एउटै आसनमा २०-३० मिनेटसम्म पनि बसिरहनु शारीरिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिदैन । यसबीचमा उठ्ने, जिउ तन्काउने, यताउता हिँड्ने गर्नुपर्छ । तर, गाडी चलाउनेहरुलाई यस्तो सुविधा हुँदैन । एक-दुई घण्टा होइन, घण्टौं–घण्टा पनि उनीहरु एकै ठाउँ बसिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि एउटै ठाउँमा, एउटै आसनमा । अझ लामो दूरीको यात्रा गर्नेहरुले त दिसा–पिसाब पनि रोक्नुपर्ने बाध्यता […]
मतादाता परिचयपत्र तत्काल बितरण हुने तर त्यस्तै अरू सुविधा समयमा नहुने कारण हामीसँग काम गर्ने तौरतरिका मिलेन। राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नै नागरिकता हो। अब हामीले बिस्तारै राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट नै सबै कुरा गर्न सक्छौँ। तर पासपोर्ट चाहिन्छ।राज्यका सेवा सुचारु हुन नसकेको आम गुनासो आइरहेको छ। सरकारले नीति र कानुन तय गर्दछ र कर्मचारीले त्यो […]
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि संरचनागत परिवर्तन, नीतिगत सुधार र सुशासन अनि पारदर्शिताको औजारमार्फत अर्थतन्त्रको 'टेक अफ' हुन्छ कि हुँदैन, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथिको विश्वास र भरोसा पनि त्यसैमा निर्भर छ । अहिलेका लागि दुवैलाई केही समय (अन्तिम पटक) शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तन, संवैधानिक र कानुनी प्रावधान जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिनुपर्दछ भन्ने मनसायबाट संस्थागत भएकाले कुनै पनि बहानामा जनताका अधिकार र सुविधामाथि भार वा बाधा पर्ने गरी कुनै पनि निकायबाट काम हुनु हुँदैन।...
राजनैतिक दलहरूको पहिलो कर्तव्य हो, संविधान पालना गर्नु । संविधान पालना गर्छु भनेर दल खोलेका छन्, पदमा पुगेका छन्, राज्यबाट सुविधा प्राप्त गरेका छन् । तसर्थ संविधानमा लेखेको कुराको विरुद्धमा कुनै पनि कार्य गर्न हुँदैन । संविधान र ऐन बाझियो भने संविधान नै लागु हुने कुरा विधिशास्त्रीय नीति हो । त्यसमा पनि हाम्रो संविधानले सुरुको धारामा नै यो लेखेको छ कि यो संविधानसँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । यो कुरा राजनैतिक दल मान्य तयार भएनन् । संविधानको धारा २२५ मा गाउँँसभाको चुनाव कार्यक
लमजुङ – आवतजावतका लागि सडक सुविधा । खान, बस्नका लागि होटल, रेष्टुरेण्टकाे व्यवस्था हुँदैन थियाे विगतमा । त्यसैले पनि बटुवा, तीर्थयात्रीहरुको सहजताका लागि बाटो छेउछाउ पाटी–पौवा बनाइएका हुन्थे ।
दुई दशक अघि पाटी, पौवाको उपयोग र महत्व बेग्लै रहेको लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका– ९, भोटेओडारका नारायणबहादुर कुँवर स्मरण गर्नुहुन्छ । ‘पहिले अहिलेझैँ सडक सुविधा थिएन । गास र बासका लागि होटल थिएनन् । बाटोका छेउछाउमा घरहरु पनि खासै हुन्थेनन्,’ कुँवर भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैल...
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खटिने दुई लाख ५० हजार जना कर्मचारीको बिमा गर्ने भएको छ । यद्यपि निर्वाचनमा नै खटिने स्वयंसेवीले बीमा सुविधा नपाउने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल शर्माले बताए ।आयोगले २०७९ वैशाख ३० गने हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतगणना, मतदान र प्राविधिक विषयहरूमा काम गर्नका लागि ठूलो सङ्ख्या कर्मचारी खटाउन लागेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावमा खटिएका कर्मचारीको २० लाख रुपैयाँको बीमा गरिने छ । आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खटिने आयोगका पदाधिकारी र निर्वाचनमा खटिन
निम्बसले भेस्टगार्डको जीरोफ्लाई प्रविधियुक्त नो–किरा बोराको उत्पादन सुरु गरेको छ । अन्न, बीज र दाललाई सुरक्षित भण्डारण गर्ने जीरोफ्लाई एक परिवर्तनकारी प्रविधि हो । साना तथा मझौला किसान र व्यापारीहरुलाई किरा प्रभावित स्थानमा पनि यस झोलामा भण्डारण गर्दा जोखिम हुँदैन ।नो–किरा बोराले किसान, व्यापारी र मिल सञ्चालकहरुलाई किरा रहित भण्डारण गर्ने सुविधा दिन्छ । यस […]
महाधिवेशन हुन्छ/हुँदैन भन्ने चिन्ता कसैलाई होईन। हुने महाधिवेशनबाट आफूले के हातपार्ने भन्ने विषयको चिन्ता हो। आफूले केही नभेट्टाउने महाधिवेशन गर्न इतिहासमा कसैले जोखिम मोलेको पाउँनु भएको छ? सभापति र वरिष्ठ नेतालाई घुर्क्याएर खाईपाई आएको सुविधा र मुखमा आईपुगेको गाँस छोडेर बेकारमा को लाग्छ आफ्नै सत्यानाश हुने महाधिवेशनको पछाडि। आवरण भित्र गम्भीर स्वार्थले घनिघुत काम गरिरहेको छ।
काठमाडौं, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट)का महासचिव जनक चौधरीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा श्रमिकको सेवा/सुविधा कटौती नहुने बताएका छन्। उनले आज आयोजित जीफन्टको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। भने, “कोषमा आबद्ध हुँदा श्रमिकहरुको खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने कुरा गलत हो। कोषमा श्रमिकहरुको कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था छैन।”
