आधार दरप्रति बढ्दो अनभिज्ञता, बैंकहरूमाथि कोषको लागत घटाउने दबाब

बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिई नियमित कारोबार गरिरहेका ऋणीहरूको बारम्बारको जिज्ञासाअनुसार यो आधारदर के हो र कसरी निकालिन्छ, यसमा प्रिमियम दर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ भन्ने बैंकिङ क्षेत्रबाट सुनेको भए तापनि वास्तविक रूपमा अधिकांश ग्राहकलाई यसबारे जानकारी छैन । यसले ब्याजदर निर्धारणको पारदर्शितामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको देखिन्छ । यो प्रिमियम दर भनेको के हो र के आधारमा निकालिन्छ भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन । तसर्थ यस विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले ऋणीहरूलाई साक्षर बनाउन जरुरी छ । केहीले बुझेको कुरा मुद्रा तथा पूँजी बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ भनेका छन् । कसैले आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण हुन्छ भनेका छन् । त्यस्तै केहीले बैंकले आफूखुशी ब्याजदर निर्धारण गर्छन् भन्ने चर्चा ग्राहकमाझ बेलाबखत सुन्न पाइन्छ । यसले ऋणीहरूमा बैंकप्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको देखिन्छ किनकि आधारदर अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार निकालिने वैध दर हो भन्नेमा धेरैमा अन्योल पाइन्छ । मुद्राको माग ब्याजदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर र मूल्यस्तर जस्ता चरहरूमा भर पर्छ भने आपूर्ति अनिवार्य मौज्दात, बैंक दर, खुला बजार सञ्चालन जस्ता उपकरणहरूको माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्छ । कर्जा लगानीबाट प्राप्त ब्याज र निक्षेप तथा सापटीमा प्रदान गरेको ब्याजको फरक नै बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । आधार ब्याजदर समान रूपमा लागू हुने र पारदर्शी प्रक्रियाहरू समाविष्ट आधारदरलाई बैंकिङ क्षेत्रको सन्दर्भ दरका रूपमा लिइन्छ । तर, यसबारेमा ऋणीलाई समेत पर्याप्त जानकारी गराउन नसकिएको कारण उनीहरूमा आफ्नो कर्जाको ब्याजदर कति, किन र कसरी भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा देखिएको छ । कर्जा लगानीको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी भएमा यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र सुदृढ भई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको छ । विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीयस्तरमा बेलाबेलामा देखिएका वित्तीय संकट तथा तिनीहरूबाट अर्थतन्त्रमा परेको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई पनि केन्द्रीय बैंकहरूले एक प्रमुख उद्देश्यको रूपमा अंगीकार गर्न लागेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई एक प्रमुख उद्देश्यको रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ । ब्याजदरमा हुने उतारचढावले लागत तथा प्रतिफलको माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र पर्ने नभई बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनमानसमा अविश्वाससमेत पैदा हुन सक्छ । कर्जा लगानीको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी भएमा यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र सुदृढ भई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदर लागू गर्ने उल्लेख गरेअनुसार आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ समेत कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तो ब्याजदर बैंकको सञ्चालन खर्च र कोष लागतको आधारमा वा देशमा आर्थिक संकट आइपरेको अवस्थामा विशेष निर्णयद्वारा स्थिर वा परिवर्तनशील दुवै हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न तत्त्वहरू समावेश भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरूमा समान रूपले लागू हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका तत्त्वहरू समावेश गरिएको दर नै आधार ब्याजदर हो । तसर्थ, आधारदर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । वास्तविक ब्याजदर त यसमा प्रिमियम दर जोडेपछि मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ ।  आधारदरका तत्त्वहरूमा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसबाहेक संस्था सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने सञ्चालन खर्चबापतको लागत, शून्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र संस्थाका लगानीकर्ताकोे पूँजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल कर्जाको आधारदरका प्रमुख तत्त्वहरू हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई सन्दर्भदरको रूपमा लिई ग्राहक/क्षेत्र विशेष जोखिम तथा कर्जाको अवधि अनुसार विशेष प्रिमियम समावेश गरी त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । ब्याजदर उतारचढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधार दरको गणना नियमित रूपमा गर्न सकेमा यसबाट मुद्रा बजारको वस्तुस्थितिअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्न समेत सहज हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ यसबारेमा ऋणीहरूलाई पनि अवगत गराउन सकेमा ऋण असुली तथा ग्राहकसँगको सम्बन्ध थप विस्तार हुने र बजार शाख पनि वृद्धि हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।  वास्तवमा नेपालमा बैंकहरूको कोष लागत र सञ्चालन खर्चमा विविधता देखिन्छ । कोष लागत कम भएका विशेष गरी सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको तुलनात्मक रूपमा सञ्चालन लागत बढी छ । यस अवस्थामा निजीक्षेत्रमा सञ्चालित बैंकहरूलाई कोष लागत घटाउन दबाब छ भने सरकारी बैंकलाई सञ्चालन खर्च घटाउन दबाब छ । आधारदर विशेष गरी कोष लागत र सञ्चालन खर्चमा निर्भर रहने हुँदा कर्जाको दरमा सरकारी र निजीक्षेत्रका बैंकहरूबीच फरक हुने गरेको छ जसले ऋणीहरूलाई थप अन्योल बनाएको छ । सरकारी बैंकमा ऋणको ब्याज किन कम र निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा किन बढी भन्ने गुनासो बारम्बार सुन्ने गरिन्छ जसको मुख्य कारण आधारदर बारेको अनभिज्ञता नै हो भन्नुमा दुईमत नहोला । कर्जा माग गर्ने व्यक्ति सकेसम्म कम ब्याजदर भएको बैंक खोज्ने गर्छन् तर जटिल आवश्यकताको कारण बढी नै ब्याजदर भए पनि कर्जा लिन बाध्य हुने गर्छन् । आधारदरले सबैलाई समानताको सिद्धान्त लागू गरे तापनि बैंकपिच्छे फरक कर्जा ब्याजदर हुँदा ऋण लिने व्यक्तिहरूमा अन्योल बढाउनु स्वाभाविक हो । आधारदरका बारेमा ऋण लिने ग्राहक थप सुसूचित हुँदा उनीहरूको बार्गेनिङ पावरसमेत वृद्धि हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ कम आधारदर भएका सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र जहिले पनि कसरी सञ्चालन खर्च घटाउने र कोषको लागत कम गर्ने भन्नेमै तल्लीन देखिन्छन् तर अहिलेको आर्थिक मन्दीको परिवेशमा कोषको लागत अपेक्षित घट्ने सम्भावना कम भएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो सञ्चालन खर्च कसरी घटाउने भन्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अन्यथा कर्जाका ग्राहक तथा निक्षेपकर्ता दुवैलाई निरुत्साहित बनाउने अवस्था आउने देखिन्छ जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा समेत तीव्र कमी आउने देखिन्छ । अर्कोतर्फ भाखा नाघेको कर्जासमेत थप बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।  लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।