समाजसेवी एवं राजनीतिक व्यक्तित्व स्वर्गीय तिलकप्रसाद सापकोटाको प्रथम वार्षिक पुण्यतिथि विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका– ८ मा रहेको उनकोनिवासमा रक्तदान, जीवनीमा आधारित श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन, कवि गोष्ठी,...
काठमाडौं । केही दिनयता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई नगरका लागि एउटा खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार मेयर साम्पाङले धरानबाट करीब १५ किलोमीटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्िटङ गरी पानी ल्याउन सकिने भन्दै उक्त आयोजनाका लागि करीब ५ अर्ब बजेट माग गरेका छन् ।
तर, मेयर साम्पाङले बोकेर हिँडेको योजना बजेट प्रणालीबाहिरबाट आएको योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पनि यो आयोजना प्रविष्ट भएको देखिँदैन, नियमसंगत जाने हो भने त्यस्ता योजनाले बजेट पाउँदैनन्,’ आयोगको परियोजना बैंक हेर्ने एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
नयाँ बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा स्वार्थ सिद्धिका योजना रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू ।’ बजेटमा योजना राख्ने आफ्नै पद्धति रहँदारहँदै त्यसको पालना नगरी सीधै मन्त्री भेटेर दबाब दिने जनप्रतिनिधिका पुरानो रोग हट्न नसकेको हो । स्वयं सांसददेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मकाले यस्तो रोग हट्न नसकेको महसूस गर्न थालेका छन् ।
साम्पाङले भेटेरै बजेट माग्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रणालीमार्फत आउन सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बद्ध मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कुरा गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बतायो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम शुरू भइरहँदा मेयर साम्पाङले अर्थ, गृह र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले चाहेका योजनामा स्रोत सुुनिश्चित गर्न पछिल्ला दिनमा खुलेरै दबाब दिइरहेका छन् ।
धरानका मेयरजस्तै अरू पनि जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको योजना बजेटमा राख्न पछिल्ला दिनमा निकै दौडधुप बढाएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरैले ल्याउने योजना नियमसंगत भने हुँदैनन् ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अहिले पनि पहिले जसरी नै खल्तीका योजना लिएर सिंहदरबार चाहार्न दलका नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले छाडेका छैनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भीडका कारण यसपटक पनि पुरानै प्रवृत्तिको बजेट आउने खतरा बढेको औंल्याए । आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल सकिएको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङको काम भइरहेका बेला नै योजना माग्नेको भीड लाग्न थालेको बताए । ‘मन्त्रालयहरूमा हाटबजार लाग्याजस्तो भएको छ योजना माग्नेहरूको,’ सांसद ढकालले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘ती योजना प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । लेटरहेडको चिर्कटो वा डायरीमा टिपेको चिर्कटो प्रस्तुत हुने गरेको छ ।’ हाल मन्त्रालयहरूमा देखापरेकै जस्तो शैलीका कारण योजनाहरू असरल्ल हुने गरेको र फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण प्रणालीबाहिरका योजनामा दबाब दिन उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।
लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने भए पनि कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटका स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । योजनाहरू राख्नुपर्ने भए सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर बजेट निर्माणमा मन्त्री र कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन अनुरोध गरेको छ । विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटका लागि सुझाव दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेशन’मा गएर वा इमेल पठाउन सकिन्छ ।
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरूका सुझाव समेटेका थिए । संसद्बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ ।
योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन भन्दै २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले बतायो । ‘सानो आकारको बजेट ल्याउँदा चालू र वित्तीय व्यवस्था मै ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र पूँजीगततर्फ कम छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विकास बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनका कारणले चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट त झन् विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
काठमाडौं । केही दिनयता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई नगरका लागि एउटा खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार मेयर साम्पाङले धरानबाट करीब १५ किलोमीटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्िटङ गरी पानी ल्याउन सकिने भन्दै उक्त आयोजनाका लागि करीब ५ अर्ब बजेट माग गरेका छन् ।
तर, मेयर साम्पाङले बोकेर हिँडेको योजना बजेट प्रणालीबाहिरबाट आएको योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पनि यो आयोजना प्रविष्ट भएको देखिँदैन, नियमसंगत जाने हो भने त्यस्ता योजनाले बजेट पाउँदैनन्,’ आयोगको परियोजना बैंक हेर्ने एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
नयाँ बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा स्वार्थ सिद्धिका योजना रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू ।’ बजेटमा योजना राख्ने आफ्नै पद्धति रहँदारहँदै त्यसको पालना नगरी सीधै मन्त्री भेटेर दबाब दिने जनप्रतिनिधिका पुरानो रोग हट्न नसकेको हो । स्वयं सांसददेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मकाले यस्तो रोग हट्न नसकेको महसूस गर्न थालेका छन् ।
साम्पाङले भेटेरै बजेट माग्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रणालीमार्फत आउन सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बद्ध मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कुरा गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बतायो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम शुरू भइरहँदा मेयर साम्पाङले अर्थ, गृह र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले चाहेका योजनामा स्रोत सुुनिश्चित गर्न पछिल्ला दिनमा खुलेरै दबाब दिइरहेका छन् ।
धरानका मेयरजस्तै अरू पनि जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको योजना बजेटमा राख्न पछिल्ला दिनमा निकै दौडधुप बढाएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरैले ल्याउने योजना नियमसंगत भने हुँदैनन् ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अहिले पनि पहिले जसरी नै खल्तीका योजना लिएर सिंहदरबार चाहार्न दलका नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले छाडेका छैनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भीडका कारण यसपटक पनि पुरानै प्रवृत्तिको बजेट आउने खतरा बढेको औंल्याए । आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल सकिएको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङको काम भइरहेका बेला नै योजना माग्नेको भीड लाग्न थालेको बताए । ‘मन्त्रालयहरूमा हाटबजार लाग्याजस्तो भएको छ योजना माग्नेहरूको,’ सांसद ढकालले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘ती योजना प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । लेटरहेडको चिर्कटो वा डायरीमा टिपेको चिर्कटो प्रस्तुत हुने गरेको छ ।’ हाल मन्त्रालयहरूमा देखापरेकै जस्तो शैलीका कारण योजनाहरू असरल्ल हुने गरेको र फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण प्रणालीबाहिरका योजनामा दबाब दिन उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।
लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने भए पनि कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटका स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । योजनाहरू राख्नुपर्ने भए सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर बजेट निर्माणमा मन्त्री र कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन अनुरोध गरेको छ । विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटका लागि सुझाव दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेशन’मा गएर वा इमेल पठाउन सकिन्छ ।
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरूका सुझाव समेटेका थिए । संसद्बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ ।
योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन भन्दै २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले बतायो । ‘सानो आकारको बजेट ल्याउँदा चालू र वित्तीय व्यवस्था मै ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र पूँजीगततर्फ कम छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विकास बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनका कारणले चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट त झन् विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
काठमाडौं। लक्ष्मीदास मानन्धरको जीवनीमा आधारित पुस्तक 'परिवर्तनका संवाहक' सार्वजनिक भएको छ ।
भाषासेवी, धर्मसेवी, सफल उद्यमी, राजनीतिज्ञ एवम् समाजसेवी स्वर्गीय मानन्धरको जीवनीमा आधारित पुस्तकलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शनीवार लोकार्पण गरेका छन् ।
शनिबार काठमाडौंकाे एक होटलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा 'परिवर्तनका संवाहक : लक्ष्मीदास' पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, लेखक लक्ष्मण अधिकारी, लुम्बिनी विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति त्रिरत्न मानन्धर, भाषासेवी मल्ल के सुन्दर, धर्मोदय सभाका अध्यक्ष एवम् उद्योगपति पद्मज्योति, पूर्वमन्त्रीहरू जीवनराम श्रेष्ठ, तीर्थराम डङ्गोल, साल्ट ट्रेडिङका सञ्चालक प्रदिपलाल श्रेष्ठ, चेम्बर उपाध्यक्ष एवम् साल्ट ट्रेडिङकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले स्वर्गीय लक्ष्मीदास मानन्धर पुस्तकमा राजनीतिक पाटो छुटेको महसुस भएको उल्लेख गर्दै मानन्धर खुला पुस्तक रहेको बताए ।
लक्ष्मीदास बहुप्रतिभाशाली र प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहेको बताउँदै नयाँ पुस्ताले लक्ष्मीदास र उनको पुस्ताबाट अनेकौँ शिक्षा लिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
उद्यमी, समाजसेवी, भाषासेवी, धर्मसेवीलगायत सबैले उनीबाट धेरै कुरा सिक्न सक्ने पनि नेपालको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै स्वर्गीय मानन्धरका कान्छा छोरा नारायणदास मानन्धरले उद्योग व्यापार क्षेत्रका अग्रणी पुस्ताका व्यक्तित्व लक्ष्मीदास मानन्धरको जीवनले समाजसेवी र कर्म योगी बन्न प्रेरित गर्ने उल्लेख गर्दै वार्षिक पुण्य तिथिको अवसरमा उनको जीवनी पुस्तक लोकार्पण गरिएको बताए ।
जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठले कविता रचनामार्फत उनले भाषा, धर्म, व्यापार, समाजसेवाको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै लक्ष्मीदास अनुकरणीय व्यक्तित्व भएको बताए।
त्यस्तै, पुस्तकका लेखक लक्ष्मण अधिकारीले लगनशीलता र कर्मशीलताले लक्ष्मीदास सफल उद्योगपति व्यवसायी एवम् समाजसेवी बन्न सकेको र परिवर्तनमा उनको योगदान रहेको उल्लेख गरे ।
लुम्बिनी विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति त्रि रत्न मानन्धर, भाषासेवी मल्ल के सुन्दर लगायतले मन्तव्य राख्ने क्रममा स्वर्गीय लक्ष्मीदास मानन्धरको योगदानको स्मरण गर्दै उनकाे जीवन बहुआयामिक रहेको बताएका थिए ।
काठमाडौं । समाजसेवी कमलाकार्की स्मृति प्रतिष्ठानले महिलाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेवापत सामाजिक संस्था रेणुका दुलाल स्मरण प्रतिष्ठानलाई .एक लाख एक रुपिया सहित सम्मान गरेको छ । ब्राईट फ्युचर स्कुलका संस्थापक निर्देशक मोहनकुमार कार्कीकी आमा स्वर्गीय कमला कार्कीको आठौ स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिष्ठानलाई रकम र सम्मनपत्र सहित सम्मा गरिएको हो । प्रतिष्ठानले उठेर सितार बनाई […]
विराटनगर-उद्योगी एवं समाजसेवी महेन्द्र गोल्छाको १२औं स्मृति दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगपति गोल्छाले औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रमा पु-याएको योगदानको चर्चासमेत गरियो । गोल्छाको स्मृतिमा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सचिवालयम रहेको गोल्छाको अर्धकदको शालिकमा माल्यार्पण गरे ।गोल्छाले उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रको हित, व्यावसायिक एकतामा पु-याएको योगदानलाई स्मरण गर्दै उनले […]
विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ उद्योगपति एवम् समाजसेवी स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छाको १२औँ स्मृतिमा दिवसमा विविध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
संगठनले बिहीबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी गोल्छाले आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई स्मरण गरेको हो ।
त्यस अवसरमा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सचिवालयम रहेको गोल्छाको अर्धकदको शालिकमा माल्यार्पण गर्दै उनले...
डोटी । विकासको प्रमुख पूर्वाधार मानिने सडक सञ्जाल पुगेसँगै डोटीको बीपीनगर क्षेत्र व्यापारिक केन्द्र बन्न थालेको छ । बीपीनगर र आसपासको क्षेत्र अदुवा, बेसारजस्ता कृषि उपजको उत्पादन र निर्यात गर्ने मुख्य क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । बड्डीकेदार गाउँपालिका–१ मा पर्ने यो क्षेत्रमा वार्षिक करोडौं मूल्य बराबरको अदुवा, बेसार, भटमास, कागतीलगायत कृषि उपजको कारोबार हुने गर्दछ ।
यसबाहेक यो क्षेत्रमा संकलन हुने तेजपात, सम्य, झ्याउ पाखानबेदलगायतका जडीबुटी बाहिर निर्यात हुन्छ । यहाँबाट ठूलो परिमाणको जडीबुटी नेपालगञ्ज हुँदै भारत जाने गरेको स्थानीयवासी यमप्रसाद भट्टले बताए ।
तीन दशकअघि यो क्षेत्रमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयास थालिएको थियो । ‘विकासका दृष्टिमा पहिलेको बीपीनगर र अहिलेको बीपीनगरमा धेरै फरक देखिएको छ’, केदार ज्योतिपुञ्ज बहुमुखी क्याम्पस बीपीनगरका प्रशासकीय अधिकृत यमप्रसाद भट्टले भने, ‘सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा भइरहेका विकासले पहिलेको भन्दा अहिले आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।’ डोटी र कैलाली जिल्लाको सीमा क्षेत्र हुँदै बग्ने ठूलीगाड नदी, उत्तरतर्फबाट आउने गडसिरी नदी र कापडी नदीको संगम नजिकैको मैदानी फाँटमा बीपीनगर बजार विस्तार भएको छ । यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित केबुलकार निर्माण गर्न पहल पनि थालिएको छ । यसका लागि बीपीनगरदेखि बनाना केदार हुँदै उदैनी केदारसम्म र अत्तरकाँडाको काफली गाडहुँदै बड्डीकेदारसम्म केबुलकार निर्माणका लागि पहल भइरहेको स्थानीय समाजसेवी पदमराज जोशीले बताए ।
यो क्षेत्रको नाम बीपीनगर राखिएकाले त्यहाँ घुम्न जाने जो कोहीले पनि नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई स्मरण गर्दछन् । २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्थानीय प्रजातन्त्रप्रेमी बासिन्दाको पहलमा यो क्षेत्रलाई बीपीनगर नामकरण गरिएको हो । २०४६ अघिसम्म यो क्षेत्र ‘घोडिलास’ नामले चिनिन्थ्यो ।
धनगढी–डँडेलधुरा (भीमदत्त) राजमार्गमा पर्ने कैलालीको सहजपुर सडक खण्डबाट बीपीनगरको दूरी १८ किलोमिटर छ । यो सडकलाई साविकको भन्दा थप चौडा बनाएर स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ । सहजपुरदेखि बीपीनगर र बोगटान क्षेत्र हुँदै जिल्ला सदरमुकाम दीपायलसम्मको सडक बन्दै छ । यस्तै धनगढीदेखि स्याउले–बीपीनगर हुँदै दीपायल सम्मको फास्ट ट्र्याक पनि निर्माणाधीन छ । सडक सञ्जालका दृष्टिमा यो क्षेत्र केन्द्र भागमा पर्न थालेकाले पनि यसको महŒव अझ बढ्ने देखिएको छ । यस क्षेत्रमा क्याम्पस, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, इलाका प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा छन् । सम्भावना र अवसरको खोजी गर्दै स्थानीय युवा करन साउदले यो क्षेत्रमा हालै रू. १ करोडभन्दा बढीको लगानीमा सुविधायुक्त होटेल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । रासस
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको ओखलढुङ्गाका महासमिति सदस्य एवं जिल्ला कार्यसमितिका पूर्वसचिव मित्रसेन दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। दाहालको शुक्रबार बिहान काठमाडौंको ओम अस्पतालमा उपचारका क्रममा हृदयाघातबाट निधन भएको हो।कांग्रेस नेता तथा समाजसेवी मित्रसेन दाहालकाे निधनसभापति देउवाले शोक विज्ञप्तिमार्फत स्व दाहालले पार्टी र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको स्मरण गर्दै उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामना र शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदन
