संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप

संसदीय समिति गलत बाटोमा

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा संसदीय अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कोरोना संक्रमणका कारण शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्नेगरी नीति बनाउने समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिको यो निर्देशनले राष्ट्र बैंक सरकारप्रति जवाफदेही वा संसद्प्रति भन्ने विवाद उठेको छ । संसदीय समितिले बेलाबखत विभिन्न सरकारी अधिकारीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने गरेको छ जुन संसदीय अभ्यासअनुसार उपयुक्त मानिँदैन । बैंकले संसद्ले भनेको मान्ने कि सरकारले भनेको मान्ने अन्योल हुन्छ । त्यसैले संसद्ले सरकारमार्फत बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । संसद्मा संसदीय शासनप्रणालीलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू नै सांसद छन् । संविधानको मर्म र भावना पालना गर्नु उनीहरूको अनिवार्य जिम्मेवारी हो । यदि यसको पालना गर्दैनन् भने तिनीहरू संसद्मा बस्न नैतिक र कानूनी रूपमा समेत बस्न पाउँदैनन् । संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ । उसले सांसदहरूले उठाएको विषयको जवाफ दिनुपर्छ । तर, संसदीय समितिले सरकारमातहतका निकाय तथा अधिकारीहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने तथा निर्देशन दिने काम गर्न मिल्दैन । उसले सरकारमार्फत ती काम गराउनुपर्छ । तर, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै नेपालको संसदीय प्रणालीमा यो निर्देशन दिने अभ्यास जारी छ र आफूलाई संसदीय व्यवस्थाका हिमायती भन्नेहरूले पनि यस्तो विवादास्पद काममा प्रश्न उठाएको नपाइनु विडम्बना नै हो । पहिलो कुरा त केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो । सरकारबाट यसका प्रमुख नियुक्त हुने भए पनि यसको मुख्य काममा सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, हुँदैन । तर, नेपालमा भने कुनै न कुनै रूपमा यसमाथि सरकारी हस्तक्षेप भइरहने गरेको छ । पहिला व्यवहारले मात्रै सरकारी हस्तक्षेप हुनेमा अहिलेको कानूनले त यसलाई सरकारप्रति जिम्मेवार नै बनाएको छ । विश्वका सबैजसो देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । यो सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । अमेरिकामा फेडरल रिजर्भका अध्यक्षले संसदीय समितिमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षले समितिमा गएर बयान दिन्छन्, आफ्ना नीतिहरूको व्याख्या गर्छन् । त्यसैले उनी संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन् । तर, राष्ट्र बैंक ऐनले सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने भनी यो अधिकार सरकारलाई दिएपछि राष्ट्र बैंकले संसदलाई जवाफ दिने होइन, सरकारलाई दिने हो । संसद् आफैले ऐन बनाएर त्यो अधिकार गुमाएको हो । यदि संसद्ले यस्तो निर्देशन दिने हो ऐन संशोधन गरेर त्यो अधिकार फिर्ता लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक जति नै स्वायत्त छ भने पनि सरकारको आदेश पालना गर्ने निकायको रूपमा उसले पहिलादेखि नै काम गरिरहेको हो । धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हस्तक्षेप गर्दै स्वायत्ततामाथि आँच पुर्‍याएको पाइन्छ तर अहिले ऐनकानूनले सरकारप्रति जिम्मेवार बनाइएको छ । अर्थात्, यो सरकार मातहत बनाउन खोजिएको छ । केन्द्रीय बैंक सरकारप्रति उत्तरदायी हो कि संसद्प्रति ? यो विवाद अहिलेको निर्देशनले फेरि उब्जाएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकार र संसद् दुवैलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने काम गर्न समस्या हुन्छ । बैंकले संसद्ले भनेको मान्ने कि सरकारले भनेका मान्ने अन्योल हुन्छ । त्यसैले संसद्ले सरकारमार्फत बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । यसरी संसद्बाट आएको निर्देशन राष्ट्र बैंकले मान्दिन भन्न सक्नुपर्थ्यो तर कुनै पनि सरकारी अधिकारीले त्यसरी जवाफ दिएको पाइँदैन । काठमाडौं मधेश द्रुतमार्गको ठेक्कामा संसदीय समितिले यस्तै निर्देशन सेनालाई दिँदा संसद्मा केही नबोले पनि बाहिर उसले असन्तुष्टि जनाएको र ठेक्का रद्द गर्ने हो भने सरकारबाट निर्देशन आउनुपर्ने बताएको थियो । त्यो ठेक्का रद्द भएर र संसद्को निर्देशनको पालना भएन । आफ्नो निर्देशन पालना नगर्नेमाथि संसद्ले कुनै पनि कारबाही गरेको छैन । वास्तवमा उसलाई सीधै कारबाही गर्ने अधिकार छैन पनि । त्यसैले यसरी गलत तरीकाले निर्देशन दिने काम संसद्ले रोक्नुपर्छ, ऊ आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ । समितिले दिएका सुझावहरू ठीकै होलान् तर विधि भने मिलेको छैन । विधि बनाउने काम संसद्को हो । संसद्ले नै विधि मिचे यसको पालना कहाँ होला ?