काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई नवीकरण शुल्क बुझाउन अनुरोध गरेको छ । नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को धितोपत्रको वार्षिक नविकरण शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको हो ।
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को अनुसूची ३ (क) र (ख) भएको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को धितोपत्रको वार्षिक नविकरण शुल्क बुझाउन नेप्सेले अनुरोध गरेको हो ।
सूचीकृत कम्पनीहरूले असोज मसान्तसम्म उक्त वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र नविकरण शुल्क नबुझाएमा शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने साथै धितोपत्र सूचीकरण स्थगन गर्न सकिने नेप्सेले जनाएको छ ।
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ५० करोड रुपैयाँसम्मको चुक्ता पूँजी भएकाले वार्षिक ५० हजार नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले भने वार्षिक १ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तै डिबेन्चर र म्युचुअल फण्डहरूले आकारको हिसाबले ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएकाले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएकाले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
फागुन २, काठमाडौं । प्रदेश ५ शेयर लगानीकर्ता फोरमले आस्बा शुल्क निःशुल्क गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेको छ । फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक निष्कासनका धितोपत्र खरीदको लागि तिर्नुपर्ने आस्बा शुल्क निःशुल्क गर्न माग गरेको हो ।
प्राथमिक धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय सार्वजनिक निष्कासनले निरन्तरता पाईरहेको अवस्थामा २७ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको आवेदन परेको तथ्यांक छ । हाल ५५ कम्पनीहरुले आस्बा सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा धेरैजसो कम्पनीहरुले निःशुल्क गरेपनि कतिपय कम्पनीहरुले शुल्क लिईरहेको फोरमको ठहर छ ।
धितोपत्र बाँडफाँटको हालको व्यवस्थाका कारण कम आवेदकहरुलाई मात्र शेयर प्राप्त हुने हुँदा आस्बा शुल्क निःशुल्क गरी राहत प्रदान गर्न फोरमले अनुरोध गरेको हो ।
साथै, फोरमले कम्पनीहरुले वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेको नगद लाभांश र बोनस शेयर समयमै वितरण गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । हाल साधारण सभाबाट पारित भएको दिनदेखिनै नगद लाभांश वितरण हुँदै आएको सन्दर्भमा कुनै पनि कम्पनीले नगद लाभांश वितरणमा ढिलाई गर्न नहुने माग फोरमले गरेको हो ।
कम्पनीहरुले बोनस शेयर धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराएपछि मात्र सम्बन्धित शेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा हुने हुँदा यस प्रकृयामा पनि ढिलाई नगर्न फोरमले अनुरोध गरेको छ ।
नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण आम लगानीकर्तामा पर्न गएको क्षतिप्रति फोरमको ध्यानकर्षण भएको बताएको छ ।
असोज ७, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सूचीकृत कम्पनीहरुलाई वार्षिक नविकरण शुल्क बुझाउन अनुरोध गरेको छ ।
आव २०७८/७९ को धितापत्रको वार्षिक नविकरण शुल्क असोज मसान्तसम्म बुझाउन अनुरोध गरेको हो । रू. ५० करोडसम्म चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीले रू. ५० हजार धितोपत्रको वार्षिक नविकरण शुल्क लाग्ने जानकारी गराएको छ ।
त्यसैगरी, रू. ५० करोडभन्दा बढी चुक्तापूँजीका भएका कम्पनीले रू. एक लाख धितोपत्रको वार्षिक शुल्क लाग्नेछ । त्यसैगरी डिबेञ्चर, म्युचुअल फण्डको चुक्तापूँजी रू. ५० करोडसम्म भएकोले रू. २५ हजार र रू. ५० करोडभन्दा बढी भएकाले रू. ५० हजार धितोपत्रको वार्षिक नविकरण शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।
उक्त वार्षिक नविकरण शुल्क बुझाउन कम्पनीहरुले नेप्सेको खाता रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको ७५०१०१००००७७५ खाता नम्बरमा पठाउन सक्नेछन् । तोकिएको समय अवधिमा नविकरण शुल्क नबुझाएमा नविकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत दरले जरिवाना लाग्ने र धितोपत्रको सूचीकरण स्थगन गर्ने जानकारी गराएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न निषेध गर्दै कडाइ गरेको हो ।
बैंकहरूले २०७८ जेठ १० सम्म लघुवित्तको शेयर खरीद गरेको भए २०७८ पुस मसान्तभित्र बिक्री÷विनिवेश गरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत परिपत्रमा उल्लेख छ ।
कोभिड महामारीका कारण अधिकांश बैंकहरूको व्यवसाय प्रभावित भएपछि उनीहरूले शेयरमा लगानी गरेर आम्दानी बढाएकाले सञ्चालन नाफा बढाउन सकेको बताएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालका अनुसार बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासमा नाफा कमाउनुको कारण शेयरमा लगानी बढाउनु हो ।
‘केन्द्रीय बैंकले नै क, ख, ग वर्गका बैंकहरूबाहेक लघुवित्त, जलस्रोत, बीमाजस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने अधिकार दिएकाले यसमा लगानी गरेर बैंकहरूले आम्दानी बढाएका हुन्,’ उनले अभियानसँग भने । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न नपाउने निर्देशन दिएपछि लगानीको क्षेत्र घटेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भएका संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । अब उनीहरूले संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन् ।
‘खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको १ प्रतिशतसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन् । तर, यसअघि (मिति २०७८।०२।१० सम्म) लगानी गरेका शेयर २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।
शेयर कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणवापत् राखिने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकम मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसअघि १२० कार्य दिनको मात्रै मूल्यांकनको आधारमा शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यसेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ ।
तर, बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइनेछैन । निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ । तर, तत्काल यसमा वाणिज्य बैंकहरूको योजना नभएको बेंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
प्रत्यक्ष अनुदान खर्चअन्तर्गत राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्य गर्ने एवं अतिविपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्रियाशील संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा गणना हुने र यसको प्रमाणित खर्च अद्यावधिक गरी राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
(4).jpeg)