सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गरेको भन्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहिसकेकी अधिवक्ता अधिवक्ता मोहन अन्सारीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर गत बैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । निर्वाचन
