२० करोड लगानीमा ‘नेक्स्ट स्मार्ट सपिङ’ सेन्टर सञ्चालन हुँदै

२० करोड लगानीमा ‘सिसै पार्क भिलेज’ सञ्चालन

चितवन। रत्ननगर नगरपालिका वडा नं ९ स्थित सिसैमा २० करोड लगानीमा सिसै पार्क भिलेज रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको छ । दुई पर्यटन व्यवसायी हरिकृष्ण उपाध्याय र विष्णुहरि सुवेदीले सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । पर्यटकलाई टिपिकल, स्थानीय परिकार पस्कने उद्देश्यसहित रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक हरिकृष्ण उपाध्यायले जानकारी दिए । साढे १२ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्ट अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ को अवसरमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सञ्चालक उपाध्यायका अनुसार रिसोर्टमा दुई सुविधासम्पन्न भवनमा १२ ओटा डिलक्स रुम, दुईओटा सेल्फ किचेन अपार्टमेन्ट, स्वीट रुम, कमन रुम, दुईओटा सभा हल, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, स्वीमिङ पुल लगायत संरचना छन् । रिसोर्टमा एकैपटक करीब सय जना पर्यटकलाई सेवा दिने क्षमता छ । रिसोर्टबाट सिसै पिकनिक स्पट, टिकौली जंगल, वन्यजन्तु लगायत दृश्य अवलोकन गर्न सकिने अर्का सञ्चालक सुवेदीले बताए । निकट भविष्यमा थप ३० करोड लगानी गरी रिसोर्टलाई विस्तार गरिने जानकारी उनले दिए । रिसोर्ट सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय हाँस, कुखुरा, तरकारी लगायत उत्पादनको खपत बढेको सुवेदीले बताए । रिसोर्टमा हाल प्रत्यक्ष रूपमा १५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । रिसोर्टले नयाँ अंग्रेजी वर्षको अवसरमा राष्ट्रिय कलाकारसहित सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न लागेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालको ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्र

नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन नेपालमा १९६८ सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्रज्योति)बाट शुरू भएको ऊर्जा विकासको यात्रा ५०० मेगावाट हुँदै ५००० हजार मेगावाट उत्पादनको बाटोमा अघि बढिसकेको छ । आजको मितिमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको जडितक्षमता ३ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । यसमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना बनेको २३ वर्षपछि १९९१ मा ६४० किलोवाट क्षमताको सुन्दरीजल जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको थियो । उक्त आयोजनाको २०७८ मा क्षमता वृद्धि गर्दै करीब १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै १९९८ सालमा ६७७ किलोवाट क्षमताको सिकरबास जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपालले २०२२ सालमा पुगेपछि पहिलोपटक १ मेगावाट भन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । जतिबेला पनौतीमा २ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि नुवाकोटमा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो, जुन नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो । २०२९ सालमा सिन्धुपाल्चोकमा साढे १० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । २०३५ सालमा १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । नेपालमा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेको ७१ वर्षपछि २०३९ सालमा पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । (पछि २०४३ सालमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी–२ र २०७६ सालमा १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ क्यासकेड पनि सञ्चालन) । २०४१ सालमा १४ दशमलव १ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारकै सहयोगमा बनेको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा या त नेपाल सरकारले या त कुनै दातृ निकायको सहयोगमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिए । निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था नभएका बेला सरकारले नै बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरेर १२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको झिमरूक खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि यसलाई निजीकरण गर्दै लगिएको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ पछि जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश शुरू भएको थियो । तर, निजीक्षेत्रको प्रवेश भने स्वदेशी नभएर विदेशी निजीक्षेत्र थियो । नर्वेजियनहरूको लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती र अमेरिकीहरूको लगानीमा बनेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना २०५७ सालमा सञ्चालनमा आएका थिए । नेपाली निजीक्षेत्रले भने २०५९ मा पहिलोपटक ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि २०६० मा अरूणभ्याली हाइड्रोपवार कम्पनीले संखुवासभामा ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका ८२ ओटा जलविद्युत् आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने १६० भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् । पहिलो मध्यम क्षमताको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २ दशकपछि निजीक्षेत्रको लगानीमा (विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा बनाएका आयोजनासहित) २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । ३ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने ३ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)को चरणमा छन् भने १२ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी सबै आयोजनामा गरेर १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी छ । यसरी विद्युत् ऐन जारी भएको छोटो समयमै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सशक्त उपस्थिति देखिइसकेको छ । विकासका पूर्वाधारमध्ये आश जगाएको क्षेत्र पनि अहिले जलविद्युत् नै हो । विद्युत्मा हामी वर्षायाममा आत्मनिर्भर छौं । बढी भएको करीब ५०० मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात पनि गरिरहेका छौं । हिउँदमा भने अझै केही वर्ष हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्छ । जबसम्म एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना वा कुल जलविद्युत् उत्पादनको एक तिहाइ सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्दैनौं, तबसम्म हिउँदमा हामीले विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्ने अवस्था छ । अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरूदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन । सरकारले जलविद्युत्का लागि निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेबाहेक अरू धेरै काम गर्नै सकेको छैन । आयोजनहरूका लागि सरकारले बाटोदेखि ट्रान्समिशन लाइनसम्म पुर्‍याइदिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता सरकार आफैले पूरा गरेको छैन । सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त विद्युत् वितरण गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । तर, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् निर्यातबाट अर्बौं आम्दानी गरे पनि हिउँदमा हामी आफै आयात गर्छौं । यसको समाधानका लागि पनि विद्युत् उत्पादनमा थप अग्रसरता देखाउनै पर्नेछ । तर, २०७५ सालदेखि सरकारले पीपीए (ऊर्जा खरीद सम्झौता) बन्द गर्दा नयाँ आयोजना थपिन सकेका छैनन् । उत्पादन बढाउन तत्काल सरकारले पीपीए खुलाउनुपर्छ । सरकारले पीपीए नखोलेको अवस्थामा अबको ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था देखिँदैन । उत्पादन बढाउन भए पनि सरकारले तत्काल पीपीए खोल्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हामी आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौं । अबको १० वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यही हो गर्ने बेला । सरकारले नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा लगानी बढाउन वातावरण बनाइदिनुपर्छ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक धैरै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन सरकार साँच्चै अग्रसर भएको हो भने ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । संकटकाल घोषणा गर्दा अहिलेका झन्झटिला केही नीति र नियमावली निलम्बन हुनेछन् । यसले ऊर्जाको विकास द्रुत गतिमा गर्न सकिनेछ । अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुँदा एउटा आयोजना ७ देखि ८ वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महँगो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसै कारण हामी निजीक्षेत्रले संकटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौं । अहिलेकै अवस्थामा १ मेगाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण अवधि बढ्दा यसको मूल्य २५ करोडसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानून अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो । सरकारले अहिले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको मात्र अनुमति दिएको छ । सरकारी एकल बायर भएकै कारण उत्पादित विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर उसले वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा अनुमति दिन चाहिरहेको छैन । अहिलको प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो विषयलाई पनि समेटिएको छ । पहिला एकपटक त्यो ऐन संसद्बाट फर्किसकेको हो । अब भने जसरी पनि त्यो ऐन पास हुनैपर्छ । यसमा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले विलम्ब गर्नु हुँदैन । जलविद्युत्बाटै देशको समृद्धि चाहने हो भने सबै राजनीतिक दलहरूले विद्युत् विकासका लागि साझा धारणा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यी कुराको समाधान गरेको अवस्थामा अबको १० वर्षभित्र निजीक्षेत्रले मात्र थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ । गणेश कार्की (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विपन्न वर्गलाई दिएको २ खर्ब कर्जा सुरक्षणमा

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले गरीब तथा विपन्न वर्गलाई दिएको करीब २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षणमा रहेको पाइएको छ । विपन्न वर्गमा गरेको लगानीमा जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका साथै बैंक, वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गराएका हुन् । कोषका अनुसार २०७९ फागुनसम्म विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये १ खर्ब ९० अर्ब ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सुरक्षणमा छ । यसको अधिकांश अंश लघुवित्तले प्रवाह गरेको कर्जा हो । फागुनसम्म लघुवित्तले १५ लाख ४१ हजार जनालाई कर्जा प्रवाह गरेको १ खर्ब ८१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सुरक्षण गरेका छन् । यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले ६ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख, विकास बैंकहरूले २ अर्ब ७ करोड ११ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरूले १८ लाख रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण गराएका छन् । सुरक्षण गरेको कर्जा असुल नभई भाखा नाघेमा बैंकहरूलाई कोषले भुक्तानी दिन्छ । सुरक्षण गरेको कर्जा उठ्न नसकेमा कोषले भुक्तानी दिने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले बताए । ‘जुन कर्जा कोषमा सुरक्षण भएको छ त्यो असुली हुन सकेन भने बैंकहरूलाई तनाव हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कर्जाको हकमा कोषले ७५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी दिन्छ ।’ कोषले २०६४ सालदेखि लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यो प्रावधान ऐच्छिक भएकाले सबै संस्थाले सुरक्षण नगराएको कोषको भनाइ छ । हाल ६४ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ हजार ३ सय ८१ ओटा समूह बनाएर ५९ लाख ८८ हजार जनालाई वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । यसमध्ये ३२ लाख ६० हजार सदस्यले ऋण लिएका छन् । यसबाहेक बैंक, वित्तीय संस्थाले पनि सीधै विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले लघुवित्तमार्फत नै लगानी गर्ने भएकाले आफैले गरेको लगानीको अंश भने नगन्य छ । २०७९ पुससम्ममा लघुवित्तले कुल ३ खर्ब ९१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् बैंक, वित्तीय संस्थासम्म पुग्न नसक्ने गरीब, विपन्नको समूह निर्माण गरी लघुवित्तले सामूहिक जमानीमा विनाधितो पनि ऋण दिँदै आएका छन् । लघुवित्तहरूले प्रतिसदस्य सामूहिक जमानीमा अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म र सम्पत्ति धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । डेढ खर्ब निक्षेप सुरक्षणबाहिर सरकारले सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्न निक्षेप सुरक्षण गर्ने कानून ल्याए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै सुरक्षणको दायराबाहिर छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण ऐनले सर्वसाधारणको निक्षेप मात्र सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेकाले लघुवित्तले ग्राहकबाट अनिवार्य, ऐच्छिक र क्रमिक बचतका नाममा उठाउने निक्षेप सुरक्षण नभएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ पुससम्ममा ६४ ओटा लघुवित्तमा १ खर्ब ६६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचत छ । त्यसमध्ये सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने अधिकार पाएको निर्धन उत्थान र छिमेक लघुवित्तमा रहेको व्यक्तिगत बचत मात्र सुरक्षणको दायरामा छ । दुईओटा संस्थामा गरी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । कोषका प्रवक्ता विनोद पन्त ऐनमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले प्राकृतिक व्यक्तिबाट संकलन गर्ने निक्षेप मात्र सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले लघुवित्तको बचत सुरक्षण नभएको बताउँछन् । कोषले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको प्राकृतिक व्यक्तिको प्रतिखाता ५ लाख रुपैयाँसम्म सुरक्षण गर्दै आएको छ । प्रतिखाता २ लाख रुपैयाँबाट सुरक्षण शुरू गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि त्यस्तो रकम ५ लाख पुर्‍याइएको हो । कोषको तथ्यांकअनुसार २०७९ फागुनसम्म व्यक्तिगत ४ करोड ५ लाख ८८ हजार खाताको ११ खर्ब ५९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबर सुरक्षण भएको छ । एक दशकअघि नेपाल विकास बैंक समस्याग्रस्त भएसँगै साना निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित राख्न र बैंकिङ सेवाको विश्वसनीयता बढाउन सरकारले निक्षेप सुरक्षणको कार्यक्रम शुरू गरेको हो । सुरक्षण गराएपछि बैंक, वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भई खारेज भएर उक्त संस्थाको सम्पत्तिबाट निक्षेप फिर्ता हुने अवस्था नरहे कोषले बेहोर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुरू

काठमाडौं । नेपालमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुरू गरिएको छ । परियोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहलगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा १० करोड अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) परिचालन हुनेछ । आयोजनामा विकासका क्षेत्रमा विश्व बैंकले ८ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । शुक्रवार राजधानीमा खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाललाई उक्त ऋण सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सो आयोजनाका लागि नेपालले थप २ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले सहभागी पालिकाहरूमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले आत्मसात् गरेको संघीयताको सिद्धान्त अनुरूप दिगो विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्‍याउने हेतुले कार्यान्वयन गरिने यस आयोजनासम्बन्धी कार्यक्रमको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन समेत स्थानीय पालिकाहरूको अग्रसरतामा सञ्चालन गरिनेछन् । यस आयोजनाले स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई जोड दिनेछ । खासगरी यो आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका एवं बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ । यी दुवै प्रदेशहरू तुलनात्मक रूपमा विपन्न एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कम पहुँचका साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू हुन् । काठमाडौंमा आयोजित परियोजना शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले जलवायु परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयनको परिप्रेक्ष्यमा सुधारिएको खानेपानी र सरसफाइ सेवा तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भएको बताए । संस्थागत र नियामक सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षेत्रगत सुशासन र क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने यस आयोजनाको ध्येय रहेको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म बमोजिम सेवा प्रवाहमा पालिकाहरूको भूमिका अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने विषयमा आयोजनाले थप सहयोग पुर्‍याउने विश्वास रहेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेर्भोसले यस आयोजनाले चार लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई वातावरण अनुकूल, समावेशी एवं सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच पुर्‍याउने बताए । साथै महिलाहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्ने खालका शीप अभिवृद्धिका लागि समेत परियोजनामार्फत प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

२० करोड लगानीमा ‘नेक्स्ट स्मार्ट सपिङ’ सेन्टर

बीस करोडको लगानीमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न पाँच स्थानमा ‘नेक्स्ट स्मार्ट सपिङ’ सेन्टर सञ्चालन गरिने भएको छ । काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ८ कपन सुन्दर बस्तीमा भदौ महिनाभित्रै पहिलो सपिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न लागिएको सीईओ राजभाइ श्रेष्ठले बताए । पहिलो सपिङ सेन्टरमा सञ्चालनपछि बौद्ध, पेप्सीकोलासहितका अरु ४ स्थानमा पनि सेवा सञ्चालन गरिने सीईओ श्रेष्ठले बताए । उक्त सपिङ सेन्टरहरूले ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने र पाँचवटै सपिङ सेन्टरमा १ सय ५० जनाले रोजजारी समेत पाउने

Ratopati श्रावण २०७९

नेपाल सिलिन्डरको क्षमता ६ लाख थान गर्ने तयारी

पञ्चकन्या ग्रुप अन्तर्गतको नेपाल सिलिन्डर प्रालिले खाना पकाउने एलपी (लिक्विड पेट्रोलियम) ग्यास भर्ने सिलिन्डरको उत्पादन क्षमता दोब्बर बढाएर वार्षिक ६ लाख पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । सोहीअनुरूप गत हप्तादेखि सिलिन्डरको उत्पादन दैनिक ८ सय बनाएको छ । यसअघि कम्पनीले दैनिक चार सयवटा सिलिन्डर उत्पादन गर्दै आएको थियो । ‘दुई महिनाभित्र कारखाना दुई सिफ्टमा (दैनिक १६ घण्टा ) सञ्चालन हुन्छ । त्यसपछि दैनिक १६ सय सिलिन्डर उत्पादन हुनेछ,’ कम्पनीका निर्देशक मुकुलमणि दाहालले बताए । करीब रू. २० करोड लगानीमा अमलेखगन्जमा कारखाना स्थापना गरी नेपाल सिलिन्डरले ६ महिनाअघिबाट सिलिन्डर उत्पादन सुुरु गरेको हो । यसले हाल दैनिक ८ घण्टा सिलिन्डर उत्पादन गर्दै आएको छ । अर्को महिनादेखि दैनिक दुई सिफ्टमा काम हुने निर्देशक दाहालले बताए । दुई सिफ्ट सञ्चालन भएपछि यसले दैनिक १६ सय ग्यास सिलिन्डर उत्पादन गर्नेछ । यसपछि नेपाल सिलिन्डर संख्याको हिसाबले एलपी ग्यास भर्ने सिलिन्डर उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो स्वदेशी कम्पनी हुनेछ । नेपालमा अहिले एरोटेक र गृहलक्ष्मीले पनि एलपी ग्यास भर्ने सिलिन्डिर उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमै सिलिन्डर उत्पादन गर्नेमा एरोटेक सबैभन्दा पुरानो कम्पनी हो । हाल दैनिक १२ सय सिलिन्डर उत्पादन गर्दै आएको एरोटेक करीब एक दशकदेखि सञ्चालनमा छ । वर्ष ५ अंक ५३, २०६७, भदौ १४–२०

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कृषि उद्यमतिर पूर्वमन्त्री

पूर्वमन्त्री तथा बाँकेका सङ्घीय सांसद मोहम्मद इश्तियाक राई र उहाँको परिवारका सदस्यले मिलेर एक अर्ब ३० करोड रुपियाँको लगानीमा अत्याधुनिक दाना उद्योग, कुखुरापालन र चल्ला उत्पादन सुरु गर्नुभएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२१, बिर्तामा ४० कट्ठामा ६५ करोड रुपियाँ लगानीमा किसान फिड मिल नामको अत्याधुनिक दाना उद्योग र ९० कट्ठामा ५० करोड रुपियाँ लगानीमा रजा ग्रुपको नामबाट कुखुरापालन तथा २० करोड रुपियाँको लगानीमा अरहाम ह्याचरी फार्म सञ्चालन अगाडि बढाइएको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७८

बन्दीपुर केबुलकार बनाउन २५७ रूख काटिने, माथिल्लो स्टेसनमा नौतल्ले चारतारे होटेल

तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको केबुलकारको ‘राइट अफ वे’मा दुई सय ५७ रूख काटिने भएको छ । केबुलकार निर्माणका लागि त्यसमार्गमा पर्ने रूख काट्न लागिएको हो । सबडिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुरले शुक्रबारदेखि रूख कटानका लागि स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ स्थित कोच्चो सामुदायिक वनभित्रको दुई सय ५७ रूख काट्न लागिएको सबडिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुरका प्रमुख सुरेश भुजेलले जानकारी दिए । रूख काट्नका लागि वन विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । “दुई हप्ताभित्र रूख काटेर सकिन्छ, काटेको रूख सामुदायिक वनलाई बुझाउनुपर्छ,” उनले भने । आरकेडी रियल स्टेट एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि, पन्चासे केबुलकार एन्ड टुर्स प्रालि, टुरिजम इन्भेष्टमेन्ट फन्ड लिमिटेड, बन्दीपुर गाउँपालिका र स्थानीयवासीको लगानीमा केबुलकार परियोजना निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ । लगानीदाता कम्पनी नेपाल र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको कम्पनी हो, जहाँ एक हजार एक सयभन्दा बढी लगानीकर्ता रहेका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ ठूल्ढुङ्गास्वाँराबाट बरालथोकसम्म जोडिने केबुलकारबाट एसियाकै ठूलो दाबी गरिएको विमलनगरस्थित सिद्धगुफा पनि अवलोकन गर्न सकिनेछ । ठूल्ढुङ्गास्वाँराबाट सुरु हुने केबुलकार सिद्धगुफाको छेउ हुँदै बन्दीपुरको उचाइसम्म पुग्नेछ । केबुलकारले एक किलोमिटर छ सय मिटर यात्रा गर्नेछ । विसं २०७५ साउन पहिलो साता शिलान्यास भई विसं २०७७ फागुन १ गते केबुलकार सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर कोभिड–१९ को प्रभावका कारण उक्त लक्ष्य प्रभावित भएको छ । विसं २०७६ चैत दोस्रो सातादेखि कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भएपछि परियोजनाको काम प्रभावित भएको बन्दीपुर केबुलकार एन्ड टुरिजम लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले बताए । अब विसं २०७९ फागुन १ गते बटम स्टेसनको सम्पूर्ण काम र केबुलकारको सम्पूर्ण काम सकेर व्यावसायिक सञ्चालन गरिने शर्माले जानकारी दिए । कम्पनीले विसं २०७९ वैशाख १ गतेदेखि होटेललगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार प्याकेजसहित फुलफेजमा पर्यटन पूर्वाधारयुक्त केबुलकार परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने रणनीति बनाएको थियो । माथिल्लो स्टेसनको बहुआयामिक चारतारे होटेलसहितको निर्माण सम्पन्न गरी विसं २०८० असोज १ गते परियोजना मूल योजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । तर कम्पनीले त्यस भन्दा अगावै विसं २०७८ फागुन १ गते रेष्ट्रो जोन जोन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । “केबुलकारभित्र रेष्ट्रोको सुविधा प्रत्येक आकर्षण र हट प्रडक्ट बन्छ, प्रत्येक दिनको अफ आवर साँझ ५ देखि ९ बजेसम्म यो सेवा दिने तयारीमा छौँ,” शर्माले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार तल्लो र माथिल्लो स्टेसनमा रेष्टुरेन्ट हुने भएकाले रेष्ट्रो प्याकेजमा सेवा दिन सक्नेछ ।परियोजनाको कूल लागत रु दुई अर्ब दश करोड पुगेको छ । मोनोकेवल डिटाचवेल रोटेटिङ गोन्डोला प्रविधिमा आधारित १९ गोन्डालामार्फत प्रतिघण्टा तीन सय यात्रीहरु बोक्न सक्ने क्षमता रहे पनि त्यसलाई विस्तार गरिएको छ । बजारको माग र चापका कारण यसलाई विस्तारित गर्दै २५ वटा गोन्डोला मेटेरियल क्याविनसहित प्रतिघण्टा पाँच सय यात्रुहरु बोक्ने र दैनिक १६ घण्टामाथि सेवा दिन सक्ने गरी अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरी पूर्वाधार थप गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यहाँ ल्यान्डस्क्यापिङ र कृत्रिम झरना पनि बनाइनेछ । बन्दीपुरको ऐतिहासिकता झल्कने गरी बन्दीपुर घडी ः बन्दिपुर गार्डेन बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यस गार्डेनभित्र बटम स्टेसनको पाँच तला माथिबाट पानीको आकर्षक झरना बनाइनेछ । यसले पर्यटकलाई लोभ्याउने विश्वास गरिएको शर्माले बताए ।यसैगरी वाटर पार्क, म्युजिकल वाटर शो बनाउने लक्ष्य छ । माथिल्लो स्टेसनमा नौतल्ले चारतारे होटेल बन्नेछ । यसअगाडि ६६ कोठा रहे पनि अब त्यसलाई बढाएर ८४ देखि एक सयसम्ममा स्तरोन्नति गरिनेछ । होटेललाई निश्चित समय र व्यवस्थापन पार गरेर चारतारेबाट पाँचतारे होटेलमा रुपान्तरण गर्ने गरी रणनीतिक तयारी थालिएको कम्पनीका सञ्चालक तारानाथ उपाध्यायले जानकारी दिए । एक अर्ब अधिकृत पूँजी रहेको कम्पनीको जारी पूँजी रु ७५ करोड र चुक्ता पूँजी रु २० करोड रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु ९० करोड पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

लगानी बोर्डको लक्ष्य : ५ वर्षमा १० अर्ब डलर लगानी

काठमाडौं । लगानी बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी)का परियोजना व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीतिक योजना बुधवार सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा लक्ष्यसहितको योजना सार्वजनिक गरे । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल वार्षिक औसत ५ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने समेत बताए । उक्त योजनमा कम्तीमा १ लाख रोजगारी सृजना गर्न सहयोग गर्ने र प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनका लागि वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ । रणनीतिक योजनामा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण पाँच मूल लक्ष्यसमेत लिइएको छ । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित चारखम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच पनि योजनामा छ । समारोहमा देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै विषम परिस्थितिमा लगानी बोर्डले लगानी भिœयाउन उल्लेख्य काम गरिरहेको बताए । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त परियोजनामा निजीक्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निजीक्षेत्रको लगानीको आवश्यकता राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले अब सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने बताए । समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब बोर्ड एक कदम अघि बढेर लगानीका उपयुक्त परियोजनासहित लगानीकर्तासमक्ष पुग्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘पीपीपी मोडलमा अर्काे एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन नै मुख्य पूँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्पmत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानी बोर्डले १ दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूल/ठूला स्तरका लगानी भिœयाउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको लगानी सहभागितालाई सुदृढ गरी वैश्विक आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउनुको प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थापनको मुख्य निकाय लगानी बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहकार्य जरुरी रहेको बताइन् । बोर्डले पूर्वाधारको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्षका साथ काम गरिरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउन लगानी बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरेको छ, यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ ।’ एक दशक लामो अनुभवबाट परियोजना विकास, कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताका लागि सहजीकरणमा लगानी बोर्ड बलियो हुँदै गएको उनले बताए । कार्यक्रममा चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाका प्रबन्ध निर्देशक ल्यू सु होङले नेपालमा झन्डै ४० अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उत्पादन थालेको बताए । उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाले नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको छ । नेपालको एसएच इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गरी होङ्सी होल्डिङको दोस्रो फेज र दाङ सिमेन्ट परियोजना विकास गर्न आफू अघि बढेको उनले जानकारी दिए । १० वर्षमा ८ खर्ब ३३ अर्बको लगानी स्वीकृत लगानी बोर्ड नेपालले १ दशक अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ । ठूला परियोजनामा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट लगानी जुटाउन २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । दशक अवधिमा बोर्डले २७ ओटा विभिन्न आयोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ भने सातओटा ठूला आयोजना अघि बढाउन समझदारी सम्झौता (एमओयू) गरेको छ । यस्तै, दुईओटा परियोजना सम्झौता र दुईओटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा लगानी बोर्डबाट सहजीकरण गरिएको ३६० मिलियन अमेरिकी डलर (४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ । १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालन तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार टन रहेको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका लागि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरूण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र यो आयोजनाबाट सन २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

दाङमा २० करोड लगानीमा फनपार्क सञ्चालन

दाङ : घोराही उपमहानगरपालिका–१० अमराईमा रहेको दाङ फन भ्याली नामक फन पार्क सञ्चालनमा आएको छ। पार्क सञ्चालनमा आएपछि अहिले स्थानीय पर्यटकको पहिलो रोजाइ बन्न थालेको छ।तुलसीपुर–१० की सीता नेपालीले यस ठाउँमा सुविधा युक्त पार्क सञ्चालनमा आएको थाहा पाएपछि घुम्न आएको बताइन्। उनले अन्य पार्कभन्दा यस पार्क धेरै राम्रो लागेको बताइन्। घोराही र तुलसीपुरको बीच भागमा रहेको र यातायातको पनि सहजता भएकाले बाह्य जिल्लाका पर्यटकहरू पनि घुम्न आउने उनले बताइन्।यो पार्क दाङका युवाहरूको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन

थाहा खबर श्रावण २०७८

२० करोड लगानीमा ‘नेक्स्ट स्मार्ट सपिङ’ सेन्टर सञ्चालन हुँदै

सम्बन्धित सामग्री