लगानी स्वीकृतिको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग

व्यापारिक प्रयोजनका वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको अनुमति प्रदेशलाई नै दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।  सेन्टर फर सोसियल इन्क्लुसियन फेड्रालिजमको आयोजनामा विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित प्रदेश विकासमा वित्तीय लगानी तथा सीमापार सम्बन्धमा भएको प्रदेशस्तरीय छलफलमा विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालाले व्यापार लक्षित लगानी प्रत्यक्ष लगानी भएको कारण लगानी गर्न चाहनेका लागि प्रदेशबाटै अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिकामा करदाताका १० अधिकार

अमेरिकामा प्रत्येक करदातासँग १० मौलिक अधिकारहरू रहेका छन् । आईआरएससँग व्यवहार गर्दा आफ्ना अधिकार र त्यसको संरक्षणबारे करदाताहरु सचेत हुनुपर्छ । सूचना पाउने अधिकार करदाताहरूलाई कर कानूनहरूको पालना गर्न के गर्न आवश्यक छ भनेर जान्ने अधिकार छ। सबै कर फारमहरू, निर्देशनहरू, प्रकाशनहरू, सूचनाहरू, र पत्राचारमा कानून र आईआरएसका प्रक्रियाहरूको स्पष्ट व्याख्या सहित जानकारी पाउने अधिकार […]

आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन गर्न हुँदैन : प्रजिअ आचार्य

कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन गर्न नहुने बताएका छन।...

‘सर्जकको अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन आउँछ’

काठमाडौं । सरकारले सर्जकको अधिकार कुण्ठित नहुने ढंगले नयाँ प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुन ल्याइने बताएको छ । विश्व संगीत दिवसको अवसरमा बुधबार संगीतकार संघले आयोजना गरेको ‘प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ पुनर्लेखन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत समेटेर प्रतिलिपि अधिकारबारेको सुझाव पेश […]

अर्थबिनाको अधिकार

सबै मानव अधिकार सबैका लागि भनेर फलाकेको दशकौँ बितिसक्यो । मानव अधिकारका नाममा अभियान चलाएको र वकालत गरेको पनि वर्षौं बितिसके । मानव अधिकारको शिक्षा पढाएर पनि धेरै तस्बिर खिचिए । मानव अधिकारको दाबी गर्नुपर्छ, दाबी गरे मात्र अधिकार पाइन्छ भनेर पनि धेरै घाँटी सुकाइसकियो । तर, मानव अधिकारको पूर्ण उपभोेग हुन सकेको छैन । […]

लोकतन्त्रको प्राण: मानव अधिकार

मानव अधिकार दिवसमा राष्ट्रले सम्झनुपर्ने प्रधानमन्त्री हुन् स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई। उनको अन्तरिम शासनकालमा देशलाई नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, महिला विरुद्धका सबै भेदभावको अन्त्य, बालबालिकाको...

मानव अधिकार रक्षकको अवस्था नाजुक

एजेन्सी – मानव अधिकार रक्षकको अवस्था नाजुक रहेको निर्क्यौल सहित १४ बुंदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलन सकिएको छ । बागमती प्रदेशलगायत देशको सातै प्रदेशमा जारी मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक दुई दिने सम्मेलनमा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले सुरक्षाको सुनिश्चितता सहित पीडितलाई तत्काल उद्वार गर्ने टिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने औल्याईएको छ । सम्मेलनले […]

द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीउपर कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । यो कार्य पूर्ण हुन सकेमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन सक्ने भन्दै आयोगले यसतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति

नागरिकता मेरो अधिकार

म नेपाली नागरिक हुँ भने नेपालले मलाई नागरिकता दिनुपर्छ, अनागरिक बनाइराख्न पाइँदैन, किनकि नागरिकता मेरो अधिकार हो  वेला–वेलामा नागरिकताको कुरा उठ्छ । केही समयअघि यस विषयमा अध्यादेश ल्याइयो । नागरिकता विधेयक...

लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार सरकारमा छैनः कानूनविद्

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य र कानूनविद्ले कानूनमा लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको बताएका छन् ।