सवारी साधनको शुल्क र दस्तुरमा लकडाउन अवधि भरिको जरिवाना नलिने प्रदेश २ सरकारको निर्णय

जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ सरकारले सवारी साधनमा लाग्ने शुल्क र दस्तुरमा लकडाउन अवधि भरिको जरिवाना नलिने निर्णय गरेको छ। कोभिड अवधिसम्मका लागि यातायात कार्यालयद्वारा लाग्ने जरिवाना छुट गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो। विगत लामो समयदेखिको निषेधाज्ञाका कारण सवारी धनीहरुले आफ्नो सवारी साधनको शुल्क र दस्तुर बुझाउन…

सम्बन्धित सामग्री

एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क ४ किस्तामा बुझाउन दिने सरकारको निर्णय

सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क ४ किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको छ ।

दस्तुर छुटसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

हज यात्राका लागि शुल्क निर्धारण, जेठ २३ गतेभित्र रकम जम्मा गर्न आग्रह

काठमाडौं । साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरे अनुसारनै हज यात्रा गर्नका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको नेपाल हज समितिले बताएको छ । नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँले साउँदी अरब सरकारले निर्धारण गरे अनुसारनै मक्कामा हज यात्राका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको प्रष्ट्याउनु भएको हो । उहाँले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउँदी अरब सरकारको निर्णय अनुसारनै […]

‘साउदी सरकारको निर्णय अनुसारनै हज यात्राको शुल्क वृद्धि’

साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरे अनुसारनै हज यात्रा गर्नका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको नेपाल हज समितिले बताएको छ ।  नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँले साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरे अनुसारनै मक्कामा हज यात्राका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको प्रष्ट्याएका हुन् । उनले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउदी अरब सरकारको निर्णय अनुसारनै यस वर्षको हज यात्राका लागि शुल्क वृद्धि भएको पनि स्पष्ट पारे ।  शुल्क वृद्धि गरेर समितिका पदाधिकारीहरुले अनियमितता गरेको चर्चा भइरहेका बेला अध्यक्ष

होटल उद्योगलाई लकडाउन अवधिको विद्युत महसुल मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय

कोरोना महामारीबाट प्रभावित होटल तथा रेस्टुरेन्ट उद्योगलाई सरकारले विद्युत महशुल शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा गर्ने भएको छ।

सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै जोन डिवे स्कुलले माग्यो चैत महिनाको शुल्क

सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै बालुवाटारस्थित जोन डिवे सेकेन्डरी स्कुलले चैत महिनाको शुल्क बैंक खातामा हाल्न

एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकका सर्त

निजी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म एक महिनाको शुल्क छुट गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि विद्यालय

एमबिबिएसमा मनपरी शुल्क लिन केयूको छुट - Naya Patrika

सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिन मात्र होइन, मेरिटलिस्ट छलेर विद्यार्थी भर्ना गर्न पनि अनुमति- सरकारको निर्णय र डा.गोविन्द केसीसँगको सहमतिविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सीधै विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति...पूरा पढ्नुहोस् »