नारायण नगरपालिका दैलेखमा जनप्रतिनिधि आएलगत्तै गरेको पहिलो नगर सभाबाट पारित भएका योजनाहरु निर्माणविनै अलपत्र परेका छन्। ठूलो र महत्वाकांक्षी योजनाहरु ल्याएर कार्यान्वयन चरणमै जटिलता आउँदा अलपत्र परेको हो।...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नागरिकता विधेयक, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, मल तथा बीउबिजनमा देखिएको अभावदेखि सुकुम्बासी र भूमिहीनका विषय उठान गरिएका छन् ।
आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले तराईका विभिन्न जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा भएका उपकरण कामविहीन अवस्थामा रहेको र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालको एमआरआई मेसिन नचलेको विषय उठाए । गर्मी बढ्दा मधेशमा जनजीवन प्रभावित भएको पनि उनीहरूले बताए ।
सांसद अनिसा नेपालीले जातीय छुवाछुत दण्डनीय भए पनि यो विभेद् अन्त्य हुन नसकेको विषय उठाए । छुवाछुतविरुद्धको कानुन बलियो हुन नसकेकोले संसद्ले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद अमरबहादुर थापाले दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोलीले काम गरिरहेको भए पनि त्यहाँ जानका लागि सडक पहुँच नरहेको र जग्गा अधिग्रहणको काम नसकिएको विषय उठाए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खानी उत्खनन गर्ने विषय राखेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले पशु चौपायामा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगका विषयमा संसद्मार्फत् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले सवारी दुर्घटना बढ्न थालेकाले सडक सुरक्षामा ध्यान दिन नसकेकोका कारण धेरै जनाले ज्यान गुमाउनु परेको बताए । सडक सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नभएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद एकनाथ ढकालले पनि सडकका खाल्डाखुल्डी बढेको र सरकार तथा मातहतका निकायको कमजोरीका कारण सडक दुर्घटना बढेको धारणा राखे ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले वर्षेबाली लगाउने बेलामा किसानले मलखाद र बीउबिजन पाउन नसकेको विषय उठाइन् । तराईका जिल्लामा भारतसँगको सीमा नाकाबाट मल तथा बीउबिजन चोरी निकासी हुने गरेको र सरकारका सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रू १० अर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने अवस्थामा रहेकाले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रभावकारिताबारे प्रश्न गरे ।
सांसद अस्मा कुमारी चौधरीले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या देशभर रहेकाले यो समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जानुपर्ने माग राखे ।
सांसद अशोककुमार चौधरी सुनसरी रामधुनी– ९ मा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको विषय उठाए । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न उनले माग गरे ।
सांसद असिम शाहले साझा यातायातले बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको विषय उठाए । साझा यातायातले ३७ ओटा बिजुली बस किनेकोमा जम्मा तीनओटा मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको र ३४ ओटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । रुट पर्मिट, चार्जिङ सुविधा, पार्किङलगायतका सुविधा नपाउँदा साझा यातायातले आफ्नो सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाममा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रका कारण स्थानीयले बारीमा उम्रेको रुखबिरूवा समेत काट्न नपाउँदा त्यसले धेरै किसानका बारी जङ्गलमा परिणत भएको बताए ।
सांसद ईश्वरी घर्तीले सगरमाथा आरोही हरि बुढामगरलाई सरकारले बर्सेनि कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सम्मानित गर्नुपर्ने र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा उनको जीवनी समावेश गरिनुपर्ने माग राखे । सांसद जुलीकुमारी महतो सगरमाथा आरोहणका क्रममा डोरी चुँडिएर बेपत्ता भएका रञ्जित साहको खोजीका लागि आग्रह गरे ।
सांसद उमरावती देवीले नागरिकताविहीन नागरिकको विषय उठाए । सांसद जाबेदा खातुन जागाले नागरिकता विधेयक पारित गरिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिहरूले त्यसको स्वागत गरेको बताए ।
सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन आयोगको भूमिका खुम्चिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् गर्ने विषय बजेटमा राखिनु सरकारको गल्ती रहेको र यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
सांसद गणेश पराजुलीले पनि निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायका जिल्ला कार्यालयले खारेज गरिनु अनुपयुक्त रहेको बताए ।
सांसद गीता बस्नेतले बर्दियाको ठाकुरद्वार आरक्षण क्षेत्रका किसानले लालपुर्जा हुँदा पनि जमिनबाट लाभ लिन नसकेको उल्लेख गर्दै किसान बीमा योजना लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पाँचखालमा तरकारी बालीमा कीरा लागेकाले कीटनाशक औषधिको सहज उपलब्धताका लागि माग गरे । सांसद गङ्गाप्रसाद यादव सिरहा जिल्लाका चुरे क्षेत्रका जनताले आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको विषय उठाए ।
सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा हवाई सेवा पछिल्लो तीन वर्षदेखि बन्द रहेकोमा त्यहाँ हवाई सेवा शुरु गरिनुपर्ने माग राखे ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले मध्यपहाडी लोकमार्गको काममा भएको ढिलाइको विषय उठाए । मध्यपहाडी राजमार्गमा काम नगर्ने ठेकादारसँगको ठेक्का खारेज गरी अर्को ठेक्का लगाएर तत्काल काम शुरुआतको माग गरे ।
सांसद ज्वालाकुमारी साह कलैया क्षेत्रको सडक निर्माणको विषय उठाइन् । रासस
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नीति बनाउने भएको छ । धेरैजसो नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेकाले यस्तो नीति ल्याउन लागेको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव चण्डेश्वर आचार्यले बताए । ‘मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नीतिको ड्राफ्ट तयार गरिसकेको छ, निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ,’ उनले भने ।
सो ड्राफ्ट पहिलो चरणको छलफलअन्तरगत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवस्तरीय तहबाट पारित भइसकेको बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब यो ड्राफ्टलाई विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्र, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास र अर्थका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगसहितको संयुक्त निर्णयपछि कानून मन्त्रालयमा पठाइने छ । तिहार सकिनासाथ सो ड्राफ्टमाथि छलफल हुने बुझिएको छ । रोजगार नीति बनाउने क्रममा सम्बन्धित अन्तरराट्रिय कूटनीतिक संघसंस्थाहरूको पनि रायसुझाव लिइनेछ । धेरै अघिदेखि सम्बन्धित विभिन्न निकायले रोजगारी नीति बनाउन चासो देखाए पनि यो कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । रोजगार नीति यस वर्षभित्रै लागू गरिने पनि उपसचिव आचार्यले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार ड्राफ्टमा ६ वटा बुँदालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ । प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरूमा कामदारको शीप विकास, अभिमुखीकरण तालीम, साझेदारी, मिडियासम्बन्धी रणनीति, नियमावली तथा ऐन–नियम पुनरवलोकन रहेका छन् । यीमध्ये पनि शीप विकास र अभिमुखीकरण तालीमलाई बढी महत्त्व दिइएको छ ।
वर्ष ६, अंक ३७, बिहीवार, ४ कात्तिक, २०६७
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप नीति चाँडै पारित हुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसबारेमा चासो राखेपछि मन्त्री भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् । स्टार्टअप उद्योगहरूलाई सहयोग गर्ने नीति बजेटमा विगत केही वर्षदेखि उल्लेख हुँदै आए पनि नीति नबन्दा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
आव २०७६/७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन संकलन गरेको थियो, जसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए । तर, अनुदान दिन नसकिने भन्दै सरकारले सहुलियत कर्जा दिने नीति लियो । सरकारले आव २०७७/७८ मा १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनी यसका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन । आयोगले तयार पारेको कार्यविधिमा स्टार्टअपसम्बन्धी परिभाषा नै स्पष्ट नभएको भनी कर्जा प्रवाह भएन । अनुदानका लागि परेका ६९९ निवेदन अहिले त्यसै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
तीव्र आर्थिक विकासका लागि स्टार्टअप निकै सहयोगी मानिन्छ । भारतलगायत विभिन्न देशमा स्टार्टअपहरूले ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । भारतमा स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमकै सिको गरेर नेपालमा पनि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, कहिले अनुदान दिने र कहिले सहुलियत कर्जा दिने भनी नीति परिवर्तन भयो । कार्यविधि पनि पारित नहुँदा यो कार्यक्रम अलपत्र परेको देखिन्छ ।
सरकारले स्टार्टअपमा नीतिगत सहयोग मात्रै गरिदिए पनि ठूलो सहयोग हुन्छ । तर, ऐनकानूनका तगारा तेस्र्याएर केही स्टार्टअपलाई सरकारले अप्ठ्यारो पारेको अवस्थासमेत छ । महासंघले पनि स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम अघि ल्याएको छ । त्यसैले सरकारले आफैले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सक्दैन भने महासंघमार्फत त्यस्तो सहयोग गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्टार्टअपहरू प्रविधिमा आएको सामान्य परिवर्तनले छोटो समयमा नै काम नलाग्ने भइसक्छन् । त्यसैले सहयोग गर्ने भनेर वर्षौंदेखि आश्वासन दिनुको कुनै अर्थ छैन ।
जेठ १८ काठमाडौं । भू- उपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएसँगै कार्यन्वयनमा आएको छ । भू- उपयोग ऐन २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको थियो ।
भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भू- उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भू- उपयोग बर्गीकरण र योजना अनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने भन्दै सरकारले यो ऐन जारी गरेको थियो ।
यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाँउ बस्ती र आवासक्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन जस्ता योजना ऐन मार्फत अगाडी सारिएको थियो ।
योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने, सुरक्षित र सुबिधासम्पन्न औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, बन वातावरणको संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने बिभिन्न किसिमका बिपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न जस्ता कार्यक्रम ऐनले समेटेको छ । वातावरण र बिकास बीच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिविधिहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऐन २०७६ मा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भू- उपयोग नियमावली लागू भइसकेको थिएन । मन्त्रालयले २०७७ वैशाख २९ गते नै भू- उपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो। लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमा फर्किएको थियो।
नियमावलीको अभावमा भू- उपयोग ऐनका उल्लिखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भइरहेको थियो । मन्त्रालयले मस्यौदालाई परिमार्जन गरी ०७८ माघ ६ गते पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । यो ऐनको यहि जेठ ९ गते नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो ।
नियमावली पारित भए पछि अब भू- उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताकासाथ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ । अब मन्त्रालयले निर्देशिका, कार्यबिधीहरू तयार गर्नेछ र यस कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।
