पर्यटन मन्त्रालयलाई २६ अर्बको मात्र बजेट सिलिङ

बजेट सिलिङ घटेसँगै प्राथमिकता बदल्दै विकासे मन्त्रालय

काठमाडौं । अबको १ महीनापछि सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि चालू आव २०७९/८० को बजेटभन्दा कम सिलिङ तोकेको छ । विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङसमेत कम गरिएसँगै अहिले ती निकायले आगामी आवका योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता बदल्ने तयारी शुरू गरेका हुन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ आयोगले उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, आगामी आवका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदै यो मन्त्रालयका लागि आयोगले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिदिएको छ । सिलिङ घटाउँदा काम गर्न चुनौती : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिलिङ नै उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि काम गर्न चुनौती हुने मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘अहिलेको भन्दा कम हुने गरी सिलिङ तोक्दा काम गर्ने जोश, उत्साह नै कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले काम अघि बढाउन चुनौती छ ।’ यद्यपि उनले भएको र उपलब्ध हुने बजेटको उच्चतम सदुपयोग गर्ने बताए । यता जलस्रोतदेखि सडक, शहरी विकास र हवाई पूर्वाधार अघि बढाउने निकायका अधिकारीले भने भएका कार्यक्रममा संशोधन गर्ने र नयाँ योजनालाई प्राथमिकतामा नराख्ने बताएका छन् । चालू वर्षको तुलनामा एक तिहाइ बजेट कम पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल सम्पन्न हुने र प्रतिफल दिने योजना आगामी आवको बजेटमा राखेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपालले आयोगले बजेट सिलिङ २८ अर्ब रुपैयाँ पठाएको जानकारी दिए । चालू आवमा भने यो मन्त्रालयले ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ‘तत्काल प्रतिफल नआउने निर्माणाधीन बहुवर्षे आयोजनाहरू र कम महŒवका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन,’ नेपालले भने । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकृत सुरेशकुमार वाग्लेले चालू आवको तुलनामा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घटेर सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले पनि प्राथमिकतामा केही फेरबदल गरेको जानकारी दिए । ‘बहुवर्षे आयोजना, दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएका र निर्माण सकिनै लागेका आयोजनामा पर्याप्त बजेट राखिनेछ,’ वाग्लेले भने, ‘आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छैन ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले यो वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ ४० प्रतिशत घटेर आएको बताए । बजेट नै घटेर आएकोले नयाँ कार्यक्रम नराखिएको भन्दै उनले यो वर्ष भएका कामलाई निरन्तरता दिन पनि समस्या हुने जानकारी दिए । खानेपानी मन्त्रालयको सिलिङ पनि घटेको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयले २० अर्ब २१ करोड बजेट पाएकोमा आगामी आबको सिलिङ १५ अर्ब तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि कुल बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यही सिलिङभित्र रहेर आयोगले मन्त्रालयहरूलाई चालू आवको भन्दा घटाएर सिलिङ तोकिदिएको हो । चालू आवको कुल बजेट १७ खर्ब ९३ करोड रहेकोमा यसलाई संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ बढी हुन्छ । आन्तरिक ऋण, राजस्वमा चाप र सरकारी खर्च बढ्दा कटौती : आयोग यसैबीच आयोगका एक अधिकारीले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा नयाँ ऋण लिने अवस्था नहुँदा विकासे अड्डाको बजेट घटाइएको बताए । ‘विकास निर्माणका लागि बजेटको सिलिङ तयार गर्दा चालू आवको ६ महीनामा भएको प्रगतिलाई मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो अवधिको प्रगति राम्रो देखिएमा पूर्वाधार विकासको बजेट बढाउने गरिन्छ तर यो वर्ष भने पूँजीगत खर्च कमजोर रहेकाले ती मन्त्रालयलाई कम सिलिङ दिइएको हो ।’ घाटा बजेट तयार गर्दा नै सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । सोहीअनुसार लगानी पनि भएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिफल कमजोर हुँदा थप आन्तरिक ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी नबढाउने ध्येय राखिएको बताए । चालू आव र यसअघि लिइएको ऋण/ब्याजको आकारसमेत बढेको हुँदा थप ऋण लिएर बजेटको सिलिङ बढाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । राजस्व संकलनमा परेको चाप र अर्काेतर्फ सरकारी खर्च बढेको हुँदा पनि सिलिङ घटाउन बाध्य भएको ती अधिकारीले बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कृषिलाई ५६ अर्बको बजेट सिलिङ

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । कृषिलाई ५६ अर्ब रुपैयाँ भित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिएको हो । चालू आवमा कृषिका लागि विनियोजित बजेटकै हाराहरीमा आयोगले कृषिलाई बजेट सिलिङ दिएको छ । चालू आवका लागि कृषि […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

शहरी विकास मन्त्रालयलाई ४५ अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ

काठमाडौं, (नेस) । शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४५ अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १४ अर्ब रुपियाँ बढीको सिलिङ पाएको हो । यद्यपि, मन्त्रालयले ७२ अर्ब रुपियाँको माग गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ३१ अर्ब रुपियाँको बजेट पाएको थियो । मन्त्रालयले उक्त […]

नेपाल समाचारपत्र फाल्गुन २०७८

स्वास्थ्यलाई छुट्याइने बजेट किन बढ्दैन ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ७४ अर्ब ३ करोड ५ लाख बजेट सिलिङ पाएको छ । आयोगले मन्त्रालयलाई दिएको बजेट सिलिङका आधारमा चालू तथा पुँजीगत गरी १ अर्व ३१ करोड ८ लाख स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूलाई राखेको छ । र, बाँकी रकम आफू मातहतका ४१ वटा निकायलाई बाँडफाँट गरेको छ । त्यसमा विभाग, महाशाखा, प्रतिष्ठान, अस्पताल, केन्द्र, औषधालय लगायतका निकायले मन्त्रालयले बाँडेको सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक बर्षका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आ

Ratopati फाल्गुन २०७८

स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ७४ अर्ब

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ७४ अर्व हाराहारी तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटका लागि मन्त्रालयलाई ७४ अर्व ३ करोड ५ लाख नबढ्ने गरी बजेट सिलिङ तोकिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त गरेको ७४ अर्व ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालय र मातहतका निकाय बजेट निर्धारणका लागि छलफलमा जुटेका छन् । आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि १ अर्व ३१ करोड ८ लाख बराबरको सिलिङ तोकेको छ ।बाँकी बजेटको सिलिङ विभिन्न ४१ वटा निकाय, अस

Ratopati फाल्गुन २०७८

बजेट निर्माण प्रक्रिया समीक्षा गर्न जरुरी

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालनी भएको छ । केही महिनादेखि नै बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्दै आए पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ बुझाएसँगै बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोगले १७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ बुझाएको छ । […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

योजना आयोगले तोक्यो आगामी आवको बजेट सिलिङ

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आयोगले बजेटको सिलिङ तोकेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।स्रोतका अनुसार योजना आयोगले १८ खर्बबराबरको बजेट सिलिङ तोकेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा भने आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

उद्योग मन्त्रालयलाई १० प्रतिशत बढी बजेट

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफुले पाएको बजेट सिलिङमै रहेर अर्थमन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले आफुहरुले ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको जनाएका छन् । उनका अनुसार सोही भित्र रहेर आफुहरुले कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव गरिसकेको बताएका छन् । रेग्मीले अहिले पाएको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगले पाएको बजेट भन्दा १० प्रतिशत बढी भएको बताए । उनले भने, ‘नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेनौ, पुरानैलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट विनियोजन गरि

Ratopati चैत्र २०७७

सञ्चार मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्च पनि नपुग्ने बजेट सिलिङ

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ७ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ मात्रै बजेट पाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई उक्त सिलिङभित्र बसेर बजेटको योजना बनाउन भनेको हो तर अर्थले दिएको बजेट सिलिङले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न समेत नपुग्ने देखिएको छ। सञ्चार मन्त्रालयको चालू खर्च नै ८ अर्ब २९ करोड छ।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १४८ अर्ब बजेट सिलिङ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा योजना छनोट गर्न निर...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७७

पर्यटन मन्त्रालयलाई २६ अर्बको मात्र बजेट सिलिङ

सम्बन्धित सामग्री