सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमरबहादुर थापालाई फौजदारी अपराधमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालत मन्त्री थापालाई जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आद
