नारायण नगरपालिका दैलेखमा जनप्रतिनिधि आएलगत्तै गरेको पहिलो नगर सभाबाट पारित भएका योजनाहरु निर्माणविनै अलपत्र परेका छन्। ठूलो र महत्वाकांक्षी योजनाहरु ल्याएर कार्यान्वयन चरणमै जटिलता आउँदा अलपत्र परेको हो।...
काठमाडौ । संसदीय अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा पुरानै शैलीले हामीले काम गर्ने हो भने नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यही भएर अहिले हामीले फरक परिणामको अपेक्षासहित फरक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अनुभूति दिलाउने र जनमुखी मुद्दा सम्बोधन भएको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले शैली बदल्नै पर्छ । शैली बदल्नका लागि नियत बदल्नुपर्छ, नियत बदलियो भने मात्र भएका नीतिले काम गर्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेकी छु ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अल्पमतमा भए पनि सही हामीले मुद्दा सही ठाउँमा सही तरिकाले सही व्यक्तिमार्फत उठाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । प्रतिनिधिसभामा विधायिकाको रुपमा झण्डै डेढ वर्षको अनुभवमा छोटो समयका लागि भए पनि सरकारमा सहभागी भयौँ । अहिले हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ ।
विगतको अभ्यास हेर्दा धेरैजसो बजेट तथा कार्यक्रम सत्तापक्षले चाहेकोजस्तो आउँदो रहेछ । अहिले पनि नीति कार्यक्रममा जे लेखिए पनि बजेट बाडँफाँट हुँदा सत्तापक्ष नै हाबी हुने देखियो । दुःखको कुरा सत्तापक्षले नै मेहेनत गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र र ठाउँमा ल्याएको योजना तथा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टा लगाउने, काम अधुरै रहने र रकम खर्च नहुने समस्या पटकपटक दोहोरिनु हुँदैन, हामीले खबरदारी र जवाफ माग्नेक्रम जारी राखेका छौँ ।
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
अघिल्लो अधिवेशनको समीक्षापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै सांसदले सशक्त र प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले संसद्मा कार्यतालिका लागु गरिएको छ । संसदीय समिति अझ चलायमान हुन थालेका छन् । संसद्को समय खेर फाल्ने र अलमल गर्ने क्रियाकलाप यसपटक नदोहोर्याउने संकल्पसहित धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित र छलफल गर्न सांसद सबै प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । यही गतिमा हामीले साझा मुद्दामा साझा धारणा कायम गर्न सक्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौँ । यो सकारात्मक सुरुआत हो ।
विधेयक निर्माणसँगै जनताका मुद्दामा बोल्नेलगायतका प्रतिबद्धता व्यवहारतः कति लागू होलान, हेर्न बाँकी नै छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुरा छ, हामी कहिल्यै पनि सदन अवरोध गर्ने बाटोमा छैनौँ । हामी फरक मत र फरक विचारसहित फरक ढङ्गले काम गर्छौं, संसद्मै बसेर छलफल, विचार र विमर्श गर्छौं ।
अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछौँ । त्यहीअनुसार जलन, आकस्मिक सेवा र कृषिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । सरकार संसद्प्रति र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ तर प्रतिपक्षले ल्याएका विषय जनमुखी हुँदाहुँदै, जनताका विषयमा बोल्दाबोल्दै पनि सत्तापक्षले त्यसमा समर्थन नगर्नु विडम्बना हो ।
सदनमा राम्रो संशोधन, जनताका पक्षका प्रस्ताव जो कोहीले ल्याए पनि यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा विभाजित भई जुङ्गाको लडाइँ गर्नुहुँदैन । दम्भको लडाइँलाई थाँति राखेर जनताका पक्षमा एक ठाउँमा उभिने हो भने धेरै काम हुन सक्छन् ।
रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाट हामीले दिने सुझावले कानुनलाई थप परिस्कृत र परिपक्व बनाउन सक्छ भने अल्पमत एवं प्रतिपक्षमा रहेका सांसदबाट आएका सुझाव सत्तापक्षले ग्रहण गर्नुपर्छ । तब मात्र जनताको हितमा सरकारले काम गर्न सक्छ, काम देखाउन सक्छ ।
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा अहिले पनि आमजनताले विधायिकासँग आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणसम्बन्धी अपेक्षा गर्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अझ बढी अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आमजनतामा पनि यो चेतनाको विकास गर्दै लग्नुपर्छ कि स्थानीय तहको सरकारले नितान्त विकास निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्छ । प्रदेश तह र संघीय संसद्ले विशुद्ध नीति निर्माणमा काम गरोस् भन्ने हो । यी तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य टुट्न हुँदैन । स्थानीय तहले कुनै पनि नीति कार्यान्वयनका क्रममा केही अप्ठ्यारो भएमा नीतिगत, कानुनी गाँठो फुकाउने काम संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले अध्ययन, खोज र अनुसन्धान गर्दै कानुन बनाउनुपर्छ । नीति तथा ऐन बन्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई सोध्ने र खोज्ने काम गर्नुपर्छ ।
सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक
सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक हुन्छ । अध्ययन र अनुसन्धानबिना बनाएका नीतिले जनताका पक्षमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन । अहिले हाम्रा नीति कार्यान्वयनमा ‘असफल’ भइरहेको कारण त्यसको पनि परिणाम हो । कानुन निर्माणको पाटोमा दूरदृष्टिको अभ्यास अलिक कम छ किनकि हामीमा अध्ययनको अभाव छ ।
कानुन र नीतिको आवश्यकताको मूल्याङ्कन, तथ्याङ्कपरक हुनुपर्छ । उक्त कानुनले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ वा के फरक ल्याउँछ भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्छ । अध्ययनबिना एउटा कोठामा सांसद बसेर बनाएको नियम कानुनले व्यवहारमा काम गर्न सक्दैन, त्यो कार्यान्वयनमा असफल हुन्छ, यसले सिङ्गो सरकार असफल देखिन्छ । अनुसन्धानात्मक लेख, खोजमुलक लेखको अध्ययन, सरोकारवाला, विज्ञसँग संवाद, विचार र विमर्श गर्नुपर्छ । हाल म एउटा विधेयकको अध्ययनमा व्यस्त छु ।
राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन, समाजसेवा हो
राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन । यो विशुद्ध समाज सेवा हो । हिजो मैले अभ्यास गरिरहेको चिकित्सकीय सेवाभन्दा पनि माथिको सेवा राजनीति हो । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्न सक्छ । तर राजनीति आफैँमा शुद्ध भएन भने त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिमा प्रवेशपछि आलोचना र चुनौतीसँग स्वभाविक रुपमा धेरै सामना गरिरहेकी छु । यी सबैले मलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाइरहेको छ ।
पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका परिपक्व नेतासँग संसदीय अभ्यास गरिरहँदा धेरै सिक्ने क्रम जारी छ । कतिपय गर्न नहुने कुरा पनि उहाँहरुको गल्तीबाट सिक्दैछौँ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा भागबन्डा भइरहेको छ, यो स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डा र मिलेमतो हुने, भ्रष्टाचारका फाइल आपसी स्वार्थमा लुकाउने काम भइरहेका छन् । आफ्ना नजिकका मान्छे संरक्षण गर्ने र व्यक्ति विशेष कानुन बनाउने संस्कारले राज्यलाई नै धरापमा पारेको छ, जसका कारण राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष जनता
सफल मुलुकका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक नागरिकका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छन, राज्यप्रतिको दायित्व स्व–मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई दिएको आफ्नो विश्वासको मतको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । जनताले जनप्रतिनिधिलाई मतसँगै दिएको पाँच वर्ष समयको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । र जनप्रतिनिधिका सकारात्मक प्रयासलाई सहयोग गर्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हो ।
यसर्थ कुनै पनि सरकारको प्रमुख रचनात्मक प्रतिपक्ष र ‘वाच डग’ जनता हुनुपर्छ । नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुने बढ्दो छ । विदेशमा पलायन भएर पनि उहाँहरु खुसी हुनुहुन्न । आफन्त र देश छोड्नुको पीडा, अर्कातर्फ देशका लागि केही गर्न नसक्नुको पीडा उहाँहरुसँग छ । यस्तो वातावरण ल्याउनुमा पहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । वर्तमान सरकारको प्रयास पर्याप्त छैन ।
असम्भव छैन, यही सीमित स्रोत साधनबाट पनि देशमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । यस अर्थमा कि हिजोका दिनको संघर्ष रातो क्रान्ति थियो अहिले निलो क्रान्तिमा छौँ । जहाँ हामीले समय, स्रोत, सीप, श्रम र सपनाको लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो पुस्तालाई गाह्रो होला तर पछिका पुस्तालाई सुनौलो भविष्यका लागि हाम्रै कार्यकालमा केही गर्न सम्भव छ ।
एकीकृत स्वास्थ्य योजनाको खाँचो
स्वास्थ्यको समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सफल स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरण मात्र होइन, त्यहाँ उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । बिरामी र सेवाग्राहीले बिना झन्झट, सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । दरबन्दी आवश्यकताअनुसार सही ढङ्गले पूर्ति हुनुपर्छ । उपचारात्मक मात्र हैन निरोधात्मक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सक्ने जिम्मेवार र संवेदनशील नेतृत्वको आवश्यकता छ ।
स्वास्थ्यकर्मी समायोजनको विषयमा स्थानीय तहमा सरुवा भएकाहरुले तलब भत्ता पाएका छैनन । उहाँहरु अलपत्र पर्नुभएको छ । एकातर्फ बिरामीले उपचार सेवा पाउन मुस्किल छ भने अर्कातर्फ स्वास्थ्यमर्कीको व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै जानु चिन्ताजनक छ । रासस
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नागरिकता विधेयक, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, मल तथा बीउबिजनमा देखिएको अभावदेखि सुकुम्बासी र भूमिहीनका विषय उठान गरिएका छन् ।
आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले तराईका विभिन्न जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा भएका उपकरण कामविहीन अवस्थामा रहेको र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालको एमआरआई मेसिन नचलेको विषय उठाए । गर्मी बढ्दा मधेशमा जनजीवन प्रभावित भएको पनि उनीहरूले बताए ।
सांसद अनिसा नेपालीले जातीय छुवाछुत दण्डनीय भए पनि यो विभेद् अन्त्य हुन नसकेको विषय उठाए । छुवाछुतविरुद्धको कानुन बलियो हुन नसकेकोले संसद्ले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद अमरबहादुर थापाले दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोलीले काम गरिरहेको भए पनि त्यहाँ जानका लागि सडक पहुँच नरहेको र जग्गा अधिग्रहणको काम नसकिएको विषय उठाए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खानी उत्खनन गर्ने विषय राखेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले पशु चौपायामा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगका विषयमा संसद्मार्फत् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले सवारी दुर्घटना बढ्न थालेकाले सडक सुरक्षामा ध्यान दिन नसकेकोका कारण धेरै जनाले ज्यान गुमाउनु परेको बताए । सडक सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नभएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद एकनाथ ढकालले पनि सडकका खाल्डाखुल्डी बढेको र सरकार तथा मातहतका निकायको कमजोरीका कारण सडक दुर्घटना बढेको धारणा राखे ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले वर्षेबाली लगाउने बेलामा किसानले मलखाद र बीउबिजन पाउन नसकेको विषय उठाइन् । तराईका जिल्लामा भारतसँगको सीमा नाकाबाट मल तथा बीउबिजन चोरी निकासी हुने गरेको र सरकारका सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रू १० अर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने अवस्थामा रहेकाले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रभावकारिताबारे प्रश्न गरे ।
सांसद अस्मा कुमारी चौधरीले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या देशभर रहेकाले यो समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जानुपर्ने माग राखे ।
सांसद अशोककुमार चौधरी सुनसरी रामधुनी– ९ मा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको विषय उठाए । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न उनले माग गरे ।
सांसद असिम शाहले साझा यातायातले बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको विषय उठाए । साझा यातायातले ३७ ओटा बिजुली बस किनेकोमा जम्मा तीनओटा मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको र ३४ ओटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । रुट पर्मिट, चार्जिङ सुविधा, पार्किङलगायतका सुविधा नपाउँदा साझा यातायातले आफ्नो सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाममा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रका कारण स्थानीयले बारीमा उम्रेको रुखबिरूवा समेत काट्न नपाउँदा त्यसले धेरै किसानका बारी जङ्गलमा परिणत भएको बताए ।
सांसद ईश्वरी घर्तीले सगरमाथा आरोही हरि बुढामगरलाई सरकारले बर्सेनि कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सम्मानित गर्नुपर्ने र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा उनको जीवनी समावेश गरिनुपर्ने माग राखे । सांसद जुलीकुमारी महतो सगरमाथा आरोहणका क्रममा डोरी चुँडिएर बेपत्ता भएका रञ्जित साहको खोजीका लागि आग्रह गरे ।
सांसद उमरावती देवीले नागरिकताविहीन नागरिकको विषय उठाए । सांसद जाबेदा खातुन जागाले नागरिकता विधेयक पारित गरिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिहरूले त्यसको स्वागत गरेको बताए ।
सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन आयोगको भूमिका खुम्चिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् गर्ने विषय बजेटमा राखिनु सरकारको गल्ती रहेको र यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
सांसद गणेश पराजुलीले पनि निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायका जिल्ला कार्यालयले खारेज गरिनु अनुपयुक्त रहेको बताए ।
सांसद गीता बस्नेतले बर्दियाको ठाकुरद्वार आरक्षण क्षेत्रका किसानले लालपुर्जा हुँदा पनि जमिनबाट लाभ लिन नसकेको उल्लेख गर्दै किसान बीमा योजना लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पाँचखालमा तरकारी बालीमा कीरा लागेकाले कीटनाशक औषधिको सहज उपलब्धताका लागि माग गरे । सांसद गङ्गाप्रसाद यादव सिरहा जिल्लाका चुरे क्षेत्रका जनताले आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको विषय उठाए ।
सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा हवाई सेवा पछिल्लो तीन वर्षदेखि बन्द रहेकोमा त्यहाँ हवाई सेवा शुरु गरिनुपर्ने माग राखे ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले मध्यपहाडी लोकमार्गको काममा भएको ढिलाइको विषय उठाए । मध्यपहाडी राजमार्गमा काम नगर्ने ठेकादारसँगको ठेक्का खारेज गरी अर्को ठेक्का लगाएर तत्काल काम शुरुआतको माग गरे ।
सांसद ज्वालाकुमारी साह कलैया क्षेत्रको सडक निर्माणको विषय उठाइन् । रासस
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नीति बनाउने भएको छ । धेरैजसो नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेकाले यस्तो नीति ल्याउन लागेको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव चण्डेश्वर आचार्यले बताए । ‘मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नीतिको ड्राफ्ट तयार गरिसकेको छ, निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ,’ उनले भने ।
सो ड्राफ्ट पहिलो चरणको छलफलअन्तरगत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवस्तरीय तहबाट पारित भइसकेको बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब यो ड्राफ्टलाई विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्र, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास र अर्थका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगसहितको संयुक्त निर्णयपछि कानून मन्त्रालयमा पठाइने छ । तिहार सकिनासाथ सो ड्राफ्टमाथि छलफल हुने बुझिएको छ । रोजगार नीति बनाउने क्रममा सम्बन्धित अन्तरराट्रिय कूटनीतिक संघसंस्थाहरूको पनि रायसुझाव लिइनेछ । धेरै अघिदेखि सम्बन्धित विभिन्न निकायले रोजगारी नीति बनाउन चासो देखाए पनि यो कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । रोजगार नीति यस वर्षभित्रै लागू गरिने पनि उपसचिव आचार्यले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार ड्राफ्टमा ६ वटा बुँदालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ । प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरूमा कामदारको शीप विकास, अभिमुखीकरण तालीम, साझेदारी, मिडियासम्बन्धी रणनीति, नियमावली तथा ऐन–नियम पुनरवलोकन रहेका छन् । यीमध्ये पनि शीप विकास र अभिमुखीकरण तालीमलाई बढी महत्त्व दिइएको छ ।
वर्ष ६, अंक ३७, बिहीवार, ४ कात्तिक, २०६७
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप नीति चाँडै पारित हुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसबारेमा चासो राखेपछि मन्त्री भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् । स्टार्टअप उद्योगहरूलाई सहयोग गर्ने नीति बजेटमा विगत केही वर्षदेखि उल्लेख हुँदै आए पनि नीति नबन्दा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
आव २०७६/७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन संकलन गरेको थियो, जसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए । तर, अनुदान दिन नसकिने भन्दै सरकारले सहुलियत कर्जा दिने नीति लियो । सरकारले आव २०७७/७८ मा १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनी यसका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन । आयोगले तयार पारेको कार्यविधिमा स्टार्टअपसम्बन्धी परिभाषा नै स्पष्ट नभएको भनी कर्जा प्रवाह भएन । अनुदानका लागि परेका ६९९ निवेदन अहिले त्यसै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
तीव्र आर्थिक विकासका लागि स्टार्टअप निकै सहयोगी मानिन्छ । भारतलगायत विभिन्न देशमा स्टार्टअपहरूले ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । भारतमा स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमकै सिको गरेर नेपालमा पनि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, कहिले अनुदान दिने र कहिले सहुलियत कर्जा दिने भनी नीति परिवर्तन भयो । कार्यविधि पनि पारित नहुँदा यो कार्यक्रम अलपत्र परेको देखिन्छ ।
सरकारले स्टार्टअपमा नीतिगत सहयोग मात्रै गरिदिए पनि ठूलो सहयोग हुन्छ । तर, ऐनकानूनका तगारा तेस्र्याएर केही स्टार्टअपलाई सरकारले अप्ठ्यारो पारेको अवस्थासमेत छ । महासंघले पनि स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम अघि ल्याएको छ । त्यसैले सरकारले आफैले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सक्दैन भने महासंघमार्फत त्यस्तो सहयोग गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्टार्टअपहरू प्रविधिमा आएको सामान्य परिवर्तनले छोटो समयमा नै काम नलाग्ने भइसक्छन् । त्यसैले सहयोग गर्ने भनेर वर्षौंदेखि आश्वासन दिनुको कुनै अर्थ छैन ।
जेठ १८ काठमाडौं । भू- उपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएसँगै कार्यन्वयनमा आएको छ । भू- उपयोग ऐन २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको थियो ।
भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भू- उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भू- उपयोग बर्गीकरण र योजना अनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने भन्दै सरकारले यो ऐन जारी गरेको थियो ।
यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाँउ बस्ती र आवासक्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन जस्ता योजना ऐन मार्फत अगाडी सारिएको थियो ।
योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने, सुरक्षित र सुबिधासम्पन्न औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, बन वातावरणको संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने बिभिन्न किसिमका बिपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न जस्ता कार्यक्रम ऐनले समेटेको छ । वातावरण र बिकास बीच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिविधिहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऐन २०७६ मा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भू- उपयोग नियमावली लागू भइसकेको थिएन । मन्त्रालयले २०७७ वैशाख २९ गते नै भू- उपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो। लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमा फर्किएको थियो।
नियमावलीको अभावमा भू- उपयोग ऐनका उल्लिखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भइरहेको थियो । मन्त्रालयले मस्यौदालाई परिमार्जन गरी ०७८ माघ ६ गते पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । यो ऐनको यहि जेठ ९ गते नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो ।
नियमावली पारित भए पछि अब भू- उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताकासाथ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ । अब मन्त्रालयले निर्देशिका, कार्यबिधीहरू तयार गर्नेछ र यस कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।
