विपत् व्यवस्थापन कोषमा दुई अर्ब उपलब्ध गराइने

सरकारले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपत् व्यवस्थापन कोषमा दुई अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विपत् कोषमा जम्मा गरेको रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण खर्च गरिने पनि बताउनुभयो ।

सम्बन्धित सामग्री

विपत् कोषमा एक अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णय

सरकारले बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार एवं पुनस्र्थापनाका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विषयगत समितिको काम कारबाहीबारे सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको छलफलमा अधिकांश सभापतिले सरकारले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सभापतिहरूले उक्त निर्णयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुख घिमिरेसमक्ष माग पनि गरेका छन् । कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट सरकारले कोषको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्नेगरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।