काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौँमा उत्पादन हुने कुहिने फोहोरलाई मल बनाएर मलको हाहाकारलाई केही कम सकिने र यसका लागि महानगरपालिका क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । आज असार १५ र राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना दिँदै प्रमुख शाहले, जैविक फोहोरबाट मल बनाउने महानगरको सफलता र असफलताले देशभर नै उल्लेख्य फरक पार्नेमा आफू […]
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौंमा उत्पादन हुने कुहिने फोहोरलाई मल बनाएर मलको हाहाकारलाई केही कम सकिने बताएका छन्।यसका लागि महानगरपालिका क्रियाशील रहेको उनले बताए। आज असार १५ र राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रमुख शाहले, जैविक फोहोरबाट मल बनाउने महानगरको सफलता र असफलताले देशभर नै उल्लेख्य फरक पार्नेमा आफू सचेत रहेको उल्लेख गरेका छन्।प्रमुख शाहले भनेका छन्, ‘काठमाडौंमा वस्ती बस्नु, सम्पदाको सहर वा राजधानी बन्नुमा यहाँको उर्वरता र उब्जनीक
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौंमा उत्पादन हुने कुहिने फोहोरलाई मल बनाएर मलको हाहाकारलाई केही कम सकिने र यसका लागि महानगरपालिका क्रियाशील रहेको बताएका छन् । आज असार १५ र राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना दिँदै शाहले जैविक फोहोरबाट मल बनाउने महानगरको सफलता र असफलताले देशभर नै उल्लेख्य फरक...
काठमाडौँ – संसदले किसानलाई तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार विपक्षी एमालेका १५ जना सांसदले दर्ता गरेको स्थगन प्रस्तावमा छलफल गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरेर’ मल उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेका हुन्। बाली लगाउने बेला देशभर मलको हाहाकार मच्चिएको छ। सरकारलाई रुलिङ गर्दै सभामुख […]
जेठ २०, काठमडौं । नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघले सरकारलाई तुरुन्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ ।
किसनहरुले हलो र धानको बीउसहित सरकारसँग मल खोज्दै जुलुस निकालेका हुन् । उनीहरुले रत्नपार्कमा जम्मा भएर बागबजार हुँदै पुतलीसडक, प्रदर्शनी मार्ग, शहिद गेट, न्यूरोड, इन्द्रचोक, बांगेमुडा, असन र भोटाहिटीमा जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन् ।
देशभर रासायनिक मलको अभाव चुलिएको छ । यसवर्ष जेठमै वर्षा शुरु भएकाले कतिपय ठाउँमा रोपाइँ गर्न तयारी गरिए पनि रासायनिक मल नहुँदा किसान मर्कामा परेका छन् ।
केही सहकारीले बेलैमा ल्याएको मल विक्री शुुरु गरेकाले पाँच किलो मल लिन किसानलाई रातभर लाइनमा बस्नु परेको छ । पैसा तिरेर पनि मल नपाउँदा किसान सरकारसँग आक्रोशित हुँदै आएका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनीले समयमै मल ल्याउन नसक्दा यस वर्ष पनि किसानले मलको हाहाकार खेप्नुपरेको हो । असार लाग्न लागिसक्दा पनि मल नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास हुने भन्दै किसान चिन्तित हुन थालेका छन् ।
फोटो : सुनिल शर्मा /आर्थिक अभियान
नेपालीहरूले कान ठाडो पारेर बजेट भाषण सुन्न थालेको २००८ सालदेखि नै हो । तर, अहिलेसम्मका बजेट सबै नक्कली हुन् । किनभने प्रयेक वर्ष अघिल्लै वर्षका उस्तै कार्यक्रम नक्कल गरेको गर्यै छन् । अरूले नक्कल अर्थात् चोरी गरे कारबाही, सरकारले गरे वाहवाही !
दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ ।
थाहा पाइहाल्नुभो, बजेट दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सक्कली अर्को नक्कली । अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा पढ्ने बजेट भाषण त नक्कली हो, त्यो देखाउने दाँत हो, चपाउने सक्कली दाँत त अर्कै छ । सक्कली बजेट भाषण सुन्न र बुझ्न भने अक्कल चाहिन्छ । कुन नक्कली र कुन सक्कली भनेर छुट्याउन चाहिँ मन्त्रीले पढेको भाषणभित्रको छिद्रछिद्र पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । अंग्रेजीमा ‘बिट्विन द लाइन’ भन्छन् नि, हो त्यस्तै । मैले बुझेको आगामी आर्थिक वर्षको सक्कली बजेट पाठ भने यस्तो छ–
(१) सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा नेपाललाई अझ परनिर्भर बनाउन रू. ५६ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्तामा सक्नुपर्नेछ । थप कृषियोग्य भूमिलाई प्लटिङ गरी जमीन बाँझो राख्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जारी राखिनेछ । मलमा जालझेल जारी रहनेछ र बर्खामा किसानलाई मलको हाहाकार देखाइनेछ ।
(२) व्यापार घाटा बढाउन, उत्पादन घटाउन र आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन र आयात अभिवृद्धि गर्न रू. १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पनि सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्ताजस्ता कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । उद्योग गर्न सकेसम्म अप्ठ्यारो पारी व्यापार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
(३) हरेक दुई–दुई महीनामा मर्मत गर्नैपर्ने गुणस्तरका हवाई पूर्वाधार तयार गर्न रू. १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । जहाँ जहाँ प्लेन चढ्न सक्ने मान्छे एकादुई हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि आफ्नो र आफन्तको धेरै घरघडेरी आसपासमा छ भने विमानस्थल बनाइनेछ ।
(४) आयोग गठन गर्दै आफ्ना आसेपासे हुकमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य आगामी वर्ष पनि जारी रहनेछ । गरीबीको नाममा छानी छानी कार्यकर्ता धनी बनाउन रू. ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कार्यकर्तालाई सित्तैमा काममा नलगाउने पार्टीको नीतिअनुसार उनीहरूलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तलब खुवाइनेछ ।
(५) पुजाआजाका लागि सालका पात टिप्ने, गाईवस्तु चराउने, स्याउला पात बटुल्ने जस्ता वातावरण विरोधी गतिविधिहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पहाडजति डोजर लगाएर र तराई तथा भित्री मधेशका रूख ठेकेदारमार्फत कटान गराएर वातावरण सकेसम्म बिगारिनेछ । यसबाट आउने प्राकृतिक प्रकोपले विदेशी सहयोगको बाढी नै ल्याउनेछ । अनि त विदेशी सञ्चिति नबढ्ने कुरै भएन । सःमिलहरूको दुनो सोझ्याउन भने रू. १३ अर्ब लगानी गरिनेछ ।
पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्याफ्टिङ’ गराइनेछ ।
(६) सबै प्रकारका जनशक्तिलाई विदेश लखेट्न रू. १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सीमापारिका उद्योगहरू खुशी भई नेपालको विदेशी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । देशमा कोही युवा बस्न नमान्ने हुनाले शीप सिकाएर कामै छैन । यसो गरेपछि बेरोजगारहरू विदेश जानेछन् र त देशमा विप्रेषण भित्रिनेछ ।
(७) सरकारी अस्पतालको सेवा जानी जानी कमसल बनाइनेछ र सबै नेपालीलाई निजी अस्पतालमा उपचार गराउने कार्यका लागि रू. ६९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरलाई काम नगरी तलब बुझ्न र काम चाहिँ निजीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न यो रकम खर्च हुनेछ ।
(८) सरकारी विद्यालयमा हडताल र निजीमा पठनपाठन गर्ने अवधारणामा शिक्षाक्षेत्रको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिन्दावाद, मुर्दावाद र ढुंगा हान्ने शीपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँसम्म जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेगरी शिक्षातर्फ संघमा रू. ७० अर्ब, प्रदेशमा रू. ५ अर्ब र स्थानीय तहमा रू. १ खर्ब २१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चल्तापुर्जा शिक्षकहरू र विद्यालय व्यवस्थापक र स्थानीय नेता कार्यकर्तामाझ मिलिजुली बाँडफाँट गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
(९) सरकारी धारापानी बन्द गर्दै निजी ट्यांकर र बोतलको पानी प्रवर्द्धन गर्न रू. ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा भने मेलम्चीको पानी चुनावका बेला बाँडिनेछ भने अरू बेला बन्द गरिनेछ ।
(१०) ठेकेदार, कर्मचारी, नेताहरूले भागशान्ति गरी खाऊन् भनी देशभर पूर्वाधार विकास गर्न रू. १ खर्ब ६२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ ।
(११) सस्ता आयोजना विदेशीलाई र महँगा आयोजना जति नेपालीलाई दिने, भेरिएसन गर्दै बढाबढमा ठेक्का पार्ने व्यवस्था गरी ऊर्जा उत्पादन गर्न रू. ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आयोजना बने पनि प्रसारण लाइन नबनोस् भन्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । विद्युत् खपत बढाउन महशुल बढाइनेछ र इन्डक्सन बाँडिनेछ । इन्डक्सन किन्ने कमिशनको अहिले कुरै नगरौं ।
(१२) अव्यवस्थित शहरीकरण गर्न र शहरका सडकहरूलाई खहरेखोलामा परिणत गर्न ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्याफ्टिङ’ गराइनेछ ।
(१३) वित्तीय क्षेत्रमा झोले उद्यमीहरूलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ठूला शोषक सामन्त उद्योगहरूलाई दोहोरो अंकको चक्रवर्ती ब्याज लगाई आठ–दश वर्षमै उनीहरूको सम्पत्ति लीलाम हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
(१४) कार्यालय समयमा शेयर खरीदविक्री गर्न र बाँकी समय स्वदेश विदेशको राजनीतिक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न सक्नेगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रसेवकले खाईपाई आएको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
(१५) सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । त्यसैले बजेटमा राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्दा नजिकका पहुँचवाला व्यापारी उद्यमीहरूलाई पूर्व जानकारी दिने विगतका अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तो निजीक्षेत्रमैत्री बजेट विश्वका कुनै पनि देशले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् । आँट पनि नभाका अनि गाँठ पनि पेल्न नसक्ने असक्षम उद्यमी, व्यापारीलाई घरै गएर सूचना दिने कुरा पनि भएन ।
उपरोक्त बमोजिम रू. १७ खर्बजतिको आम्दानी जुटाउन जनतालाई सकेसम्म निचोरनाचर गरी कर संकलन गरिनेछ । पुगेन भने विदेशीहरूसँग भिक्षा मागिनेछ, नभए हारगुहार गरेर भए पनि ऋण लिइनेछ । कसैले पनि पत्याएनछन् भने प्रतिगामीहरूले आम्दानी गर्न दिएनन् भन्दै उम्किने बाटो त छँदैछ ।
जयनेपाल, लालसलाम, जयमधेश, अभिवादन !
काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो अनुमानअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जनको आधार पनि कृषि नै हो । तर, कृषिक्षेत्रका लागि नभई नहुने रासायनिक मल आपूर्तिमा सरकारले सधैं खेलाँची गर्दै आएको छ । यसले गर्दा धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख बाली लगाउने सिजनमा किसानले वर्षेनि मल अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् ।
यसपालि धान रोपाइँको सिजन शुरू हुन करीब १ महीना बाँकी छ । धानखेती हुने ठाउँका किसानले धमाधम ब्याड राख्ने तयारी गर्दैछन् । तर, धानका लागि नभई नहुने रासायनिक मल पाइरहेका छैनन् ।
किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराएर अभाव हुन नदिने कार्यमा सरकार सधैं चुक्ने गरेको छ । सधैंझैं यस वर्ष पनि रासायनिक मल व्यस्थापनमा सरकार चुकिसकेको स्पष्ट देखिन्छ । तैपनि समयमै मल उपलब्ध गराउने रटान दोहोर्याउनचाहिँ सरकारले छाडेको छैन ।
एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टले शुक्रवार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले कुनै पनि हालतमा असारसम्म किसानले मल पाउने दाबी गरे । तर, त्यसका लागि सरकारको उपयुक्त तयारी गरेको देखिँदैन ।
रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाउनेमध्येको एक कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग १५ हजार मेट्रिक टन डीएपीमात्रै मौज्दात छ । ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी आयातको तयारी भइरहेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । ग्लोबल टेन्डरमार्फत ल्याइने पहिलो २० हजार टन मल नेपाल आउन महीना दिन लाग्ने र अर्को २० हजार टन साउन पहिलो सातासम्म आइपुग्ने कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीसँग हाल मौज्दात रहेको ५ सय ६० मेट्रिक टन युरियाले ८ जिल्लालाई मात्र पुग्छ । मलको हाहाकार देशभर छ । जीटूजीमार्फत भारतबाट पहिलो खेपमा आयात हुने ६० हजार टन युरियाको टुंगो अझै लागेको छैन ।
कृषि सामग्रीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त युरिया फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए पनि भारतले आउँदो असार ११ देखि ४५ दिनका लागि हल्दिया बन्दरगाह बन्द गर्दै छ । यसले जीटूजीको मल आयात हुने सम्भावना टरेको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारी अनुदानको मल आयात र विक्रीवितरणको जिम्मा पाएको अर्को कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पनि मलको मौज्दात पर्याप्त छैन ।
कृषिमन्त्रीदेखि कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीसम्म सबैले समयमै मल आयात हुन नसक्नुको दोष रूस–युक्रेन तनाव र कोरोना महामारीलाई दिइरहँदा किसानसँग सरोकार राख्ने निकाय तथा विज्ञहरू भने आयातका लागि सरकार बेलैमा पर्याप्त तयारी नगर्दा हरेक वर्ष मल अभाव चुलिने गरेको बताउँछन् ।
नेपाल मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटी खेतीपातीको समयमा यस वर्षमात्रै मल अभाव भएको भए रूस–युक्रेन तनाव र महामारीलाई दोष दिएर उम्कन मिल्ने बताउँछन् । ‘यो त वर्षौं पुरानो समस्या हो । त्यसैले मल अभावको प्रमुख कारण सरकारले बेलैमा तयारी नगर्नु हो,’ अध्यक्ष डल्लाकोटीले भने, ‘असारमा मल चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
त्यसका लागि माघ, फागुनदेखिनै तयारी थाल्नुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्न नसक्दा किसानले सधैं सास्ती भोग्नुपरेको छ ।’ २०७७ भदौमा रासायनिक मलको अभाव चर्किंदा धादिङका सयौं किसान कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको बेवास्ता गर्दै जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेंशी आएका थिए ।
गतवर्ष २०७८ मा पनि मल अभाव उस्तै थियो । गत भदौ २८ गते संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले खेतीको समयमा किसानले मल नपाएको विषय जोडतोडले उठाएका थिए । उक्त बैठकमा सांसद छविलाल विश्वकर्माले रासायनिक मल ल्याउनमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोही बैठकमा पूर्वमन्त्री तथा सांसद शक्ति बस्नेतले बाली फलिसकेपछि मल ल्याएर कुनै अर्थ नहुने भन्दै सरकारले मल आयातका लागि बेलैमा तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले त ऐन, कानून परिमार्जन गरेर भए पनि समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । त्यो बेला सरकारले आयात गरेको ७० हजार टन रासायनिक मल असोज सकिने बेलातिर मात्रै आइपुग्ने तालिका थियो, जबकि असोज सकिँदा धान पाकिसकेको हुन्छ ।
कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल पनि डल्लाकोटीको भनाइ पुष्टि हुने गरी ‘केही प्राविधिक समस्या सधैं हुने र तिनको समाधानका लागि सरकारले समयमै पहल र पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न नसकेको’ स्वीकार्छन् । भारतबाहेक अन्य ठूला मल उत्पादक देशसँग जीटूजी सम्झौतामा जान नसक्नुलाई पनि उनले सरकारको मुख्य कमजोरीका रूपमा औंल्याए । अब विकल्पको खोजी गर्ने बेला आएको उनले बताए ।
प्रहरीको आँखा छल्दै भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता
आवश्यक परेका बेला सरकारले मल दिन नसकेपछि भारतसँग सिमाना जोडिएका अधिकांश जिल्लाका किसानले प्रहरीको आँखा छल्दै पारिबाट ल्याएर काम चलाइरहेका छन् ।
‘आफ्नो सरकारले मल दिन नसकेपछि उनीहरू प्रहरीको आँखा छल्दै सीमापारिबाट ल्याउन बाध्य भएका हुन् । तर, यसरी जोखिम मोलेर ल्याएको मल पनि नक्कली पर्दिन्छ । प्रहरीले भेटेमा बोरा च्यातेर सबै मल बाटोमै पोखिदिन्छ,’ राजापुर धान सुपजोनका संयोजक अग्नि अर्याल भन्छन्, ‘किसानलाई ठूलो दु:ख छ ।’
रोपाइँका लागि ब्याड राख्ने समय हुँदा त्यहाँका किसानले मल पाउन नसकेको उनले सुनाए । अहिले पश्चिम तराईका प्राय: जिल्लाका किसानको अवस्था यही छ ।
पश्चिम तराईमात्र होइन, पूर्वी र मध्य तराईका किसानको समस्या पनि समान रहेको सुनसरीका किसान बताउँछन् । सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले त्यहाँका किसानले पनि भारतीय बजारबाट महँगोमा मल किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।
काठमाडौं । देशभरका किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव खेपिरहेका छन् । मुख्य गरी गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान स्थानीय सहकारीमा घन्टौँ लाइनमा बस्दासमेत रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थानीय सहकारीमार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्छन् । तर, यी कम्पनीका गोदाममै मल रित्तिएपछि सहकारीले पाएका […]
