटाउने योजनाहरू छैनन् । राजगमार्गका संरचनाहरू बिग्रएर÷भत्किएर कामै नलाग्ने नभएसम्म मर्मत गरिँदैन । यसले असुरक्षामात्र बढाएको छैन, लागतलाई पनि बढाउने काम गरेको छ । नयाँ सडक बनाउने होडमा सडक सुरक्षाका अनिवार्य आवश्यकताहरूमा निरन्तर बेवास्ता हुँदै आएको छ । सडकमा भारवहन क्षमताभन्दा बढी तौल बोकेका गाडी कुदाउने काम पनि सडक असुरक्षाको कारण हो । यो प्रवृत्तिमा लगाम जति आवश्यक छ, त्यति नै यस्ता क्षेत्रमा बढी भार भेग्न सक्ने गुणस्तरीय सडक निर्माणको खाँचो छ । ३० टन भारको गाडी गुड्ने सडक कालोपत्र गर्दा प्रतिकिलोमीटर करीब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । तर, हामीकहाँ १५ करोड खर्चमा यस्ता सडक निर्माण हुन्छन् । वीरगञ्ज–पथलैया मार्गलाई व्यापारिक मार्ग भनिएको छ । यो कोरिडोरमा ठूला उद्योगहरू छन् । ती उद्योगले भिœयाउने कच्चा पदार्थ परिमाणमा थोरै, तर तौल बढी हुन्छन् । यस्तो ३० मेट्रिकटनको रट लगाएर हुँदैन । भारतबाट बढी तौल बोकेर आएका गाडीको मालसामान सीमा नाकामा अर्को गाडीमा हाल्न व्यावहारिक हुँदैन । यसले ढुवानीको लागत बढी हुन्छ । कतिपय वस्तु त टुक्र्याउज नमिल्ने प्रकृतिका पनि हुन्छन् । यसअर्थमा सडक मापदण्ड आवश्यकताका आधारमा फरक हुनुपर्छ । नेपालको चुरे र महाभारत पर्वत क्षेत्रमा सडकका ट्र्याक खोलिएका छन् । यो भूबनोट अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । यसमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याप्रति कत्ति पनि सतर्कता देखिएको छैन । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सकड नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ त भौगर्भिक जोखिमभन्दा पनि राजनीतिक लाभ र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक घुमाउने प्रवृत्ति छ । नेपालको बीपी राजमार्ग सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखिएको राजमार्गको उदाहरण हो । सडक सुरक्षाका लागि यस्ता र अन्य देशका सफल अभ्यासलाई सिको गर्न सकिन्छ । पहिरो खस्ने सडकमा रोकथामका संरचना बनाउनुपर्छ । यस्ता सडकमा स्थानीयस्तरमै पाइने बाँस, बाबियोजस्ता घाँस रोपेर पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन गरेरमात्रै सडक निर्माण गरिनुपर्छ । अझ महŒवपूर्ण कुरा त सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र सामग्रीको गुणस्तर हो । काम लगाउने निकाय र सडक÷पुल बनाउने व्यवसायीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भएका उदाहरणहरूको पनि कमी छैन । यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाइनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

जाजरकोट : विपद्‌ निम्तिँदा उद्धार गर्न सबै पालिकामा हेलिप्याड

जाजरकोट : पहाडको भिरालो जमिनमा जथाभाबी डोजर प्रयोग भएकाले पहिरो जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै प्रत्येक पालिकामा स्वयंसेवक गठन र हेलिप्याड निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ।  विपद्‌का बेला उद्धार कार्यमा सघाउ पुर्‍याउन पालिका स्तरमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने निर्णय भएको विपद्‌ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए। बर्खा शुरू भएसँगै सदरमुकामबाट गाउँ-गाउँसम्म पुग्ने सडक अवरुद्ध हुने हुनाले विपद्‌का बेला उद्धार तथा राहतका क...

राजनीतिक अस्थिरता र सेवामा ठगिएका जनता

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिपछि ठूलो आशा र भरोसा बोकेका जनता अहिले निरास छन् । यसको प्रमुख जड हो– राजनीतिक खिचलो र अस्थिर राजनीति । विकासको कचहरी गाउँगाउँमा हुनुपर्ने यो बेलामा अहिले सत्ता र पदका लागि  शक्ति प्रदर्शनका लागि सत्तारुढ नेकपाकै घरझगडाका कारण सडक तातेको छ । एकआपसको आरोप प्रत्यारोप सुनिसाध्य ...

'ओलीले खेल्नुभएको भूमिकाका कारण नेकपालाई जनमत दिएका थिए'

वाग्मती । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा अवरोध उत्पन्न भएको बताएका छन् । नेकपा मकवानपुरको आयोजनामा बिहिबार हेटौँडामा भएको मोर्चा सङ्गठनहरुको वृहत भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा पुनः राष्ट्रियता, जनजीविका, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानलाई नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । उनले गत निर्वाचनमा जनताले व्यापक जनसमर्थनसहित कम्युनिष्ट पार्टीलाई शासन सत्ताको नेतृत्व सुम्पिएको उल्लेख गर्दै सरकारले जनचाहना अनुरुप नै रेलदेखि पाइलाइनबाट तेल ल्याउनेसम्मको काम गरेको बताए । यस्तै उनले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता ल्याउने, सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने, व्यक्तिले हडपेका सार्वजनिक जमीन फिर्ता ल्याउनेदेखि देशलाई सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गराउने, भत्किएको धरहरा ठड्याएर नेपाली स्वाभिमान उठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणदेखि ठूला विकास आयोजनाको द्रुततर विकास, गाउँगाउँमा सडक, यातायात, प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था, आधारभूत अस्पतालको व्यवस्थालगायत समृद्धिका लागि भएका प्रयास भुल्न नहुनेमा जोड दिए । “मूलतः नेकपाका श्रदेय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा प्रदर्शन गर्नुभएको चट्टानी अडान, भारतीय दबाब, हैकमलाई बेवास्ता ग

समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा अवरोध उत्पन्न भएको छ : मुख्यमन्त्री पौडेल

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा अवरोध उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ । नेकपा मकवानपुरको आयोजनामा आज हेटौँडामा भएको मोर्चा सङ्गठनहरुको वृहत भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा पुनः राष्ट्रियता, जनजीविका, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानलाई नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।           उहाँले गत निर्वाचनमा जनताले व्यापक जनसमर्थनसहित कम्युनिष्ट पार्टीलाई शासन सत्ताको नेतृत्व सुम्पिएको उल्लेख गर्दै सरकारले जनचाहना अनुरुप नै रेलदेखि पाइलाइनबाट तेल ल्याउनेसम्मको काम गरेको बताउनुभयो ।          यस्तै उहाँले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता ल्याउने, सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने, व्यक्तिले हडपेका सार्वजनिक जमीन फिर्ता ल्याउनेदेखि देशलाई सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गराउने, भत्किएको धरहरा ठड्याएर नेपाली स्वाभिमान उठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणदेखि ठूला विकास आयोजनाको द्रुततर विकास, गाउँगाउँमा सडक, यातायात, प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था, आधारभूत अस्पतालको व्यवस्थालगायत समृद्धिका लागि भएका प्रयास भुल्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

दाइजो न्यूनीकरणको सन्देश गाउँगाउँमा

ससामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको दाइजो कुप्रथा र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि बारा प्रहरीले गाउँगाउँमा सडक नाटक प्रदर्शनका साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न थालेको छ।

दाइजो प्रथा र बालविवाह न्यूनिकरणका लागि सडक नाटक

सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको दाइजो प्रथा र बालविवाह न्यूनिकरणका लागि प्रहरीले गाउँगाउँमा सडक नाटक तथा विभिन्न जनचेतना मूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमले दाइजो प्रथा र बालविवाह न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ प्रहरीले सो कार्य सुरु गरेको हो।