जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता : ६७% नेपालीमा मात्र वित्तीय पहुँच

काठमाडौं । नेपालमा निक्षेप खाताको संख्या जनसंख्या भन्दा बढी नै रहेको छ । तर, वित्तीय पुहँच भने ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय पहुँचसम्बन्धी अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनअनुसार २०७७ जेठसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ, जुन नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी हो । त्यसमध्ये २ करोड ९९ लाख २८ हजार ४३६ निक्षेप खाता रहेको छ, तीनपुस्ते विवरणको आधारमा एक व्यक्तिको एक मात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले भने निक्षेप खातालगायत विभिन्न वित्तीय सूचकका आधारमा वित्तीय पहुँचको स्थितिमा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । अघिल्लो आवको ११ महीनामा मात्र थप ६ दशमलव ४४ प्रतिशत विन्दु जनसंख्यामा वित्तिय पहुँच पुगेको देखिन्छ । २०७६ असारमसान्तसम्म ६० दशमलव ९ प्रतिशत नेपालमिा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पछिल्लो समय वित्तिय पहुँच बढेको बताए । ‘हामीले निक्षेप खाता सम्बन्धमा एकदम गहिराईमा गएर अध्ययन गरेका छौं । त्यसले नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच विस्तार नै भएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘निक्षेप खाता सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहगत रूपमा पनि अध्ययन गरिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले २ करोड ९९ लाख ९६ हजार ४७८ जनसंख्यालाई आधार बनाएर उक्त अध्ययन गरेको हो । ‘क’ ख’ र ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा २०७७ जेठ मसान्तमा कायम निक्षेप खाताको विवरणको आधारमा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी पुगेको अवस्थामा कर्जा खाता भने अन्यन्त न्यून रूपमा विस्तार भएको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार कर्जा खाता संख्या जम्मा १६ लाख ८२ हजार ८४५ पुगेको छ । ‘समग्रमा कर्जा खाताको संख्या थोरै नै देखिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै अध्ययन गर्नेछ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिशाखाले सेवा पुर्‍याउने नागरिकको संख्या भने क्रमशः घट्दै गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन, शाखा विस्तार, शाखारहित बैंकिङ, भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्नेलगायत नीतिगत व्यवस्थाले यस्तो अवस्था आएको अध्ययनले देखाएको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको शाखा संख्या २०७७ चैत मसान्तमा ५ हजार ६९४ पुगेको छ । त्यसमा १ लाख जनसंख्यालाई सेवा पुर्‍याउने बैंकको शाखा संख्या औसतमा १८ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार प्रदेश १ मा १८, प्रदेश २ मा १०, वागमती प्रदेशमा ३० प्रतिशत शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिँदै आएको देखिएको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ३०, लुम्बीनी प्रदेशमा १९, कर्णाली प्रदेशमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ प्रतिशत शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिँँदै आएको देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति १ लाख जनसंख्यालाई सेवा पुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ८ दशमलव ५४ र महानगरपालिकामा ४५ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । निक्षेप खाता खोल्ने मामिलामा वागमती प्रदेशका नागरिकले बढी खाता खोलेको देखिएको छ । वागमती प्रदेशमा प्रतिहजार १ हजार ८०२ जनाले खाता खोलेको देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने सबै जनताले बैंक खाता नखालेको देखिएको छ । त्यहाँ प्रतिहजार ४५८ जनाले मात्रा बैंक खाता खोलेका छन् । कुल निक्षेप खातामध्ये ६७ दशमलव ७ प्रतिशत खाता मात्र सक्रिय रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ग्रामीण नगरपालिकामा ८१ दशमलव ५ प्रतिशत खाता सक्रिय रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कुल निक्षेप खाता संख्यामा बचत निक्षेप खाताको अंश भने ९० दशमलव ६ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेप खाताको अंश ३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । व्यक्तिगत खातामा ९६ दशमलव १५ प्रतिशत अंश वयस्क व्यक्तिको अंश (१५ वर्षभन्दा माथि) रहेको छ । एटीएम कार्ड प्रयोग गर्र्ने ग्राहकको संख्या भने २० दशमलव ३५ प्रतिशत देखिएको छ । यसैग्रि मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३२ दशमलव ३ प्रतिशत र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३ दशमलव ८६ प्रतिशत देखिएको छ । उमेर गत हिसाबले २० वर्ष उमेरका व्यक्तिमा प्रविधिको प्रयोग उच्च रहेको र सो उमेरभन्दा माथि प्रविधिको प्रयोग क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ । युवा पुस्तामा प्रविधिको प्रयोग उच्च रहेको हुँदा आगामी दिनमा प्रविधिको माग दिनानुदिन बढ्दै जाने देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

शाखा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच वृद्धि

पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार भएसँगै वित्तीय पहुँच वृद्धि हुँदै गएको छ । शाखा विस्तारसँगै बैङ्किङ कारोबार गर्ने जनसङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । गत वर्ष फागुनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता पाँच करोड ४४ लाख र कर्जा खाता १८ लाख ७६ हजार पुगेको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० : वित्तीय स्थायित्वका सूचक कमजोर

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै पहुँच वृद्धि भए पनि वित्तीय स्थायित्वका सूचक भने कमजोर देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालू आवको शुरुआतसँगै वित्तीय स्थायित्वका सूचकहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेका छन् । सर्वेक्षणमा बैंक, वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा निरन्तर वृद्धि भएको र पूँजीका आधारमा बैंकहरूसँग जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि कमजोर रहेको औंल्याइएको छ । २०७५ असारमा बैंकहरूसँग १ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र खराब कर्जा रहेकोमा २०७९ पुसमा २ दशमलव ६३ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा २ दशमलव ४९, विकास बैंकहरूको २ दशमलव ८२ र फाइनान्स कम्पनीहरूको ७ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुगेको छ । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई खराब कर्जा वृद्धिले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको बताउँछन् । ‘खराब कर्जा वृद्धिले वित्तीय क्षेत्र अस्थिर र जोखिममा छ भन्ने देखाएको छ’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खराब कर्जा अझै बढ्ने भएकाले सचेत हुनुपर्छ ।’ यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । यस्तै लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यसैगरी सर्वेक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जरको नीतिका कारण बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटे पनि शाखा विस्तारका कारण वित्तीय पहुँच भने वृद्धि भएको औंल्याइएको छ । बैंकमा कारोबार गर्ने सर्वसाधारणको संख्यासँगै विद्युतीय कारोबारमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । २०७९ फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता ४ करोड ९२ लाख ५ हजार, कर्जा खाता १८ लाख ५४ हजार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ६५ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १७ लाख ७९ हजार पुगेको छ । चालू आवको फागुनसम्ममा बैंकमा ४२ लाख ३३ हजार निक्षेप खाता र २५ हजार कर्जाको खाता थप भएको छ । २०७९ फागुनमा बैंक, वित्तीय संस्थाका साथै लघुवित्तसमेत गरी ११ हजार ६२९ ओटा पुगेको छ । बैंकहरूका प्रतिशाखा २ हजार ५१० जनालाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याएका छन् । १ वर्षअघि प्रतिशाखा जनसंख्याको अनुपात २ हजार ५१० थियो । मर्जर प्रक्रिया शुरू भएयता २०७९ फागुनसम्ममा २५७ ओटा बैंक, वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएको र १८४ ओटाको इजाजतपत्र खारेज भई ७३ ओटा कायम भएको छ । चालू आवमा मात्र १० ओटा बैंक मर्जर प्रक्रियामा संलग्न भई २६ बाट २१ ओटामा झरेको छ । आव २०७९/८० को फागुनसम्म १ लाख ४८ हजार ४५४ जना ऋणीलाई २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड ऋण लगानी गरेको र त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ६७ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ । त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ? कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ । चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ? वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ? संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो । म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ? बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ । विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ? तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ? पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन । के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ? विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ? अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो । सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अन्य क्षेत्रलाई टेवा दिँदै बैंकिङ

काठमाडौं । १० वर्षे लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सामना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रले राजनीति लिकमा आए पनि सहज वातावरण अझै पाउन सकेन । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र अहिले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रको विस्तारमा असर पुगिरहेको छ । विविध कारणले प्रभावित हुँदै नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नपाउँदै नयाँ–नयाँ व्यवधान बेहोर्न विवश छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । गत आवमा ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान हुन अझै बाँकी रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बैंकिङ क्षेत्र मुख्य आधार हो । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण अहिले स्वयं बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ । तैपनि बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्नैपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने क्षेत्र बैंकिङ नै हो । ठूला आकारका संस्था पनि यही छन् । अहिले एउटै वाणिज्य बैंकको कुल सम्पत्ति ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । व्यवसाय, उद्योग स्थापनालगायत परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था बैंक नै हुन् । आर्थिक विकासका लागि उद्योग, व्यवसाय तथा विभिन्न आयोजना स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै जोहो गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारी सुरु भएयता बैंकिङ क्षेत्रले बढी राहतका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । महामारीको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र दायरा ठूलो छ । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रले ब्याज दरमा छुट दिनेदेखि ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी म्याद थप गर्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधा दिँदै आएका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएका दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानमै केन्द्रित रहेका छन् । अतः अब बैंकिङ क्षेत्रलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा थप लचकता हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सहज पहँुच उच्च हुनु आवश्यक छ । अझै पनि केही स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । धादिङको रुविभ्याली, जाजरकोटको जुनिचाँदे र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ । बढीजसो बैंकहरू सुगम क्षेत्रमै केन्द्रित छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । यद्यपि, प्रविधिको समय सबै क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा बैंक पुग्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसअनुसारको प्रविधि पहुँच भए पनि यसको विस्तार भने अझै न्यून छ । सबै नागरिक त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न योग्य छैनन् । त्यसकारण बैंकहरूको भौतिक उपस्थिति नै बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अधिकांश नागरिकलाई बैंक शाखासम्म पुग्ने अझै घन्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा प्रभु, ग्लोबल आईएमईलगायत बैंकका शाखा छन् । नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित हटिया बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छन् । तर, उक्त नगरपालिकाभित्रका दुदिलाभाटीलगायत विकट स्थानका नागरिकलाई वाणिज्य बैंकका कुनै पनि शाखासम्म पुग्न हिँडेरै ३ घन्टासम्म लाग्ने गर्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ । तसर्थ, वित्तीय सेवालाई सरल बनाउन यस्ता विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २० शाखाले औसतमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । एउटा बैंकको शाखाले ५ हजार २६८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । प्रदेशगत रूपमा यसमा असमानता देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन ११ वटा शाखा रहेको देखिन्छ । त्यहाँ बैंकको एक शाखाले ९ हजार ४८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बोलेको छ । बागमती, गण्डकीजस्ता सुगम प्रदेशमा भने औसतभन्दा बढी शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । यी प्रदेशमा ३० शाखाले १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने देखिन्छ । बागमतीमा १ शाखाले ३ हजार ३३७ जना र गण्डकीमा एक शाखाले ३ हजार ३०५ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको देखाएको छ । वित्तीय पहुँच पनि ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा मात्र पुगेको देखिन्छ । कुल निक्षेप खाता संख्या जनसंख्याभन्दा बढी छ । ०७७ जेठसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ, जुन नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी हो । तीनपुस्ते विवरणको आधारमा एक व्यक्तिको एक मात्र खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखिएको हो । गत असारसम्म कुल ३ करोड ७७ लाख ७० हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ । यद्यपि यसमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धमा गणना गरिएको छैन । कर्जा विस्तारमा पनि उस्तै झमेला छ । बैंकहरूको मुख्य काम नै कर्जा विस्तार हो । कर्जाको दायरा जति फराकिलो भयो, उद्यमशीलताको विकास पनि उति नै हुने हो । नेपालमा अझै कर्जाको दायरा बढ्न सकेको छैन । अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कर्जाको दायरा बढाउन आवश्यक छ । जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता खोलिएको अवस्थामा कर्जा खाता भने जम्मा १७ लाख २ हजार १९५ रहेको तथ्यांक छ । कर्जा प्रवाहलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ग्राहकले जति सहज बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्छन्, त्यति सहज कर्जा भने पाउन सक्दैनन् । तसर्थ, कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्जा दिँदाका सर्तको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकले पत्याएका व्यक्तिले बिनाधितो कर्जा पाए पनि सर्वसाधारणले यसरी कर्जा पाउन असम्भवजस्तै छ । कसैसँग केही व्यवसाय गर्ने योजना भए पनि धितो नहुँदा कर्जाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि बैंकहरूले कर्जा दिने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विकसित देशहरूमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय मुलुकमा पानी, बिजुलीको बिल भुक्तानी गरेको आधारमा ग्राहकको क्रेडिट स्कोर गणना गरेर कर्जा दिइन्छ । विशेषगरी अमेरिकामा यस्तो अभ्यास छ । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था मिलाउने परिकल्पना पनि गरिएको छैन । नेपालमा परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि यो प्रावधान उचित भए पनि कार्यान्वयनमा अझै गएको छैन । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न नहुने बताउँछन् । परियोजना धितो कर्जालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न परियोजना धितो कर्जा नै उपयुक्त विकल्प हो । तर, परियोजना व्यावसायिक रूपमा सफल हुँदैन भन्ठानेर बैंकहरू यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न डराएको देखिन्छ । बैंकहरूले बढी संख्यामा यस्तो कर्जा प्रवाह गरे भने त्यस्तो समस्या आउँदैन । कर्जा परिचालनका लागि स्रोत हुन आवश्यक छ, त्यो पनि दीर्घकालीन । अब बैंकहरूले दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमै निर्भर छन् । त्यसको असरले ब्याजदरमा अस्थिरता आइरहेको छ । बैंकहरूले वर्षौंसम्मका लागि कर्जा प्रवाह गरे पनि निक्षेप सामान्यतया १/२ वर्षको हुने गर्छ । अधिकांश निक्षेप सीमित महिना तथा दिनका लागि हुन्छन् । यसरी बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमा निर्भर हुँदा समस्या आउन सक्छ । कुनै समय ब्याजदर बढाएर भए पनि बजारबाट निक्षेप तान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फलस्वरूप ब्याजदरमा पनि समस्या आउँछ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता दीर्घकालीन स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिडले बैंकहरू आफैं समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने पनि बहसको विषय हो । बैंकहरू अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्न बैंकिङ क्षेत्र तयार रहेको सुनाउँछन् । ‘बैंकिङ क्षेत्रले अहिले पनि कोरोना प्रभावितलाई विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । अब पुनरुत्थान गर्ने मामलामा पनि बैंकहरू तयार छन्,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र सक्षम

बन्दाबन्दी र पटक–पटकको निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै असर भने देखिएन । कोरोनाको कहरका बीच धेरे कोरोनाबाट बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएm केहीलाई अस्पतालमा राख्नुप¥यो भने केहीलाई त हामीले गुमाउनु पनि प¥यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले योजना बनाएर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सफल भयौं । यद्यपि, सबै शाखा भने सञ्चालन गर्न सकिएन । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सावा ब्याज खासै उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूको मुख्य कमाइ नै खुद ब्याज आम्दानी हो । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि ब्याज आम्दानीसहित अन्य कमिसन, सेवाशुल्कमार्फत हुने आम्दानी राम्रो हुन सकेन । कोरोना महामारीले खराब परिस्थिति ल्याए पनि बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय भने बढ्यो । बैंकहरूले शेयर बिक्रीबाट गरेको आम्दानीका कारण गत आवमा नाफा बढेको हो । सञ्चालन मुनाफा घटेकै अवस्था छ । बैंकहरूले पहिलादेखि नै लघुवित्तलगायतका शेयर किनेर होल्ड गरेर राखेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयर बिक्री गर्न भनेपछि अहिले त्यस्तो शेयर बिक्री गर्न थाल्यौं । फलस्वरूप नाफामा केही सुधार देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रले कोरानाबाट प्रभावित भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासको मुख्य आधार नै बैंकिङ क्षेत्र हो । हामी आफैं कोरोना प्रभावित छाैं भनेर चुप बस्दैनौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्‍यो । अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरोकारवालासँग हातेमालो गर्नेछौं । कोरोनाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएपछि विदेशी मुलुकका बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नै डराएको अवस्था थियो । तर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भएन । महामारीमा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा नयाँ इतिहास कायम गरेका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि बैंकहरू छलफलमा जुट्यौं । त्यस क्रममा कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । हामीसँग तरलता पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । त्यसलाई कर्जाको रूपमा परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । त्यसपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका हौं । फलस्वरूप गत आवमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दथे । तर, गत आवमा ८ खर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह भयो । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उत्साहपूर्ण रूपमा प्रवाह भएको छ । आव ०७६÷७७ अन्त्यसम्म ३२ हजार ४४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका थिए । गत आव अन्त्यसम्म आउँदा एक लाभन्दा बढी जनाले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो कर्जा लगेका छन् । एसएमई, ऊर्जा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथिबाट ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । गत आवमा मुलुकको निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात पनि ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पहिला कर्जा, आयात–निर्यातलगायतका क्षेत्रमा यो स्तरको वृद्धिदर थिएन । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि यो स्तरको वृद्धिदर देखिनु उत्साहजनक हो । यो सब हुनुको पछाडि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा नै हो । फलस्वरूप कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यस समय उद्योग व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो । व्यवसाय बच्यो भने मात्र आर्थिक गतिविधि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने काम ग¥यौं । अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी तिर्ने म्याद थप गरेका छौं । फलस्वरूप सम्बन्धित ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । सामान्य अवस्था आएपछि त्यस्तो कर्जा असुल हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बैंक पनि आफैंमा व्यवसायी संस्था हुन् । यसमा शेयरधनी, कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरू (शेयरधनी, कर्मचारी) को पनि संस्थाबाट विभिन्न अपेक्षा हुन्छन् । एउटा संस्थाको शेयरधनीले अर्काे संस्थाको शेयरधनीलाई छुट दिने काम एकदमै कमै हुन्छ । त्यो अवस्थामा पनि हामीले ब्याज छुट दिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौं । हामीले कोरोना महामारीको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आयौं । अब अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । अब हामी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछौं । त्यसमाथि ब्याजदर पनि एकल अंकमा ल्याएका छौं । त्यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा पक्कै पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । कोरोनाबाट आफैं प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन्÷सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । हामी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मामलामा योग्य छौं । त्यसका लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाताको आधारमा गत आव अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको अनुमान गरेका छौं । यद्यपि, यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । अघिल्लो आवमा ६७ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३८ लाख ४० हजार वटा नयाँ निक्षेप खाता खोलिएका छन् । त्यसमा दोहोरिएको भए पनि २० लाख त पक्कै नयाँ खाता खोलिएको छ । गत आवमा वित्तीय पहुँच बढेको हुन सक्छ । ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको अवस्था छ । खाता खोल्ने अधिकांशले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि बैंक खाता खोल्न थालिएको छ । कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्दो क्रममै छ । समग्रमा नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं । कर्जाको दायरा विस्तार हुन भने आवश्यक छ । निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या एकदमै न्यून छ । बैंकले जसलाई पैसा दिने हो, त्यही व्यक्ति नै धनी हुने हो । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

खाता खोल्न होड

नेपालको कुल जनसंख्याभन्दा बढी बैंक खाताको संख्या पुगे पनि बैंकिङ पहुँच भने ६७ दशमलव ३४ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, तर, नेपालले यसको पहुँच बढाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे पनि अपेक्षित मात्रामा वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको देखिँदैन । बैंकिङ पहुँच बढाउन बैंक खाता खोल्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन गरी प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सरकारले प्रत्येक पालिका तहमा बैंक शाखा पुग्ने पर्ने नियम बनाएको छ । करीबकरीब सबैजसो पालिकाहरूका बैंक शाखा खुलेका पनि छन् । तर, सर्वसाधारणमा बैंकिङ पहुँच पुग्न सकेको देखिँदैन । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत वितरण गर्ने नीतिले बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढेको छ । सरकारले खोलौं बैंक खाता अभियानअन्तर्गत हरेक नागरिकको बैंक खाता कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । बैंक खाता खोल्नुलाई नै बैंकिङको पहुँच बढाउनुजस्तो गरी बैंकहरूले पनि विभिन्न सुविधासहित यो अभियानलाई तीव्रता दिए । आफ्नो कर्मचारीलाई बढी खाता खोलाउने लक्ष्य नै दिएका थिए । त्यही कारण लाखौं खाता खोलिए तर ती खातामध्ये अधिकांश निष्क्रिय रहेका छन् । त्यसैगरी बैंकहरूले कुनै नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदा नयाँ खाता खोल्न लगाउने गरेका छन् । पुराना खातामा नयाँ सुविधा नदिने बैंकहरूको नीतिका कारण एउटै बैंकमा एउटै व्यक्तिको एकभन्दा बढी खाता पनि खुलेको पाइन्छ । अहिले यस्तो प्रवृत्तिमा कमी आएको पनि छ । कुनै सरकारी कार्यालयले कसैलाई भुक्तानी दिनुपरे आफ्नो कार्यालयको खाता भएको बैंकमा खाता खोल्न लगाएर भुक्तानी दिने गरेको पनि पाइन्छ । ठेक्कापट्टाको भुक्तानी लिनुपरे सम्बद्ध कार्यालयको खाता भएको बैंकको पनि शाखामा नै खाता खोल्न लगाएको समेत पाइन्छ । यसरी हरेक बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने नीति खर्चिलो हुन्छ तर यसबाट वित्तीय पहुँच भने बढ्दैन । यही कारण करीब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको पाइन्छ । यी खातामध्ये एकै व्यक्तिको धेरै खाता नगनी एउटामात्र गन्दा वित्तीय पहु“च ६७ दशमलव३४ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिएको हो । भारत सरकारको सिको गर्दै नेपाल सरकारले खाता खोलौं अभियान सञ्चालन गरे पनि वित्तीय पहुँच भने खासै बढाउन सकेको देखिँदैन । त्यसैले खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गर्नुभन्दा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन वित्तीय प्रविधिहरूको उपयोग गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ । वित्तीय पहुँच बढाएर अफ्रिकाका कैयौं मुलुकले गरीबी न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि मोबाइलमार्फत वित्तीय पहुँच बढाएर यस क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । अहिले बैंकको भौतिक शाखा बढाउनुभन्दा मोबाइलबाट वित्तीय कारोबार बढाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगबाट मोबाइलबाट नै शाखासरह वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सम्भव भएको छ । नेपालमा मोबाइलको पहुँच निकै वृद्धि भएको छ । त्यसमा पनि स्मार्ट फोन बोक्नेको संख्या प्रशस्त छ । मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या पनि अत्यधिक छ । तर, हातमा मोबाइल बोक्नेमध्ये धेरैले बैंकिङ सेवा उपयोग नगरेको पाइन्छ । यसो हुनुमा बैंकिङलाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्न नसक्नु र त्यसप्रति विश्वास बढाउन नसक्नु नै प्रमुख कारण देखिन्छ । गाउँगाउँमा बैंक शाखा खोलेर साध्य हुँदैन । तर, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शाखा खोल्ने भन्ने नीति ठीक छ । चीनमा एन्ट ग्रूपले प्रविधिको प्रयोगबाट बैंकिङ पहुँच विस्तारमा ठूलो योगदान दियो । नेपालमा पनि त्यस्ता कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकको आफ्नै पेमेन्ट गेटवे हुनुपर्छ र अन्य प्रविधिगत सुरक्षा पनि बलियो हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा डिजिटल मुद्रा बनाउने विषयमा अध्ययन गर्ने बताएको छ । यसले बैंकिङ पहुँच बढाउन थप सहयोग मिल्ने देखिन्छ । तर, बैंकिङ पहुँच बढाउन बैंक खाता खोल्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन गरी प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सर्वसाधारणमा बैंकको पहुँच बढ्यो

काठमाडौं । नेपालमा वित्तीय सघनता र वित्तीय पहुँचको स्थितिमा सुधार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तारसँगै नेपालमा वित्तीय पहुँच बढेको हो । अध्ययनमा व्यक्तिको एकमात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा पनि २०७७ जेठ मसान्तसम्ममा ६७.३४ प्रतिशत नागरिकसँग कम्तीमा एक निक्षेप खाता रहेको देखिएको छ । २०७६ असार […]

Image Khabar श्रावण २०७८