अध्यादेश निष्क्रिय : सरकारले ल्यायो विधेयक

समयमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका दुई अध्यादेशका  व्यवस्थालाई  निरन्तरता  दिन  सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ  । बुधबार  मध्यरातबाट  निष्क्रिय  भएका  फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही  नेपाल  ऐन  संशोधन  अध्यादेश  र  यौन  हिंसाविरुद्ध  केही  नेपाल  ऐन  संशोधन  अध्यादेशकै  व्यवस्था  समेटेर  नयाँ  विधेयक  दर्ता गरिएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

संसद गतिरोधको असर : मिटरब्याज कानुनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय

सरकारले मिटरब्याजपीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक अवरुद्ध पारेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय...

रेलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय, उद्घाटनको मिति अनिश्चित

काठमाडौं, फागुन १७ । जयनगर–जनकपुरसम्म रेल सञ्चालन गर्न सरकारले ल्याएको रेलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेलको औपचारिक उद्घाटनको मिति तय गर्न कानुनी अड्चन भएको छ । गत फागुन १ देखि जयनगर–जनकपुरसम्म ड्राई रन (यात्रुविहीन) रेल दैनिक एक पटक सञ्चालन भइरहेको छ । ड्राई रनको सफलतापश्चात् यसै महिनाको दोस्रो साताभित्र नेपालका प्रधानमन्त्री […]

एकै पटक छवटा अध्यादेश निष्क्रिय

काठमाडौं, माघ २७ । सरकारले समयमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा छवटा अध्यादेश एकै पटक निष्क्रिय भएका छन् । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नभएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् । महिला हिंसाविरुद्धको कसुरमा हुने कारबाही, तेजाबलगायतका घटनाका कसुरमा हुने कारबाही र रेल–वे सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेशहरू एकै पटक निष्क्रिय भएका हुन् । बिहीबारसम्म अस्तित्वमा […]

छवटा अध्यादेश एकै पटक निष्क्रिय

सरकारले समयमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा छवटा अध्यादेश एकै पटक निष्क्रिय भएका छन् । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नभएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् ।महिला हिंसाविरुद्धको कसुरमा हुने कारबाही, तेजाबलगायतका घटनाका कसुरमा हुने कारबाही र रेल–वे सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेशहरू एकै पटक निष्क्रिय भएका हुन् । बिहीबारसम्म अस्तित्वमा रहेका ती अध्यादेश मङ्सिर २८ गतेको बैठकमा पेस भएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २ गतेमात्र बोलाइएको र विधेयकसमेत दर्ता नभएकाले प्

अध्यादेश फिर्तापछि दलसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय

सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका मुख्य दफा निष्क्रिय हुन पुगेका छन्। अध्यादेश फिर्ता लिँदा पुरानै कानुन व्युँताउने अध्यादेशसँगै जारी नगरेका कारण दलसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय बनेको हो।

स्वास्थ्यतर्फका ३ अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा खोप खरिदमा अड्चन

केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएका स्वास्थ्यका तीन वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । संसद्बाट समयमै अध्यादेश पारित हुन नसक्दा कोभिड – १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो) संशोधन अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन समयमा सहजरुपमा खोप आपूर्तिका लागि ऐन संशोधन गरेर ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा खोप आयात र खरिद तथा कोभिड व्यवस्थापनका लाग

आजदेखि १० अध्यादेश निष्क्रिय, कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण प्रभावित हुने

काठमाडौँ – बुधबारदेखि संसदमा पुगेका १५ मध्ये १0 वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्। अघिल्लो सरकारले ल्याएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन भएपछि साउन ३ गते पेश भएका अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन्। संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएमा अध्यादेश स्वत निष्क्रिय हुने संवैधानिक छ। आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन […]

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने तयारी

सरकारले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सहमति भएको एक नेताले बताए ।  मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश निष्क्रिय पार्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ ।...

बजेट अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने खतरा

काठमाडौं, भदौ ६ । अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिन नजिकिँदै छ । जारी गरिएको बजेट अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नलिएमा अबको २५ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । संघीय संसद्ले स्वीकार गरेमा सो अध्यादेश आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा नै लागू हुनेछ भने राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा शून्यमा झर्नेछ । […]

बजेट अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने खतरा

अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिन नजिकिँदै छ । जारी गरिएको बजेट अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नलिएमा अबको २५ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।संघीय संसद्ले स्वीकार गरेमा सो अध्यादेश आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा नै लागू हुनेछ भने राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा शून्यमा झर्नेछ । यी दुवै कार्य नभएमा अबको २५ दिनपछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि संघीय संसद्को अधिवेशन गत साउन ३ गतेदेखि चलेको